प्रदूषण कर ही पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करणे आणि त्याचा पर्यावरणावरील नकारात्मक परिणाम कमी करणे यांसाठी आर्थिक घटकांची संरचना होय. प्रदूषण कर हे प्रदूषणनियंत्रणावरील उपाय म्हणून व्यापक प्रमाणात वापरले जाणारे साधन आहे. यामुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण होण्यासंदर्भात ज्यांचा संबंध नाही, अशा तृतीय पक्ष घटकांवरील परिणाम दूर करता येतो. हा परिणाम दूर करण्यासाठी सामाजिक व खाजगी व्यय तसेच सामाजिक व खाजगी लाभ यांमधील दरी भरून काढण्यात येते. तसेच पर्यावरणात्मक वस्तू आणि सेवा यांचा पर्याप्त सामाजिक स्तर साध्य केला जातो.
केंद्रसरकारने पाण्याचे प्रदूषण होऊ नये याकरिता सर्वप्रथम १९७४ मध्ये जल प्रदूषण कायदा अमलात आणून ‘केंद्रीय प्रदूषण बोर्डʼ या संस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर १९८१ मध्ये वायु प्रदूषण आणि १९८६ मध्ये पर्यावरण प्रदूषण कायदा अमलात आणून या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘केंद्रीय प्रदूषण बोर्डʼ याच संस्थेला सर्व अधिकार दिले. आज मोठमोठे उद्योग, वाहने, शेतात वापरली जाणारी विविध प्रकारची औषधे इत्यादींमुळे भूमी, जल, वायू म्हणजे एकूणच वातावरण मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. पृथ्वीवर पसरणारे हे प्रदूषण जीवसृष्टीसाठी सर्वांत मोठी समस्या असल्याचे दिसून येत आहे. ते रोखण्याकरिता अथवा त्याची मात्रा पर्यावरणात वाढू नये म्हणून सरकार प्रदूषण कर आकारत आहे.
अर्थतज्ज्ञ विल्यम डी. नॉर्दहॉस (William D. Nordhaus) यांनी हवामानातील बदलानुसार अर्थकारणावर कसे परिणाम संभवतात, विविध घटकांवर त्यांचा कसा आर्थिक परिणाम होतो यांबाबतचे महत्त्वपूर्ण संशोधन केले असून कार्बन उत्सर्जनावर तसेच पर्यावरणाची हानी पोचविणाऱ्यांवर प्रदूषण कर आकारणी करून प्रतिकूल हवामान बदलाचा प्रतिकार करावा, असे मत मांडले आहे.
प्रदूषण कराचे महत्त्व :
- आज प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या घटकांवर प्रदूषण कराचा भार टाकून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रदूषण कर महत्त्वाचा आहे.
- पर्यावरणास पोचत असलेल्या हानीची किंमत वसूल करण्यासाठी प्रदूषण कर महत्त्वाचा आहे.
- पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषणास नाउमेद करण्यासाठी प्रदूषण कर महत्त्वाचा आहे.
- चांगल्या शाश्वत वर्तनास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदूषण कर महत्त्वाचा आहे.
- चांगल्या आर्थिक कल्याणासाठी प्रदूषण कर महत्त्वाचा आहे.
प्रदूषण कराचे प्रकार : प्रदूषण नियंत्रण कराचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात :
- वस्तूंवर कर : उद्योगांमध्ये विविध प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती होत असते. त्या वस्तूंपैकी ज्या वस्तूंच्या निर्मितिप्रक्रियामुळे प्रदूषण वाढत असेल, त्या वस्तूंवर प्रदूषण नियंत्रण कर आकारण्यात येतो.
- आदानांवरील कर (Tax on Inputs) : ज्या आदानांच्या वापराने पर्यावरण प्रदूषित होत असते, त्या आदानांवर प्रदूषण नियंत्रण कर आकारण्यात येतो.
- सांडपाणी/मैलापाणी कर : नगरातील सांडपाणी तसेच उद्योगांतील रसायनयुक्त प्रदूषित पाणी हे नदी-नाल्यांत सोडले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण दिसून येत आहे. सांडपाणी/मैलापाणी सोडल्यामुळे संबंधितांवर प्रदूषण नियंत्रण कर आकारण्यात येतो. सांडपाणी/मैलापाणी कर हा सर्व उद्योग आणि प्रदेश यांमध्ये एकसारखा असू शकतो; परंतु वस्तू-उत्पादन आणि प्रदूषण यांमध्ये विविधता असल्याने हा कर त्यावर आधारित असू शकतो. उदा., वाहनांची नोंदणी करताना अथवा पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी करताना पर्यावरण कर आकारला जातो.
भारतीय संसदेच्या पर्यावरणावरील स्थायी समितीने देशातील पर्यावरणात्मक प्रदूषणाची वाढती पातळी आणि समस्या हाताळण्यासाठी असलेल्या संस्थांच्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण कर आकारणी आणि प्रदूषणकारी लघुउद्योगांचे निवासी भागातून औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतर करण्याविषयी सूचना केल्या आहेत.
१४ मार्च १९९५ रोजी सय्यद रिझवी यांच्या आधिपत्याखालील ४२ सदस्यांच्या समितीने प्रदूषणावरील कर आकारणीसंबंधी राज्यसभेस अहवाल सादर केला. त्यामध्ये समितीने पर्यावरणीय प्रशासनाचे आर्थिक साधन यांची मांडणी केली. त्यांनी दीर्घ काळात प्रदूषणपातळीसंबंधीत कठोर व शीघ्र वाढत जाणारे मैलापाणी कर आकारणीस पाठिंबा दिला. समितीच्या मते, जे उद्योग प्रदूषण नियंत्रणाबाबत दिवाळखोर आहेत आणि पर्यावरणाच्या हानीस झालेल्या मात्रेस जे जबाबदार आहेत, त्यांची राज्य प्रदूषण मंडळाने एक सूची तयार करावी. जनतेस त्याविषयीची माहिती जेव्हा हवी असेल, तेव्हा ती उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे प्रदूषणकारी उद्योगांवर लोकांचा दबाव वाढेल.
संदर्भ :
- Sing, Katar; Shishodia, Anil, Environment Economics Theory and Applications, New Delhi, 2015.
समीक्षक – विनायक देशपांडे
