बहुपक्ष पध्दती : भारतामध्ये अनेक पक्ष पन्नाशीच्या दशकापासून राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर होते. म्हणून बहुपक्षपध्दती होती, असा त्याचा अर्थ होत नाही. कारण १९८९ पर्यंत काँग्रेस व्यवस्था व त्याचे विरोधक अशी सरळ विभागणी राजकीय पक्षव्यवस्थेच्या अवकाशाची झाली होती. त्या काळात काँग्रेस पक्षव्यवस्थेचे वर्चस्व होते. त्यामुळे पक्षांच्या संख्येवरुन त्या काळात बहुपक्ष पध्दती ठरत नाही. राष्ट्रीय राजकारणात बहुपक्षपध्दतीचा उदय १९८९ मध्ये प्रथम झाला. कारण काँग्रेस व्यवस्था व त्यांचे विरोधक अशी स्पर्धा मागे पडली. त्या जागी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रीय आघाडी, डावी आघाडी अशी चार गटांमध्ये सत्ता स्पर्धेचा राजकीय अवकाश विभागला गेला. दुसऱ्या शव्दात द्वीध्रुवीय राजकारणाला आव्हान तिसऱ्या आणि चौथ्या आघाडीने दिले. त्यामुळे द्वीध्रुवीय राजकीय अवकाश बहुध्रुवीय झाला. या प्रकारचा राजकीय अवकाश अत्यंत गुंतागुतीचा होता. तो जवळपास १९८९-१९९९ या दहा वर्षात सुस्पष्टपणे दिसतो. या काळात पक्षव्यवस्था समजून घेण्यास काँग्रेस व्यवस्थेला मर्यादा पडल्या होत्या. त्यामुळे नव्याने पक्षपध्दतीच्या नियमाचा शोध घेतला गेला. वाढती स्पर्धात्मकता आणि वाढते परस्परसामीप्य (कन्व्हर्जन्स) ही दोन परस्परविरोधी वैशिष्ट्ये पक्षव्यवस्थेत एकत्रित दिसू लागली, असा दावा योगेंद्र यादव- सुहास पळशीकरांनी केला. या वैशिष्ट्यामुळे काँग्रेस व्यवस्थेला शह दिला गेला. नवीन पर्याय या स्पर्धेमुळे विकसीत झाले. मात्र नवीन पर्यायामध्ये पक्ष व्यवस्थेचा अभाव होता. अलोकशाही साधने वापरली गेली. त्यामुळे सत्तास्पर्धा व्यवस्थेच्या खेरीज नेतृत्व व प्रदेशवाद या भोवती झाली. १९४७-१९७७ व १९७७-१९८९ या दोन कालखंडापेक्षा १९८९ नंतरचा तिसरा कालखंड पक्ष उदयाचा वेगळा आहे. काँग्रेस आणि जनता कुटूंबाच्या बाहेरचे पक्ष जलद गतीने या काळात वाढले. त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व वाढले. प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाचा अन्वयार्थ लावण्यास सुरुवात या तिसऱ्या कालखंडात झाली. प्रादेशिक वेगळेपणाची गोळाबेरीज म्हणजे देशाचे राजकारण असे नवीन समीकरण अस्तित्त्वात आले. हा प्रादेशिक पक्षांबद्दलचा युक्तीवाद सदोष होता. ही एक अतिशयोक्ती होती. हा दोष टाळण्यासाठी पक्षपध्दतीचे किंवा पक्षीय स्पर्धेचे प्रदेशनिहाय आणि कालखंडनिहाय भिन्न आकृतिबंध यादव-पळशीकरांनी मांडले (२००३). राजकीय निवड करण्याचे एकक राज्य, मतदारांपुढे निवड करण्यासाठीचे पर्याय, प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील निर्णय, प्रत्येक राज्यात वेगळी सत्ता स्पर्धा, आघाड्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढले. या पाच वैशिष्ट्यामुळे पक्षपध्दतीमध्ये राज्यपातळीवर विविध नमुने दिसून आले. असे विश्लेषण यादव-पळशीकरांचे आहे. राज्यांमध्ये तीन किंवा त्याहून अधिक पक्ष निवडणूकविषयक स्पर्धेत उतरतात. प्रत्येक निवडणूक तीन-चार पक्षांमधील स्पर्धेमुळे गुंतागुंतीची होते. उदा. उत्तरप्रदेश (१९९१-२०१६), बिहार, आसाम (१९८५ पासून), केरळ (१९६०-१९७०) इत्यादी. राजकीय पक्ष मोठया संख्येने राजकीय रंगमंचावर येतात. काही काळानंतर अदृश्य होतात. अशी व्यवस्था गोवा, हरियाणा, उत्तरपूर्व राज्य येथे दिसते. या प्रकारात पक्षीय व्यवस्थेचा व संरचना उभा करण्याचा अभाव दिसतो.
१९९९ नंतर बहुपक्षपध्दतीची चौकट कायम राहून पक्षपध्दतीत स्थित्यंतर घडून आले. यांचे कारण भाजप पक्षाच्या विकासामध्ये दिसते. भाजपने राज्यपातळीवरील पक्षांना एकत्रित केले. त्यांना केंद्रीय पातळीवरील राजकारणात स्थान दिले. त्यामुळे पक्ष अनेक पण सत्तेची मुख्य केंद्रं दोन अशी नवीन संरचना उदयास आली. या प्रकारची संरचना द्वीपक्षीय पध्दती तर नव्हतीच परंतु त्या बरोबरच बहुपक्षपध्दती देखील नव्हती. हा कालखंड १९९९-२०१३ पर्यतचा होता (पळशीकर सुहास). कारण डावे पक्ष स्वतंत्रपणे राजकारण करत होते. बहुजन समाज पक्ष देखील मुख्य दोन केंद्रंपासून दूर राहून राजकारण करत होता. शिवाय राज्याराज्यात स्पर्धेची दोन केंद्रं वेगवेगळी होती. म्हणून या अवस्थेचे वर्णन श्रीधरन यांनी बहुविध द्वीध्रुवीयता (मल्टीपल बायपोलॅरिटीज) असे केले आहे.
संदर्भ :
- Palshikar, Suhas, India’s Second Dominant Party System, Vol 52, issue No 11, 18 March 2017.