पबना उठाव : (१८७३-७६). बंगालमधील शेतकऱ्यांनी जमीनदारांच्या विरोधात केलेला उठाव. अन्यायी महसूल वाढ आणि महसूल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा जमीनदारांचा प्रयत्न या विरोधात हा उठाव झाला. कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात जमिनीचा खंड वाढविणे आणि १८५९ च्या कायद्यातील कलम १० नुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा हक्क हिरावून घेणे, ही या उठावाची प्रमुख कारणे होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून जबरदस्तीने हुसकावून लावणे, त्यांचे उभे पीक व गुरेढोरे जप्त करणे आणि त्यांना न्यायालयातील महागड्या व खर्चिक खटल्यांत गुंतवून ठेवणे आदी जुलमी मार्ग जमीनदारांनी अवलंबिले होते. या अन्यायकारक प्रवृत्तीस प्रतिकार करण्याच्या भावनेतूनच या उठावाची सुरुवात पबना जिल्ह्यातील युसुफशाही परगणा येथून झाली. पुढे हा उठाव बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांत पसरला.
सन १७९३ च्या जमीनदारी कायद्यामुळे बंगाल प्रांतात प्रत्यक्ष शेती कसणारा म्हणजेच कुळ हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आला. या कुळांना कसण्यासाठी मिळणारी जमीन किती कालावधीसाठी त्यांच्याकडे असेल, तसेच खंड किती द्यायचा, याची कोणतीही शाश्वती नव्हती. पुढे १८५९ साली ब्रिटिश सरकारने ‘बंगाल रेंट कायदा’ पारित केला. या कायद्यातील कलम १० मधील तरतुदीनुसार पबना येथील ५० टक्केपेक्षा अधिक कुळांना ठरावीक कालावधीसाठी जमीन मालकीचा आणि मर्यादित खंड भरण्याचा अधिकार प्राप्त झाला होता. पण १८६० च्या दशकात कुळांना मिळणाऱ्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न जमीनदारांनी केला. याच बरोबर १७९३ ते १८७२ या कालावधीत जमीनदारांनी जमीन महसुलात सात पटीने वाढ करण्याबरोबरच इतर अनेक कर आकारले. अवाजवी करवाढ आणि कायद्याने मिळालेला अधिकार हिरावून घेण्याच्या जमीनदारांच्या अन्यायकारक भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आणि त्याचे उठावात रूपांतर झाले.
जमीनदारांच्या विरोधात लढण्यासाठी युसुफशाही परगण्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन संघटना उभी केली (मे १८७३). या संघटनेने सार्वजनिक सभा आयोजित केल्या. या सभांची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ‘शिंग आणि ढोल’ या साधनांचा वापर करीत. त्याचबरोबर एका गावातून दुसऱ्या गावी सभेची माहिती देण्यासाठी हाकेचा वापर केला जात असे. संघटनेने महसूल बंदीची चळवळ हाती घेतली. या चळवळीचा एक भाग म्हणून वाढीव महसूल देण्याचे नाकारून जमीनदारांना शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयीन खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वर्गणी जमा केली. कायदेशीर मार्गाने केलेला प्रतिकार हे या चळवळीचे वैशिष्ट्य होते. या चळवळीत हिंसेचे प्रमाण फार कमी होते. जमीनदारांनी आपल्या मागण्या शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरच हिंसेच्या घटना घडल्या. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून हिंसाचार झाला त्या ठिकाणी सरकार जमीनदारांच्या पाठीशी उभे राहिले. कायदेशीर लढाई आणि शांततेने चालविलेली चळवळ या बाबतीत मात्र सरकारने तटस्थ भूमिका स्वीकारली. जमीनदारी पद्धतीच्या जुलूम-जबरदस्तीपासून कुळांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते कायदे करण्याचे वचन सरकारने दिले. यातूनच पुढे १८८५ मध्ये सरकारने ‘बंगाल कुळ कायदा’ हा काहीसा अपुऱ्या स्वरूपाचा कायदा केला.
शेतकऱ्यांच्या तत्कालीन तक्रारी दूर करणे आणि कायदेशीर हक्कांची व रूढ संकेतांची अंमलबजावणी करणे एवढ्यापुरतीच ही चळवळ मर्यादित असल्याने जमीनदार व वसाहतवादी सरकार यांनी तिच्याशी मिळतेजुळते घेतले. चळवळीचा रोख जमीनदार पद्धतीविरुद्ध नसून अन्याय करणाऱ्या जमीनदारांच्या विरोधात होता. चळवळीच्या कोणत्याही अवस्थेत तिला वसाहतवादी विरोधाची धार नव्हती. आपला विरोध ब्रिटिश सरकारला नसून जमीनदारांना आहे, असा युक्तिवाद शेतकऱ्यांचे नेते वारंवार करीत असत. शेतकऱ्यांना ब्रिटिश महाराणीचे आणि फक्त तिचेच प्रजानन म्हणून राहणे आवडेल, अशा घोषणा त्यांचे नेते करीत असत. चळवळीस हिंदू- मुस्लीम असा रंग देण्याचाही प्रयत्न काही वृत्तपत्रांनी केला. पण असे कोणतेही स्वरूप या उठावास प्राप्त झाले नाही. ही चळवळ भारतीय दंड संहितेच्या कारवाई पुरतीच मर्यादित राहिल्याने संथाळ व मुंडा यांचे बंड जसे सशस्त्र दडपशाहीने दडपून टाकण्यात आले, तसे या चळवळीच्या बाबतीत घडले नाही. उठावाचे नेतृत्व ईशान चंद्र राय आणि शंभूपाल यांनी केले. गव्हर्नर केंपेबल, बंकिमचंद्र चटोपाध्याय, आर. सी. दत्त यांबरोबरच अन्य बुद्धीजीवी वर्गाने या उठावाचे समर्थन केले.
संदर्भ :
- Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition – A History of Modern India, Orient Longman, New Delhi, 2006.
- Dhanagare, D. N. Peasant Movement in India 1920-1950, Oxford University Press, New Delhi, 1991.
- सरकार, सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नवी दिल्ली, २०१२.
समीक्षक : अवनीश पाटील
