मानव विकास अहवाल (Human Development Report)

मानव विकास अहवाल हा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम – यूएनडीपी) अंतर्गत प्रसिद्ध केला जातो. १९९० मध्ये प्रसिद्ध झालेला जागतिक पातळीवरील पहिला मानव विकास अहवाल या संस्थेचे कर्मचारी व संस्थेबाहेरचे तज्ज्ञ यांनी पाकिस्तानचे अर्थशास्त्रज्ञ महबूब उल – हक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला. या मानव विकास अहवालाने वार्षिक अहवालाच्या मालिकेस सुरुवात झाली. २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झालेला मानव विकास अहवाल हा पंचविसावा जागतिक मानव विकास अहवाल आहे. १९९० ते २०१६ या काळात २०१२ वर्ष वगळता आणि २००७ व २००८ या वर्षांसाठीचा एकत्रित अहवाल सोडून प्रत्येक वर्षी नव्याने मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

मानव विकास अहवालांमुळे जागतिक पातळीवर मानव विकासासंबधीच्या समस्यांच्या पद्धतशीर अभ्यासास सुरुवात झाली. त्यांनी मानव विकासाच्या बाबतीतील देशादेशातील आणि स्त्री व पुरुषांतील प्रचंड प्रमाणावरील विषमता, तसेच विकासापासून वंचित असणाऱ्याचे मोठे प्रमाण प्रकाशात आणले. मानव विकासाच्या बाबतीतील समस्यांची ओळख तर त्यांनी जगाला करून दिलीच; पण त्याच बरोबर त्या सोडवणुकीची दिशा स्पष्ट केली. देशाची आर्थिक वृद्धी घडून आली की, आपोआप त्या देशातील सर्व लोकांचा विकास होईल या समजुतीला या अहवालाने छेद दिला. मानव विकासासाठी उत्पन्नातील वृद्धी आवश्यकच आहे; मात्र ती पुरेशी नाही. उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, लिंगभाव असमानता इत्यादी गोष्टी दूर करण्याची गरज या विविध अहवालातून स्पष्ट झाली.

२०२२ मधील मानव विकास अहवालात देशादेशांमधील असुरक्षिततेची भावना आणि एकमेकांवरील विश्वासाची घटती पातळी या समस्यांची नोंद दर्शविली आहे. संगणकीय तंत्रज्ञान, अमानता, संघर्ष, कोविड-१९ व इतर साथीच्या रोगांसारख्या नवीन समस्यांना व आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य सेवा प्रणालींची क्षमतांचे परिक्षण केले. ही धोके विचारात घेऊन संरक्षण, सक्षमीकरण आणि एकता या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. यामुळे मानवी सुरक्षा व विकास यांतून एकत्रितपणे कार्य करता येईल. चांगले आरोग्य, संपत्ती आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम असणारे देश आज मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत चिंता व्यक्त करीत आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.

मानव विकास अहवालाने मानव विकासासंबंधीच्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधले आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत मानव विकासाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या ३१ मानव विकास अहवालांत मानव विकासासंबंधी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केलेली आहे. या वैविध्यपूर्ण विषयांवरून मानव विकासाची व्याप्ती फार मोठी असल्याची कल्पना येते.

जागतिक पातळीवर अहवाल प्रसिद्ध करण्याबरोबरच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर अहवाल तयार करण्याच्या बाबतीतही या कार्यक्रमांतर्गत साहाय्य केले जाते. ऑगस्ट २०१७ पर्यंत १४५ देशांचे ६४५ मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात भारतातील एकूण १८ मानव विकास अहवालांचा समावेश आहे. भारतातील या १८ अहवालांत एक राष्ट्रीय पातळीवरील (२००१) आणि उर्वरित राज्य पातळींवरील अहवाल होते. त्यांत उत्तर प्रदेश (२००७); केरळ (२००५), अरुणाचल प्रदेश (२००५), ओडिशा (२००४), पंजाब (२००४), नागालँड राज्य (२००४), गुजरात (२००४), तमिळनाडू (२००३), आसाम (२००३), हिमाचल प्रदेश (२००२), मध्य प्रदेश (२००२, १९९८, १९९५), महाराष्ट्र (२००२), राजस्थान (२००२), सिक्कीम (२००१), कर्नाटक (१९९९) या राज्यांचा समावेश होता. राष्ट्रीय पातळीवरील अहवालाबरोबरच प्रादेशिक पातळीवर ३६ अहवाल प्रसिद्ध झालेले असून यांत आफ्रिका (४), अशिया आणि इतर (४) यांचा समावेश आहे.

मानव विकास अहवालाचा मध्यवर्ती संदेश असा की, सर्व आवश्यक मानव उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी अतिशय महत्त्वाची आहे; परंतु ही वृद्धी कशाप्रकारे विविध समाजातील मानव विकासांमध्ये रूपांतरित होते किंवा रूपांतरित होण्यात अपयशी ठरते, हा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. काही समाजाने मध्यम पातळीचे दरडोई उत्पन्न असताना उच्च पातळीचा मानव विकास साध्य केला. इतर काही समाज तुलनात्मक दृष्ट्या असलेली उच्च उत्पन्न पातळी आणि जलद आर्थिक वृद्धी त्याला अनुसरून असलेल्या मानव विकासाच्या पातळीत रूपांतरित करण्यात अपयशी ठरले.

मानव विकास अहवालाचा प्रभाव : मानव विकास अहवालामुळे जागतिक, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा अशा विविध पातळींवरील मानव विकासविषयक अभ्यासाला गती मिळाली. या अहवालाने जगातील विविध देशांतील आणि वेगवेगळ्या देशांच्या विविध राज्यांतील शासकीय व बिगर शासकीय संस्थांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकलेला आहे. देशादेशांतील मानव विकासाच्या बाबीतील असमानता व तिची कारणमीमांसा यात स्पष्ट केली. त्यामुळे ही असमानता दूर करण्याच्या प्रयत्नाला गती मिळाली. मानव विकासाच्या बाबतीत लिंगभाव असमानता मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ती दूर करण्यासाठी महिला आरक्षण, महिला सबलीकरण, महिलांना सत्तेत सहभाग, लिंगभाव अर्थसंकल्प इत्यादी मार्गांनी भारतात प्रयत्न सुरू झाले. आर्थिक वृद्धीची फळे सर्वच लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक वृद्धी प्रयत्नाला गती मिळाली. गरीबांच्या गरजा प्रतिबिंबित होतील अशाप्रकारे राष्ट्रीय धोरणात सुधारणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पातील प्राथमिकता बदलण्यात आल्या. आर्थिक पाहणीत मानव विकासासंबंधीची आकडेवारीचा समावेश करण्यात आला. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेची सर्वसमावेशक वृद्धीची विचारधारा पुढे ठेवून महाराष्ट्राच्या मानव विकास अहवालामध्ये सर्वसमावेशक मानव विकास या कल्पनेवर भर दिला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या योजना, कार्यक्रम व धोरणे यांवर या अहवालाचा प्रभाव पडलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याने पहिला मानव विकास अहवाल २००२ मध्ये आणि दुसरा २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केला. दुसऱ्या अहवालाने मानव विकासाच्या बाबीतील एका दशकातील राज्याची मानव विकासविषयक प्रगती स्पष्ट केली आहे. साक्षरतेच्या बाबतीत सुधारणा होण्याबरोबरच साक्षरता लिंगभाव अंतर कमी झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा पातळीवर (नागपूर २०१४) मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध केले जात आहेत. मानव विकासासंबंधीच्या समस्यांवर प्रमुख माध्यमात चर्चा होत आहेत. त्यामुळे समाजात लिंगभाव असमानता, दारिद्र्य, कुपोषण, महिलांचे शोषण यांसंबंधी जाणीव जागृती होत आहे.

मानव विकास अहवाल – अर्थ व माप : मानव विकास अहवालात मानव विकासाचा अर्थ स्पष्ट करण्याबरोबरच मानव विकासाचे मोजमाप करण्यासाठी माप दिलेले आहे. या अहवालानुसार ‘मानव विकास म्हणजे लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराची प्रक्रिया होय’. मानव विकास हा चांगले आरोग्य व ज्ञान यांसारख्या मानव क्षमतांच्या निर्मितीबरोबरच त्या क्षमतांचा काम, आराम किंवा राजकीय व सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापर करण्याशीही संबंधित आहे. प्रत्येक विकासाच्या केंद्रस्थानी लोक पाहिजेत आणि विकासाचा हेतू लोकांना अधिक पर्याय देऊ करणे हा असल्याचे या अहवालात स्पष्ट केले आहे. निर्देशांकाच्या आधारे मानव विकासाचे यात मोजमाप केलेले आहे. सयुंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांतर्गत महबूब-उल-हक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या मानव विकास निर्देशांकाचे मूळ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांच्या लिखाणात आणि सयुंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमास त्यांनी दिलेल्या योगदानात आहे. अमर्त्य सेन यांनी विकास अर्थशास्त्र आणि कल्याणविषयक अर्थशास्त्र यांची सांगड घालून विकास प्रक्रियेत लोक केंद्रस्थानी असावेत, यावर भर दिला. अमर्त्य सेन यांच्या दारिद्र्य व दुष्काळ, सामाजिक निर्देशांक, सामाजिक निवड सिद्धांत, क्षमता दृष्टीकोन इत्यादी विचारांचा मानव विकास अहवाल व मानव विकास निर्देशांक यांवर प्रभाव आहे.

मानव विकास निर्देशांक : मानव विकास निर्देशांक हे दीर्घ व निरोगी जीवन, ज्ञानी असणे आणि चांगले राहणीमान या मानव विकासाच्या महत्त्वाच्या परिमाणातील सरासरी कामगिरीचे संक्षिप्त माप आहे. आरोग्याच्या परिमाणाचे मूल्यनिर्धारण आयुर्मर्यादेच्या साह्याने केले जाते. शिक्षण परिमाणाचे मूल्यनिर्धारण हे २५ व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या प्रौढाच्या शालेय शिक्षणाच्या वर्षांची सरासरी आणि शाळेत प्रवेश घ्यायच्या वयातील मुलांच्या अपेक्षित शालेय शिक्षणाची वर्षे यांनी केले जाते. राहणीमानाच्या परिमाणाचे मूल्यनिर्धारण हे दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारे केले जाते.

मानव विकास अहवाल २०२१ मध्ये दिल्याप्रमाणे मानव विकास निर्देशांकानुसार १८७ देशांमध्ये भारताचा ०.५७० मानव विकास निर्देशांकासह १३४ वा क्रमांक होता. नॉर्वे ०.९४३ निर्देशांकासह पहिल्या क्रमांकावर, तर काँगो ०.२८६ निर्देशांकासह शेवटच्या क्रमांकावर होता. १९९० मध्ये भारताचा मानव विकास निर्देशांक ०.४२८ होता. तो सातत्याने वाढत जाऊन २०२१ मध्ये ०.५७० एवढा झाला. भारताच्या मानव विकास निर्देशांकातील वाढीत सातत्य असले, तरी वाढीच्या दरात मात्र सातत्य दिसून येत नाही. भारताच्या मानव विकास निर्देशांकात १९९० ते २००० या काळात वार्षिक सरासरी १.४५ टक्क्यांनी आणि २००० ते २०१० या काळात वार्षिक सरासरी १.६२ टक्क्यांनी वृद्धी झाली. त्यापुढील काळात काही प्रमाणात घटीची प्रवृत्ती दिसून येते. मानव विकास निर्देशांकात २०१० ते २०१५ या काळात वार्षिक सरासरी १.४६ टक्क्यांनी वृद्धी झाली. १९९० ते २०१५ या काळात वार्षिक सरासरी १.५२ टक्क्यांनी मानव विकास निर्देशांकात वृद्धी घडून आली.

लिंगभाव विकास निर्देशांक : लिंगभाव विकास निर्देशांक हा मानव विकास निर्देशांकातीलच घटक निर्देशंकाचा वापर करून आरोग्य, ज्ञान आणि राहणीमान या मानव विकासाच्या तीन मुलभूत परिमाणातील स्त्री व पुरुष असमानता विचारात घेऊन मानव विकासातील लिंगभाव अंतराचे मापन करतो. लिंगभाव विकास निर्देशांक हा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीया किती मागे पडलेल्या आहेत, हे स्पष्ट करतो.

असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक : असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक प्रत्येक परिमाणाच्या सरासरी मूल्याचे त्याच्या असमानतेच्या पातळीनुसार वटवणूक करून देशाची आरोग्य, ज्ञान आणि उत्पन्न यांतील सरासरी कामगिरी आणि कशाप्रकारे त्या कामगिरीचे देशाच्या लोकांमध्ये वितरण केले जाते, त्याचे एकत्रिकरण करतो. अशाप्रकारे असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक ही मानव विकासाची वितरण-संवेदनशील सरासरी पातळी होय. पूर्ण समानतेच्या स्थितीत असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक हा मानव विकास निर्देशांकाबरोबर असतो. असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक आणि मानव विकास निर्देशांक यांतील फरक म्हणजे असमानतेचा मानव विकास खर्च होय.

लिंगभाव असमानता निर्देशांक : लिंगभाव असमानता निर्देशांक हा असमानता निर्देशांक आहे. तो माता मृत्यूदर प्रमाणाने मापन केलेले पुनरुत्पादक आरोग्य, राष्ट्रीय कायदेमंडळात स्त्रियांनी धारण केलेल्या जागांचे प्रमाण व कमीतकमी माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या २५ किंवा त्यांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रौढ स्त्री व पुरुषांच्या प्रमाणाने मापन केलेले सबलीकरण आणि १५ व त्यांवरील स्त्री व पुरुषांच्या श्रमदल सहभाग दराने मापन केलेले व श्रम बाजार सहभागाने व्यक्त केलेले आर्थिक स्थान या मानव विकासाच्या तीन महत्त्वाच्या पैलूतील असमानतेचे मापन करतो. या निर्देशांकाने १५९ देशांतील स्त्रीयांची स्थिती व मानव विकासाच्या प्रमुख क्षेत्रांतील लिंगभाव अंतरावर प्रकाश टाकला आहे.

बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक : बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक मानव विकास निर्देशांकाच्याच आरोग्य,  ज्ञान व राहणीमान या तीनही परिमाणाच्या बाबतीतील वंचितता शोधतो आणि बहुआयामी दरिद्री (भारित निर्देशकाच्या ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वंचिततेतील व्यथा) असलेल्या लोकांची संख्या व ज्याच्याशी विशेषत: गरीब कुटुंबे झगडतात त्या भारित वंचिततेची संख्या दर्शवितो. हा निर्देशांक २०१० च्या मानव विकास अहवालात प्रथम दिलेला आहे.

समीक्षक : ज. फा. पाटील