चलनविषयक धोरणाची रचनात्मक सुधारणा आणि बळकटी यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविणारी एक संशोधन समिती. या समितीची स्थापना १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकचे
तत्कालीन उप गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. समितीमध्ये अध्यक्षांव्यतिरिक्त डॉ. माइकेल देबब्रत पात्रा हे सदस्य सचिव होते; तर डॉ. पी. जे. नायक, प्रो. चेतन घाटे, प्रो. पीटर जे. मोंटियल, डॉ. साजिद जेड. चिनॉय, डॉ. रूपा नित्सुरे, डॉ. गंगाधर दर्भा, दीपक मोहंती हे तज्ज्ञ सदस्य होते.
जगभरातील आर्थिक घडामोडीतील संरचनात्मक बदलांमुळे निर्माण झालेल्या संधी आणि आव्हाने, त्याच बरोबर आर्थिक उदारीकरण आणि त्याचे परिणाम या सगळ्यांमुळे जगभरात चलनविषयक धोरण अवलंबिण्यात मुलभूत बदल झाले. या बदलांमुळे जगभरात एकमताने ‘किंमत स्थिरता’ हे प्रमुख असे चलनविषयक धोरणाचे उद्दिष्ट विकसित झाले. भारताच्या चलनविषयक धोरणांमध्येसुद्धा अनेक बदल घडून आलेत. हे बदल प्रामुख्याने त्या त्या वेळची भारतीय समग्रलक्षी अर्थशास्त्र आणि वित्तीय परिस्थिती दर्शवितात. विशेषत: जागतिक आर्थिक संकटानंतर भारतातील चलनविषयक धोरण मांडणीसंदर्भात, तसेच सतत भेडसावणारी उच्च महागाई आणि तिची मंद गतीने होणारी वाढ या संदर्भांवरून अनेक वादविवाद झालेले आढळतात.
रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार चलनविषयक स्थिरता राखणे म्हणजेच, देशाच्या पैशांच्या मूल्यावरील विश्वास टिकवून ठेवणे ही केंद्रीय बँकेची प्राथमिक भूमिका असते. याचाच अर्थ, चलनवाढ ही घरगुती स्रोतांपासून, चलन मूल्यांतील बदलांपासून, पुरवठ्यातील अडचणी किंवा मागणी दबावापासून निर्माण झाली असली, तरी कमी व स्थिर चलनवाढीची अपेक्षापूर्ती करणे हे केंद्रीय बँकचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या समितीची स्थापना केली. या समितीला तीन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. चलनविषयक धोरणाच्या रचनात्मक सुधारणेसाठी आणि बळकटीसाठी शिफारशी देणे हे समितीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. तसेच चलनविषयक धोरण हे पारदर्शी व पूर्वानुमान करण्यासारखे बनविणे हेसुद्धा होय.
चलनविषयक धोरणासाठी नाममात्र निर्देश ठरविणे, चलनवाढ साचाची निवड, चलनवाढ लक्ष्य, चलनवाढ लक्ष्यकोणी ठरवायचे, चलनविषयक धोरणाच्या प्रसारातील अडथळे, रोखता व्यवस्थापन आणि इतर समस्यांवर विचारविनिमय व तोडगा काढण्यासाठी समितीच्या सदस्यांच्या बैठकी होऊन समितीने २१ जानेवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या :
- चलनविषयक धोरण चौकटीसाठी महागाई हा नाममात्र निर्देश असावा. हा नाममात्र निर्देश रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरण विधानात चलनविषयक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणून निश्चित केले पाहिजे.
- चलन विषयक धोरणाच्या रचनात्मक सुधारणेसाठी आणि बळकटीसाठी नाममात्र निर्देश म्हणून ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा अवलंब करावा. ग्राहक किंमत निर्देशांक हा जीवनावश्यक खर्च चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करतो. ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये ५७% पेक्षा जास्त अन्न आणि इंधन आहे, ज्यामुळे चलनविषयक धोरणाचा प्रत्यक्ष प्रभाव मर्यादित आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील अन्नधान्याला तुलनेने दिलेले जास्त महत्त्व आणि पुरवठ्यामुळे अथवा बाह्य धक्क्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत येणारी अस्थिरता लक्षात घेऊन समितीच्या शिफारशीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य अधिक किंवा वजा २ टक्क्यांच्या पट्ट्यात ४ टक्के इतके असावे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी निश्चित करावा.
- वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन (सुधारणा) नियम २०१३ नुसार केंद्र सरकारला याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, २०१६-१७ पर्यंत सरकारी वित्तीय तुटीचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर हे ३.० टक्क्यांच्या खाली आणणे अनिवार्य असेल.
- चलनविषयक धोरणाचे निर्णय चलनविषयक समितीत घेण्यात यावे. या चलनविषयक समितीचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, उपाध्यक्ष डेप्युटी गव्हर्नर आणि आर्थिक धोरणाचे प्रभारी कार्यकारी संचालक हे सदस्य असतील. दोन इतर बाह्य सदस्य असतील, ज्यांची निवड समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष करतील. बाह्य सदस्यांच्या मौद्रिक धोरणाचे अर्थशास्त्र, समग्रलक्षी अर्थशास्त्र, केंद्रीय बँकिंग, आर्थिक बाजार, सार्वजनिक वित्त आणि संबंधित विषयातील अनुभव आणि कौशल्य या आधारांवर त्यांची निवड करण्यात येईल. समिती दर दोन महिन्यांनी एकदा भेटू शकेल (आवश्यक असल्यास अधिक वेळ भेटू शकतात). महागाईच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात अपयश आल्यास समितीला जबाबदार धरण्यात येईल.
- समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यप्रणाली जी बहुव्यापक मुलभूत आहे, ती चलनविषयक धोरणाची भूमिका आणि उद्दिष्टे अधोरेखित करणारी असावी. त्यानुसार धोरणाच्या नियमांना केंद्रस्थानी ठेवून कार्यप्रणालीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. असा वास्तव धोरणात्मक दर परिभाषित करावा, जो भारतीय परिस्थितीला योग्य आहे आणि निवडलेल्या नाममात्र निर्देशनाला सुसंगत आहे.
- रोख्यांच्या तरतुदीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून रात्रीतून बदलण्यात येणाऱ्या रेपो व्याजदरावर प्रत्येक बँकेप्रत निव्वळ मागणी आणि वेळ देयक (एनडीटीएल) गुणोत्तरानुसार बंधने असावीत, जी किंमत स्थिरतेच्या उद्देशांशीसुद्धा सुसंगत आहे.
- वर्तमान चलनविषयक धोरणात्मक कार्यप्रणाली टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होण्याच्या पहिल्या टप्प्यात, सरासरी मागणी दर कार्यरत लक्ष्य राहील आणि रेपो सिंगल पॉलिसी रेट म्हणून पुढे राहील. एमपीसी रेपो दर निश्चित करण्यासाठी मत देईल आणि एलएएफ कॉरीडोर (एमएसएफ आणि रिव्हर्स रेपो रेट) १०० बीपीएस असेल, तर तो रेपो दर बदलू शकेल; परंतु प्रसार बदलणे शक्यतो क्वचितच असावे.
- रिझर्व्ह बँकेने चल दर हे दराच्या रेपो (१४, २८, ५६ आणि ८४ दिवसांचा रेपो) माध्यमातून अधिक रोकड सुलभतेने द्यावी. बँकांच्या निव्वळ मागणी आणि वेळ देयकांच्या (एनडीटीएल) टक्केवारीवर रात्रभर रेपोची टोपी ठेवावी. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये टर्म रिपॉझ अँड ग्रँड स्वीट म्हणून एमपीसीने मतदान केलेल्या पॉलिसी रेटला चलन तरलता व्यवस्थापनाद्वारे साध्य करण्यासाठी पैशाच्या बाजारपेठेच्या थोड्या अंतरासाठी लक्ष्य असले पाहिजे.
- रिझर्व्ह बँक लक्ष्य करेल की, १४ दिवसांची रेपो दरात लक्ष्य धोरणाच्या दराने किंवा नजीकच्या रोखता व्यवस्थापनाच्या साधनांसह दोन मार्गांचे ओएमओज, दंड-ट्यूनिंग रेपो किंवा रिव्हर्स रेपो रोखता व्यवस्थापन आणि रोख राखीव निधीमध्ये (सीआरआर) बदल कारावे. अपवादात्मक परिस्थितीत एमएसएफचा दर खरोखर दंड आकारला जावा.
समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर बाजारामध्ये समितीच्या शिफारशींबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. शिफारशी खूप धीट आणि शोधक प्रकारच्या असून बऱ्याच विकसित देशांची नक्कल त्यात करण्यात आल्याची चर्चा तज्ज्ञांमध्ये झाली.
गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एप्रिल २०१४ मध्ये उर्जित आर. पटेल समितीच्या अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यात मुख्यत्वे रिझर्व्ह बँकेने नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) हे महागाईचे महत्त्वपूर्ण मोजमाप निर्देश म्हणून घोषित केले गेले.
समीक्षक ꞉ स्नेहा देशपांडे
