भारताच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा तोल सांभाळण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक वित्तीय कायदा. भारताची आर्थिक परिस्थिती १९९०-९१ मध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरली. त्या वेळी भारताची वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६.६% झाली; तर महसुलातील तूट ३.३% झाली होती. कर्जावरील व्याजदर वाढीमुळे परिस्थिती आणखी खालावली. व्यापारतोल (आयात-निर्यातातील) तूट वाढल्यामुळे सरकारच्या दैनंदिन कारभारावर विपरीत परिणाम झाला. या परिस्थितीत भारत सरकारने १७ जानेवारी २००० रोजी वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन बिल – २००० चर्चेसाठी आणले. ज्याचा मुख्य उद्देश एकूण कर्जात व महसूल तुटीत घट करणे हा होता. या बिलाचे २००३ मध्ये कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी ५ जुलै २००४ पासून झाली.
उद्दिष्ट्ये :
- सरकारी कर्जावर कालबद्ध योजनेमार्फत नियंत्रण आणणे.
- महसूली तूट शून्यावर आणून आर्थिक तूट कमी करणे.
- देशात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे.
- भविष्यातील निधीवरील कर्ज बोजा कमी करणे आणि कर्जाचा वापर योग्य पद्धतीने करणे. (५) सरकारच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शिता आणणे.
ठरविलेले लक्ष्यांक व कामगिरी :
- महसुली तूट : वर्ष २००४-०५ पासून दरवर्षी महसुली तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.५% एवढ्या प्रमाणात कमी करून पुढच्या पाच वर्षांत म्हणजे ३१ मार्च २००९ पर्यंत शून्यावर आणावी.
- आर्थिक तूट : २००४-०५ पासून दरवर्षी आर्थिक तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.३% एवढ्या प्रमाणात कमी करून पुढच्या पाच वर्षांत म्हणजे ३१ मार्च २००९ पर्यंत ३% वर आणावी.
- रिझर्व्ह बँकेचे कर्ज : १ मार्च २००६ पासून रिझर्व्ह बँकेकडून थेट कर्ज न घेणे. अतीगरज असल्यास फक्त तात्पुरते रोख कर्ज घेणे.
- जादाची देणी : केंद्र सरकारने आपल्या जादाच्या देणगीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९% पेक्षा जास्त न वाढविता दरवर्षी त्यात किमान १% ची घट करावी.
- नियमातील सूट : तूट कमी करण्याच्या लक्ष्यात मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपत्ती किंवा इतर आपत्तीच्या काळातच सूट घ्यावी.
- आढावा : केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी दर तीन महिन्यांत सरकारच्या उत्पन्न व खर्चाचा आढावा घेवून संसदेला अहवाल सादर करणे आणि लक्ष्य चुकल्यास त्यांची कारणे व त्यावरील उपाययोजना मांडावी.
- सरकारची कर्ज हमी : वर्ष २००४-०५ पासून केंद्र सरकारने राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमांना कर्जावर दिलेले हमीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.५% पेक्षा जास्त ठेवू नये.
- पारदर्शिता : सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराला पारदर्शी बनविण्यासाठी सूचविलेले दोन महत्त्वाचे उपाय म्हणजे : (अ) वार्षिक अंदाज पत्रक तयार करताना केंद्र सरकारने किमान गुप्तता पाळावी. (ब) केंद्र सरकारने वर्ष २००६-०७ पर्यंत आपल्या हिशोबातील पद्धत, कार्यपद्धत व आर्थिक धोरणासंबंधाबदल स्पष्ट माहिती देणे. त्याच बरोबर कराची थकबाकी, सरकारने दिलेली कर्ज हमी व एकूण संपत्ती यांचीही माहिती द्यावी.
- अहवाल सादरीकरण : केंद्र सरकारने दरवर्षी संसदेसमोर वित्तीय धोरण आणि मध्यम मुदतीचे आर्थिक धोरण व त्याचे ठरविलेले लक्ष्यांक इत्यादींचे तपशील द्यावे.
कायद्याचे यश :
- महसुली तूट : महसुली तूट ही वर्ष २००३-०४ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.६% होती, ती वर्ष २००७-०८ मध्ये १.१% एवढी कमी झाली होती.
- वित्तीय तूट : वित्तीय तूट ही वर्ष २००३-०४ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५% होती, ती वर्ष २००७-०८ मध्ये २.७% एवढी कमी झाली होती.
- दैनंदिन खर्च : दैनंदिन खर्च (महसुली खर्च) हा वर्ष २००३-०४ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.१% होता, तो वर्ष २००७-०८ मध्ये १.१% एवढा कमी झाला.
कायद्याची मर्यादा :
- लक्ष्यांकाची असाध्यता : या कायद्याद्वारे ठरविलेले महसुली तूट, आर्थिक तूट, जादाची देणगी इत्यादी लक्ष्यांके सिद्ध करण्यात आलेले नाही.
- चुकीची गृहीतके : वित्तीय तूट कमी केल्यास आर्थिक विकासात वाढ होते, तूट वाढल्यास देशाचे चलन फुगते, वित्तीय तूट अधिक झाल्यास देशात आर्थिक मंदी निर्माण होते, असे अनेक गृहीतके चुकीचे असल्याचे ठरविले आहे.
- भांडवली खर्च : वित्तीय तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने १९९०-९१ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.६% एवढे भांडवली खर्च होते. त्याला सरकारने वर्ष २००२-०३ मध्ये ३.२% एवढे कमी केले. अशा प्रकारे आर्थिक विकासासाठी लागणारे मुलभूत खर्च कमी करण्यात आला.
- विकासाकडील दुर्लक्ष : सार्वजनिक खर्च कमी केल्यामुळे आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या समाजोपयोगी योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणात खर्च करण्यात आला नाही. म्हणून आर्थिक तुटीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४% ते ५% पर्यंत असावे, तरच पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणे योग्य बनते.
- प्राथमिक तूट : देशावर कर्जाच्या व्याजाचा मोठा बोजा असूनही या कायद्याने प्राथमिक तुटीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
कायद्यात अनेक मर्यादा असल्या, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शासनाला हा कायदा लाभदायक ठरला आहे.
समीक्षक : मनीषा कर्णे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
