सर्व नागरिकांना समप्रमाणात आर्थिक सुविधांचा लाभ घेता यावा किंवा आर्थिक सुविधा उपभोगता याव्यात यासाठीची वित्तीय व्यवहारातील एक उपयोजित संकल्पना. यास ‘वित्त पोषण’
या नावानेही ओळखले जाते. आजही भारतामध्ये बहुतांश व्यक्तीसमूह बँक व्यवहारांपासून वंचित आहेत. अशा समूहांना बँकिंगमध्ये आणून आधुनिक बँक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, त्यांना आर्थिक व्यवहारातील मदत व सेवा प्रदान करणे हे वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट आहे.
वित्तीय समावेशन हा शब्द इ. स. २००० च्या सुरुवातीपासून प्रचलित आहे. जागतिक बँकेच्या निकषानुसार वित्तीय समावेशनाचा थेट संबंध गरीबीशी आहे. वित्तीय समावेशनामध्ये बचत, ठेवींचा पैसा, हस्तांतरित सेवा, वेतन, हस्तांतरण, विमा हप्ते, कुटुंबावर केला जाणारा वाजवी खर्च, गुंवणूक, आर्थिक व संस्थात्मक स्थिरता, ग्राहकांच्या निवडीनुसार आर्थिक स्पर्धा इत्यादींचा समावेश होतो, असे संयुक्त राष्ट्राने मत मांडले आहे. संयुक्त राष्ट्राचे तत्कालीन सरचिटणीस कोपी अन्नान यांनी २९ डिसेंबर २००३ रोजी वित्तीय समायोजनाची पुढील व्याख्या केली : ‘जगातील सर्वांत गरीब लोक की, जे बचत, पत किंवा विमा या कायमस्वरूपी आर्थिक सेवांमध्ये समाविष्ट नाहीत. अशा लोकांना एकत्र करून त्यांच्या सहभागातून आर्थिक अडथळे दूर करून त्यांचे जीवन सुधारण्यास मदत करणे म्हणजे वित्तीय समावेशन (समायोजन) होय’.
अलायन्स फॉर फायनान्सीयन इनक्लूजनचे कार्यकारी संचालक अल्फ्रेड हँनिन यांनी २४ एप्रिल २०१७ रोजी वित्तीय समावेशनचा समावेश जागतिक बँकेच्या आर्थिक समावेशनामध्ये केला. तेव्हापासून वित्तीय समावेशन हा शब्द देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मुख्य प्रवाहात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या वित्तीय समायोजन प्रक्रियेसाठी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोगाम यांनी वित्तपुरवठा केला आहे.
फिलिपीन्समध्ये नॅशनल क्रेडिट स्कोअरिंगच्या माध्यमातून सीआयबीआय इन्फॉर्मेशन इन्कचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्लो आर. क्रूझ यांनी २०१५ मध्ये वित्तीय समावेशन ही संकल्पना वापरली व अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकासात समावेश केला.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत २००५ मध्ये प्रथमतः रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी त्यांच्या वार्षिक आर्थिक धोरणांमध्ये वित्तीय समायोजन या संकल्पनेचा समावेश केला आणि त्यानुसार ग्रामीण कर्ज व सूक्ष्म वित्तपुरवठा या संकल्पना प्रचलित केल्या. त्यानुसार ५० हजार सामान्य ग्राहकांनी सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) वितरित करण्यात आले. त्याचा वापर या ग्राहकांना त्वरित वित्तपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी करता आला. अलीकडेच भारत सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करून त्या अंर्तगत कमीतकमी ७५ दशलक्ष लोकांना बँक खाती उघडून दिले आहेत; हासुद्धा वित्तीय समायोजनेचा एक भाग आहे. तसेच भारतामध्ये नो फ्रिल्स खाते (शुन्य रक्कम खाते) उघडणे, केवायसी (ओळखपत्रे) मानदंडावर सवलती, व्यवसाय प्रतिनिधी इबीटीचा अवलंब, संलग्न शाखा प्राधिकरण, बँक नसलेल्या ग्रामीण भागांमध्ये नवीन बँक शाखा उघडणे हेसुद्धा वित्तीय समावेशन प्रक्रियेचा एक भाग आहे.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
