कोणत्याही देशाचे व्यवहारतोलाचा समतोल राखणे हे एक दीर्घकालीन उद्दिष्ट असते. व्यवहारतोलाचे व्यापारतोल आणि व्यवहारशेष हे दोन भाग असतात. देशाच्या एका वर्षाच्या कालावधीत निर्यात केलेल्या वस्तू व सेवांची किंमत वजा देशाने त्याच कालावधीत आयात केलेल्या वस्तू व सेवांची किंमत म्हणजे व्यापारतोल होय. हे व्यवहार व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात (पहिल्या खात्यात) समाविष्ट केले जातात; तर व्यवहारतोलाच्या भांडवली खात्यात (दुसऱ्या खात्यात) चालू खात्यातील आयात निर्यातीच्या वजावटीतून येणारी रक्कम, दुसऱ्या देशांकडून येणारे भांडवल, गुंतवणूक, आपल्या देशातून निर्गमन होणारे भांडवल, जागतिक संस्थांकडून आपण घेतलेली कर्जे, मदत इत्यादींचा समावेश होतो.
तारापोर समितीचे स्वरूप : व्यवहारतोलाचे चालू खाते व भांडवली खाते यांवरील चलनाची परिवर्तनीयता व्हावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. त्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि परिवर्तनीयतेच्या प्रक्रियेसाठी एस. एस. तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना झाली. या समितीवर सुरजित भल्ला, एम. जी. भिडे, आर. एच. पाटील, ए. व्ही. राजवाडे, अजित रानडे इत्यादी सदस्यांनी काम केले. समितीने ३ जून १९१७ रोजी अहवाल सादर केला.
भांडवली खात्यावर चलनाच्या परिवर्तनीयतेसाठी भारताच्या व आतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे ही एक पूर्व अट आहे. समितीने शिफारसी सुचविताना त्यांचा क्रम, टप्पे, कालमर्यादा ठरविणे, त्यानंतर संपूर्ण देशासाठी समग्रलक्षी धोरण ठरविणे, संस्थात्मक बदल करणे आवश्यक ठरते असे नमुद केले आहे.
समितीच्या अहवालाची रूपरेषा : तारापोर समितीचा अहवाल पाच प्रकरणांत विभागला आहे. प्रत्येक प्रकरणाला परिशिष्ट जोडली जाहेत.
- पहिल्या प्रकरणामध्ये समितीची आवश्यकता, पूर्वपिठीका, संदर्भ आणि भारताच्या समग्र विकासासाठी भांडवली खात्याच्या परिवर्तनीयतेची गरज कशी आहे हे नमुद केले आहे.
- दुसऱ्या प्रकरणात परिवर्तनीयतेचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व विशद केले आहे.
- तिसऱ्या प्रकरणात आवश्यक असलेल्या पूर्व अटी, परिवर्तनीयतेसाठी दिशा यांबाबतचा उल्लेख आहे.
- चौथ्या प्रकरणामध्ये मार्गदर्शक आराखडा, उपाययोजनांची क्रमवारी आणि नियोजित वेळ यांचा समावेश आहे.
- पाचव्या प्रकरणात समितीने केलेल्या शिफारशींचा थोडक्यात सारांश दिला आहे.
चलनाच्या परीवर्तनीयतेची स्थिती : ऑगस्ट १९१४ मध्ये व्यवहारतोलाचे चालू खाते पूर्ण परिवर्तनीय झाले. म्हणजेच भारतीय निर्यातदारांना खुल्या बाजारातील डॉलरच्या विनिमय दराने रूपांतर करण्याची परवानगी दिली गेली. यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आठव्या कलमाची मदत झाली. समितीने येथे एक धोक्याचे स्वरूप दाखवून दिले की, अशा परिवर्तनीयतेने व उदारीकरणामुळे देशाकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भांडवलाचा प्रवाह वाढतो, परकीय चलनाची मागणी वाढते, परकीय चलनाचे मूल्य वाढते व देशांतर्गत चलनव्यवस्था क्षीण होऊ लागते. यांमुळे देशांतर्गत चलनव्यवस्था सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे.
जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण यांचा पुरस्कार करताना व्यवहारतोलातील केवळ चालू खाते परिवर्तनीय करून भागणार नाही, तर परकीय गुंतवणूकदार, बँका, वित्तीय संस्था, अनिवासी भारतीय, कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था या सर्वांसाठी व्यवहारतोलाच्या भांडवली खात्याच्या परिवर्तनीयतेची गरज आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती : स्थिर स्वरूपाच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक विकास दरासाठी रचनात्मक बदल आवश्यक ठरतात. तारापोर समितीने भांडवली खात्याची परिवर्तनीयता हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे ठामपणे म्हटले आहे. फार काळापर्यंत भांडवलाच्या निर्गमनावर बंधन ठेवणे महागात पडून अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते. याउलट, भांडवल खात्याच्या परिवर्तनीयतेमुळे भारतीय भांडवल बाजार जागतिक भांडवल बाजाराशी जोडला जाऊन भांडवलाच्या नवीन संधी, स्पर्धा, आपत्तींचे विकेंद्रीकरण, भांडवलाचे पर्याप्त वाटप होऊन भारतीय समग्रलक्षी धोरणाचा हा टप्पा पूर्ण होईल.
समितीने भांडवली खात्याच्या परिवर्तनीयतेसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती अभ्यासून १९९७-९८, १९९८-९९ आणि १९९९-२००० या ३ टप्प्यांत परिवर्तनीयता साध्य होईल असे सुचविले. प्रत्येक टप्यात नियमित सर्वेक्षण करून, आढावा घेऊन पुढच्या टप्प्यात जाता येईल अशी योजना केली.
तारापोर समितीच्या शिफारसींमुळे भांडवल बाजारातील भांडवलाची आगमन व निर्गमन प्रक्रिया २००० या वर्षांनंतर बदलली असून ती सुलभ झाली आहे.
- भारतीय संयुक्त उत्पादन संस्था किंवा उत्पादन संस्थेस रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वान्वये ५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. भांडवल निर्गमनामुळे परदेशातील नफ्याच्या प्रमाणात भारतीय गुंतकणूकदारांना वाटा मिळू शकतो.
- अशी संयुक्त उत्पादन संस्था कोणीही स्थापन करून फायदा मिळवू शकतो. त्यासाठी निर्यातदारच असावे, असे नाही.
- निर्यातदार, परकीय चलन कमाविणारे हे आपले १००% परकीय चलन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करन्सी (ईईएफसी) या खात्यात भरू शकतात.
- वैयक्तिक गुंतवणूकदार २५,००० डॉलरपर्यंतची रक्कम पहिल्या टप्प्यात गुंतवू शकतात. ही रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात ५०,०००, तर तिसऱ्या टप्प्यात १,००,००० डॉलरपर्यंत गुंतवू शकतात.
- सेबीवर रजिस्टर असलेले गुंतवणूकदार ४०० डॉलर्स, एक अब्ज डॉलर्स आणि २ अब्ज डॉलर्स असे टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करू शकतात.
- बँक नियंत्रण कायद्याच्या २५ कलमान्वये, बँका परकीय भांडवल बाजारातून ५०%, ७५% व १००% यांनुसार टप्प्याटप्याने अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्जे उभी करू शकतात.
- रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारतीय नागरिक व अनिवासी भारतीयांना समान वागणूक व समान संधी दिली जाईल. यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या संधी वाढतील.
- भारतीय भांडवल बाजार विस्तृत होण्यासाठी नाणेबाजार व रोखेबाजार यांतील अंतर कमी केले आहे. स्पॉट मार्केट फॉर वर्ल्ड मार्केट यात एकाच वेळी गुंतवणूकदार व्यवहार करू शकतात, नफा कमवू शकतात, तसेच बाजारात व्याजदर नियंत्रण मुक्त झाले आहे. सेटेलाईटवरून ‘ई-गुंतवणूकदार’ कमी वेळात जास्तीत जास्त नफा कमावू लागले आहेत. आपल्या गुंतवणुकीचा पर्याप्त उद्योग स्वतःसाठी करून जागतिक गुंतवणूकदार म्हणून मिरवू लागले आहेत.
भांडवली खात्याची परिवर्तनीयता घोषित झाली असली, तरी अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय घटकांवर अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे लागते. त्यामध्ये (१) अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट कमी होत जावी. (२) सार्वजनिक कर्ज अवास्तव वाढू नये म्हणून एकात्मिक आपत्ती फंडाची स्थापना केली आहे. सरकारी महसूल व निर्गुंतवणुकीने मिळणारे उत्पन्न यांत वर्ग केले जावे, अशी शिफारस केली गेली. (३) वित्तीय व्यवहारात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या दोन पायाभूत गोष्टी असण्यावर भर दिला जात आहे. (४) भांडवल आपत्ती व्यवस्थापन धोरण राबविणे, बँकांना स्वायत्तता देणे, पुरेसा भांडवल पुरवठा संमत तयार ठेवणे, तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वान्वये व संसदेच्या संमतीने चलनवाढ दर ३ ते ५% ठेवणे, तो वाढू न देणे यांवर भर दिला जात आहे. (५) व्यवहार निर्बंधमुक्त केले आहेत, तर बँकांच्या राखीव निधीच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत आहे. बुडीत कर्जाचे प्रमाण ११% पासून घटताना दिसत आहे.
समीक्षक : अनील पडोशी
