अर्थशास्त्रातील एक संकल्पना. यास पर्यावरण लेखा असेही म्हणतात. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्राची एक आधुनिक शाखा आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही शाखा १९६०
नंतर उदयास आली. त्यापूर्वी अप्रत्यक्ष रीत्या पर्यावरण व अर्थशास्त्र यांच्यातील सहसंबंध अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्या सिद्धांतांमध्ये मांडला आहे. हरित लेखा ही संकल्पना १९८० मध्ये प्रथमतः पीटर वूड यांनी मांडली. हरित लेखांकनामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणार्‍या प्रतिकूल घटकांचे (प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन इत्यादी) पैशांच्या रूपात मूल्यमापन करता येते. त्यानुसार राष्ट्रीय उत्पन्नातून या घटकांचे मूल्य वजा करून वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप करणे शक्य होते. या पद्धतीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निर्मितीत वापरल्या गेलेल्या नैसर्गिक, तसेच मानवनिर्मित साधनसंपत्तींचे मूल्यमापन करता येते. त्यांचे पर्यावरणात पुनर्भरण करणे शक्य आहे का, याचाही रास्त विचार होऊन त्या संबंधीची धोरणे आखणे शक्य होते. एखाद्या आर्थिक प्रक्रियेत निर्माण होणार्‍या किमती व फायदे यांचा संख्यात्मक अभ्यास करता येतो. त्यानुसार पर्यावरण जतन करण्याबाबतच्या उपाययोजना आखणे शक्य होते.
व्याख्या ꞉ ‘सरकारच्या किंवा उद्योगधंद्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत पर्यावरणीय किमतींचे पारंपरिक लेखा व वित्तीय तत्त्वांच्या आधारे केलेले मूल्यमापन म्हणजे पर्यावरण लेखा होय’.
इसवी सन १९५०-५१ मध्ये अमेरिकेतील ‘रिसोर्सेस फॉर दी फ्युचर – आरएफएफ’ या संस्थेने वेगवेगळ्या पर्यावरणीय समस्यांचा अभ्यास केला होता; पण त्याची दिशा नैसर्गिक स्रोतांच्या तुटवड्यापर्यंतच मर्यादित होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या खनिजे, ऊर्जा, शेतीउत्पादन इत्यादींच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. १९६२ मध्ये रेचेल कार्सन यांच्या सायलेंट स्प्रिंग या पुस्तकाने खऱ्या अर्थाने पर्यावरणीय विचारांच्या चळवळीची सुरुवात केली. आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेत होणारे विविध कीटकनाशकांचा, खतांचा वापर हे सृष्टीच्या विनाशाकडे नेणारे आहेत, ही जाणीव या पुस्तकाने प्रकर्षाने करून दिली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात सर्व राष्ट्रांनी आर्थिक विकासाची वेगवेगळी प्रतिमाने विकसित केली. त्या सर्वांचे प्रमुख उद्दिष्ट देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे हेच होते. त्यानुसार अनेक देशांचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढलेसुद्धा; पण निर्माण होणाऱ्या या उत्पन्नाची सर्वांसाठी असणारी उपलब्धी हासुद्धा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे, हे लक्षात आल्यानंतर मात्र शाश्वत विकासाची संकल्पना पुढे आली. याच भूमिकेतून अर्थतज्ज्ञ व पर्यावरणतज्ज्ञ एकत्र आले आणि त्यातूनच हरित लेखाची कल्पना विकसित झाली. याच्या आधीपासून अर्थतज्ज्ञांना आर्थिक प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या खर्च-लाभ याविषयी माहिती होती; परंतु या प्रक्रियेतून काही खर्च हे बहिर्तेच्या (एक्स्टर्नलिटी) स्वरूपात होत असतात. उदा., आर्थिक विकासामुळे विशिष्ट प्रकारचे नैसर्गिक स्रोत वापरल्याने त्याचा त्या प्रदेशातील जैवविविधतेवर होणारा अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम. हे परिणाम सर्व प्रदेशाला भोगावे लागत असल्याने या सर्व बाबींची दखल ते परिणाम निर्माण करणाऱ्या आर्थिक घटकांनी घेतली पाहिजे, असा ठाम विचार अनेक अर्थतज्ज्ञांनी साधारणपणे १९६० च्या दशकापासून मांडला.
मानवाने खूप मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणावर अतिक्रमण करून त्याची भरून न येणारी हानी केली आहे, असा विचार १९६० पासून पुढे आला. त्यातही पर्यावरण ही सार्वजनिक वस्तू असल्याने तिचे मूल्य आपल्याला बाजाराच्या नियमानुसार ठरविता येत नाही. त्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य ठरतो. निसर्गातील प्रत्येक वस्तू (हवा, पाणी, जंगल, जमीन, खनीजे इत्यादी) ही सार्वजनिक वस्तू असल्याने त्याचा उपभोग हा सर्वांसाठी तेवढ्याच प्रमाणात व कोणालाही न वगळता उपलब्ध करून देणे, ही कल्याणकारी शासनाची अपरिहार्य अशी जबाबदारी ठरते. याच भूमिकेतून मग ज्या आर्थिक परिसंस्था पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम करतात, त्यांना त्यांच्या आर्थिक प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या नकारात्मक बहिर्तेवर प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण लेखा करण्याची गरज निर्माण झाली. यालाच हरित लेखा असेही म्हटले जाते.
हरित लेखाची गरज ꞉ पर्यावरण व अर्थव्यवस्था यांच्यात घनिष्ट सबंध असतो. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरण पुढील भूमिका बजावते. (१) नैसर्गिक संसाधनांचा पुरवठा, (२) उत्पादन व उपभोगासाठी, (३) नैसर्गिकरित्या कचरा जिरविणे, (४) मानवी जीवनाचा आधार व सुखसोयी इत्यादी.
पर्यावरणाच्या या भूमिकेमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापात पर्यावरणीय लाभ-खर्च अंतर्भूत करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापात बाजारव्यवस्थेद्वारे मूल्य ठरविले जाणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांचा विचार केला जातो; परंतु आर्थिक विकासात नैसर्गिक स्रोतांचा तुटवडा निर्माण होतो आणि हा तुटवडा अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत उत्पादकतेवर, उत्पादन व उपभोगावर विपरीत परिणाम करतो. याच बरोबर आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमधून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासारख्या घटकांचा नैसर्गिक पाने, कचरा जीरविण्याच्या पर्यावरणाच्या क्षमतेवरसुद्धा प्रतिकूल परिणाम करून पर्यावरणाचा दर्जा खालावतो. म्हणूनच या स्रोतांच्या खाजगी व सामाजिक खर्चाचा विचार न करता राष्ट्रीय उत्पन्नाचे पारंपरिक पद्धतीने केलेले मोजमाप देशाच्या प्रगतीबाबतचे चुकीचे निर्देश सरकारला देते. त्यामुळे शाश्वत विकासाच्या मार्गात अडथळे येतात. मुळातच पर्यावरणावर होणारा कोणत्याही घटकाचा परिणाम हा केवळ पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम करत नसतो, तर तो परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. याच भूमिकेतून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय लेखाची एक पद्धत अस्तित्वात आली. प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय लेखामध्ये दोन प्रकार असतात. एक, वस्तू व सेवांचे प्रवाह आणि दोन, मालमत्तेचा साठा किंवा भांडवल. या दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय उत्पन्नात अंतर्भूत असतात. हे दोन्हीही पैशांच्या स्वरूपात मोजले जातात. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापात फक्त वस्तू व सेवांचे प्रवाह मोजून चालत नाही, तर ते उत्पादन करताना भांडवलाचा किती साठा वापरला गेला आहे आणि किती शिल्लक आहे, यांवर देशाची आर्थिक मालमत्ता अवलंबून असते. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनात नैसर्गिक संसाधने, मानव निर्मित संसाधने, भांडवल, ऊर्जा, तंत्रज्ञान इत्यादी घटक वापरले जातातच. यात वापरल्या गेलेल्या मानवनिर्मित संसाधनांमध्ये बचत, गुंतवणूक यांच्या साहाय्याने आपण भर घालून त्यांचा कमी झालेला साठा भरून काढू शकतो; परंतु नैसर्गिक संसाधनांचा एकूण साठा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निर्मितीत केवळ घटत नाही, तर तो पर्यावरणाच्या हानीचेदेखील कारण ठरतो. म्हणूनच हरित लेखा पद्धतीत राष्ट्राचे उत्पन्न मोजताना झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा व घटत जाणाऱ्या संसाधनांच्या साठ्यांचा विचार होऊन मग अतिशय योग्य पद्धतीने निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न ठरविता येते. याच भूमिकेतून संयुक्त राष्ट्रसंघाने पर्यावरणीय आर्थिक लेखा पद्धती (सिस्टिम ऑफ इन्विरॉन्मेंटल इकॉनॉमिक अकाउंटिंग – सीआ) १९९३, २००३ पासून विकसित केली व २०१४ मध्ये ती प्रकाशित केली. ही पद्धत पुढील दोन घटकांवर भर देते. एक, दुर्मिळ नैसर्गिक संसाधनांच्या घटत्या साठ्यांचा लेखा आणि दोन, पर्यावरणीय हानीचे मोजमाप व प्रतिबंध.
पर्यावरणीय देशांतर्गत उत्पन्नात (इन्व्हिरॉन्मेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट) पारंपरिक राष्ट्रीय निव्वळ उत्पन्नात अंतर्भूत नसणारी संसाधनांची हानी अधोरेखित केली जाते. वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात आवश्यक असणारी संसाधने जर सतत घटत जाणारी असतील, तर त्यांचे पर्यावरणाच्या संदर्भातील योगदान वा त्यांची हानी हे हरित लेखा पद्धतीत महत्त्वाची भूमिका बजावितात. हरीत लेखा या संकल्पनेत म्हणूनच उत्पादन संस्थांचे व पर्यावरणाचे तीन पैलू जोडले जातात. ते म्हणजे माणसे (उत्पादक आणि उपभोक्ता), उपभोक्त्यांचे समाधान आणि उत्पादकांचा नफा व पृथ्वी किंवा विशिष्ट देशातील पर्यावरण.
भारताच्या दृष्टीने हरित लेखांकन अतिशय आवश्यक ठरते; कारण भरपूर लोकसंख्या, वाढती मागणी व त्यामुळे पुरवठा वाढविण्यासाठी केले जाणारे उत्पादन आणि त्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी अनेक रूपानी आपल्या समोर येते. उदा., हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण, जमिनीची धूप, बेसुमार जंगलतोड इत्यादी. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम लोकांचे आरोग्य, उत्पादन घटकांची कार्यक्षमता, येणार्‍या पिढ्यांचे जीवनमान इत्यादींवर होत असतो.
संदर्भ : Sai Om Journal of Commerce & Management, Volume 1, 2014.
समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे