भारताची एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बँक. भारतात इ. स. १८५७ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर भारतातदेखील इंग्लंड प्रमाणे मध्यवर्ती बँक असावी असा विचार
झाला. त्यामुळे इ. स. १८५७ च्या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या बँक ऑफ बंगाल (इ. स. १८०९), बँक ऑफ बॉम्बे (इ. स. १८४०) आणि बँक ऑफ मद्रास (इ. स. १८४३) या तीन बँकाचे विलनीकरण करण्याचा निर्णय झाला. त्या अनुषंगाने या तीनही बँकांचे एकत्रिकरण करून इंम्पेरिअल बँकेची स्थापना करण्यात येऊन या बँकेला देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून अधिकार देण्यात आले. इ. स. १९३५ पर्यंत ही व्यापारी बँक सरकारची बँक म्हणून देशात कार्यरत होती; मात्र या बँकेची मालकी खाजगी भागधारकांची होती. ही बँक मध्यवर्ती बँकेची बँक म्हणूनदेखील कार्य करत होती. राष्ट्रीय पातळीवर निरसन केंद्र म्हणूनदेखील या बँकेला अधिकार देण्यात आले होते; परंतु या बँकेला चलन निर्मितीचा अथवा विदेशी व्यवसायाबाबतचे अधिकार नव्हते. इ. स. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. तोपर्यंत इंम्पेरिअल बँकेचे कार्य या धरतीवर सुरू होते. त्यानंतर इंम्पेरिअल बँक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. या बँकेच्या वरील कार्याबरोबरच ही बँक रिझर्व्ह बँकेची प्रतिनिधी म्हणून तिच्या स्वत:च्या शाखा नसलेल्या सर्व भागांत कार्यरत होती. या बँकेला एक विशेष प्रतिष्ठा होती. या बँकेकडे सरकारचा निधीदेखील बिनव्याजी स्वरूपात अस्तित्वात होता.
भारताने स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. जलद आर्थिक विकास, सर्व भागांचा समान विकास, विषेशत: ग्रामीण भागाची प्रगती या उद्देशाने पंचवार्षिक योजनांचा स्वीकार करण्यात आला. ग्रामीण भागात कर्ज पुरवठा करण्याकरिता आणि समान विकास आर्थिक ध्येये-धोरणे साध्य करण्यासाठी बँकांचे ग्रामीण भागात विस्तार करणे आवश्यक होते. त्याकाळी अस्तित्वात असलेल्या व्यापारी बँका, सहकारी बँका आणि इंम्पेरिअल बँक यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात पतपुरवठ्याचा विस्तार करण्यासाठी भारत सरकारने १९५१ मध्ये श्री. ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समिती’ स्थापन केली. या समितीने अशी शिफारस केली की, सरकारने ग्रामीण भागात बँकिग सुविधांचा जलद विस्तार करण्याचे कार्य हाती घ्यावे. याकरिता सरकारने सरकारी मालकीची सक्षम अशी व्यापारी बँक स्थापन करावी आणि याकरिता इंम्पेरिअल बँक व इतर राज्यांशी संलग्न अशा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे अशी शिफारस केली. ही शिफारस मान्य करून भारत सरकारने मे १९५५ मध्ये संसदेत कायदा पास केला आणि १ जुलै १९५५ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.
इंम्पेरिअल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची कारणे :
- (१) ही बँक प्रामुख्याने खाजगी मालकीची होती.
- (२) बँकेचे बहुसंख्य भागधारक हे परकीय होते. त्यामुळे भारतातील ग्रामीण भागात कर्जपुरवठा करण्यास उदासिनता होती.
- (३) नफ्याचा हेतू, भेदभावाचे धोरण, इंम्पेरिअल बँकेचे मक्तेदारीचे स्वरूप व अनिष्ठ गळेकापू स्पर्धा, मोठे भागधारक, यूरोपीयन वर्चस्व, परकीय गंगाजळीची गरज इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन, तसेच गिरवाल समितीची शिफारस मान्य करून तात्कालीन भारतीय माजी अर्थ मंत्री सी. डी. देशमुख यांनी राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा केली.
शाखा : अखिल भारतीय ग्रामीण पत पाहणी समितीने भारतातील बँकिग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी स्टेट बँकेशी संबंधित असणाऱ्या काही बँका संलग्न कराव्या अशी शिफारस केली. त्यानुसार १९५९ मध्ये भारतीय स्टेट बँक अधिनियम कायदा १९५९ (स्टेट बँक ऑफ इंडिया सबसिडीअरी ॲक्ट १९५९) पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार सुरुवातीला आठ बँका स्टेट बँकेशी संलग्न करण्यात आल्या. त्यामध्ये १ ऑक्टोबर १९५९ मध्ये स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद; १ जानेवारी १९६० मध्ये जयपूर बँक लिमिटेड; बिकानेर बँक लिमिटेड; इंदौर बँक लिमिटेड; त्रावनकोर बँक लिमिटेड; १ मार्च १९६० मध्ये म्हैसूर बँक; १ एप्रिल १९६० मध्ये पटियाला बँक लिमिटेड आणि १ मे १९६० मध्ये सौराष्ट्र बँक यांचा समावेश होता.
भारतीय स्टेट बँकेत आठ बँका संलग्न केल्यानंतर त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दुय्यम बँका बनविण्यात आल्या. या बँकांचे विलनीकरण टप्प्याटप्प्याने केले गेले. १९६३ मध्ये जयपूर स्टेट बँकेचे बिकानेर स्टेट बँकमध्ये विलनीकरण करून स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर असे नामकरण करण्यात आले. तसेच १३ ऑगस्ट २००८ मध्ये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र आणि २६ ऑगस्ट २००९ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंदौर या दोन बँकेचे विलनीकरण करण्यात आले. उर्वरित पाच सहयोगी बँकांच्या विलनीकरणास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मान्यता दिली आणि हे विलनीकरण १ एप्रिल २०१७ पासून अंमलात आले.
बँकेचा विस्तार : स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वांत मोठी बँक असून तिचा विस्तार व्यवहाराच्या दृष्टीने अतिशय व्यापक आहे. बँकेचे मुख्यालय नरीमन पॉइंट, मुंबई येथे असून भारतामध्ये सुमारे १४ प्रादेशिक कार्यालये आणि सुमारे ५७ विभागीय कार्यालये आहेत. बँकेच्या जगभरात सुमारे २२,७८३ शाखा असून २९ देशांमध्ये जवळपास २४१ जागतिक (ग्लोबल) शाखा आहेत. बँक ही जगभरातील सुमारे २,३२,२९६ लोकांना रोजगार पुरवते. त्यांपैकी सुमारे २७.००% इतक्या महिला आहेत.
भारतीय स्टेट बँकेचा बाजारातील ठेवीचा हिस्सा सुमारे २७.३८% आणि बाजारातील कर्जाचा हिस्सा सुमारे २०.०९% इतके आहे. या बँकेतील वित्तीय समावेशन खाते (जन-धन योजना) सुमारे रु. ५३.१३ कोटी एवढी आहेत. बँकेतील वित्तीय समावेशन निधी रु २,३१,२३६ कोटी इतका जमा आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये बँकेला सुमारे रु. १६,८८४ कोटीचा नफा झाला. ग्रामीण भागात कर्जपुरवठा करणारी प्रमुख बँक असून ग्रामीण भागात या बँकेच्या सुमारे ८,०८० शाखा आहेत.
भारतीय स्टेट बँकेची ‘योनो’ ही प्रमुख डिजिटल बँकिंग सेवा असून ती एक अग्रगन्य बँक आहे. या ॲपची नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. योनो हे पहिल्या पाच ॲप स्टेाअरपैकी एक आहे. या बँकेचे सुमारे ३७ लाख अनिवासी भारतीय ग्राहक आहेत.
बँकेचे समभाग : बँकेच्या समभागामध्ये भारत सरकारचा ५४.२३% इतका हिस्सा असून इतर व्यापारी बँका व अनिवासी भारतीय यांचा १८.१८%; बँका व विमा कंपन्यांचा १०%; परस्पर निधी (म्युच्युअल फंड) व युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांचा ८.२९% आणि इतर ९.३०% असा असून समभागाची नोंदणी मुंबई शेअर बाजारात आहे. जागतिक ठेव जमा पावती (ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट) याची नोंद लंडन शहर बाजारात आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अनेक मानाची पारितोषिके मिळाली असून त्यांमध्ये एशियन बँकरकडून भारतातील उत्तम व्यवहार, कुशल बँक म्हणून गौरविण्यात आले. जागितिक वित्तीय नियतकालीकेकडून उत्कृष्ट व्यापार, वित्तीय बँक म्हणून सलग ८ वर्षे पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. क्लॉमेट ब्रँण्ड इनिसिएटीव्ह यांच्याकडून ग्रीन ब्रँण्ड पायोनिअर हे पारितोषिके प्राप्त झाले आहे. सन्मान आणि पारितोषिकांची ही परंपरा तिच्या कामगिरीच्या अनुषंगाने या बँकेने कायम राखली आहे. वरील सन्मानांबरोबरच या बँकेला प्राप्त झालेल्या मान्यता नमुद करण्यासारख्या आहेत. त्यामध्ये २०१८ च्या फॉर्च्युन ग्लोबल क्रमवारीनुसार जगातील ५०० मोठ्या महामंडळाच्या क्रमवारीमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा २१६ वा क्रमांक आहे. ट्रस्ट रिसर्च ॲडव्हाझरी या कंपनीच्या ब्रँण्ड ट्रस्ट रिपोर्ट २०१३ च्या अहवालामध्ये अतिशय विश्वासू ब्रँण्ड म्हणून पन्नासावा क्रमांक आणि २०१४ च्या अहवालत एकोणिसावा क्रमांक बँकेला प्राप्त झाला.
भारतीय बँकिग व्यवस्थेत सर्वांत मोठी बँक म्हणून स्टेट बँक आँफ इंडियाला भारतीय बँकिग प्रणालीमध्ये विशेष स्थान आहे. ग्रामीण भागामध्ये शेती, लघु व कुटीर उद्योग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना पतपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचा अभिकर्ता किंवा मध्यस्थ म्हणून या बँकेचे काम महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडे मात्र बँकेने काही खबरदाऱ्या घेण्याची गरज निर्माण होताना दिसून येते. वित्तीय वर्ष २०१९ मध्ये रु. ११,९०० कोटी इतक्या गैर कर्जाची (बॅड डेट) रिझर्व बँकेकडून नोंद झाली असून एन. पी. ए. रु. १.८५ लाख कोटी इतकी आहे. देशाची मोठी बँक या दृष्टीने हे मोठे आव्हान जरी नसले, तरी विविध उपाय योजनांच्या आधारे यावर मात करण्यास ही बँक सक्षम आहे. सरकारची बँक, ग्रामीण भागामध्ये शाखांचा विस्तार, अग्रक्रमाने शेती आणि इतर क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा, मागास भागांचा विकास, निर्यातीसाठी कर्ज पुरवठा इत्यादींमध्ये प्रमुख भूमिका बजाविण्याचे काम बँक करीत आहे.
संदर्भ :
- सावळे, एकनाथ; पाटील, एल. एच., बँकिंग, लातूर, २०१५.
- Bagchi, A. K., The Evolution of State Bank of India, Vol. I & II, 1987 & 1997.
- Rao, A. S., The Evolution of SBI, Vol. III, New Dehli, 2003.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
