भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर हे असे गुणोत्तर आहे की, ज्याद्वारे बँकांना अतिकर्जबाजारीपणा व दिवाळखोरी यांपासून, तसेच बँकांना अडचणीत येण्यापासून संरक्षण प्राप्त करता येते. बँकेचे स्वतःचे भांडवल आणि बँकेची चालू देणी व
जोखीमभारित मालमत्ता यांच्यातील गुणोत्तर म्हणून हे परिभाषित केले जाते.
जोखीमभारित मालमत्ता म्हणजे बँकेच्या एकूण मालमत्तेचे (उदा., दिलेल्या कर्जांचे) त्यांच्यातील जोखमीनुसार केलेले मूल्यांकन होय. भांडवल पर्याप्ततेची योग्य पातळी हे सुनिश्चित करते की, बँकेकडे तिचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी पुरेसे भांडवल असून भविष्यामध्ये कोणतीही आर्थिक मंदी आल्यास दिवाळखोर न होता नुकसान सहन करण्यासाठी बँकेचे नक्त मूल्य सक्षम आहे. हे गुणोत्तर बँकेची मुदत देणी आणि क्रेडिट जोखीम (कर्ज बुडण्याची जोखीम), बाजारपेठ जोखीम, परिचालन जोखीम इत्यादी जोखिमांचा सामना करण्याची क्षमता ठरवते.
बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ च्या कलम २३ अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेस देशातील बँकांच्या भांडवली पर्याप्तेबाबत सूचना करण्यासाठी पुरेसे अधिकार प्रदान केले आहेत. बॅसल-III या आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार बँकांना भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण हे किमान ८% राखणे आवश्यक आहे; परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार भारतातील अनुसूचित व्यापारी बँकांनी हे गुणोत्तर ९% राखणे बंधनकारक आहे, जे आंतरराष्ट्रीय बासेल नियमांपेक्षा १% अधिक आहे; मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) बँकांना हे गुणोत्तर १२% ठेवण्यावर भर दिला जातो.
इतर कोणत्याही व्यवसायाप्रमाणे (उदा., उत्पादन किंवा व्यापार क्षेत्र) बँकांनाही भांडवलाची गरज असते; परंतु बँका या खूप मोठी जोखीम घेऊन व्यवसाय करतात हा इतर व्यवसाय आणि बँक यांच्यातला मुख्य फरक आहे. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेत जोखीम निर्माण करण्याची क्षमता बँकांमध्ये अधिक असते. बँका प्रामुख्याने पैशांचे व्यवहार आणि कर्ज देण्याचे काम करतात. जेव्हा दिलेली कर्जे अनुत्पादित मालमत्ता ‘एनपीए’मध्ये (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स – थकबाकी किंवा बुडित कर्ज) बदलतात, तेव्हा बँका ती वसूल करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबतात. जर बँकेला यश आले नाही, तर ती रक्कम बँकेच्या नफ्यातून वजा करावी लागते. पुढे जर नफाही अपुरा पडला, तर झालेले नुकसान बँकेच्या मूळ भांडवलातून सोसावे लागते.
जगभरातील अनेक बँकांना १९८० च्या दशकात तरलतेच्या गंभीर (रोख पैशांच्या टंचाईचा) संकटाचा सामना करावा लागला होता. अशा वारंवार येणाऱ्या संकटांमुळे प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकर्सनी एकत्रित येऊन ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट- बीआयएस’च्या नेतृत्वाखाली ‘बॅसल कमिटी ऑफ बँकिंग सुपरव्हिजन’ची स्थापना केली. या समितीने १९८८ पासून बँकांच्या भांडवली पर्याप्तेबाबत अनेक सूचना केल्या आहेत. भारतामध्ये रिझर्व बँकेने बॅसल समितीच्या निकषांचा अवलंब करण्यासाठी १९९२ मध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांसाठी ‘जोखीम मालमत्ता गुणोत्तर प्रणाली’ सुरू केली. बासेल समितीने १९९६ मध्ये ‘पत जोखीम’सोबत ‘बाजारपेठ जोखीम’ समाविष्ट करण्यासाठी भांडवल करारात सुधारणा केली. बाजारपेठ जोखमीमध्ये तरलता जोखीम, व्याजदरातील बदल, परकीय चलन दरातील बदल आणि रोखे बाजारातील किमतीतील चढ-उतार यांच्या जोखमीचा समावेश होतो. ‘बीआयएस’च्या नियमांनुसार बँकेला जोखीमभारित मालमत्तेच्या ८% भांडवल निधी राखणे आवश्यक आहे; परंतु भारतात रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना जोखीमभारित मालमत्तेच्या किमान ९% भांडवल निधी राखण्याचे निर्देश दिले. रिझर्व बँकेने २००४ मध्ये बँकांना बाजारपेठेतील जोखमीसाठी भांडवल निधी राखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
बँकेच्या भांडवल निधीमध्ये टियर–I (भरणा झालेले भागभांडवल, राखीव निधी, राखून ठेवलेला नफा) आणि टियर–II (दुय्यम कर्ज, संकरित कर्ज साधने, सामान्य राखीव निधी इत्यादी) यांचा समावेश होतो. बॅसल समितीद्वारे जून २००४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सुधारित भांडवल पर्याप्तता आराखड्याला प्रामुख्याने ‘बासेल II’ म्हणून ओळखले जाते. बॅसल II ने बँकिंगव्यवस्था आणि त्यांचा भांडवली पाया मजबूत करण्यासाठी ‘तीन स्तंभांची’ रचना स्वीकारली होती.
स्तंभ I च्या अंतर्गत किमान भांडवल आवश्यकता हा नियम बँकांना ‘क्रेडिट जोखीम’साठी (कर्ज बुडण्याची जोखीम) लागणाऱ्या भांडवलाची गणना करण्यासाठी ३ वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून देतो. ‘परिचालन जोखीम’ बँकेच्या अंतर्गत व्यवहारातील जोखीमसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची गणना करण्यासाठी इतर ३ पर्याय उपलब्ध करून देतो. हे पर्याय वाढत्या जोखीम संवेदनशीलतेवर आधारित असून बँकांना त्यांच्या कामकाजाच्या विकासाच्या टप्प्यांनुसार स्वतःसाठी अत्यंत योग्य असलेली पद्धत निवडण्याची मुभा देतात. हे नवीन भांडवल पर्याप्तता निकष सर्व व्यावसायिक बँकांना समान रीतीने लागू आहेत, मग ते ‘सोलो’ एकक स्तरावर बँकेची स्वतंत्र जागतिक आर्थिक स्थिती असो किंवा ‘एकत्रित’ स्तरावर बँकेच्या सर्व उपकंपन्यांसह एकत्रित आर्थिक स्थिती असो.
नवीन भांडवल पर्याप्तता आराखड्याचे मुख्य घटक खालील प्रवाह तक्त्यामध्ये दर्शविले आहेत.
जगभरात बॅसल कराराचे समर्थन प्रामुख्याने दोन मुख्य कारणांवर केले जाते. (१) आर्थिक स्थैर्य : जागतिक बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित आणि मजबूत ठेवणे. (२) अस्वस्थ/गळेकापू स्पर्धा टाळणे : सर्व देशांतील बँकांसाठी समान निकष तयार करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अयोग्य स्पर्धा रोखणे. असे जरी असले, तरी बॅसल I आणि बॅसल II मधील सर्व सुरक्षा उपायांची योजना असूनही २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट टाळता आले नाही. बासेल I आणि बॅसल II समितीच्या कार्यक्षेत्रातील या त्रुटींचा विचार करून आर्थिक संकटानंतर आलेल्या ‘बॅसल III’ च्या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने भांडवल आणि तरलता (रोख पैशांची उपलब्धता) या दोन गोष्टींवर मुख्य भर देण्यात आला. भारतामध्ये बॅसल III नुसार भांडवल निकषांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१३ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होऊन ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ती पूर्णपणे लागू करण्याचे नियोजन होते; परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना थोडा दिलासा देण्याकरिता रिझर्व बँकेने बॅसल III मधील निकषांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढविली. या निकषातील प्रमुख बाबी खालील प्रमाणे आहेत.
- (अ) भांडवल : (१) उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि अधिक प्रमाणात भांडवल : बँकांना भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यासाठी अधिक दर्जेदार आणि जास्त प्रमाणातील भांडवल किमान आवश्यक पातळी म्हणून हळूहळू उभे करावे लागेल.
- (२) भांडवल संवर्धन बफर : बँकिंग क्षेत्रात संकट नसतानाच्या काळात बँकांनी अतिरिक्त भांडवल (बफर) बाजूला जमा करून ठेवण्याचा नियम लागू करण्यात आला, जो आर्थिक मंदीच्या काळात वापरता येईल.
- (३) ‘लिव्हरेज रेशो’ची सुरुवात : बँकांनी स्वतःच्या भांडवलाच्या तुलनेत मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊन जोखीम वाढवू नये, यासाठी हा गुणोत्तर नियम लागू केला गेला.
- (आ) तरलता/रोखता : (१) तरलता व्याप्ती गुणोत्तर : हा नियम बँकांना इतकी पुरेशी तरल मालमत्ता (सहज रोख रकमेत बदलता येणारी मालमत्ता) बाळगण्यास सक्षम करतो, जी बँकेवर अचानक आलेल्या ३० दिवसांच्या गंभीर तणावाच्या परिस्थितीतदेखील तिचा बचाव करू शकेल.
- (२) निव्वळ स्थिर निधी गुणोत्तर : हा नियम हे सुनिश्चित करतो की, बँकांकडे त्यांच्या दीर्घकालीन मालमत्तेची (उदा., दीर्घ मुदतीची कर्जे) काळजी घेण्यासाठी निधीचे स्रोतदेखील शाश्वत आणि स्थिर असावेत.
संदर्भ :
- अर्थसंवाद, एप्रिल-जून २०१८.
- Bhattacharyya, Bhushan Bijoy, Basics of Banking for Freshers, Mumbai, 2018.
- Global Journal of Finance and Management, Volume 6, 2014.
- The McGraw Hill Companies 7th Edition, America.
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
अनुवाद : रिता शेटीया
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.