राष्ट्र या संकल्पनेचे वैधानिक राज्यसंस्थेत होणारे स्थित्यंतर म्हणजे राष्ट्र-राज्य होय.राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय भावना या कल्पना संधिग्ध आहेत. त्यामुळे त्यांना वैधानिक स्वरूप जेव्हा प्राप्त होते, तेव्हा राष्ट्र-राज्य अस्तित्वात येते. सार्वभौमत्व, सीमाक्षेत्र आणि लोकसंख्या, त्याचबरोबर प्रभावीपणे शासन करणारे न्यायसंमत राज्य आणि गतिमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. सार्वभौमत्व हा सर्वांत महत्त्वाचा राष्ट्र-राज्याचा निकष आहे. तो राज्याला सर्वोच्च अधिकार प्रदान करतो आणि राजकीय स्वायत्ततेचा हक्क देतो. सार्वभौमत्व ही एक वैधानिक आणि शास्त्रीय संज्ञा असून ‘स्वातंत्र्य’ ही एक राजकीय आणि उपयोजित संज्ञा आहे.
सीमाक्षेत्राच्या निश्चिततेला आणि शांततेला समुद्धरणवादाचा (Irredentism) नेहमीच धोका असतो. जेव्हा राष्ट्र-राज्यांच्या सीमा निश्चीत होतात, तेव्हा सीमेच्या दोन्ही बाजूंना त्या पूर्णपणे मान्य असतीलच असे नाही. खरे तर राष्ट्र-राज्यातील सर्व जनसंख्या त्या सीमाक्षेत्राच्या आत राहत असली पाहिजे. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात विशिष्ट राजकारणामुळे जनतेचा काही भाग सीमेच्या विरुद्ध बाजूला लोटला गेला आहे, असा मनोग्रह होऊ शकतो. त्यामुळे सीमेलगतचा प्रदेश गिळंकृत करून त्याला आपल्या राष्ट्र-राज्याचा भाग बनवण्याच्या खटाटोपाला समुद्धरणवाद म्हणतात. उदा., पाकिस्तानव्याप्त आझाद काश्मीर.
राष्ट्र-राज्य अस्तित्वात राहण्यासाठी जनसंख्या हाच निर्णायक आणि सर्वांत महत्त्वाचा लक्षणीय घटक ठरतो. वांशिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता आणि त्यायोगे चालणारे राजकारण हे राष्ट्र-राज्याच्या प्रगतीवर विपरीत परीणाम करतात. उदा., एकेकाळी ऑटोमन साम्राज्याचे केंद्र असलेला तुर्की आशियात न राहता यूरोपात सामील होऊ पाहत होता; परंतु ते होऊ शकले नाही. सद्यस्थितीत तुर्की हा मुस्लीम बहुल मुलतत्त्ववादाच्या अमलाखाली आल्यामुळे यूरोपप्रमाणे स्वातंत्र्य व लोकशाहीची तत्त्वे तिथे परत रुजणे अवघड झाले आहे. ह्या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांबरोबरच अंतर्गत संघटनेची संकल्पना आणि मान्यता हे सुद्धा इतर मुद्दे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय घटकांकडून मान्यता मिळवणे हे प्रत्येक वेळी आवश्यक नाही, असा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो. साम्यवादाच्या पश्चात आलेल्या चिनी सरकारला चीनचे कायदेशीर आणि वैध सरकार अशी मान्यता संयुक्त राष्ट्रांकडून मिळाली नाही. तैवानमध्ये असलेले चिनी सरकार हेच चीनचा कायदेशीर प्रतिनिधी असल्याचे अगदी ७०व्या दशकाच्या सुरूवातीपर्यंत मानण्यात येत असे. इझ्राएलचेसुद्धा एक कायदेशीर अस्तित्व आहे, हे अरब देशांनी १९९० साल उलटून जाईपर्य़ंत मान्य केले नव्हते.
राष्ट्र-राज्य हे केवळ राष्ट्राच्या म्हणून असणार्‍या संकल्पनात्मक उणिवांच्याही पलीकडे असू शकते. एक राष्ट्र-राज्य हे अनेक राष्ट्रीय संमिश्रांनी मिळूनही बनलेले असू शकते. उदा., सोव्हिएट रशियामध्ये रशियन, आर्मेनियन, युक्रेनियन, जॉर्जीयन, लॅटव्हियन अशी राष्ट्रीय अस्मिता असणारी जनता होती. भारताच्या बाबतीत संघराज्याची निर्मिती करताना अनेक संस्थाने विलीन होऊन ती प्रक्रिया घडली.
भारताच्या संघराज्यात ‘विविधतेतील एकता’ ही संकल्पना अध्याहृत आहे.
संदर्भ :
- Chesterman, Simon; Ignatieff, Michael; thakur, Ramesh, Eds. Making States Works, United Nations University Press, 2005.
- Rasmussen, Peter Ravn, Nations or States : An Attempt at Defination, New York, 2001.
- http://scholiast.org/nations
समीक्षक : सु. र. देशपांडे