राष्ट्रीय सामर्थ्य हे राष्ट्र-राज्याच्या राष्ट्रहिताचे रक्षण करू शकण्याच्या क्षमता दर्शवते. राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या पारंपरिक व्याख्यांनी ‘सैनिकी क्षमता हा महत्त्वाचा घटक आहे’ असे चित्र नेहमीच उभे केले आहे; कारण राष्ट्रहिताच्या पारंपरिक विश्लेषणाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्याख्या संकुचित केल्या होत्या. आज राष्ट्रहित आणि राष्ट्रीय सुरक्षा ह्यांबदलच्या जाणिवांचा सरहद्दींच्या संरक्षणावर केंद्रित बाजूबरोबरच राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक बाजूंनी विस्तार झाला आहे.
राष्ट्रीय सामर्थ्य हे कशाने बनते ह्याच्या अर्थबोधात बदल झाला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा सैन्य सुरक्षेसोबत असलेल्या शीतयुध्दकालीन संबंधातही १९७०च्या दशकात पहिला बदल घडून आला. तेलटंचाई आणि त्यासंबंधीत घडामोडींनी विकसित आणि विकसनशील असे दोन्ही देश ज्यात एकमेकांवर अवलंबून आहेत अशी राष्ट्रांच्या आर्थिक परस्परावलंबनावर केंद्रित असलेली ‘परस्परावलंबित्वाची भूमिका’ आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये आणली. हा तो काळ होता जेव्हा सामर्थ्याच्या आर्थिक बाजूबद्दल चर्चा होत होत्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची आर्थिक सुरक्षेशी असलेली जोड सर्वांत लक्षणीय होती.
कालांतराने शीतयुद्धानंतरच्या वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानाने राष्ट्रीय सामर्थ्याविषयीच्या सर्व चर्चांमध्ये वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे तंत्रज्ञानाशी संबंधित गोष्टी ठळक बनल्या. एखादे पुस्तकी विश्लेषण राष्ट्रीय सामर्थ्याचे भौतिक आणि अमूर्त घटकांमध्ये विश्लेषण करेल. भौतिक घटक बघता आणि मोजता येतात. अमूर्त घटक मोजता येत नाहीत. भौतिक घटकांमध्ये जनसांख्यिक महत्त्वाच्या गोष्टी, नैसर्गिक संसाधने, भौगोलिक परिस्थिती, सैन्यसामुग्री येतात. लोकांचे मनोबल, वैचारिक घटक आणि संकटाच्या वेळी देशाच्या सक्षमतेची परीक्षा करणारे घटक अमूर्त मध्ये मोडतात.
संदर्भ :
- Chesterman, Simon; Ignatieff, Michael; thakur, Ramesh, Eds. Making States Works, United Nations University Press, 2005.
- Rasmussen, Peter Ravn, Nations or States : An Attempt at Defination, New York, 2001.
- http://scholiast.org/nations
समीक्षक – सु. र. देशपांडे