राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे पायाभूत मुल्यांचे राष्ट्रीय सामर्थ्य वापरून केल्या गेलेले रक्षण होय. त्यामुळेच ती बहुआयामी असून तिचे सैन्य, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक हे काही आयाम आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा ह्या संकल्पनेचा उगम हा राष्ट्रहिताच्या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक जडण-घडणीत सापडतो.

अमेरिकन लेखक व राजकीय विश्लेषक वॉल्टर लिपमन याच्या मते, जेव्हा त्याला एखादे युद्ध टाळण्यासाठी त्याच्या राष्ट्रहिताचा बळी द्यावा लागत नाही आणि युद्ध करून सुरक्षा अबाधित राखण्याचे आव्हान आले तरी जेव्हा तो सक्षम असतो, तेव्हाच एका राष्ट्राकडे सुरक्षा असते. शीतयुद्धाच्या बहुतांश काळात राष्ट्रीय सुरक्षेची हीच कल्पना जास्त प्रभावी होती. ती संज्ञा राष्ट्राच्या राष्ट्रहिताचे संरक्षण करणार्‍या राष्ट्रीय सामर्थ्याचे साधन असलेल्या सशस्त्र बळांशी संबंधित होती. राष्ट्रहितसुद्धा राज्याच्या सुरक्षेसोबत घट्ट जोडल्या गेले होते आणि ही सुरक्षा म्हणजे सीमासुरक्षा होय. ह्या कारणामुळेच सियाचीन किंवा अंदमान-निकोबार सारख्या दुर्गम ठिकाणी मोर्चेबांधणी करून भारताच्या सीमेचे रक्षण करणे आवश्यक ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील एक सुसंघटनेची कल्पना म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा आपल्याला निरनिराळे लाभ देते. ती आपल्याला सर्व राष्ट्रांच्या परराष्ट्रीय धोरणांतील सामायिक घटक आणि समान गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायला मदत करते. एका अर्थी, ज्यावर आधारित राष्ट्रांची परराष्ट्र धोरणे आखली असतात तो पायाभूत आधार होय. दुसरे म्हणजे देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य गतिविधींच्या मुळाशी असलेल्या समानतेवर लक्ष केंद्रित करायलाही मदत करते.

देशाच्या बाह्य हालचाली ह्या देशाच्या सर्व हालचालींचा एक भाग असतो आणि बाह्य हालचाली व अंतर्गत हालचाली ह्या एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. कदाचित त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक सुरक्षा ह्यांच्यातील फ़रक ओळखणे योग्य ठरेल. प्रत्येक संकल्पना तिच्यासमोरच्या आव्हानाला उत्तर देण्याकरिता विशिष्ट मुल्यांशी, धोक्यांशी तसेच क्षमतांशी संलग्न असते. प्रत्येक संकल्पना ही वेगळ्या सैद्धांतिक आणि राजकीय गृहीतकांवर आधारित असते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसोबत तिचा जवळचा संबंध असतो.

प्रत्येक टप्प्यावर एकमेकांशी स्पर्धा करणारे वेगवेगळे अर्थबोध केल्या गेले होते. वास्तववाद आणि ध्येयवाद असे दोन्ही वेगवेगळ्या सैद्धांतिक गृहीतकांवर आधारलेले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेवर आधारित हे उदाहरण राष्ट्र-राज्याच्या निर्मितीसोबत आणि त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उपजीवितेवर आधारित आहे.

इतर राष्ट्र-राज्यांची व्यवस्था आणि त्यावर वर्चस्व राखणारे राष्ट्रहित ह्यांची पुनर्रचना एका प्रबोधन झालेल्या राज्यव्यवस्थेकडून केली जाऊ शकते, (कांटने दिलेला शाश्वत-शांतीचा आराखडा) ह्या गृहीतकावर जागतिक सुरक्षेची संकल्पना आधारित आहे.

‘राज्यांचा समाज’ ह्या संज्ञेला एक स्वीकृती आहे; तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये एखादा व्यक्तिविशेष नसून सार्वभौम राज्ये ही कारक असतात, अशी ही एक धारणा आहे. हे उदाहरण सुरक्षा व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सूत्रीकरणासोबत जास्त अर्थपूर्ण वाटेल.

गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अभ्यासकांच्या वर्तुळातील चर्चांमध्ये दोन संज्ञांना ओळख मिळाली आहे. पहिली, व्यापक सुरक्षा आणि दुसरी, मानवी सुरक्षा होय.

पहिल्या संज्ञेनुसार सुरक्षेशी संलग्न घटकांनी कुठल्याही राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामजिक-सांस्कृतिक अंगांकडे बघायला हवे आणि दुसरी संज्ञा ही थेट मानवी हिताशी जोडलेली आहे. मानवी सुरक्षेच्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी विकास दराचा दाखला दिला गेला आहे.

हे नक्कीच उद्धृत केल्या गेले पाहीजे की, व्यापक सुरक्षेची संकल्पना राष्ट्र-राज्याची समर्पकता मान्य करते आणि तिच्या चर्चेची मर्यादा राष्ट्र-राज्यांच्या घटकांपुरती ठेवते; तुलनेने मानवी सुरक्षेची संकल्पना ही एक जागतिक दृष्टिकोन राखते. त्यामुळे मानवी सुरक्षेची संकल्पना ही राष्ट्र-राज्यांच्या सीमा ओलांडून मानवी आयामाकडे बघणार्‍या राष्ट्रांच्या परस्पर संबंधांमध्ये शोधणे योग्य राहील.

राष्ट्र-राज्यांच्या पारंपरिक अधिकारक्षेत्रांमध्ये घट होत जाण्याशी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया निगडीत आहे, हा तर्क सुद्धा तो मान्य करतो. घट होण्याची ही प्रक्रिया कार्यकारणभाव असलेली आणि नसलेली अशी दोन्ही प्रकारची आहे. पहिल्या प्रकारची प्रक्रिया ही वांशिक राष्ट्रवादावर आधारलेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क वापरण्याच्या वाढत्या मागण्यांच्या स्वरूपात येते; दुसरी म्हणजे कुठल्या कूटनीतीचा भाग नसलेल्या जागतिक अनिवार्यतेच्या स्वरूपात येते. जसे की मानवी हक्क, पर्यावरण, व्यापार इ. त्यामुळे मुळातच ही दुहेरी व्यवस्था आहे : राज्यकेंद्रित दृष्टिकोनासोबत अन्य अनेक गैरराष्ट्रीय घटकांचे सहजीवन. हा द्वैतभाव हा शीतयुद्धानंतरच्या काळातल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या गुणांचे फ़ळ आहे.

पारंपरिक आतंरराष्ट्रीय संबंधांच्या सिद्धांतांनी सुव्यवस्थेच्या उभारणीचा पेच अराजकतेच्या स्थितीतही सामर्थ्याचा वापर करत सोडवू पाहिला. शीतयुद्धानंतरची कूटनीती निरनिराळे नवे प्रश्न उपस्थित करते. सामर्थ्याची साधने आता बिगरसैनिकी बनली आहेत; आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर दबाव टाकणारे घटक सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक आहेत. ह्या टप्प्यावरती राष्ट्रीय सामर्थ्य हे राष्ट्रीय सुरक्षा मिळवून देणारे एक साधन बनायला पाहिजे.

संदर्भ :

  • Chesterman, Simon; Ignatieff, Michael; thakur, Ramesh, Eds. Making States Works, United Nations University Press, 2005.
  • Rasmussen, Peter Ravn, Nations or States : An Attempt at Defination, New York, 2001.
  • http://scholiast.org/nations

समीक्षक – सु. र. देशपांडे

Close Menu