ठळक गोषवारा : भारत-चीन युद्ध हे भारताच्या ईशान्य आणि उत्तर सीमेवर २० ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबर १९६२च्या दरम्यान झाले. त्यात भारतीय सैन्याचा निर्णायक पराभव झाला; परंतु ते अनेक कारणांनी भारतीय लष्कराला धडा देणारे ठरले. या युद्धाचे मूळ प्रामुख्याने भारत-चीन सीमेची निःसंदिग्ध निश्चित आखणी न झाल्यामुळे घडले.
सीमातंट्याची पार्श्वभूमी : ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील हद्दींची निश्चिती (डीमार्केशन) आणि जमिनीवर त्याचे रेखाटन (डीलिनिएशन) या दोन्ही प्रक्रिया अव्वल इंग्रजी अमलात वादातीत रीत्या पूर्ण करण्याची दक्षता ब्रिटिशांनी घेतली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या पदरात संदिग्ध सीमा पडल्या. त्या ४०५८ कि.मी. लांब सीमेचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत. एक, उत्तर विभागात लडाख; दोन, मध्य विभागात उत्तरांचल आणि तीन, ईशान्य विभागात अरुणाचल प्रदेश यांच्या निकट चीनबरोबरील सीमा. लडाख-तिबेटदरम्यानच्या सीमेबद्दल ब्रिटिशांना १७व्या शतकात ब्रिटिश सरकारने दोन प्रस्ताव पाठवले; पहिला, सर्वसाधारणपणे उत्तरेकडील कुनलून पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा आणि दुसरा, त्याच्या दक्षिणेस असलेल्या काराकोरम पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा. दुर्दैवाने वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे हे प्रकरण त्यांनी तडीस नेले नाही. १९५०च्या दशकात स्वतंत्र भारताने दावा केला की, ही सीमा कुनलूनमार्गे जावी तर चीनचे म्हणणे होते की, ही सीमा काराकोरममार्गे असावी. या दोन्हीमधील अक्साईचीन हा प्रदेश त्यामुळे तंट्यात आला. चीनने या भागात १९५२ ते १९५७च्या दरम्यान भारताच्या नकळत दक्षिण तिबेट आणि उत्तरेतील झिन्गीयांग यांना जोडणारा महामार्ग बांधून या प्रश्नाची क्लिष्टता आणखीनच वाढवली. ईशान्येत तिबेट आणि नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) मधील सीमा ठरवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९१३-१४ मध्ये तिबेट, चीन आणि तत्कालीन ब्रिटिश शासन यांच्या प्रतिनिधींची सर मॅकमहोन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून दोन देशांमधील उर्वरित सीमारेषा निर्धारित केली; परंतु १९५०मध्ये ही ‘मॅकमहोन सीमारेषा’ आपल्याला मान्य नसल्याची घोषणा साम्यवादी चीन सरकारने केली. मध्य विभागातील सीमेबद्दलही दोन देशांत काही गौण प्रश्न निर्माण झाले. अशा प्रकारे तिन्ही विभागांतील सीमेबाबत भारत आणि चीनमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मतभेद होते आणि त्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन देशांनी चर्चा सुरू केली. भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांच्या दरम्यान वाटाघाटीच्या अनेक फैरी झाल्या; परंतु दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला तोडगा निघू शकला नाही. एप्रिल १९६० मध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान पश्चिमेत अक्साईचीनवरील आमचा दावा मान्य करा आणि पूर्वेत मॅकमहोन रेषेला आम्ही मान्यता देऊ, असा प्रस्ताव चाऊ एन लाय यांनी नेहरूंपुढे ठेवला; परंतु भारताने त्याला नकार दिला आणि वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग बंद झाला.
भारतीय सैन्याची तैनात : ब्रिटिशांनी भारताच्या ईशान्य भागाचे नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी) असे नामकरण केले होते. हा सध्याचा अरुणाचल प्रदेश. नेफामधील सीमा १९५९ पर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली होती आणि तिथे केवळ आसाम रायफल्स हे अर्धसैनिक बल तैनात होते. लडाखमध्ये नाममात्र लष्कर उपलब्ध होते. १९५९मध्ये प्रथमच पंजाबमधील ४ इन्फन्ट्री डिव्हिजन नेफा सीमेवर हलवण्यात आली; परंतु तेथील ५७६ कि.मी. लांबीच्या सीमेसाठी हे सैन्यबळ तोकडे होते. लखनौस्थित सैन्याच्या ईस्टर्न कमांडचे आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल एस. पी. पी. थोरात यांचे मत होते की, आपल्याजवळील सैन्यबळ अपुरे असल्याने नेफा सीमेवरील संरक्षणफळी सीमेच्या ४०–५० कि.मी. आत असावी आणि त्यापुढील प्रदेशात फक्त अर्धसैनिक बल तैनात करावे. या खडतर प्रदेशात जर शत्रूने हल्ला चढवला, तर त्याचे रसदीचे मार्ग लांबल्यावर काही काळातच त्याच्या हल्ल्याची धार बोथट होईल आणि त्याचबरोबर प्रमुख हल्ला कोठे येतो आहे, हे आपल्याला समजेल. मग आपले बळ एकवटून त्याच्यावर प्रतिहल्ला चढवून त्याला सीमेपार हटवता येईल. पारंपारिक युद्धनीतीच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद अत्यंत तर्कनिष्ठ होता. सेनाप्रमुख जनरल थिमय्यांनी याला दुजोरा दिला; परंतु संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन आणि त्यांचे सल्लागार आयबी (Intelligence Bureau) प्रमुख बी. एन. मलिक यांना हे मान्य नव्हते. तुरळक का होईना, आपल्या सैन्याच्या छोट्या तुकड्या संख्येने अधिक चिनी सैन्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवून पार सीमेवर तैनात कराव्यात आणि एकदा का आपण सीमेवर पोचलो की, चिनी कितीही बलवान असले, तरी प्रतिकार करणार नाहीत, असे त्यांचे ठाम मत होते. दुर्दैवाने, सेनाप्रमुखांच्या हाताखाली काम करणारे परंतु प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव गाठीशी नसलेले, लेफ्टनन्ट जनरल बी. एम. (बिज्जी) कौल हे वरिष्ठ सेनाधिकारी मेनन यांच्या आतल्या गोटाचे सदस्य होते. या त्रयींच्या वरील तर्कहीन आणि जोखमी धोरणाला नाव पडले ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’. २ नोव्हेंबर १९६१ रोजी पंतप्रधानांबरोबरील बैठकीत हे धोरण सादर करण्यात आले आणि नेहरूंनी त्याला संमती दिली. तोपावेतो थिमय्या आणि थोरात हे दोघेही निवृत्त झाले होते आणि जनरल थापर यांनी सेनाप्रमुखपद स्वीकारले होते.
भारत- चीन युध्द : मग १०–२० जवानांच्या तुकड्या लडाख सीमेवर घाईघाईने इतस्ततः तैनात करण्यात आल्या. त्यांच्याजवळ पुरेसे कपडे, दारूगोळा आणि रसदीचे मार्ग नव्हते. डोळ्याला डोळा भिडवणे हा एकच उद्देश त्यामागे असल्याने त्या सर्वच चौक्या डावपेचांच्या दृष्टीने पूर्णतः हतबल होत्या. पहिली ठिणगी उडाली ती लडाखव्यतिरिक्त नेफा सीमेवर. ८ सप्टेंबर १९६२ रोजी चिन्यांनी नेफाच्या तवांग भागातील सीमेवरील नामकाचू नदीपार धोला नावाच्या अर्धसैनिक बल तुकडीच्या चौकीवर हल्ला चढवला. मग घाईघाईने तिथे ब्रिगेडियर दळवींची ७ इन्फन्ट्री ब्रिगेड ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात हलवण्यात आली. डावपेचांच्या दृष्टीने निरुपयोगी अशा नामकाचू नदीवर संरक्षणफळी उभारण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले. त्या ठिकाणी युद्धाला आवश्यक असलेल्या पुरवठाव्यवस्थेची वानवा होती.
२० ऑक्टोबर १९६२ रोजी एकाच वेळी नेफामधील कामेंग व लोहित विभागांवर आणि लडाखवर चिन्यांनी जोरदार हल्ले चढवले. पूर्वेकडील तवांग आणि वलाँग काबीज केल्यावर आणि पश्चिमेत लडाखमधील बहुतांश प्रदेशाचा ताबा घेतल्यावर चिन्यांनी २४ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबरपर्यंत आक्रमण स्थगित केले. १५ नोव्हेंबरला त्याचा पुनरारंभ करून त्यांनी नेफामध्ये सेला आणि बोमदिलाचा पाडाव करून भारतीय सैन्याला पार फुटहिल्सपर्यंत लोटले, वलाँगपुढे तेजुपर्यंत मजल मारली, तर लडाखमधील त्यांच्या १९५९ मधील दावा रेषेपर्यंत सर्व प्रदेशावर ताबा मिळवला. अशा प्रकारे आपली सर्व उद्दिष्टे साध्य झाल्यावर २१ नोव्हेंबरला त्यांनी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून ते नेफामध्ये मॅकमहोन रेषेपार परत गेले, तर लडाखमध्ये दावारेषेवरच तटून राहिले. दैवदुर्विलास असा की, चाऊ एन लाय यांनी नेहरूंसमोर एप्रिल १९६०मध्ये ठेवलेल्या प्रस्तावाचे अगदी हेच स्वरूप होते.
संदर्भ :
- Palit, D. K. War in High Himalaya : The Indian Army in Crisis 1962, New Delhi, 1991.
- Maxwell, Neville, India’s China War, Dehradun, 2013.
- पित्रे, शशिकान्त, न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२च्या पराभवाची शोकांतिका, पुणे, २०१५.
समीक्षक – सु. र. देशपांडे
#तवांगची लढाई #लड़ाखची लढाई #वलाँगची लढाई #सेला-बोमदिलाची लढाई
