भारत जसा जैव, सांस्कृतिक व भौगोलिक वैविध्यांचा देश आहे, तसाच तो नानाविध  विनाशकारी आपत्तींचा देश म्हणूनही गणला जातो. भारतातील आपत्तींचे विस्तृत प्रमाण येथील विकासाला मोठ्या प्रमाणात बाधक ठरते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ५८ वर्षानी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (कायदा क्र.५३/२००५) झाल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन या अतिशय महत्त्वाच्या विषयाला वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याकरवी एका सुनियोजित, सर्वसमावेशक व चिरंतन आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने आपण भक्कम पाउल टाकले आहे.

जगभरातील आपत्तींच्या घटना २०व्या शतकातील आठव्या दशकात खूप वाढल्या होत्या. प्राणहानी आणि वित्तहानी शिगेला पोहोचली होती. २०व्या शतकातले शेवटचे दशक हे राष्ट्र संघाने आपत्तीचे धोके कमी करण्यासाठी ‘डिझास्टर रिस्क रिडक्शन’चे दशक म्हणून घोषित केले होते. सगळ्या राष्ट्रांनी आपापल्या व्यवस्थापनानुसार दंडक स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. धोका कमी करण्यासाठी अनेक दंडक जगभरात स्थापन केले गेले. जगभरात एक गोष्ट निश्चित मानली गेली की, आपत्ती आल्यानंतर केल्या गेलेल्या कार्यवाहीपेक्षा धोका कमी करण्यासाठी केलेली कार्यवाही महत्त्वाची असते. भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा संसदेत २५ डिसेंबर २००५ रोजी पारित झाला. या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :

  • आपत्ती व आपत्ती व्यवस्थापन या संज्ञांच्या व्याख्येत व्यापकता : भारतामधील आपत्ती व्यवस्थापनाची व्याप्ती २००५ पर्यंत फक्त तात्काळ मदत व पुनर्वसन कार्यापर्यंतच मर्यादित होती. परंतु आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील प्रकरण १, कलम २ (इ)नुसार आपत्तिपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी या बाबीसुद्धा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची सातत्यपूर्ण व समग्र अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे’, याचा आवर्जून उल्लेख केला गेला आहे.
  • त्रिस्तरीय (शासकीय) संस्थात्मक रचना : आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शासकीय पातळीवर स्वतंत्र  संस्थात्मक रचना उभी करण्यात आली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा या तीन पातळ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी विविध शासकीय खात्यांमध्ये विभागण्यात आली आहे. ह्या संस्थात्मक रचनेमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यभारात आवश्यक असणारा आंतरविभागीय समन्वय राखण्यात मदत होणार आहे.
  • आपत्ती व्यवस्थापन धोरण व कृती आराखड्यांना महत्त्व : राष्ट्रीय/राज्य/जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन धोरण व आराखडा तयार करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच ‘केंद्र व राज्यातील प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभागाने विकास कार्यक्रमात व प्रकल्पात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तत्त्वांचा, कार्यप्रणालींचा आणि संभाव्य धोक्यांचा विचार करणे अनिवार्य आहे’, असे नमूद केले आहे. यामुळे भावी विकास आणि प्रकल्पांची कामे आपत्तिरोधक आणि सुरक्षित होण्यास मदत मिळणार आहे. प्रत्येक गावाचा, शहराचा, जिल्ह्याचा आणि राज्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे हे या कायद्यान्वये अनिवार्य केले गेले आहे. या आराखड्यामध्ये कोणत्या परिस्थितीत कोणी काय कामे करायची आणि आपत्तिरोधक कोणती कार्ये करायची, हे नमूद करणे अपेक्षित आहे.
  • राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी संशोधन व प्रशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ही केंद्र शासनाची अधिकृत संस्था असल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणांमध्ये व कारभारामध्ये या संस्थेचा मोलाचा वाटा असणार आहे. कायद्यानुसार या प्राधिकरणाचे सर्वेसर्वा भारताचे पंतप्रधान असतील.
  • राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल : आपत्कालीन परिस्थितीत मदत, बचाव व इतर प्रतिसादात्मक कार्ये सक्षमपणे हाती घेण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला’ची (NDRFची) स्थापना करण्याची तरतूद कायद्यात आहे व हे दल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निंयंत्रणाखाली काम करेल.
  • आपत्ती प्रतिसाद निधी व आपत्ती निवारण निधी : ह्या कलमांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ह्या निधीची विभागणी आपत्ती प्रतिसाद निधी व आपत्ती निवारण निधी अशा दोन प्रकारच्या निधींमध्ये करण्यात आली आहे. आपत्ती निवारण निधी हा आपत्ती होऊ नये किंवा आपत्तीची तीव्रता कमी व्हावी म्हणून करावयांच्या उपायांसाठी आहे, तर आपत्ती प्रतिसाद निधी हा आपत्तीचा सक्षमपणे सामना (बचाव, मदत, पुनर्वसन) करावयाच्या कार्यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
  • आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड : कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे. ह्यामध्ये शासनप्रमाणित व्यक्तीस कायद्यानुसार ठरवलेले कार्य पार पाडताना मज्जाव करणे किंवा कामात अडथळा आणणे, शासनातर्फ देण्यात येणा-या आपत्कालीन मदतीचा लाभ घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक खोटा दावा करणे, मदतीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करणे, आपत्ती किंवा तिच्या तीव्रतेबद्दल अवास्तव अफवा पसरवून भीतिगंड निर्माण करणे इत्यादी गुन्ह्यांचा व त्यांवरच्या दंडाचा समावेश आहे.
  • आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत इतर तरतुदी : आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात सामाजिक विषमतेला प्रतिबंध घालणारे धोरण अंतर्भूत आहे. कोणत्याही व्यक्तीला संसाधन उपलब्ध करून देण्याबाबतचे अधिकार राष्ट्रीय, राज्य किंवा जिल्हा कार्यकारी समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत.  प्रसार माध्यमांना धोक्याची सूचना देण्याच्या कार्यवाहीबाबत या कायद्यात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

संदर्भ :

समीक्षक – शशिकांत पित्रे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content