प्रस्तावना : मानव संसाधन, राष्ट्रीय संपत्ती, आणि अर्थव्यवस्था हे तीन घटक राष्ट्रीय सुरक्षेचे अतिशय महत्त्वाचे घटक मानले जातात. त्यामुळे या तिन्ही संसाधनांचे कोणत्याही आपत्तीपासून जतन करणे ही फक्त देशातील प्रत्येक राज्य शासनाचीच नाही, तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकांची सुद्धा अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी ठरते.
राष्ट्रीय हितसंबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आपत्ती यांतील परस्परसंबंध : आपत्ती व्यवस्थापन हे राष्ट्रीय संपत्ती, मानवी संसाधन आणि कमीत कमी मानवी नुकसान या महत्त्वाच्या घटकांची सुरक्षा लक्षात घेता केले जाते. आजच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन हा केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नाही, तर जागतिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेसुद्धा महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
आपत्तींचे प्रकार : राष्ट्रीय सुरक्षेतील धोके वेगवेगळे आणि सर्वव्यापी असतात आणि त्यांचे जेव्हा आपत्तीमध्ये रूपांतर होते, तेव्हा बहुतेक वेळा त्यांचे निरसन हे मानवी क्षमतेच्या पलीकडचे होते. नैसर्गिक आपत्ती या नेहमी आकस्मिक येतात. उदा., भूकंप, भूस्खलन, त्सुनामी यांखेरीज मानवी संबंधित रेल्वे, विमान किंवा रस्त्यावरील अपघात किंवा औद्योगिक अपघात. मात्र दुष्काळ, पूर किंवा चक्रीवादळ यांसारख्या काही आपत्तींची चेतावणी आधी मिळते. आकस्मिक किंवा पूर्वसूचित या दोन्ही आपत्तींच्या प्रतिक्रियात्मक संसाधनांची तयारी आणि आखणी यांची उच्चस्तरीय योजना असणे महत्त्वाचे ठरते. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
भागधारक : आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये देशातील वेगवेगळ्या स्तरांवरील विविध महत्त्वाच्या संस्थांचा एकत्रित आणि परस्परसंबंधित सहभाग असावा लागतो. केंद्र आणि राज्य सरकार, जिल्हा आणि तालुका प्रशासन, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक संस्था आणि सामान्य जनता आपत्ती व्यवस्थापनातील भागधारक म्हणता येतील.
आपत्ती व्यवस्थापन ही एका देशाची विविध विभागीय सर्वव्यापित अविरत प्रकिया आहे, ज्याअंतर्गत सर्व भागधारकांना कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज असावे लागते. त्या दृष्टीने संभाव्य धोक्यांबद्दलचे विश्लेषण आणि त्यांवरील योग्य त्या उपाययोजना यांचे योग्य ते व्यवस्थापन करावे लागते. यासाठी भागधारकांमधील सर्व स्तरांवर, आपत्ती निवारीकरणासाठी लागणाऱ्या विविध संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे योग्य त्या ठिकाणी नियोजन, संचार आणि चेतावणीप्रणाली, विविध कार्यप्रणाली या सर्वांचे योग्य असे आयोजन करावे लागते.
आर्थिक परिणाम : देशावर येणाऱ्या विविध आपत्तींवरील प्रतिबंध किंवा त्यांवरील उपशमन प्रक्रिया या आर्थिक दृष्ट्या जरी महागात पडणाऱ्या असल्या, तरी त्या तितक्याच अपरिहार्य आहेत. हा आर्थिक भार जर अविरतपणे सहन केला गेला नाही, तर देशावर येणाऱ्या आपत्तींमुळे जे मोठे नुकसान होते, ते देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कितीतरी पटीने महागात आणि दूरगामी होऊ शकते. हा मुद्दा वेळोवेळी सर्व जगभर सिद्ध झाला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन धोरणे : देशाच्या सुरक्षिततेवरील होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता भारत सरकारने यावरील उपाययोजना म्हणून आपत्ती उपशमन योजनांतर्गत वेगळ्या निधीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (NDRF) आणि राज्य स्तरावर तत्सम दलाची (SDRF) उभारणी करण्यात आली आहे. चक्रीवादळे आणि त्सुनामी यांच्या पूर्वसूचनेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे अवलंबन केले जाते. पुरासंबंधित पूर्वसूचना आणि त्यावरील नियंत्रण यांबाबतीत विविध प्रणाली प्रस्थपित केल्या गेल्या आहेत. आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी आणि आपत्तीदरम्यान त्वरित योग्य कारवाईसाठी भारत सरकारने आर्थिक तरतुदीची सोय कायद्यान्वये केली आहे. तसेच अग्निशमन दल, गृहरक्षक दल आणि नागरी संरक्षण या संस्थांच्या क्षमतावृद्धीचे धोरण राबविले आहे.
संदर्भ :
- Marathe, Pramodan, Concepts and Practices in Disaster Management, Pune, 2005.
भाषांतरकार – वसुधा माझगावकर
समीक्षक – शशिकांत पित्रे
