राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेची आणि त्यायोगे राष्ट्र-राज्यांच्या राष्ट्रहिताचीसुद्धा काळजी घेते. सुरक्षा प्रश्नांचा अनेकमितीय दृष्टिकोन समजावण्यासाठीच ‘संरक्षण’ धोरण आणि ‘सुरक्षा’ धोरण यांच्यात फ़रक करण्यात आला.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संकल्पनेचा उदय : ज्यांनी राष्ट्र-राज्यांना सुरक्षा देऊ पाहिली ते पारंपरिक दृष्टिकोन ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चा विचार देणार्‍या कक्षेतून निघून ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षे’कडे गेले. राष्ट्रीय सुरक्षेने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा कायदेशीर वापर, युद्धाची तर्कसुसंगतता, नाभिकीय प्ररोधन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्राच्या (सैन्य) सामर्थ्यावर जोर दिला. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेने मात्र आपण आजपर्यंत चुकीच्या दिशेने प्रवास केला आहे असा विचार मांडत या चर्चेची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रिग्वे लाय या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी ‘युद्ध घडतात कारण लोक शांततेऐवजी विवादाची तयारी करत असतात’, असे प्रतिपादन केले होते. त्यावर सुचवल्या गेलेला पर्याय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा होय. हे शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय ताकदींनी लागू केलेली सुरक्षा यांनी प्राप्त करण्यासारखे होते. हा संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्देशांवर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर अतिजास्त निर्भर असलेला आणि राष्ट्र-राज्यांच्या सुरक्षेबद्दल आंतरराष्ट्रत्वाची भावना निर्माण करू पाहणारा आंतर्ज्ञानवादी दृष्टिकोन असल्याचे म्हणता येईल.

दोन्ही दृष्टिकोनांनी त्यांचा राज्यकेंद्रित दृष्टिकोन ठेवला आणि सैन्यबळाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित केले. सुरक्षेचा हा पारंपरिक दृष्टिकोन युद्धभुमीपर्यंतच मर्याद्रित ठेवण्यात आला. पारंपरिक दृष्टिकोनातून बघितले, तर सुरक्षा म्हणजे केवळ सीमासुरक्षेची क्षमता होय. या पारंपरिक दृष्टिकोनाला सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीस झालेल्या तेल टंचाईने आव्हान दिले.

१९७३चा अरब-इझ्राएली संघर्ष आणि त्यात अरब देशांकडून तेलाचा एखाद्या राजकीय अस्त्रासारखा केला गेलेला वापर, ज्यामध्ये तेलाचा पुरवठा रोखला गेला आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमतींनी जागतिक अर्थशास्त्रावर तीव्र आघात केला. यामुळे जग हे परस्परावलंबित आहे आणि विकसित राष्ट्रांना विकसनशील राष्ट्रांवर अनेक प्रकारच्या संसाधनांसाठी अवलंबून राहावे लागते, हे समोर आले.

या परस्परावलंबित्वाने आर्थिक सुरक्षेची संकल्पना पुढे आणली. त्या दशकात केल्या गेलेल्या काही चर्चांचा येथे उल्लेख करावा लागेल.

त्यांपैकी एक म्हणजे जर्मन मुत्सद्दी विली ब्रॅंड यांचा ‘उत्तर-दक्षिण : उत्तरजीवितेसाठीचा एक कार्यक्रम’. त्यांनी उत्तरजीवितेच्या जागतिक नितीसाठी एक रूपरेषा आखली; सैनिकी प्रयोजनासाठी वापरली जाणारी साधनसामुग्री ही प्रगतीसाठीसुद्धा वापरता येऊ शकते. त्यांनी निरस्त्रीकरणाकडे प्रगतीसाठीची निती म्हणून बघितले आणि सुरक्षेच्या असैनिकी मुद्द्यांवर जोर दिला.

विली ब्रॅंड यांच्या त्यानंतरच्या अभ्यासाने (समान संकटे : जगाच्या पुनरुत्थानासाठी उत्तर-दक्षिण सहयोग) मान्य केले की, उत्तरेचे औद्योगिक रीत्या प्रगत, धनाढ्य देश आणि दक्षिणेच्या प्रगतीशील जगातील हा संवाद रेंगाळत राहिला. त्यांनी हेही मान्य केले की, अपयशाची कारणे ही विकसनशील राष्ट्रांनी साधनसामुग्री देण्यासाठीच्या त्यांच्या राजनैतिक इच्छाशक्तीमध्ये आहेत.

स्वीडनचा पंतप्रधान ओलॉफ़ पाल्म यांचा ‘निरस्त्रीकरण आणि सुरक्षा मुद्द्यांवरील स्वतंत्र आयोग’ आणखी एक पाऊल पुढे गेला आणि त्यांनी ‘सामायिक सुरक्षे’ची संकल्पना सांगितली. त्यांनी असेही प्रतिपादन केले की, राज्ये एकमेकांच्या खर्चाने सुरक्षेचा प्रश्न यापुढे सोडवू शकणार नाहीत. त्यांनी सामायिक सुरक्षा पाहिलीच पाहीजे. पाल्म यांनी सहयोगाची मागणी केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघावर हा मुद्दा पुढे सरकवण्याची जबाबदारी टाकली.

स्वीडिश राजनीतिज्ञ इंगा थॉर्ससनच्या ‘निरस्त्रीकरण आणि प्रगती यांतील संबंध’ या अहवालाने निरस्त्रीकरण आणि प्रगती यांच्यातील दुवा दाखवून दिला. सैन्य खर्चातील कपात ही प्रगतीसाठी आवश्यक असणार्‍या वाढत्या खर्चासोबत कशी संलग्न आहे, ह्याचे एक स्पष्ट उदाहरण त्यांनी दाखवून दिले. पण  तर्क जास्त काळ टिकले नाहीत.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या मानवतावादी दृष्टिकोनानी सोव्हिएट रशियासोबत SALT-II करार करत नाभिकीय व आण्विक शस्त्रांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते जगाच्या पाठीवर असलेला प्रत्येक अमेरिकन राजदूत हा मानवतावादाचा संदेश देणारा होता. परंतु १९८०च्या दशकात जग पुराणमतवादाकडे झुकले आणि अमेरिकेतील रीगनच्या अध्यक्षतेखालील व ब्रिटनमधील थॅचर यांच्या नेतृत्वाखालील वर्षांमध्ये जग पुन्हा एकदा सैन्यवादाकडे परतले आणि हे सर्व अहवाल तिसर्‍या जगातील आंतरराष्ट्रीय वर्तुळांमध्ये फ़क्त चर्चेची साधने बनून राहिले.

सोव्हिएट राष्ट्रसंघाचे विभाजन जगाच्या सुरक्षाविचारांमध्ये एक आमुलाग्र बदल घडवणार होते. आंतरराष्ट्रवादाची संकल्पना सुरुवातीच्या चर्चांचे केंद्र राहिली होती. या संकल्पनेने राष्ट्रीय प्रभावक्षेत्रांमधील दुव्यांना आणखी दृढ करायला सांगितले. जगातल्या राष्ट्र-राज्यांच्या ओळखी यात आहेत तशाच राखल्या गेल्या. परंतु त्यायोगे पुष्कळशा नव्या कल्पनासुध्दा पुढे आल्या. सोव्हिएटपश्चातच्या काळात परस्परावलंबित्वाने नव्याने अभ्यासकांचा आदर मिळवला. त्यासाठीची ‘जागतिकीकरण’ ही संज्ञा ९०व्या दशकाच्या मध्यात जगभर वापरात आली.

आता असे म्हणण्यात आले की, हे सामाजिक संबंध अंतर आणि सीमारेषा नसल्याचे गुण दर्शवतात. खूप बदल घडून आले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा उदय, तंत्रज्ञानातील प्रचंड बदल, आणि भांडवली गुंतवणूकीचा मुक्तप्रवाह आणि प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ ही सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

जगाने, विशेषत: तिसर्‍या जगाने, संप्रेषणाच्या तंत्रज्ञानात एक क्रांती पाहिली. ध्वनी, चित्र आणि इतर अनेक संप्रेषणाच्या माध्यमांनी सामाजिक नातेसंबंधांवर त्यांचा प्रभाव टाकला. आणखी एक महत्त्वाचा फ़रक म्हणजे गैरराजकीय घटकांनाही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. आंतरराष्ट्रीय संबंध आता राष्ट्र-राज्यांचे राखीव कुरण नाही राहिले; गैरराजकीय घटकांनासुद्धा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय घटक म्हणून मान्यता मिळाली. यामुळे स्वयंसेवी संस्था, गैर राजकीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक संस्थांना सहभाग घेण्यासाठी जगाचे राजकारण खुले झाले. पर्यावरणशास्त्र आणि मानवाधिकार ही क्षेत्रे जागतिक व सामाजिक गरजांसाठी प्रकर्षाने समोर आली.

या सगळ्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलची चर्चा आणखी विस्तृत झाली. सुरक्षेची ही संकल्पना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बाबींचा अंतर्भाव करण्यासाठी वृद्धिंगत झाली. सुरुवातीच्या या चर्चांमध्येच व्यापक सुरक्षेची संकल्पना मांडण्यात आली. ती राज्यातील लोक आणि त्या राज्याच्या सुरक्षेविषयीच्या गरजा यांच्यातील संबंधांना समजण्याचा प्रयत्न करते. या संकल्पनातील आधीच्या संकल्पना सुरक्षेकडे सैन्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या चष्म्यातून बघतात; तर नंतरच्या संकल्पना या सुरक्षा, लोक आणि समाज यांच्यावर परिणाम करतात, असे दाखवणारा एक व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवतात.

  • पर्यावरण सुरक्षा : पर्यावरण सुरक्षेच्या क्षेत्राला चालवणार्‍या दोन कार्यसूची आहेत. एक म्हणजे वैज्ञानिक कार्यसूची. ही वैज्ञानिक आणि गैरराजकीय कार्याचा भाग आहे. दुसरी म्हणजे राजकीय कार्यसूची. हा राजकीय आणि आंतरराजकीय क्षेत्रांचा भाग आहे. सार्वजनिक चर्चांमध्ये त्या नेहमी एकमेकांना काटछेद देतात पण या क्षेत्रातल्या सुरक्षाविषयक गोष्टी या राज्याकडून, ते त्याचे राखीव क्षेत्र असल्याने, पाहिल्या जातात. पर्यावरण क्षेत्राशी संलग्न मुद्दे बरेच आहेत, उदा., पर्यावरणसंस्थेची हानी, उर्जेविषयीचे प्रश्न, लोकसंख्येचे प्रश्न, अन्नविषयक प्रश्न, उत्पादनाच्या अशाश्वत पद्धतींमुळे निर्माण झालेले आर्थिक मुद्दे आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांशी निगडित नागरी संघर्ष.
  • आर्थिक सुरक्षा : या क्षेत्रातला परंपरागत वाद हा अराजकतेची राजकीय मांडणी आणि बाजारपेठांची आर्थिक मांडणी यांदरम्यान आहे. पण खरेतर, आर्थिक सुरक्षेचा पेच हा राज्याच्या बळासाठी निर्णायक म्हणून निगडित आर्थिकवृद्धीपैकी एक असतो. आर्थिक घडामोडी इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्तरजीवितेचे प्रश्न निर्माण करतात. अगदी आर्थिक यशसुद्धा इतर काही सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण करू शकते. आर्थिक संसाधने आणि त्यांचा पुरवठा, जागतिक बाजारपेठांमध्ये आर्थिक अपयशाला सामोरे गेलेल्यांचे भय, अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांतील संबंधांचे सुरक्षाविषयक मुद्दे इत्यादी हे सुरक्षेचे अर्थशास्त्र आणि अर्थशास्त्राची सुरक्षा अशा दोन्हींचे भाग बनतात.
  • सामाजिक सुरक्षा : ही राजकीय आणि सैन्य सुरक्षेपेक्षा भिन्न असली, तरी त्यांचा जवळचा संबंध आहे. राज्य आणि समाज यांच्या सीमा नेहमीच संलग्न असतात असे नाही (उदा. दक्षिण आशिया). समाजातील मोठे स्वयंनिर्भर विभाग आणि छोटे समूह व वांशिक विभाग यांच्या सामाजिक ओळखींच्या कल्पनेसंबंधी सुरक्षेचे खूप गंभीर पैलू आहेत. देशांतर, सामाजिक आणि वांशिक शोधन, तसेच सामाजिक घटकांमध्ये आर्थिक स्पर्धा आणि सामाजिक कलह यांचे राज्य आणि समाजाच्या सुरक्षेवर काय परीणाम होतात, याचे विश्लेषण झाले पाहिजे.
  • राजकीय सुरक्षा : राजकीय, वैचारीक घटकांपासून संभवणारे धोके, बहुविध राष्ट्रांच्या एकीकरणाविरुद्ध सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय समाज आणि कायदा व सुव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय बळांकडून असलेले धोके या क्षेत्राचा मुख्य भाग बनतात. त्यांचे स्थानिक, राजकीय आणि जागतिक सुरक्षेच्या अंगानी परीक्षण व्हायला हवे. राज्याचा राजकीय पाडाव करून त्याला अस्थिर बनवणार्‍या धोक्यांविरुद्ध प्रादेशिक एकजूट घडून येऊ शकते का, याप्रमाणेच अन्य भागातील लोकांना राजकीय सुरक्षा मान्य करणे अथवा नाकारणे यात सैन्याची भूमिका कशी राहील, हे पण तपासून बघायला हवे.

आज या विवादांचा ‘मानवी सुरक्षा’ या संज्ञेखाली अजून विस्तार केला जाऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास अहवालानी सुरक्षा प्रश्नांसंबंधी नवे पुरोगामी विचार आणले आहेत. मानवी सुरक्षा या संकल्पनेचा सगळा भर हा लोकांवर आहे आणि या दृष्टिकोनामुळे ती राज्यांच्या सीमा ओलांडून जाऊ शकते.

एका पातळीवर तिला तिच्या राष्ट्र-राज्यांच्या उद्दिष्टांमधील समानतेच्या मान्यतेवर आधारित दुसर्‍या महायुद्धाआधीच्या जुन्या ध्येयवादी परंपरेकडे परतायचे असते आणि दुसर्‍या पातळीवर ती ध्येयवादी परंपरांपासून वेगळी होत राष्ट्र-राज्यांच्या परिमाणांच्या पलीकडे जाऊ पाहाते. ती मानवतावादी मुल्यांवर, व्यक्तीच्या सन्मानावर, सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर, स्वातंत्र्य आणि समानतेवर लक्ष केंद्रित करते. या कल्पना म्हणजे उद्याच्या बहुविधराष्ट्रीय जागतिक व्यवस्था आहेत.

संदर्भ :

  • Chesterman, Simon; Ignatieff, Michael; thakur, Ramesh, Eds. Making States Works, United Nations University Press, 2005.
  • Rasmussen, Peter Ravn, Nations or States : An Attempt at Defination, New York, 2001.
  • http://scholiast.org/nations

समीक्षक – सु. र. देशपांडे

Close Menu