पृथ्वीवरील जल हे एक नैसर्गिक आणि अत्यंत महत्त्वाचे संसाधन असून त्याने पृथ्वीचा ७१% भाग व्यापलेला आहे. जलसंसाधन हे जीवोत्पत्तीच्या आधीपासून अस्तित्वात असून ते व्यय होऊन पुन:पुन्हा निर्माण होणारे अक्षय्य संसाधन आहे.
पृथ्वीवर विपुल प्रमाणात म्हणजे १.४ अब्ज घ.किमी. इतके जल आहे. तथापि त्यापैकी ९७% जल महासागरी असून ते खारे असल्याने फारसे उपयोगी ठरत नाही. २% जल हिमनग व हिमनद्या यांत स्थायू अवस्थेत असते, तर १% जल हे नद्या, ओढे, सरोवरे, तलाव, भूमिगत प्रवाह, भूजल, जमिनीची आद्रता इत्यादींच्या स्वरूपात असते. महासागरात तसेच ध्रुवीय प्रदेशात उपलब्ध असलेले पाणी सहजपणे वापरात आणणे शक्य नसते.
वृष्टी हा जलसंसाधनाचा प्रमुख आणि महत्त्वाचा स्रोत आहे. कोणत्याही राष्ट्राचे जलसंसाधन हे त्या राष्ट्रातील पर्जन्यवृष्टीच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. पृथ्वीवर वृष्टी भरपूर होते. परंतु तिचे वितरण असमान आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील ईशान्य भागात सरासरी पर्जन्यमान १००० सेंमी. आहे, तर दक्षिण अमेरिकेच्या चिली देशाच्या उत्तर भागात कित्येक वर्षे वृष्टी होत नाही.
पृथ्वीच्या पर्यावरणात उपलब्ध असलेल्या जलाचे मुख्यत: दोन वर्ग पुढीलप्रमाणे करण्यात येतात : (अ) अध:पृष्ठीय जल : भूपृष्ठाखाली असलेले पाणी म्हणजे अध:पृष्ठीय जल होय. त्याला भूजल किंवा भूमिजल असेही म्हणतात. भूस्तराच्या संरचनेमुळे भूपृष्ठाखाली साठलेले पाणी, डोंगरातील झऱ्याचे पाणी, उथळ व खोल विहिरीतील पाणी, कारंजी इत्यादींचा समावेश अध:पृष्ठीय जलामध्ये करतात. अशा भूजलाचा संबंध सांडपाण्याशी आला नाही तर हे जल बहुधा जंतुविरहित असते. (आ) पृष्ठीय जल : नद्या, ओढे, ओहोळ यांतून वाहणारे पाणी; तलाव, सरोवरे, समुद्र व महासागर यांतील पाणी; धरणे तसेच बंधारे यांमुळे कृत्रिम रीत्या साठविलेले पाणी इत्यादी सर्व पृष्ठीय जलात मोडते.
जगात उपलब्ध असलेल्या जलसंसाधनांपैकी सरासरी ६९% वापर शेतीसाठी, २२% उदयोगासाठी, तर ८% घरगुती कामासाठी होतो. हे प्रमाण निरनिराळ्या देशांत कमी-अधिक आहे. भारतातील जलसंसाधनाचा सु. ९०% वापर शेतीसाठी होतो, तर ७% उदयोग आणि ३% घरगुती कामांसाठी होतो.
मानवी व्यवहार व उदयोग पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतात. पूर्वीच्या काळात गरजेपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होते. जगाची लोकसंख्या ७१४ कोटींहून अधिक आहे आणि त्यात निरंतर वाढ होत आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे पाण्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. त्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या दरडोई प्रमाणात घट होत आहे. दरवर्षी गोड्या पाण्याच्या वापरात होणारी वाढ मागील ५० वर्षांत दुप्पट झाली आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी रोज २०—४० लि. पाणी लागते. परंतु जगातील १ अब्ज लोकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत नाही. तसेच कोट्यवधी लोकांना अनिश्चित व अनियमित पाणीपुरवठा होतो.
जगातील एकूण जलसाठ्यापैकी भारतात ४% जल उपलब्ध होते. भारतात जलसंसाधनाची वार्षिक उपलब्धता १८६९ अब्ज घ. मी.. आहे. त्यापैकी ११२३ अब्ज घ.मी. पाणी वापरण्याजोगे आहे. जलसंसाधनांपैकी ६९० अब्ज घ.मी. पृष्ठीय जल असून ४३३ अब्ज घ. मी. अध:पृष्ठीय जल आहे. राष्ट्रातील जलसंसाधनांचा आढावा घेणे व त्याबाबतच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविणे यासाठी राष्ट्रीय जलसंसाधन परिषद व राष्ट्रीय जलमंडळ या संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील जलसंसाधनाची वार्षिक उपलब्धता सु. १६४ अब्ज घ.मी. पृष्ठीय जल, तर २०५ अब्ज घ. मी. अध:पृष्ठीय जल एवढी आहे.
जगात अनेक ठिकाणी पाणी वाटपासंबंधीचे स्थानिक वाद वाढू लागले आहेत. देशातील आंतरराज्यीय तसेच जगातील आंतरराष्ट्रीय संघर्ष होण्यामागे पाणीवाटप हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. सदयस्थितीत जगातील ३१ देशांत पाण्याची तीव्र टंचाई असून २०२५ सालापर्यंत ती ४८ देशांत होईल, असा एक अंदाज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०५० सालापर्यंत पाणीटंचाईचे मोठे संकट ओढवू शकते. पाण्याचा अतिरिक्त वापर हे जलसंसाधनाच्या टंचाईचे एक कारण आहे. जगातील असंख्य लोक गरजेहून अधिक पाणी वापरतात, तर अनेकजण व्यक्तिगत वापर करताना पाणी वाया घालवितात. शेतकऱ्यांना पिकांकरिता सिंचनादवारे किती पाणी पुरवावे याची जाण असणे आवश्यक आहे. जलव्यवस्थापनासंबंधी गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. जगभर पाणीपुरवठा अपुरा होत असल्याचे जाणवू लागल्याने जगातील सर्व देशांमध्ये पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची म्हणजेच जलसंधारण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जलसंधारण :उपलब्ध जलसंसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन, विकास आणि त्यांचे उपयुक्ततापूर्ण आणि काळजीपूर्वक केलेले व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. सामाजिक व आर्थिक विकास तसेच परिसंस्थांचे सुदृढ अस्तित्व यांसाठी पाण्याची नितांत गरज असते. त्यासाठी पाण्याचा उचित वापर करणे आवश्यक असते. पाण्याची गुणवत्ता टिकविणे आणि त्याचा अपव्यय टाळणे हाही जलसंधारणाचा एक भाग आहे. वृष्टीचे पाणी निरनिराळ्या रूपाने पृथ्वीवर पोहोचते. या पाण्याच्या प्रवाहावर व साठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, त्याचे नियमन करणे आणि ते योग्य प्रमाणात आवश्यक तेथे व गरजेच्या वेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते.
बर्फ, भूजल, नैसर्गिक तळी, नदी, ओढे, दलदलीचे प्रदेश व खोलगट भागात साठलेले पाणी हे सर्व जलसंधारणाचे नैसर्गिक प्रकार आहेत. भूजलाचे निसर्गत: पुनर्भरण होत असते; परंतु ते अधिक प्रमाणात व्हावे यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्याची गरज असते. वृक्षांची लागवड केल्यास पावसाच्या वाहत्या पाण्याला रोध होऊन जमिनीत पाणी मुरणे सुलभ होते. वनसंरक्षणामुळे भूजल साठे वाढविता येतात. जमिनीवर समपातळी बांध घातल्यास जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढते. धरणे, बांध, बंधारे इत्यादींमुळे जलाशयनिर्मिती होऊन पाण्याचे संधारण करता येते.
अधिकाधिक पाण्याचे शक्य तेवढे नियमन करून सर्वसामान्यांसाठी त्याचा किती उपयोग होतो, यावरून जलसंधारणाची कार्यक्षमता ठरते. पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी व मानवी आरोग्यासाठी जलसंधारणांतर्गत विविध योजना हाती घेतल्या जातात. मुख्यत: अवर्षण, महापूर व पाण्यातून होणारा घातक सूक्ष्मजीव प्रसार टाळण्यासाठी किंवा त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी काही प्रकल्प योजले जातात. काही प्रकल्प जलसिंचन, उदयोगवाढ, विदयुतनिर्मिती, वनसंधारण, शेती समृद्धी, मत्स्योत्पादन वाढ इत्यादींसाठी आखतात. तसेच नौकाविहार व इतर करमणुकीची अथवा मनोरंजनाची साधने यांसाठीही जलसंधारण प्रकल्प हाती घेतले जातात. पाणीपुरवठा नियमितपणे करणे आणि तो किफायतशीर रीत्या राबविता येईल अशी व्यवस्था करणे हे कौशल्यपूर्ण जलसंधारणाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे लागते.
जलसंधारणातून पुढील बाबी साध्य होऊ शकतात :
(१) शाश्वतता : परिसंस्थेतील पाण्याचा उपसा त्यातील पुनर्भरणाच्या प्रमाणापेक्षा कमी केल्यास पाण्याचा शाश्वत पुरवठा होऊ शकेल. दरडोई पाणी वापरात घट केल्यास नकळत जलसंधारण घडून येईल.
(२) ऊर्जासंधारण : जलव्यस्थापनासाठी विजेचा वापर होतो. त्यासाठी १५% वीज वापरली जाते. पाण्याचा वापर घटल्यास ऊर्जेचीही बचत होईल व ऊर्जासंधारण साधता येईल.
(३) अधिवास संधारण : गोड्या पाण्याचा वापर कमी झाल्यास गोड्या पाण्यातील सजीवांना संरक्षण मिळेल.
जलसंधारणाचे काही अप्रत्यक्ष मार्ग पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) उपलब्ध असलेले पाणी वाया जाणार नाही याची दक्षता घेणे, (२) पाणलोट क्षेत्रात झाडे वाढविणे, (३) बाष्पीभवनामुळे होणारी पाण्याची तूट कमी करण्यासाठी जलाशयाच्या पृष्ठभागाचा विस्तार कमी ठेवणे, (४) सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे, (५) वर्षाजल संकलन पद्धतीचा अवलंब करणे, (६) जलाशयावर वाऱ्याचे झोत कमी प्रमाणात येतील अशी तरतूद करणे, (७) बाष्पीभवनाची प्रक्रिया मंदावण्यासाठी जलाशयातील जलपृष्ठावर ऑक्टॅडेकॅनॉल असे पदार्थ पसरविणे, (८) नळजोडण्यांतून होणारी पाण्याची गळती थांबविणे आणि (९) पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करणे. उदाहरणार्थ, (१) मलवाहिन्यांतून व औद्योगिक प्रकल्पांतून बाहेर आलेले पाणी निर्जंतुक, क्षारविरहित व निर्धोक करून शेतीसाठी वापरणे. (२) शुद्ध झालेले पाणी पुन्हा नदीच्या पात्रात सोडणे. (३) पाणथळ जमिनीचा निचरा करून उपलब्ध झालेले पाणी इतर कामांसाठी वापरणे. (४) कारखान्यांतून बाहेर पडणारी पाण्याची वाफ थंड करून तिचे पाण्यात रूपांतर करणे व थंड झालेले पाणी अन्य कामांसाठी काटकसरीने वापरणे. (५) डोंगराळ प्रदेशातील बारमाही लहान-लहान जलप्रवाह एकत्रित करून त्यावर पाणचक्क्या चालविणे आणि पाणचक्कीतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करणे. (६) विदयुतनिर्मितीसाठी वापरलेले पाणी पुन्हा विदयुतनिर्मितीसाठी वापरणे. (७) अणुऊर्जानिर्मितीनंतर बाहेर सोडलेले पाणी संस्करण करून वापरणे.
हेतुपुरस्सर अथवा अनवधानाने पाणी दूषित झाल्यास त्याचे शुद्धीकरण करणे आणि ते पाणी पुन्हा दूषित होणार नाही याची काळजी घेणे हेही जलसंधारणाचे एक अंग आहे. जलसंधारणामध्ये भूजल आणि पृष्ठीय जलाच्या व्यवस्थापनास अधिक महत्त्व दिले जाते. परंतु सागरी किनाऱ्यालगतच्या भागातील जलव्यवस्थापन तेवढेच महत्त्वाचे असते. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाण्यापासून मनुष्याला मोठया प्रमाणात अन्न उपलब्ध होते. सागरी जल हे पर्यटकांचे मनोरंजन व करमणुकीचे महत्त्वाचे संसाधन आहे. मत्स्योत्पादनासाठी किनाऱ्याजवळील पाण्याचे गुणधर्म मत्स्योदयोगाला पोषक होतील असे जलसंधारणाचे उपाय योजणे आवश्यक असते. काही भागांत सागरी जलाचे पिण्याच्या पाण्यात रूपांतर करणारी संयंत्रेही बसविण्यात आली आहेत. जलसंसाधनाच्या विकासाचा हा उत्तम दाखला आहे.
महाराष्ट्रात जलसंधारणाच्या अनेक योजना शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. उदा., राज्यात राष्ट्रीय सरोवर संधारण योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेचा उद्देश शहरी व निमशहरी भागांतील पर्यावरण दृष्टया दर्जा खालावलेले तलाव पूर्ववत करून त्यांचे संधारण करणे हा आहे. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील काही तलावांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरोवर संधारण योजना सुरू करण्यात आली आहे. नदी, तलाव, ओढे असे पाण्याचे स्रोत हे भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी, जैवविविधता आणि स्थानिक सूक्ष्म हवामानाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच पिण्याचे पाणी, मत्स्योदयोग, मनोरंजन, पूरनियंत्रण इत्यादींसाठी उपयोगी असतात. त्याचे महत्त्व विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने काही तलावांतील पाण्याचे संधारण करण्याचे कार्य सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत जलसंधारणाचे प्रकल्प गावपातळीवर राबविले जात आहेत. अशा कल्पक प्रकल्पांना शासनाने प्रोत्साहन दिले असून काही ठिकाणी शासन आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन जलसंधारणाचे प्रकल्प राबवीत आहेत.
