अन्नधान्याच्या प्रदीर्घ, तीव्र तुटवड्यामुळे उद्भभवणारी परिस्थिती म्हणजे दुष्काळ. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उपासमार होऊन बहुसंख्य लोक कृश, क्षीण व कुपोषित होतात आणि मृत्युदरात वाढ होते. जगात आजपर्यंत पडलेल्या दुष्काळाच्या नोंदींवरून असे दिसते की, दुष्काळाचे प्रमुख कारण नैसर्गिक आहे. मात्र, काही मानवी कृतींमुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अगोदर पडलेल्या दुष्काळांची कारणे नैसर्गिक होती आणि दुष्काळग्रस्त प्रदेशातील सर्व लोकांची सरसकट उपासमार होऊन मनुष्य, जनावरे व वित्त यांची हानी होत असे. आधुनिक काळात दुष्काळामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कमी होते.

पर्यावरणातील बदल, अवर्षण, अतिरिक्त पर्जन्य व पूर, पुरात पिके वाहून जाणे किंवा पिकांचे नुकसान होणे, तापमानातील बदल, वादळे, अकालीक थंड हवा, धुके, पिकांवर पडणारी कीड व रोग, टोळधाड, उंदीर व घुशी इत्यादी प्राण्यांकडून होणारा पिकांचा नाश, भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी दुष्काळाची कारणे आहेत. त्यांपैकी अवर्षण हे दुष्काळाचे सर्वांत महत्त्वाचे व सामान्य कारण आहे. दुष्काळाच्या मानवी कारणांमध्ये युद्ध, अंतर्गत अशांतता, वाहतुकीच्या मार्गांचा अभाव, लोकसंख्येची अतिरिक्त वाढ या बाबींचा समावेश होतो.

दुष्काळ पडल्यावर त्या भागातील टंचाईमुळे अन्नधान्याच्या किंमती भरमसाट वाढतात. बाहेरून धान्य आणून ही टंचाई नाहीशी न केल्यास तेथील दारिद्रयरेषेखालील लोकांना धान्य विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे उपासमार, कुपोषण, रोगराई, मृत्यू, पशुधनाचा नाश, गुन्हेगारी, लूटमार, भिकाऱ्यांची वाढ, बेकारी, सामाजिक अस्थिरता, स्थलांतर, लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे इ. परिणाम दिसून येतात.

दुष्काळ ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली वस्तुस्थिती आहे. इ.स. चौथ्या शतकात प्राचीन ईजिप्त व मध्य पूर्वेत पडलेल्या दुष्काळाच्या नोंदी आहेत. जगात विविध देशांत व प्रदेशांत तीव्र दुष्काळ पडून त्यांत प्राणहानी झाल्याच्या नोंदी आहेत. विसाव्या शतकात यूरोपीय देश, संयुक्त संस्थाने व इतर विकसित देशांमध्ये क्वचितच तीव्र दुष्काळ पडले आहेत. लॅटिन अमेरिका, मध्य आफ्रिका व आग्नेय आशियात मात्र अधूनमधून दुष्काळ पडत असतात.

आशिया हा जगातील प्रमुख दुष्काळग्रस्त प्रदेश ठरला आहे. आशियातील बहुतांश दुष्काळ अवर्षणप्रवण व पूरग्रस्त प्रदेशांत पडलेले आहेत. अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे जगात जे दुष्काळ पडले त्यांत भारत व चीनमधील दुष्काळ उल्लेखनीय आहेत. चीनमध्ये १८७६–७९ या काळात पडलेल्या दुष्काळात ९० लाख ते १ कोटी ३० लाख, तर १९२८–२९ मधील दुष्काळात ३० लाखाहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. जगात आजही दुष्काळ पडत असले तरी देशांची अन्नधान्याच्या आयातक्षमतेत झालेली वाढ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय व इतर साहाय्यकारी संघटनांकडून होणारी मदत यांमुळे दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली आहे.

भारतात उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, अकराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत अनेकदा दुष्काळ पडले असून त्यात जनावरे, माणसे व मालमत्ता यांची अपरिमित हानी झाली आहे. अठराव्या, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांत पडलेल्या दुष्काळांत मिळून सु. ६ कोटी लोक मृत्युमुखी पडले, असा अंदाज आहे. दख्खनच्या पठारावर १७०२–०४ या काळात पडलेल्या दुष्काळात सु. २० लाख लोक मृत्युमुखी पडले होते. १९४३ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये पडलेला दुष्काळ अलीकडच्या काळातील मोठा दुष्काळ मानला जातो. १९६६–६७ साली बिहारमध्ये तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या दुष्काळात भरीव आंतरराष्ट्रीय मदत मिळाल्यामुळे मोठी जीवितहानी टाळता आली. १९७०–७३ या काळात महाराष्ट्रात उद्भभवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष प्रयत्न केल्यामुळे या दुष्काळावर मात करता आली. नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित झालेले भारतीय अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या मते, भारतात इंग्रजांच्या राजवटीत जे दुष्काळ पडले ते रोखण्यासाठी इंग्रजांनी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. इंग्रजांच्या राजवटीत भारतात लोकशाही अस्तित्वात नसल्यामुळे हे दुष्काळ पडले, असे त्यांचे मत आहे. सद्यस्थितीत भारतीय शेतीचे मान्सून पावसावरील अवलंबित्व, बेभरवशी हवामान व पाऊस, बेसुमार वृक्षतोड, अवर्षण व पूर, अतिरिक्त लोकसंख्यावाढ, अकार्यक्षम प्रादेशिक धान्यवितरण व्यवस्था इत्यादी दुष्काळाची प्रमुख कारणे आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. धान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे, सुधारित बी-बियाणांचा वापर करणे, शेतकऱ्याना मालाची वाजवी किंमत देणे, जमीन वाटपातील विषमता कमी करणे, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे, अन्नधान्याचे साठे करून त्यांतून दुष्काळी भागांना योग्य वेळी पुरवठा करणे, सार्वजनिक धान्य वितरण-व्यवस्था सुधारणे, दुष्काळी कामे सुरू करून दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार पुरविणे, गुरांना पिण्याचे पाणी तसेच चारा पुरविणे, जलसिंचनाखालील क्षेत्र वाढविणे, लोकसंख्या नियंत्रण तसेच गरीब शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांना दुष्काळाला तोंड देण्यास समर्थ करणे इ. उपाययोजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भागातील गरिबी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९७२ पासून रोजगार हमी योजनेचा उपक्रम सुरू केला. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाने एप्रिल २००८ पासून ही योजना संपूर्ण देशभर लागू केली आहे. ग्रामीण कुटुंबातील ज्या प्रौढ व्यक्ती अकुशल काम करण्यास तयार असतील अशा कुटुंबांना वर्षातील १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे या योजनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. दुष्काळ निवारणासाठी अशा योजना उपयुक्त ठरतात.

Close Menu
Skip to content