अन्न आणि औषधे यांचे प्रमाणीकरण करून, त्यांच्या निर्मितीवर व वाटपावर नियंत्रण ठेवणारी शासकीय यंत्रणा. १९३५ नंतर अन्नाची गरज खूप वाढली होती, परंतु उत्पादन मात्र कमी होत होते. अशा परिस्थितीत अन्नामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले. अन्नभेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा-१९५४’, अंमलात आणला. इ.स. १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून व योग्य त्या तरतुदी करून त्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अन्नात व पेयात भेसळ करण्यास मनाई करण्यात आली. अन्नाची साठवण योग्य ठिकाणी व योग्य प्रकारे व्हावी; त्यावरील वेष्टन अन्नाला व औषधाला घातक नसावे; त्यावर निर्मितीची तारीख, कालावधी व साठविण्यासंबंधीच्या सूचना इ. सर्व बाबी स्पष्टपणे लिहिलेल्या असाव्यात, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.अन्न आणि औषधे यांचे विश्लेषण करण्यासाठी प्रत्येक विभागात सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाळा शासनाकडून उभारल्या जातात. त्या ठिकाणी योग्य शिक्षण असलेले प्रशासक व तपासणी अधिकारी नेमले जातात. तपासणी अधिकारी अन्न वा औषधे खरेदी करून परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवितात. उत्पादनात भेसळ आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर किंवा उद्योगावर खटला भरण्याचा अधिकार त्यांना असतो. एखादा ग्राहकदेखील अन्नाची व औषधाची खरेदी करून परीक्षणासाठी ते प्रयोगशाळेत पाठवू शकतो. मात्र ग्राहकाने त्याचा हा उद्देश विक्रेत्याला अगोदर सांगावा लागतो. महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी संस्थाही त्यांचे अधिकारी नेमू शकतात.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत या प्रशासनाचे नियंत्रण केले जाते. आरोग्य सेवेचे महासंचालक हे प्रशासन विभागाचे अध्यक्ष असतात. इतरही सदस्य या समितीवर असतात. अन्न व औषध परीक्षण यांसाठी वेगवेगळ्या समित्या असतात. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांविषयीचा कायदा १९४० मध्ये अंमलात आणला गेला. १९६२ मध्ये सर्व प्रकारची प्रसाधने या कायद्याखाली आली. अशा कायद्यामुळे संपूर्ण भारतात औषधे व प्रसाधने यांची निर्मिती, साठवण, वाटप व विक्री यांवर नियंत्रण आले. ग्राहकांना प्रमाणित औषधांचा पुरवठा योग्य तर्‍हेने व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. इंटरनॅशनल कॉंग्रेस ऑफ हार्मोनायझेशन ही आंतरराष्ट्रीय संस्था या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.
