ब्रिटिश-भारतातील एक महत्त्वपूर्ण कायदा. मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा म्हणूनही परिचित. भारतीयांना भरीव सुधारणा देण्याच्या नावाखाली ब्रिटिशविरोधातील राजकीय चळवळी दडपणे व असंतोष कमी करणे, हा या कायद्याचा प्रमुख हेतू होता. या कायद्याने प्रथमच भारत सरकारच्या कार्यकारी शाखेचे दालन पूर्णपणे नसले, तरी ते अंशतः भारतीयांसाठी खुले झाले.
सन १८९२ च्या सुधारणा कायद्याने भारतीय जनतेचे समाधान झाले नाही. सनदशीर मार्गांना इंग्रज सरकार दाद देणार नाही, त्यासाठी शस्त्र हाती घेऊनच इंग्रजांना धडा शिकवला पाहिजे, हा क्रांतिकारक विचार हळूहळू मूळ धरू लागला होता. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये याच वेळी जहालांचा प्रभाव वाढलेला होता. जहाल पुढाऱ्यांनी ब्रिटिश शासनाचे अन्यायी स्वरूप जनतेसमोर मांडून, जनतेत सरकारविषयी असंतोष निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. सन १८९८ मध्ये लॉर्ड कर्झन गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आलेला होता. त्याने केलेले सत्तेचे केंद्रीकरण, हिंदी जनतेची प्रशासनातून केलेली हकालपट्टी, कलकत्ता कार्पोरेशन कायदा, विद्यापीठ कायदा व बंगालची फाळणी इत्यादी जुलमी कृत्ये जनतेच्या असंतोषात भर टाकणारी होती. याच वेळी ‘मुस्लिम लीग’ या पक्षाची स्थापना होऊन मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी जोर धरू लागली.
सन १९०५ मध्ये गिल्बर्ट जॉन एलियट मिंटो (१८४५-१९१४) हा गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आलेला होता. भारतीय जनतेला सुधारणा दिल्याशिवाय जनतेचा सरकारविषयीचा असंतोष कमी होणार नाही, हे मिंटोच्या लक्षात आले. १९०६ साली इंग्लंडमध्ये हेन्री कॅम्पबेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. या सरकारमधील भारतमंत्री सर जॉन मोर्ले (१८३८-१९२३) हा उदारमतवादी, मुत्सद्दी होता. भारताला अधिक सुधारणा देण्याची वेळ आलेली आहे, असे त्याला वाटत होते. म्हणूनच मिंटोने जनतेबाबत केलेल्या सुधारणांच्या शिफारशी मोर्लेने मान्य करून, त्याचे विधेयक ब्रिटिश संसदेत मांडले. २१ मे १९०९ रोजी या विधेयकाला संमती मिळाली. मिंटो व मोर्ले यांच्या पुढाकारामुळे हा कायदा झाला. म्हणून हा कायदा ‘मोर्ले–मिंटो सुधारणा कायदा’ या नावानेही ओळखला जातो.
कायद्यातील तरतुदी :
या कायद्यान्वये प्रांतीय कार्यकारी मंडळासंबंधी थोड्याफार सुधारणा करण्यात आल्या असल्या, तरी विशेष महत्त्वाच्या सुधारणा केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळांच्या रचनेत व अधिकारात करण्यात आल्या.
केंद्रीय विधिमंडळ :
या कायद्याने केंद्रीय विधिमंडळातील सदस्यांची संख्या १६ वरून ६० करण्यात आली. यात कार्यकारिणीचे ८ अशी एकूण संख्या ६८ झाली. यापैकी ३६ सरकारी आणि ३२ बिनसरकारी असावेत, अशी तरतूद करण्यात आली. सरकारी सदस्यांमध्ये फक्त ०९ सदस्य पदसिद्ध होते. गव्हर्नर जनरल, त्याच्या कौन्सिलचे सात सदस्य आणि एक असाधारण सदस्य होता. उरलेले २७ सदस्य गव्हर्नर जनरलद्वारा नियुक्त केले जात. गैरसरकारी ३२ सदस्यांपैकी ५ सदस्य गव्हर्नर जनरलकडून नियुक्त आणि उरलेले २७ निर्वाचित असत. ह्या निर्वाचित सदस्यांबाबत असे म्हटले गेले की, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारतात उपयुक्त नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशातून वर्गांना आणि विशेष हितसंबंधांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. त्यामुळे ह्या निर्वाचित २७ सदस्यांपैकी १३ सदस्य साधारण मतदारसंघातून यावेत. त्यांचे प्रमाण मुंबई, बंगाल, मद्रास व संयुक्त प्रांतातून प्रत्येकी दोन, तर आसाम, बिहार व ओरिसा, मध्यप्रांत, पंजाब, ब्रह्मदेशातून (१ जानेवारी १८८६ पासून ब्रह्मदेश हा ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या साम्राज्याचा भाग होता, पुढे १९३५ चा कायदा संमत झाल्यानंतर १९३७ मध्ये ब्रह्मदेश ब्रिटिश हिंदुस्थानपासून वेगळा करण्यात आला.) प्रत्येकी एक असे होते. हा मतदारसंघ प्रांतीय विधिमंडळातील फक्त निर्वाचित सदस्यांचाच होता. उरलेल्या १४ पैकी १२ सदस्य विशेषवर्ग मतदारसंघातून येत होते. त्यांतील सहा सदस्य मुंबई येथून तर मद्रास, बंगाल, बिहार, ओरिसा, संयुक्त प्रांत व मध्य प्रांत येथून प्रत्येकी एक याप्रमाणे जमीनदारांच्या मतदारसंघांतून निर्वाचित केले जात होते. उरलेले सहा सदस्य स्वतंत्र मुस्लिम मतदार संघातील होते. ते मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार व ओरिसा येथून प्रत्येकी ०१ आणि बंगालमधून ०२ असे निर्वाचित केले जात. उरलेल्या ०२ जागा मुंबई व बंगालच्या व्यापार मंडळाला देण्यात आल्या.
प्रांतीय विधिमंडळ :
१९०९ च्या कायद्याने भिन्न भिन्न प्रांतांतील विधिमंडळाच्या सदस्यांची वाढलेली संख्या पुढीलप्रमाणे होती. ब्रम्हदेश–१६, पूर्व बंगाल आणि आसाम–४१, बंगाल–५२, मद्रास–४७, संयुक्त प्रांत–४७, पंजाब–२५. प्रांतामध्ये गैरसरकारी सदस्यांचे बहुमत होते. मात्र निर्वाचित सदस्यांचे बहुमत नव्हते; कारण त्यांतील काही सदस्य गव्हर्नरद्वारा नियुक्त होते. एकूण प्रांतीय कायदेमंडळातही सरकारचे नियंत्रण होते.
निर्वाचित सदस्यांमध्ये भिन्नभिन्न मतदारसंघ प्रतिनिधी पाठवित होते. उदा., मुंबईच्या २१ निर्वाचित सदस्यांपैकी ६ सदस्य मुंबई विश्वविद्यालय व मुंबई महानगरपालिकेतर्फे निवडले जात. ८ सदस्य साधारण मतदारसंघातून येत, ज्यांत नगरपालिका व जिल्हा मंडळाचे सदस्य होते. उरलेले ७ सदस्य विशेषवर्ग मतदारसंघांतून निवडले जात. त्यांत ४ मुसलमानांकडून व ३ जमीनादारांतर्फे निवडले जात.
बंगाल, मद्रास व मुंबई येथील कौन्सिल सदस्यांची संख्या वाढवून ४ करण्यात आली. उपराज्यपालांनाही आपली कार्यकारिणी नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली.
विधिमंडळाची कार्ये :
केंद्रीय तसेच प्रांतीय विधिमंडळाच्या कार्याचाही विस्तार करण्यात आला. सदस्यांना चर्चा करण्याचा व पूरक प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देण्यात आला. जर अधिकाऱ्याला प्रश्नाचे उत्तर त्वरित देता आले नाही, तर तो वेळ मागू शकत होता. केंद्रीय विधिमंडळात अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी विस्तृत नियम तयार करण्यात आले. सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला नसला, तरी ते स्थानिक मंडळासाठी पैशाची मागणी करू शकत होते. तसेच करात बदल, नवे कर्ज इ. साठी ठराव मांडू शकत होते. आर्थिक विवरण विधिमंडळात ठेवण्यापूर्वी अशा समितीसमोर ठेवले जात होते, ज्यात गैरसरकारी व नियुक्त (मनोनीत) सदस्यांची संख्या अर्धी–अर्धी राहत होती.
सार्वजनिक हितासंबंधीच्या विषयांची चर्चा करण्यासाठी काही निश्चित नियम तयार करण्यात आले. सदस्य चर्चा करू शकत होते, मत देऊ शकत होते; पण प्रस्तावाच्या एखाद्या भागाला किंवा संपूर्ण प्रस्तावालाच कारण न देता नामंजूर करण्याचा अधिकार अध्यक्षाला होता. सरकारवरही विधिमंडळाचे प्रस्ताव बंधनकारक नव्हते. मग ते प्रस्ताव सार्वजनिक हिताचे असोत वा आर्थिक विवरणासंबंधीचे असोत. काही बाबतींत चर्चा करण्याचा अधिकार सदस्यांना नव्हता. परराष्ट्र संबंध, देशी राजांसंबंधी, कायद्याच्या निर्णयासंबंधी, रेल्वेवरील खर्च आणि कर्जावरील व्याज ह्यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकत नव्हते.
या कायद्यानुसार निवडणुका होऊन नवी विधिमंडळे १९१० साली अस्तित्वात आली. मोर्ले–मिंटो सुधारणांनी भारताच्या घटनात्मक विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. भारतीय नेते कित्येक वर्षांपासून करीत असलेली निर्वाचनाच्या तत्त्वाची मागणी या कायद्याने प्रथमच पूर्ण केली. केंद्रीय विधिमंडळात शासकीय गटाचे अल्पसे बहुमत कायम ठेवण्यात आले असले, तरी प्रांतात मात्र शासकीय गटाचे बहुमत कायम ठेवण्याची गरज नाही हे तत्त्वतः मान्य करण्यात आले. मुख्य म्हणजे अर्थसंकल्पावर पूर्णतः चर्चा करण्याचा व त्यात बदल सूचविण्याचा अधिकारही विधिमंडळांना मिळाला. शासकीय विधेयकांची बिनसरकारी प्रतिनिधींकडून छाननी व्हावी, हे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. बिनसरकारी सदस्यांना शासकीय कारभाराबाबत प्रश्न विचारण्याबाबत अधिकार मिळाल्यामुळे त्यांना शासकीय कारभाराची माहिती करून घेण्याची संधी या कायद्यामुळे प्राप्त झाली. अंशतः शासनाच्या कार्यकारी शाखेचे दालन भारतीयांसाठी खुले झाले. या दृष्टीने इंडिया कौन्सिलमध्ये दोन भारतीयांचा आणि गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एका भारतीयाचा करण्यात आलेला अंतर्भाव निश्चितच महत्त्वपूर्ण होता.
ब्रिटिशांच्या दृष्टीने हा कायदा म्हणजे भारतीयांसाठी सुधारणांचा नवा हप्ता होता, तर भारतीयांच्या दृष्टीने, कुटिलनीतिनिपुण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतीयांचे ऐक्य नष्ट करण्यासाठी मुस्लीम संप्रदायवादाला दिलेली ही सनद होती. या कायद्यान्वये अंमलात आणलेल्या निर्वाचन पद्धतीची सर्वांत अनिष्ट व विघातक बाजू म्हणजे भारतीय मुसलमानांना दिलेले स्वतंत्र मतदारसंघ आणि त्यांच्या संख्येपेक्षा त्यांना देण्यात आलेले अधिक प्रतिनिधित्व. यामुळे फुटीरतावादाला चालना मिळाली आणि भारतीय राजकारणात दुहीचे बीज पेरले गेले.
संदर्भ :
- Sarkar, Sumit, Modern India : 1885 – 1947, Delhi, 2002.
- ग्रोवर बी. एल.; बेल्हेकर, एन. के. आधुनिक भारताचा इतिहास, नवी दिल्ली, २००३.
- चंद्र, बिपन, अनु. काळे, एम. व्ही. भारताचा स्वातंत्र्यसंघर्ष, पुणे, २००३.
- वैद्य, सुमन; कोठेकर, शांता, आधुनिक भारताचा इतिहास :१८५७ ते १९२०, नागपूर, २०११.
- सातभाई, श्रीनिवास, आधुनिक भारताचा इतिहास : १७५७ ते १९७७, औरंगाबाद, २०१४.
समीक्षक : अरुण भोसले
