श्रेणिसमाजवाद : उदयोगधंद्यांचे कामगारांव्दारे नियंत्रण ही मतप्रणाली मांडणारी एक चळवळ. ज्यामध्ये लोकांबरोबर असलेला कंत्राटी संबंध हे तत्त्व ग्राह्य धरलेले असते आणि तिची कार्यवाही राष्ट्रीय श्रेणिसंघाव्दारे केली जाते. आधुनिक काळात अठराव्या शतकाच्या अखेरीस प्रारंभ होऊन एकोणिसाव्या शतकात विकसित झालेल्या समाजवादी विचारसरणीचा श्रेणिसमाजवाद हा एक आविष्कार आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी (१९०६-२३) इंग्लंडमध्ये प्रस्थापित झालेल्या कामगार चळवळीचा शक्तिशाली आधार म्हणून श्रेणिसमाजवाद हा विचार पुढे आला. इंग्लंडमधील फेबिअन समाजवाद व फ्रान्समधील श्रमीक संघसत्तावाद (सिंडिकॅलिझम) यांचे श्रेणिसमाजवाद हे वैचारिक अपत्य मानले जाते. ही एक इंग्लंडमधील कामगार चळवळ असून तिचे आवाहन मुख्यत्वेकरून बुद्धिवाद्यांना होते. श्रेणिसमाजवाद या तत्त्वप्रणालीचा प्रथम वापर आर्थर जोझेफ पेंटीलिखित द रिस्टोरेशन ऑफ द गिल्ड (१९०६) या गंथात आढळतो. त्यानंतर त्याचे विकसित स्वरूप ॲल्फेड रिचर्ड ऑरिजच्या द न्यू एज या संपादित गंथात दृष्टोत्पत्तीस येते. पुढे सॅम्युएल जॉर्ज हॉब्सन याने नॅशनल गिल्ड्ज (१९१२-१३) यात त्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. हे दोघे फेबिअन सोसायटीचे समर्थक होते. व्यवसाय संघवादाची चळवळ फोफावल्यानंतर जॉर्ज डग्लस हॉवर्ड कोल, बर्ट्रंड रसेल यांची त्याला जोड मिळाली आणि डब्ल्यू. मिलर, रेकीट यांनी त्यात कालांतराने भर घातली. श्रेणिसमाजवादाला इंग्लंडमध्ये अनेक अनुयायी लाभले. त्यांपैकी एका तरूण गटाने डेली हेराल्ड मधून श्रेणिसमाजवादाचा प्रसार-प्रचार केला. परिणामतः १९१५ मध्ये त्यास संघटित स्वरूप प्राप्त होऊन ‘ नॅशनल गिल्ड्ज लीग ’ ही संस्था स्थापन झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्लंडमध्ये मालक-मजूर संबंध सुधारण्यात, गृहनिर्माण समस्या सोडविण्यात श्रेणिसमाजवादी विचाराच्या चळवळींनी प्रभावी भूमिका पार पाडली. राष्ट्रीयकृत उदयोग आणि खासगी उदयोगातील प्रशासन, व्यवस्थापन याला या चळवळीमुळे वेगळी दिशा मिळाली.
पार्श्वभूमी आणि वैशिष्ट्ये : तत्कालीन भांडवलशाहीतील कामगारांना मजुरी देण्याच्या पद्धतीतील अमानवीयता व कामगारवर्गाची होणारी पिळवणूक, यांच्याबरोबरच समाजवादी विचारप्रणालीतील मानवी जीवनाच्या आर्थिक बाजूला अवास्तव महत्त्व यालादेखील श्रेणिसमाजवाद्यांचा विरोध होता. म्हणूनच त्यांनी कामगार चळवळीत सामाजिक आशय आणण्याचा प्रयत्न केला. प्रचलित भांडवलशाहीतील कामगारांना मजुरी देण्याच्या पद्धतीच्या जागी स्वयंशासित उदयोगांची उभारणी करून भांडवलशाही नष्ट करणे, हे या विचारसरणीचे प्रमुख तत्त्व होते. यासाठी लहानलहान स्वायत्त संस्थांचा विकास करून त्यांच्याकडे उद्योगांची सामूहिक मालकी आणि नियंत्रण सुपूर्त करणे, उद्योगांची लोकशाही तत्त्वांवर उभारणी, प्रत्येक उद्योगाच्या व्यवस्थापनात त्यातील विविध गटांना प्रतिनिधित्व, प्रचलित कामगार संघटनेच्या संरचनेत बदल, नैसर्गिक आणि हळूहळू होणाऱ्या स्थिर बदलाला पाठिंबा, भांडवलशाहीकडून व्यवसाय-संघवादाकडे होणारे संकमण उत्कांतीच्या पद्धतीने व्हावे, अशी अनेक मूलभूत तत्त्वे आणि कार्यकमाचा पुरस्कार श्रेणिसमाजवादाच्या प्रणालीत केलेला आढळतो.
त्या काळातील इंग्लंडमधील औद्योगिक वातावरणाचे सूक्ष्मपणे अवलोकन करून होणारे परिवर्तन राजकीय मार्गाने न होता आर्थिक घटकांतून होईल अशी श्रेणिसमाजवादी विचारवंतांची धारणा होती. स्वायत्त व्यावसायिक संघ हे एका बाजूस आर्थिक व्यवहाराची केंद्रे असतील, तर दुसऱ्या बाजूला ते राजकीय अस्तित्वाचे आधार असतील. राज्याचे कार्य केवळ समन्वयकाचे आणि संघर्ष सोडवण्याचे असेल. या दृष्टीने श्रेणिसमाजवादाने राज्याचे अस्तित्व मान्य केले; परंतु त्याला दुय्यम स्थान दिले. अर्थात सर्वच विचारवंतांचे याबाबत एकमत नव्हते. जी. डी. एच्. कोल राज्य व व्यवसाय संघ एकाच पातळीवर मानतात, तर हॉब्सन राज्याच्या सर्वश्रेष्ठ स्थानाला मान्यता देतात.
राज्यसंस्था व व्यवस्थापन : आपला समाजवादी कार्यक्रम राबविण्यासाठी निवडणुका, पक्षीय राजकारण, संसदीय लोकशाही यांवर श्रेणिसमाजवाद्यांचा विशेष भर नव्हता. प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाची संसदीय पद्धती सदोष आहे कारण त्यातील एक प्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील सर्वांच्या हितसंबंधाचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, हे गृहीत चुकीचे आहे. त्यामुळे व्यक्तीचे हक्क आणि सामाजिक हित याला धोका पोहोचतो, अशी श्रेणिसमाजवाद्यांची धारणा होती. म्हणूनच अशा प्रतिनिधींच्या सभागृहाच्या जोडीला व्यापार, उद्योग, ग्राहक, मजूर यांच्या प्रतिनिधींचे दुसरे व्यावसायिक सभागृह असावे, अशी त्यांची मागणी होती. प्रत्येक राज्याचे विधिमंडळ या प्रकारे द्विगृही असावे, असा त्यांचा आग्रह होता.औद्योगिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही व्यर्थ आहे, अशी श्रेणिसमाजवादयांची भूमिका होती.
कामगारांचे ज्या प्रमाणात औद्योगिक व आर्थिक नियंत्रण वाढत जाईल, त्या प्रमाणात भांडवलशाहीचा लोप होईल. व्यावसायिक हितसंबंधांतून खऱ्या प्रातिनिधिक सभा निवडून देता येतील. उत्पादकांची मंडळे, ग्राहक मंडळे यांच्या माध्यमातून कारखान्यांचे व्यवस्थापन, उत्पादनाचे वितरण, मालाच्या किमती यांवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि सर्वांचे मिळून बनलेल्या मंडळाव्दारे संरक्षण, शिक्षण, कर, आरोग्य यांसारख्या गोष्टींचे नियोजन आणि नियंत्रण होऊ शकेल, अशी श्रेणिसमाजवाद्यांची तत्त्वाधिष्ठित राज्याची कल्पना होती.
श्रेणिसमाजवादाच्या मर्यादा : श्रेणिसमाजवादी विचारसरणी राज्याच्या अनियंत्रित सार्वभौमत्वाच्या दुष्परिणामांचा विचार करते आणि अनेकसत्तावादी विचारांचे समर्थन करते. पहिल्या महायुद्धानंतर युद्धोत्तर पुनर्रचनेच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून इंग्लंडमधील घरबांधणी प्रकल्पात श्रेणिसमाजवाद्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हॉब्सन आणि मॅल्कम स्पार्क्स यांनी घरबांधणी श्रेण्यांची स्थापना केली; परंतु १९२२-२३ नंतरच्या आर्थिक मंदीच्या लाटेत या विचारसरणीची पीछेहाट झाली. त्यांच्या कार्यक्रमातील व्यावहारिक मर्यादांबरोबरच त्यांच्या तात्त्विक भूमिकेबद्दलही अनेक आक्षेप पुढे आले. सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेला विरोध करीत असताना त्यांचा असणारा विरोध अवास्तव होता. परराष्ट्रव्यवहार, संरक्षण यांसारखी कार्ये पार पाडण्यासाठी सार्वभौमत्वाच्या जागी वेगळा समर्थ असा पर्याय त्यांना देता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यसंस्था आणि व्यावसायिकांचे संघ यांत संघर्ष निर्माण झाल्यास वा व्यावसायिकांच्याच विविध संघांमध्ये हितसंबंधांबाबत संघर्ष निर्माण झाल्यास ते कसे सोडवायचे, याचे उत्तर श्रेणिसमाजवादी विचारात मिळत नाही. अनेक सत्तावादाचा पुरस्कार करण्याच्या प्रयत्नात श्रेणिसमाजवादयांनी समाजाच्या एकजिनसीपणालाच धोका निर्माण होऊ शकतो, याचा विचार केला नाही, तसेच एकाच राज्यसंस्थेत एका वेळी आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत दोन भिन्न भिन्न सत्ता समान तत्त्वावर कार्यशील राहतील, हे तर्कसंगत वाटत नाही. या विसंगत विचारसरणीमुळे ही चळवळ थंडावली आणि तिची अध्वर्यू संस्था नॅशनल गिल्ड्ज लीग ही विसर्जित करण्यात आली (१९२५).
श्रेणिसमाजवादी विचारप्रणालीच्या काही मर्यादा असल्या, तरी मालक-मजूर-संबंधांत सुधारणा, राष्ट्रीयीकृत उद्योग आणि खासगी उद्योगांचे प्रशासन, कामगारांचे न्याय्य हक्क या क्षेत्रांत या विचारसरणीचे व तिच्या आधारे झालेल्या चळवळीचे मोठे योगदान आहे.
संदर्भ :
• Cole, G. D. H. Guild Socialism, London, 1920.
• Glass, S. T. The Responsible Society, London, 1966.
• Hobson, S. G. National Guilds and the State, 1920.
