शीतयुद्धाच्या काळात लोकशाहीवादी अमेरिका आणि साम्यवादी सोव्हिएट युनियन यांच्यातील विचारसरणीमधील संघर्षातून अमेरिका व मित्र राष्ट्रे आणि सोव्हिएट युनियन व त्यांची मित्र राष्ट्रे यांचे दोन गट तयार झाले. ‘गटनिरपेक्षता’ म्हणजे अमेरिकाप्रणीत नाटो (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) आणि सोव्हिएट रशियाप्रणीत ‘वॉर्सा करार’ या दोन लष्करी करारांपासून समान अंतर राखून या दोन गटांतील सत्ता-स्पर्धेपासून दूर राहण्याचे धोरण.
सप्टेंबर १९४६ मध्ये भारताच्या हंगामी सरकारचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून केलेल्या भाषणात नेहरूंनी असे म्हटले होते की, “शक्यतोवर परस्परविरोधी गटांच्या राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा आम्ही प्रस्ताव ठेवतो.” नेहरूंच्या या विचारामध्ये गटनिरपेक्षतेची बीजे आढळून येतात.
तिसऱ्या जगातील नवस्वतंत्र देशांना आर्थिक आणि लष्करी मदतीची आवश्यकता होती. महासत्तांच्या गटांत सामील होऊन त्यांना ही आर्थिक आणि लष्करी मदत मिळाली असती; पण त्यामुळे त्यांच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण ठरविण्याच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या असत्या. त्यामुळे दोन्ही गटांपासून समान अंतर राखणे हे धोरण सोयीचे होते. म्हणून तिसऱ्या जगातील अनेक देशांनी गटनिरपेक्ष परराष्ट्र धोरणाचा स्वीकार केला. अशा तर्हेने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये गटनिरपेक्षतेची चळवळ हे तिसऱ्या जगाचे अस्तित्व दाखविणारे व्यासपीठ बनले.
या चळवळीने निर्वसाहतीकरण, वंशभेदाला विरोध, नि:शस्त्रीकरण आणि शांतता या तिसऱ्या जगासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला.
आशिया-आफ्रिका परिषद, बांडुंग (१८ – २४ एप्रिल १९५५) : भारत, ब्रह्मदेश (आताचा म्यानमार), सिलोन (आताचा श्रीलंका), इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान या देशांनी इंडोनेशियातील बांडुंग येथे ही परिषद बोलाविली होती. आशियाई देशांचे ऐक्य साधणे हा या परिषदेचा हेतू होता. या देशांशी निगडित मुद्द्यांवर पाश्चात्त्य देश त्यांना विश्वासात घेत नाहीत आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधात स्थान नाही, यांविषयीचा असंतोष या परिषदेत व्यक्त झाला. वसाहतवादाच्या संदर्भातील तत्कालीन प्रश्नांवर चर्चाही झाली. सोव्हिएट युनियनच्या पूर्व युरोप आणि मध्य आशियातील प्रभावाची पाश्चिमात्य वसाहतवादाशी तुलना व्हावी का, यावरही मंथन झाले. त्यानंतर सहमतीने झालेल्या ठरावामध्ये वसाहतवादाच्या सर्व आविष्कारांचा निषेध करण्यात आला. ज्यात सोव्हिएट प्रभावाचाही समावेश होता.
परिषदेने दहा तत्त्वांचा (ज्यांना ‘दशशिला’ असे म्हटले जाते) स्वीकार केला. ही दहा तत्त्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तत्त्वांशी मिळतीजुळती आहेत. ती खालीलप्रमाणे :
- मुलभूत मानवी हक्क आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील उद्दिष्टे आणि तत्त्वे यांचा आदर करणे.
- सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक एकात्मकतेचा आदर करणे.
- राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळींना मान्यता देणे.
- सगळे वंश आणि लहानमोठे सर्व देश हे समान आहेत या तत्त्वाला मान्यता देणे.
- दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेशी सुसंगत मार्गाने स्वसंरक्षण करण्याचा प्रत्येक देशाचा हक्क मान्य करणे आणि त्याचा आदर करणे.
- कोणत्याही देशाचे राजकीय स्वातंत्र्य तसेच प्रादेशिक एकात्मता याविरोधात प्रत्यक्ष बळाचा वापर न करणे किंवा बळ वापरण्याची धमकी न देणे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेशी सुसंगत अशा शांततेच्या मार्गाने सर्व आंतरराष्ट्रीय विवादांचे निराकरण करणे.
- परस्परांचे हितसंबंध जपणे आणि सहकार्यास चालना देणे.
- न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी यांचा आदर करणे.
गटनिरपेक्षतेची चळवळ : बांडुंग परिषदेनंतर गटनिरपेक्षतेच्या चळवळीचे संस्थिकरण झाले. १९६१ मध्ये युगोस्लाव्हियातील बेलग्रेडमध्ये गटनिरपेक्ष देशांची पहिली शिखर परिषद झाली. १९७० नंतर दर तीन वर्षांनी गटनिरपेक्ष देशांच्या शिखर परिषदा होऊ लागल्या. सध्या गटनिरपेक्षतेच्या चळवळीचे १२० सभासद आणि १७ निरीक्षक आहेत. जकार्ता, इंडोनेशिया येथे गटनिरपेक्षतेच्या चळवळीचे मुख्यालय आहे.
बांडुंग परिषदेच्या निमित्ताने तिसऱ्या जगातील नवस्वतंत्र देशांचे राजकीय ऐक्य साधले गेले. तर १९७०च्या दशकात गटनिरपेक्षतेच्या चळवळीने विकसनशील देशांचे आर्थिक हितसंबंधावर आधारित ऐक्य घडवून आणले. १९७४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत गटनिरपेक्षतेच्या चळवळीतील विकसनशील देशांनी नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची (New International Economic Order) मागणी केली. यात दक्षिणेतील विकसनशील देशांना आर्थिक मागासलेपणावर मात करण्यास साहाय्यभूत होतील अशा अनेक मागण्यांचा समावेश होता.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर गटनिरपेक्षतेची चळवळ हळूहळू कालबाह्य आणि कमकुवत होत गेली. मात्र पूर्वीप्रमाणेच या चळवळीच्या शिखर परिषदा आजही होतात. त्यात पुढील मुद्द्यांवर भर दिला जातो : संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सुधारणा, शाश्वत विकासाचे प्रश्न, विकसनशील देशांतील परस्परसहकार्य, मानवी हक्क, सांस्कृतिक वैविध्य इत्यादी.
गटनिरपेक्ष चळवळ : शिखर परिषदा
अ. क्र. |
तारीख |
देश | ठिकाण |
१. |
१–६ सप्टेंबर १९६१ | यूगोस्लाव्हिया | बेलग्रेड |
२. |
५–१० ऑक्टोबर १९६४ | इजिप्त | कैरो |
३. |
८–१० सप्टेंबर १९७० | झांबिया |
लूसाका |
४. |
५–९ सप्टेंबर १९७३ | अल्जेरिया |
अल्जिअर्स |
५. |
१६–१९ ऑगस्ट १९७६ | श्रीलंका |
कोलंबो |
६. |
३–९ सप्टेंबर १९७९ | क्यूबा |
हॅव्हाना |
७. |
७–१२ मार्च १९८३ | भारत |
दिल्ली |
८. |
१–६ सप्टेंबर १९८६ | झिंबाब्वे |
हरारे |
९. |
४–७ सप्टेंबर १९८९ | यूगोस्लाव्हिया | बेलग्रेड |
१०. |
१–६ सप्टेंबर १९९२ | इंडोनेशिया |
जकार्ता |
११. |
१८–२० ऑक्टोबर १९९५ | कोलंबिया |
कार्ताहेना |
१२. |
२-३ सप्टेंबर १९९८ | दक्षिण आफ्रिका |
डर्बन |
१३. |
२०–२५ फेब्रुवारी २००३ | मलेशिया |
क्वालालुंपूर |
१४. |
१५–१६ सप्टेंबर २००६ | क्यूबा |
हॅव्हाना |
१५. | ११–१६ जुलै २००९ | ईजिप्त |
शर्म अल शेख |
१६. | २६–३१ ऑगस्ट २०१२ | इराण |
तेहरान |
१७. | १३–१८ सप्टेंबर २०१६ | व्हेनेझुएला |
पोर्लमार |
संदर्भ :
- Rajan, M. S. Non-Alignment & Non-Aligned movement : Retrospect and Prospect, Vikas Publication, 1990.
- Rajan, M. S. Non-Alignment : India and the Future, Vol. 26. Prasārānga, University of Mysore, 1970.
- Willetts, Peter, The Non-Aligned Movement : The Origins of a Third World Alliance, Pinter Publication Ltd., 1978.
समीक्षक : उत्तरा सहस्रबुद्धे