भारतातील बंगाल प्रांतातील नीळ उत्पादक शेतकर्‍यांनी मळेवाल्यांविरुद्ध केलेला प्रसिद्ध उठाव (१८५९-६०). हा उठाव ‘ब्लू म्यूटिनी’ म्हणूनही ओळखला जातो.
मोगल काळापासून बिहारमधील नीळ प्रसिद्ध होती. १८ व्या शतकात बिहारमधील एक महत्त्वाचे व्यापारी पीक म्हणून नीळ प्रसिद्ध होती. नीळ उत्पादनात तोटा होत असल्याने येथील शेतकर्‍यांनी निळीचे उत्पादन कमी केले होते. अमेरिकन वसाहती स्वतंत्र झाल्यानंतर ब्रिटनबरोबर जगभरात निळीची मागणी वाढली, तेव्हा ब्रिटिशांनी भारतात निळीच्या लागवडीवर जोर दिला. कालांतराने निळीची मागणी वाढत गेली व कंपनीने निळीचे उत्पादन वाढविण्यसाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली. बिहारमधील पूर्णियाजवळ पहिली निळीची वखार सुरू झाली. कंपनीच्या व्यापाराबरोबर ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी खासगीतही निळीचा व्यापार सुरू केला होता. या काळात ब्रिटिशांबरोबर डच, फ्रेंच कंपन्याही या व्यापारात आघाडीवर होत्या.
बिहारमधील तिरहूतचा जिल्हाधिकारी असलेल्या जॉर्ज फ्रान्सिस ग्रँट याने १७८२-८५ च्या दरम्यान दौडपूर, ढोली, सराया येथे निळीचे तीन कारखाने सुरू केले. १८०१ पर्यंत तिरहूतमध्ये निळीचे १८ कारखाने होते. १८१३ नंतर यूरोपीय बाजारात निळीची मागणी वाढल्याने कंपनीच्या दलालांनी कलकत्त्यामध्ये अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली. १८२९ च्या सुमारास पूर्णिया जिल्ह्यात ६५ निळीचे कारखाने होते, तर १८३० मध्ये भागलपूरमध्ये ३३, मुनेरमध्ये १७, तिरहूतमध्ये ४८ कारखाने सुरू झाले होते. भारतातील निळीचा वाढता व्यापार पाहता कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी आणि दलालांनी निळीच्या उत्पादनावर जास्त पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली. पुढे कंपनीच्या नोकरदारांनी नोकरी सोडून जमिनी भाड्याने घेऊन निळीची लागवड सुरू केली. १८६० च्या दशकापर्यत बंगालमधील निळीची लागवड ही यूरोपीय मळेवाल्यांची मक्तेदारी झाली होती. येथील बहुतांश निळीचे मळे निवृत यूरोपियन अधिकारी व जमीनदारांच्या मालकीचे होते. या शिवाय त्यांनी बंगाल व बिहारच्या जमीनदार व शेतकर्‍यांकडून करार पद्धतीने जमिनी घेऊन त्यांच्या शेतातही मोठ्या प्रमाणावर नीळ लागवड सुरू केली. या मळेवाल्यांना अमेरिकन निग्रो गुलामांकडून काम करवून घेण्याचा अनुभव होता. त्या पद्धतीचा त्यांनी येथेही अवलंब केला.
यूरोपीय मळेवाल्यांनी या प्रदेशातील शेतकर्‍यांशी करार करून त्यांच्या शेतीतही निळीचे उत्पादन करण्यासाठी बांधून घेतले. प्रारंभी या शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात निळीचे उत्पादन घेतले; मात्र निळीचे उत्पादन किफायतशीर ठरत नाही, याची जाणीव शेतकर्‍यांना झाल्यानंतर त्यांनी अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादनास सुरुवात केली. तेव्हा मळेवाल्यांनी या शेतकर्‍यांना निळीचे उत्पादन घेण्यास भाग पाडले आणि नीळ लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना ‘दडणी’ पद्धतीने आगाऊ कर्ज स्वरूपात पैसे देण्यास सुरुवात केली. त्याचा व्याजदर इतका प्रचंड होता की, या पैशाची शेतकरी परतफेड करू शकत नव्हता. शेतकर्‍यांवर पैसे फेडण्यासाठी मोठा दबाव आणला जाई व पुन्हा त्यांना निळीचीच लागवड करण्यास भाग पाडले जाई. ब्रिटिशांना नीळ लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात मजुरांची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी दोन प्रकारांनी नीळ लागवडीस सुरुवात केली. पहिल्यामध्ये नीळ मळेवाले मजुरांच्या माध्यमांतून निळीची लागवड करून उत्पादन करीत. यासाठी ते जमीनदारांकडून जमिनी जबरदस्तीने भाडे तत्त्वावर घेत. तर दुसर्‍या प्रकारात नीळ मळेवाले रयतांच्या बरोबर करार करीत आणि त्यांना नीळ लागवडीसाठी कमी व्याजदराने रोख कर्ज देत. ज्यांनी हे कर्ज घेतले त्यांना २५ टक्के जागेवर नीळ लागवड करावी लागे.
यूरोपियन मळेवाले अधिक नफा मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना कमी दराने नीळ विकण्यास भाग पाडत. एखाद्या शेतकर्‍याने निळीची लागवड करण्यास अथवा वाढवण्यास नकार दिला अथवा त्याने इतर धान्याची लागवड केल्यास त्या शेतकर्‍यावर मोठ्या प्रमाणात छळ, अत्याचार, जुलूम जबरदस्ती केली जात असे. प्रसंगी शेतकर्‍यांना तुरुंगात टाकले जात होते. शेतकर्‍यांची बेकायदेशीर मार्गाने लुट करत, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अपहरण करत. ब्रिटिश सरकारने मळेवाल्यांना संरक्षण व विशेष अधिकार दिल्याने ते प्रसंगी न्यायालयाचा आधार घेत. न्यायाधीशही मळेवाल्यांच्या बाजूने निर्णय देत असल्याने शेतकर्‍यांना या अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळण्याची शक्यता नव्हती. दरम्यान १८५५ मधील संथाळांचा उठाव आणि १८५७ च्या राष्ट्रीय उठावाचा प्रभाव व परिणाम स्वरूप येथील शेतकर्‍यांनी काम करणे बंद केले. बिहारमधील नीळ उत्पादनावर याचा गंभीर परिणाम झाला.
बंगालमधील विचारवंत हरिश्चंद्र मुखर्जी यांनी त्यांच्या द हिंदू पेट्रीयटमधून या गरीब शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे वर्णन करून त्यांच्यावरील अत्याचाराला वाचा फोडली. १८५८ मध्ये दीनबंधू मित्रा यांनी नील दर्पण हे नाटक लिहून या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला. बंगालचा गव्हर्नर डब्ल्यू. एस. सेटन-कर यांचा सचिव असलेला रेव्हरंड जेम्स लँग यांने या नाटकाचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद केला, त्यामुळे त्याच्यावर खटला भरण्यात आला. त्यामध्ये त्याला दोषी ठरवून रु. १०००/- ची नुकसान भरपाई देण्याची शिक्षा व एक महिना तुरुंगवास ठोठावला. अखेर शेतकर्‍यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीवर एखाद्या सरंजामदाराप्रमाणे वागणार्‍या इंग्रज मळेवाल्यांविरुद्ध उठावास सुरुवात केली. हा उठाव एक-दोन दिवसांत किंवा एक-दोन महिन्यांत घडून आलेला नव्हता, तर निळीचे मळेवाले व ब्रिटिश सरकारविरुद्धची अनेक वर्षांपासूनची ही खदखद होती.
एप्रिल १८६० मध्ये नडिया जिल्ह्यातील कृष्णनगर येथील गोविंदपूर व चौगणा या गावातील शेतकर्‍यांनी उठाव केला. याचे नेतृत्व बिष्णूचरण व दिगंबर बिश्वास यांनी केले. त्यानंतर पबणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी नीळ उत्पादन करण्यास विरोध केला. पुढे हा उठाव मुर्शिदाबाद, बिरभूम, बर्दवान, खुलना, नारेल, जेस्सोर, राजशाही, ढाका, माल्दा, दिनाजपूर व बंगालच्या इतर भागांत वेगाने पसरला. मालदा मधील रफीक मंडल आणि पबनाचे केदार मोल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी उठाव केला. प्रारंभी हा उठाव अहिंसक मार्गाने झाला असला, तरी नंतर या उठावाला हिंसक वळण लागले. उठाववाल्यांनी अनेक मळेवाल्यांना ठार मारले, तर काहींना फाशी दिले. उठावकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात निळीच्या वखारी जाळून टाकल्या. निळीचे मळेवाले हे प्रामुख्याने उठावकर्‍यांचे लक्ष्य होते. ब्रिटिश सरकार आणि मळेवालेपुरस्कृत पोलिसांनी दडपशाहीचा अवलंब करून हे उठाव चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दडपशाहीला न जुमानता बंगालमधील शेतकर्‍यांनी हा उठाव आणखी तीव्र केला. बिल्दनाथ सरदार उर्फ बिशी दत्त याला पोलिसांनी फाशी दिली. निळीच्या उठावातील हा पहिला शहीद म्हणून ओळखला जातो.
उठाव करणार्‍या शेतकर्‍यांना सर्व स्तरांतून सहानुभूती होती. नवशिक्षणाने प्रभावित झालेला बंगालमधील बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग, ग्रामीण भागातील जनता, जमीनदार, नीळ उत्पादक मजूर, पत्रकार व मिशनरी लोकांनी या उठावाला पाठिंबा दिला. सभा, संमेलने व वर्तमानपत्रातील लेखांमधून त्यांनी यूरोपीय मळेवाले व ब्रिटिश सरकावरवर प्रखर टीका केली. शेतकर्‍यांच्या उठावाला सर्व स्तरांतून मिळालेला पाठिंबा पाहून ब्रिटिश सरकारने शेतकर्‍यांच्या समस्यांची चौकशी करण्यासाठी डब्ल्यू. एस. सेटन-कार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची (इंडिगो कमिशन) स्थापना केली (३१ मार्च १८६०). या आयोगामध्ये आर. टेंपल (सरकारचे प्रतिनिधी), रेव्हरंड जे. सेल (ख्रिश्चन मिशनरीचे प्रतिनिधी), एफ. डब्ल्यू. फर्ग्युसन (मळेवाल्याचे प्रतिनधी), चंद्रमोहन चटर्जी (जमीनदारांचे प्रतिनिधी) इत्यादींचा समावेश होता. १८ मे १८६० ते १४ ऑगस्ट १८६० या कालावधीत १३४ लोकांनी आयोगासमोर आपले म्हणणे सादर केले. यामध्ये २१ सरकारी कर्मचारी, २१ मळेवाले, ८ ख्रिश्चन मिशनरी, १३ जमीनदार व ७७ रयतेचा समावेश होता. आयोगाच्या अहवालात पहिल्यांदाच निळीची लागवड करण्यासाठी कशाप्रकारे दडपशाहीच्या विविध मार्गांचा वापर केला जातो याची पुष्टी केली गेली. शिवाय नीळ उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या समस्या व तक्रारी योग्य असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला. नीळ मळेवाले रयतांना नीळ लागवडीसाठी कर्ज घेण्यास व करार करण्यास भाग पाडतात. या शिवाय सुपीक जमिनीमध्ये नीळ लागवड करण्यासाठी मळेवाले शेतकर्‍यांवर अन्याय व अत्याचार करतात, त्यांची घरे जाळतात, जनावरे जप्त करतात इत्यादींची आयोगाने नोंद घेतली; तथापि शेतकर्‍यांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा करणे त्यांना आवश्यक वाटले नाही. चौकशी आयोगाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे काही उपाययोजना करून ब्रिटिश सरकारने बंगालमधील नीळ उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला. मात्र या उपाययोजनेचा यूरोपीय मळेवाल्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही. ग्रामीण भागात न्याय मिळण्यासाठी सरकारने पोलीस दल आणि सक्षम दंडाधिकारी नेमले पाहिजेत, अशी सूचना आयोगाने केली. या उठावामुळे नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्याय पूर्णपणे नाहीसा झाला नाही, तरी ब्रिटिश सरकारला चौकशी आयोग नेमण्यास व आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे उपाययोजना करण्यास भाग पाडले, हे या उठावाचे सामूहिक यश होते.
संदर्भ :
- Dhanagare, D. N. Peasant movements in India, Delhi, 1983.
- Hardiman, David, Peasant Resistance in India, Delhi, 1992.
- Kling, Blair B. The Blue Mutiny, Philadelphia, 1966.
समीक्षक : अरुण भोसले
