आधुनिक काळातील कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे सरकारद्वारे होणारा सार्वजनिक खर्च होय. जर्मन अर्थतज्ज्ञ ॲडॉल्फ वॅगनर यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आपल्या संशोधनाद्वारे राज्य सरकारच्या वाढत्या कार्यासंबंधिचा सिद्धांत प्रस्थापित केला, जो वॅगनर सिद्धांत नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यांनी औद्योगिक अर्थव्यवस्थेची प्रगती होताना एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील सार्वजनिक खर्चाची वाढ होते, असे म्हटले आहे. म्हणजेच, सरकारला पूर्वनिश्चित सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारी खर्चात उत्तोरत्तर जलद गतीने वाढ करावी लागते. सार्वजनिक खर्चाच्या संदर्भात वॅगनर व वाइसमन पिकॉक या अर्थतज्ज्ञांचे सिद्धांत प्रसिद्ध आहेत. वॅगनर यांनी एकोणिसाव्या शतकातील जर्मन अर्थव्यवस्थेतील परिस्थितीचे निरीक्षण करून वर्धिष्णू सरकारी क्रियाशीलतेचा नियम मांडला. वॅगनर हे कृषिवादी अर्थतज्ज्ञ व इतिहासवादी विचारधारणेचे प्रतिनिधी मानले जाते.
वॅगनर यांनी राजकीय समाजवादाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते, ‘कोणत्याही औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा विकास हा राष्ट्रीय उत्पन्नातील सार्वजनिक खर्चाच्या निव्वळ वाढीबरोबर होत असतो’. म्हणजेच, सरकारी खर्चामध्ये सातत्याने वाढीची प्रवृत्ती दिसून येते. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा उगम हा बाजाराधिष्ठित मुक्त अर्थव्यवस्थेत होत असतो; कारण अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये जनमत हे वाढत्या सरकारी खर्चासाठी अनुकूल असते, असे ते म्हणतात. म्हणूनच शिक्षण, आरोग्य अशा सार्वजनिक सेवांवरील खर्च वाढत्या प्रमाणावर असतो. या वाढत्या सरकारी खर्चाचे (१) सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम. उदा., रस्तेबांधणी, दळणवळणाच्या सोयी, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी. (२) प्रशासकीय व संरक्षणविषयक कार्य. उदा., अनुदाने, दारिद्र्य निर्मूलन इत्यादी हे प्रमुख घटक आहेत.
सरकारी खर्चाची वैशिष्ट्ये :
- वाढत्या सार्वजनिक खर्चामध्ये राजकीय, सामाजिक व आर्थिक घटकांचा वाटा असतो. या सर्व घटकांच्या स्वरूपानुसार सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण ठरत असते.
- सार्वजनिक खर्चातील वाढीचे स्वरूप हे सातत्यपूर्ण, विस्तृत व सखोल असते.
- सार्वजनिक खर्चातील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे सरकारला जुनी आणि नवीन कार्ये प्रभावीपणे पूर्ण करता येणे शक्य होते.
- विकसनशील व अल्पविकसित देशांमध्ये सरकारी खर्चातील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढताना दिसते. त्याचा ताण एकूणच अर्थव्यवस्था व सरकारी यंत्रणेवर पडलेला दिसून येतो.
वॅगनर यांनी सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याचे मुख्यत: तीन कारणे सांगितले आहेत. (१) समाजाची जसजशी प्रगती होत जाते, तसतसा सार्वजनिक प्रशासन, कायदा, शासन, तसेच वाढलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण इत्यादींवरील खर्च वाढतो. (२) राज्याच्या सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यांच्या मागणीची उत्पन्न लवचिकता ही एकापेक्षा जास्त होते. म्हणजेच, जसजसे उत्पन्न वाढते, तसतशी मागणीही प्रमाणापेक्षा अधिक होते. (३) अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत असताना औद्योगिक मक्तेदारीही फोफावते. त्यामुळे त्यावर शासनाचे नियंत्रण आवश्यक बनते.
सार्वजनिक खर्चातील वाढीमध्ये औद्योगिकीकरण, शहरीकरण या घटकांचाही वाटा असतो. यांशिवाय उत्पन्न लवचिक असणाऱ्या सांस्कृतिक व कल्याणकारी उपक्रमांमुळेही सार्वजनिक खर्च वाढताना दिसतो. बहुतांश वेळा अनेक देशांमध्ये वॅगनर यांच्या सिद्धांतानुसार सार्वजनिक खर्च वाढत असल्याचे दिसत असले, तरी सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण व त्या खर्चाचा कालावधी यांचा ताळमेळ प्रत्येक वेळी व्यवस्थित बसतो का ? असा प्रश्न टीकाकारांकडून विचारला जातो. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी विविध अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून पिकॉक यांनी सार्वजनिक खर्चाचा दुसरा एक सिद्धांत मांडला. हा सिद्धांत वॅगनर यांच्या सिद्धांतापेक्षा अधिक विस्तृत व विश्लेषणात्मक आहे.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ॲडम स्मिथ व अन्य सनातनवादी अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ‘अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप कमीतकमी असावा’. निर्हस्तक्षेपाचे धोरण हे चांगल्या सरकारचे लक्षण होय; परंतु अर्थव्यवस्था व एकूणच बाजारव्यवस्थेतील वाढती गुंतागुंत लक्षात घेता सनातनवाद्यांचे हे मत मान्य होणे व त्याचा अवलंब करणे शक्य दिसत नाही. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांतील महामंदी व दोन महायुद्धानंतर जगभरातील विविध देशांमध्ये सरकारी खर्च वाढत गेलेला दिसून येतो. यामुळेच राजस्व अथवा सार्वजनिक वित्त या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासशाखेत सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक कर्ज या संकल्पनांचा अभ्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला.
वॅगनर यांच्या सिद्धांताचा आधार घेऊन अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमितीय दृष्टीकोनातून सार्वजनिक खर्चाच्या वाढीचा अभ्यास केलेला आहे.
समीक्षक : दि. व्यं. जहागीरदार
