विवाहाच्या वेळेस मौल्यवान वस्तू किंवा ठरलेली नगद रोख रक्कम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात वधुपक्षाकडून वरपक्षास दिली जाते, त्याला रूढ अर्थाने हुंडा असे म्हणतात. भारतामध्ये
प्राचीन काळापासूनच हुंडा पद्धत अस्तित्वात आहे. आपल्या समाजात जात, धर्म यांनुसार खूप वेगवेगळ्या रूढी-परंपरा आहेत. त्यानुसार हुंडा घेण्याच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या आहेत. पूर्वी ही पद्धत फक्त राजे-महाराजे अशा श्रीमंत लोकांपुरतीच मर्यादित होती; परंतु आज ही पद्धती समाजातील सर्वच स्तरांमध्ये रूढ झालेली आहे. भारतातील पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे प्रारूप म्हणजे हुंडा पद्धत होय. हिंदू धर्मशास्त्रातील कन्यादान आणि स्त्रीधन या कल्पनेंतून हुंडा पद्धत भारतामध्ये रूढ झाल्याचे दिसून येते; कारण हिंदू धर्मामध्ये सालंकृत कन्यादान हे मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या दहा महादानांपैकी एक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे हिंदू धर्मातील धर्मशास्त्रांत प्रथम हुंड्याची कल्पना आली.
एकविसाव्या शतकात प्रचलित हुंडा पद्धती समजून घेऊन तिचे नव्याने विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. पूर्वी हुंड्याची प्रथा सवर्ण हिंदूंमध्ये प्रचलित होती. हुंडा घेणे त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेची बाब होती. सत्तरीच्या दशकापर्यंत मात्र ही प्रथा ख्रिश्चन, मुस्लीम, हिंदूंमधील मध्यम तसेच निम्न जातींमध्ये देखील रुजली. पूर्वी अनुसूचित जमातीमध्ये (आदिवासीमध्ये) ‘वधुमुल्य’ किंवा ‘कन्या शुल्क’ देण्याची प्रथा होती.
हुंडा या प्रथेबद्दल अनेक सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून अभ्यास करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ‘नॅशनल कमिटी फॉर विमेन’ या समितीद्वारा केलेल्या अभ्यासात (१) धार्मिक रूढी, परंपरा, (२) सामाजिक गरज, (३) वधू-वराला भेट देणे, (४) आर्थिक संकटात वधूला आर्थिक संरक्षण देणे, (५) वधुला मृत्युपूर्वीच माहेरकडून मिळालेली वारसा रक्कम, (६) संसारात मदत म्हणून रोख देणे, (७) वधुला सासरी त्रास होऊ नये म्हणून रक्कम देणे, (८) वधू आणि वर यांच्या कुटुंबातील तफावत भरून काढण्यासाठी इत्यादी हुंडा घेण्याचे कारणे आढळून आलेत.
हुंडा पद्धत या समस्येची व्याप्ती आणि बदलते स्वरूप समजून घ्यायचे असेल, तर या समस्येचे एकांगी आकलन न होता व्यवस्थात्मक विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात, सामाजिक संबंधात या हुंडाप्रथेमुळे काय घडामोडी होत आहेत, तसेच देशाच्या आर्थिक, राजकीय व्यवहारांशी हुंडा प्रथेचा नेमका काय संबंध आहे हे समजून घेतल्याशिवाय ‘हुंडा’ या शब्दामागचा व्यवहार व परिणाम समजणार नाही. आपल्या समाजात आज विषमता व असमानता अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. शोषण आणि अन्यायही वाढत आहेत. हुंडा प्रथेत आपल्याला याचेच छोटेखानी, प्रातिनिधिक स्वरूप पाहायला मिळते. आज समाजात लिंगभेद, वर्ग व जातीमुळे सुरू असलेले शोषण हुंडा पद्धतीत प्रतिबिंबित होताना दिसते. त्याचबरोबर जागतिकीकरण व उदारीकरण यांमुळे फोफावलेला चंगळवाददेखील हुंडाप्रथेत बेमालूमपणे मिसळलेला दिसतो. अशाप्रकारे हुंडाप्रथेला एक प्रकारे नवसंजीवनीच मिळत आहे.
आज भारतीय समाजामध्ये हुंडा पद्धत इतकी रूढ व गंभीर झाली आहे की, या पद्धतीमुळे अनेक समाजातील गरीब मुली आत्महत्या करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर मुलगी जन्मास आली की, तीच्या लग्नाला मोठा खर्च येतो, या विकृत विचारामुळे समाजामध्ये स्त्रीभृण हत्या, मुलीचा खून करणे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात दर २२ तासाला एक हुंडा बळीची घटना घडते. दर १६ तासांनी हुंड्याशी संबंधित एक गुन्हा घडतो.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा : भारत सरकारने १९६१ मध्ये सर्वप्रथम हुंडा प्रतिबंधक कायदा देशामध्ये लागू केला. या कायद्यामध्ये ‘विवाहापूर्वी, विवाहाच्या वेळी किंवा विवाहानंतर एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला अथवा कोणत्याही पक्षाच्या माता–पित्यांनी वा इतर कोणत्याही नातेदारांनी अन्य पक्षाला वा इतर कोणा व्यक्तीला दिलेली वा देण्याचे मान्य केलेली संपत्ती वा अन्य मौल्यवान वस्तू म्हणजे हुंडा होय’ अशी व्याख्या करण्यात आली. व्याख्येमध्ये हुंडा देणे व वधुमूल्य देणे या दोहोंचाही समावेश करण्यात आला आहे; पण विवाहाच्या वेळी देण्यात येणाऱ्या लहान मोठ्या रकमा वा इतर भेटवस्तू यांचा समावेश या कायद्यामध्ये करण्यात आला नाही. त्यामुळे यावर बऱ्याच प्रमाणात चिकित्सासुद्धा करण्यात आली.
हरियाणा राज्याने या कायद्यात दुरुस्ती करून इतर भेटवस्तू, रोख रक्कम, दागिने, जेवणाचा खर्च, कपडे तसेच अन्य प्रकारच्या खर्चाचा समावेश हुंड्यामध्ये केलेला आहे. त्याचप्रमाणे विवाहाच्या वेळी देण्यात येणाऱ्या भेटवस्तुंचे प्रदर्शन मांडणे, पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त लग्नखर्च करणे, विवाहामध्ये पंचवीसपेक्षा अधिक लोकांना बोलाविणे, बँड पथकामध्ये अकरापेक्षा अधिक वादक ठेवणे यांवर बंदी आणण्यात आली आहे.
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी : भारत सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये पुढील तरतुदी केल्या.
- (१) या कायद्यातील कलम २ मध्ये हुंडा या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील दुसऱ्या पक्षाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली कोणतीही संपत्ती अथवा मौल्यवान रोख म्हणजे हुंडा होय.
- (२) हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील ४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीतकमी ६ महिने कारावास आणि रुपये १०,००० इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- (३) या कायद्यातील कलम ४ ‘अ’ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा पद्धतीची जाहिरात छापल्यास त्या व्यक्तीला कमीतकमी ६ महिने व जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रुपये १५,००० पर्यंत दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- (४) या कायद्यामध्ये मेहरचा (मुस्लीम धर्मातील प्रथा) समावेश करण्यात आलेला नाही.
- (५) जर एखाद्या नववधुचा विवाहाच्या ७ वर्षांच्या आत काही कारणास्तव मृत्यू झाला आणि नंतर न्यायालयामध्ये तिचा मृत्यू हुंड्यामुळे झाला हे सिद्ध झाले, तर भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०४ ‘ब’ नुसार नववधुचा पती व नातेवाईक यांना कमीतकमी ७ वर्षे ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील बदल – १९८३ नुसार : भारत सरकारने १९६१ च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये बदल करून १९८३ मध्ये भारतीय दंड संहितेत ४९८ ‘अ’ कलम समाविष्ट करण्यात आले. त्यामध्ये पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून विवाहित स्त्रियांच्या छळवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी या कलमाचा समावेश करण्यात आला. हुंड्यासाठी पती किंवा सासरच्या मंडळींनी विवाहितेला निर्दयतेने वागविले, छळ केला, महिलेला स्वतःला दुखापत करून घेण्यास भाग पाडले, तर या कलमानुसार ३ वर्षे कैद आणि दंड अशी शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. हे कलम स्त्रियांना संरक्षण म्हणून अस्तित्वात आणण्यात आले.
१९८४ नुसार : १९८३ च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करून १९८४ (१९८४ चा ६३) कायदा लागू करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार वधुला विवाहामध्ये मिळालेल्या भेटवस्तुंची देखभाल आणि सांभाळ करण्याचा अधिकार मिळाला. तसेच वधुने आपल्या भेटवस्तुंची यादी करून ठेवली पाहिजे. या भेटवस्तुंवर तिच्या मृत्युपर्यंत तिचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे स्त्रियांना विवाहानंतर संपत्तीक स्थैर्य मिळण्यास काही प्रमाणावर मदत झाली. त्यांचा विवाहानंतरचा अधिकार अबाधित राहिला.
१९८६ नुसार : १९८६ साली कायद्यात संशोधन करून कलम ३०४ ‘ब’ हुंडाबळी समाविष्ट करण्यात आले. ज्या वेळी एखाद्या विवाहित स्त्रीचा मृत्यू विवाहापासून ७ वर्षांच्या आत घडून येतो, त्यास हुंडाबळी असे म्हटले जाते. त्या हुंडाबळीमध्ये वधुची जाळपोळ, अमानुष छळ वा जाचक छळवणुकीतून मृत्यू झाला असल्यास ते नवरा, नातेवाईक यांच्याकडून हुंड्याच्या मागणीतून घडवून आणला आहे, असे मानले जाईल. यासाठी ७ वर्षे किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा आहे. सदर गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे.
२०१७ नुसार : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९८ ‘अ’ नुसार हुंडा प्रकरणी थेट अटक करता येणार नाही, असा निकाल २७ जुलै २०१७ मध्ये दिला होता. २०१७ च्या कायद्यानुसार (१) एखाद्या महिलेने नवरा किंवा सासरच्या लोकांविरोधात हुंडा मागणीसंदर्भात तक्रार केल्यास त्यांना ताबडतोब अटक करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (२) हुंडा प्रकरणांची चौकशी/पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ३ व्यक्तींची एक कुटुंब कल्याण समिती नियुक्त करावी आणि त्या समितीकडून हुंडा प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतरच अटकेचा निर्णय घ्यावा. समितीत पोलिसांचा सहभाग नसेल. (३) अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
२०१८ नुसार : २०१८ च्या कायद्यानुसार हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणांत नवरा आणि सासरच्या लोकांना तात्काळ अटक करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल करून संबंधितांना तात्काळ अटक करण्याचा नवा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रकरणांचे निकाल लावण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना लगेच अटक करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले; पण त्याच वेळी न्यायालयाने आरोपींना अंतरिम जामिनाची मुभाही दिली आहे.
हुंडा प्रतिबंधासाठी उपाय :
- (१) हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ नुसार हुंड्याची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मागणी करणाऱ्यांस, हुंडा देणाऱ्यांस व हुंडा घेणाऱ्यांस अथवा हुंडा देण्यात मदत करणाऱ्यांस जास्तीत जास्त ६ महिने कारावास व ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. ही शिक्षा फारच कमकुवत आहे. या कायद्यान्वये होणारे गुन्हे हे दखलपात्र नसल्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटू शकतो. त्यामुळे या कायद्याखाली होणारे गुन्हे दखलपात्र समजण्यात यावे व शिक्षासुद्धा कडक आणि कठोर करावी.
- (२) या कायद्यातील कलम ७ ‘सी’ अन्वये गुन्हा घडल्यापासून एक वर्षाच्या आत त्याबद्दल तक्रार येणे अपेक्षित आहे. तक्रारीसाठी दिलेली ही मुदत रद्द करण्यात यावी.
- (३) विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावे.
- (४) आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यात यावे, तसेच हुंडा न घेता साधेपणाने विवाह करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर बक्षिसे ठेवावी.
- (५) हुंडा घेणाऱ्या व विवाहाच्या वेळी प्रचंड पैसा खर्च करणाऱ्या व्यक्तींवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात यावा.
- (६) विवाहातील कन्यादान या संकल्पनेवरच बंदी घातली पाहिजे. हुंडा प्रतिबंधक कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिले पाहिजे आणि राज्य सरकारनेसुद्धा या बाबतचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले पाहिजे इत्यादी.
आज शिक्षण, आधुनिकता आणि कायद्याचा काही प्रमाणावरील धाक यांमुळे विवाहात प्रत्यक्ष हुंडा घेणे सामाजिक प्रतिष्ठेचे मानले जात नसले, तरी या हुंड्याचे स्वरूप अतिशय भयानक
आणि गुंतागुंतीचे बनले आहे. विवाहात व विवाहानंतर असे अनेक व्यवहार केले जात आहेत की, ज्यांना धर्म, संस्कृति, रिती यांचा मुलामा दिला जातो. लोकप्रिय संस्कृतीच्या प्रभावामुळे विवाह हे सांस्कृतिक उत्सव बनले आहे. ज्यामध्ये संगीत पार्टी, डिझायनर दागिने आणि कपडे, छायाचित्रिकरण, डेस्टीनेशन मॅरेज, भव्य लॉन्स इत्यादींचा समावेश लग्नामध्ये असणे तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठेचे बनले आहे. या सर्वांची नैतिक जबाबदारी मुलीच्या पित्याला घ्यावी लागते. तसेच शहरीकरणाच्या गतिशील प्रक्रियेमुळे व आकर्षणामुळे शहरात स्वत:चे घर असणे हे एक स्वप्न बनले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी मुलीच्या वडिलांना हातभार लावावा लागतो. अशाप्रकारे आज हुंड्याचे स्वरूप बदलताना दिसते.
पुरुषप्रधान व्यवस्थेविरोधात तसेच लिंगभाव विषमतेविरोधात लढा उभारणे गरजेचे आहे. १९७५ नंतरच्या काळात महिला आंदोलने जोमदारपणे उभे राहात असताना ‘हुंडा’ विशेषतः ‘हुंडाबळी’ हा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला. स्त्री चळवळीमध्येदेखील हुंड्याच्या प्रश्नाला घेऊन अनेक मत-मतांतरे असलेली दिसतात. अनेक स्त्रीवाद्यांनी ‘मी हुंडा देणार नाही आणि घेणारही नाही’ या घोषणेची अव्यवहार्यता अधोरेखित करित अशी मांडणी केली की, महिला आंदोलनाने हुंड्याला विरोध करण्याऐवजी मुलीच्या संपत्तीतील समान हक्काची मागणी अधिक जोरकसपणे पुढे आणली पाहिजे. अशाप्रकाराच्या मांडणीतून त्यांनी एक प्रकारे मुलीना समान हक्क, अधिकार देणे, शिक्षण देणे, जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य देणे यांपेक्षा ‘हुंडा देणे’ या जात-पितृसत्तेला साजेशा पर्यायाची निवड करणाऱ्या मुलीच्या आई-वडिलांची पुरुषसत्तेच्या श्रृंखलेमधील सक्रीय भुमिका अधोरेखित केली.
एकविसाव्या शतकामध्ये कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात असतानादेखील हुंड्याची समस्या एक महत्त्वाची स्त्री अत्याचाराची समस्या असल्याचे सर्वदूर दिसून येते. त्यामुळे हुंड्याकडे एकांगी पद्धतीने न बघता हुंडा विरोधी लढा देणे, संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही होणे अगत्याचे आहे.
संदर्भ :
- हुंडा परंपरा नव्हे बाजारीकरण, मुंबई, २००३.
- Gangoli, Geetanjali, Indian Feminisms : Law, Patriarchies and Violence in India, Hampshire, 2007.
- Kapadia, Karin, The Violence of Development, New Delhi, 2003.
- Kishwar, Madhu Purnima, Zealous Reformers, Deadly Laws, India, 2008.
- Mishra, Pramod Kumar, Women in South Asia : Dowry Death and Human Rights Violations, Delhi, 2000.
- Oldenburg, Veena Talwar, Dowry Murder : Reinvestigating A Cultural Whodunit, New Delhi, 2010.
समीक्षक : स्मिता अवचार
