ब्रिटिश भारतात तयार झालेली दिवाणी कायद्याची एक समग्र संहिता. हिचे श्रेय मुंबई प्रांताचा तत्कालीन गव्हर्नर, मुत्सद्दी मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टन (६ ऑक्टोबर १७७९–२० नोव्हेंबर १८५९) याला देण्यात येते. पश्चिम भारतात कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्था आणण्यात एल्फिन्स्टनचे कार्य महत्त्वाचे आहे.
एल्फिन्स्टन वयाच्या सतराव्या वर्षी कलकत्ता येथे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मुलकी सेवेत आला. पेशवेकाळात रेसिडेंट असलेल्या बेरी क्लोजचा सहायक ते पेशव्यांचा रेसिडंट असा त्याचा प्रवास झाला. तिसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धात त्याने दाखवलेले कौशल्य व मराठा सत्तेच्या अस्तासाठी त्याने केलेल्या कामगिरीची बक्षिसी म्हणून मुंबई प्रांताचे गव्हर्नरपद त्याला देण्यात आले (१८१९-१८२७). महाराष्ट्रातील प्रदीर्घ वास्तव्यामुळे एल्फिन्स्टनच्या निरीक्षणात आले होते की, हिंदू कायद्याचे सर्व समावेशक असे कोणतेही पुस्तक नाही. हिंदू समाजाला लागू पडेल असा एकही कायदा अस्तित्वात नाही. समाजावर धर्मशास्त्राचा खूपच प्रभाव आहे. जाती-जातीचे कायदे व वहिवाटी निरनिराळ्या आहेत; प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे कायदे आहेत. हे कायदे अंधविश्वास, परंपरा व चालीरितींवर आधारित आहेत. त्याला ते धर्मशास्त्र म्हणतात आणि ब्राह्मणांपुरती त्याची व्याप्ती मर्यादित आहे. शास्त्री, पंडित धर्मशास्त्राचा जसा अर्थ लावतील, तशा शिक्षा देण्याचा प्रघात होता. अशा स्थितीत धर्मशास्त्र व वहिवाटीचा आधार घेत रयतेसाठी दिवाणी कायद्याचे नवीन पुस्तक तयार करावे, ही एल्फिन्स्टनची मूळ कल्पना होती. प्रचलित कायद्यात सुधारणा होणे एल्फिन्स्टनला गरजेचे वाटत असल्याने टॉमस बॅबिंग्टनच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली (१८२०); अरस्कीन (Erskine), चार्लस नॉरीस समितीचे सदस्य होते आणि स्टील हा सचिव (सेक्रेटरी) होता. अशा प्रकारचा एक प्रयोग गुजरातमध्ये सुरू झाला होता. यामध्ये सर्व जबाबदारी जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) याच्यावर दिलेली होती. एल्फिन्स्टनने मात्र नव्या समितीमधून जिल्हाधिकाऱ्यांना वगळले. जिल्हाधिकाऱ्यांना कामाचा प्रचंड ताण असल्याने त्यांच्याकडून फक्त सूचना मागवून घ्याव्यात, असे ठरले.
संहिता समितीला पुढील बाबतींत अधिकार कक्षा ठरवून दिलेली होती : विविध शास्त्री, पंडित, वेगवेगळ्या जाती-जमातींच्या, गटांच्या प्रमुखाशी या समितीने चर्चा करावी. ज्यांना पारंपरिक कायदा माहीत आहे, अशा व्यक्तींशी संपर्क साधावा. मराठी राजवटीमधील जुन्या खटल्यांची कागदपत्रे तपासून पाहावीत व कोणत्याही प्रकारची घाई-गडबड न करता पुरावे गोळा करावेत. इंग्रजी कायदे, प्रशासन आणि संस्था जर भारतात रुजवायच्या असतील तर, रयतेच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचणार नाही, त्यांच्या मनामध्ये इंग्रजीसत्तेबद्दल चीड, तिरस्कार निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. रयतेबद्दल आपल्या मनांत सहानुभूती आहे, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करावे आणि वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश दिले होते. प्रत्यक्ष समितीच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर नॉरीसने कायदा (Law) आणि विधिनियम (Regulation) या दोन शब्दांच्या वापरासंबंधीची गफलत सर्वांच्या लक्षात आणून दिली. गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा सभासद असलेल्या सी. सी. पंडरगास्टने वरील शब्दांचे अर्थ स्पष्ट केले. कायदा या संकल्पनेचा संबंध मूलभूत विषयांशी येतो. उदा., खाजगी मालमत्तेचा प्रश्न, सुधारित नागरी जीवनाशी निगडित प्रश्नांची उकल करण्यासाठी केलेली उपाययोजना इत्यादी, तर विधिनियम म्हणजे न्यायालयाची अधिकार कक्षा आणि काम करण्यासाठी नेमून दिलेली चौकट अथवा नियमावली.
एल्फिन्स्टनने समितीच्या सर्व सदस्यांनी विविध शास्त्री, पंडितांच्या मुलाखती घ्याव्यात; मुंबई इलाख्यात मुसलमानांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन मुस्लिम कायद्याचा विचार करावा, अशा सूचना दिलेल्या होत्या. शिवाय एल्फिन्स्टनने चॅपलीनला पुण्यातील शास्त्रीमंडळींकडून माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी दिलेली होती. अँडरसन या (सुरतचा जिल्हाधिकारी) अधिकाऱ्याने वेगवेगळ्या जातींतील १६० लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. समितीचे काम चालू असताना इंग्रजसत्तेच्या विरोधात एक अफवा पसरली की, सरकारला मीठ, हिंदूंचे विवाह समारंभ व अंत्यविधीवर जादा कर लावायचे आहेत. एल्फिन्स्टनला पसरवलेला गैरसमज दूर करण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली. दरम्यान समितीचा अध्यक्ष बॅबिंग्टनचा मृत्यू झाला. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने अरस्कीनला इंग्लंडला परत पाठवण्यात आले. या सर्व घडामोडींत एकट्या एल्फिन्स्टनचे काम मात्र चालूच होते. त्याने बॅबिंग्टनच्या ऐवजी बर्नार्डला समितीचे अध्यक्ष नेमले. समितीने बरेच प्रयत्न करून संहितेचा एक कच्चा मसुदा तयार करून सादर केला. या संहितेवर बराच खल झाला. मात्र या मसुद्यामध्ये बलात्काराबद्दल कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही, असे एल्फिन्स्टनच्या लक्षात येताच त्याने त्यामध्ये योग्य तो बदल केला. एल्फिन्स्टनच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील प्रथा, परंपरा, रूढी, चालीरिती एकत्र करून २७ कायद्यांची एक संहिता तयार करण्यात आली. १ जानेवारी १८२७ रोजी ही संहिता अंमलात आणली. या संहितेलाच एल्फिन्स्टनची कायदेसंहिता असेही म्हटले जाते. ‘इंडियन पिनल कोड’ तयार होण्या आधीची दिवाणी कायद्याची ही एक महत्त्वाची समग्र संहिता मानली जाते.
एल्फिन्स्टनच्या कायदेसंहितेमध्ये पंचायत पद्धतीने दिवाणी खटले चालवले जावेत आणि अशा खटल्यांमध्ये वादी- प्रतिवादींनी एकमताने पंचायतीच्या हस्तक्षेपास मान्यता देणे आवश्यक ठरविण्यात आलेले होते. खटल्यांमध्ये वादी-प्रतिवादीच्या संमतीनेच पंचांची नेमणूक करावी. पंचायतीमध्ये पाटील, कुलकर्णी यांनी काम करावे. पंचायत आपला निवाडा तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात देऊ शकेल. पंचायतीच्या निवाड्याविरुद्ध आव्हान किंवा दाद (अपील) मागायची असेल तर पंचायतीने दिलेल्या लेखी निवाड्याचाच विचार केला जाईल. पंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये किंवा पक्षपाती निर्णय होऊ नये, म्हणून वादी-प्रतिवादींना दाद मागण्याचा हक्क देण्यात आला.
या कायदेसंहितेमध्ये न्यायालयाचीही रचना केलेली होती. सद्र अदालत व त्याच्याखाली जिल्हा अदालत व सर्वांत कनिष्ठ न्यायालय आणि नेटिव्ह कमिशनर (स्थानिक आयुक्त) अशी त्रिस्तरीय विभागणी करण्यात आली होती. नेटिव्ह कमिशनरची नेमणूक जिल्ह्याचा न्यायाधीश करणार होता. सद्र अदालतची पुन्हा दोन विभागांत विभागणी केलेली होती, सद्र दिवाणी अदालत आणि सद्र फौजदारी अदालत. जिल्हा स्तरावर दिवाणी व फौजदारी अशी दोन विभागांत रचना होती. यामध्ये खालच्या न्यायालयातून जिल्हा अदालतमध्ये दाद मागण्याची तरतूद होती. जिल्हा अदालतीची कार्ये देखील ठरवून दिलेली होती. उदा., कनिष्ठ अदालतींवर देखरेख ठेवणे, कामात सुसूत्रता आणणे, कनिष्ठ न्यायालयाला मार्गदर्शन करणे आणि कनिष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक करणे इत्यादी. कनिष्ठ न्यायालयात फक्त स्थानिकांचे रु. ५०० पेक्षा कमी रकमेचे खटले चालवण्याची मुभा होती.
संदर्भ :
- Varma, Sushma, Mountstuart Elphinstone in Maharashtra (1801-1827) : A Study of the Territories Conquered from the Peshwaas, K. P. Bagchi, Calcutta, 1981.
- गोडबोले, कृ. ब. ना. मौन्टस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन साहेब यांचे चरित्र, दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी, मुंबई, १९११.
- सरदेसाई, बी. एन. आधुनिक महाराष्ट्र, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, २०००.
समीक्षक : अवनीश पाटील
