एकेकाळी हिंदी महासागर हा दुर्लक्षित प्रदेश होता; परंतु अलीकडे औद्योगिक, व्यापारी व आर्थिक विकास, राजकीय स्थिरता, राजनैतिक तसेच भूराजनिती आणि लष्करी डावपेचांच्या
दृष्टीने या प्रदेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. किनारी देशांबरोबरच नेपाळ, अफगाणिस्तान यांसारख्या खंडांतर्गत स्थान असलेल्या देशांनाही हिंदी महासागरातील राजकारण आणि व्यापार यांमध्ये विशेष रस आहे. यातून जाणारे सागरी मार्ग हे व्यूहरचनाशास्त्रीय दृष्ट्या जगातील सर्वांत महत्त्वाचे समजले जातात. शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून हिंदी महासागर परिसरात जगातील निम्म्यापेक्षा अधिक सशस्त्र संघर्ष व युद्धे उद्भवलेली आढळतात. या प्रदेशातील अण्वस्त्रधारी भारत आणि पाकिस्तान, त्यांची या प्रदेशातील वर्चस्वासाठी चाललेली स्पर्धा, दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा महासागराचा उपयोग, अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे पूर्वीपासून येथे असणारे लष्करी व आरमारी तळ, त्यांचा इराक, अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेप, इस्लामी दहशतवाद, आफ्रिकेच्या शृंगभूमी प्रदेशातील वाढती चाचेगिरी, चीनचा या प्रदेशातील वाढता हस्तक्षेप, घटते मत्स्यसंसाधन इत्यादी या प्रदेशातील अत्यंत नाजूक व गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत.
जगातील सागरी मार्गाने होणाऱ्या खनिज तेलाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे ८०% व्यापार एकट्या हिंदी महासागरातून होतो. त्या दृष्टीने हॉर्मझ, मलॅका व बाब-एल्-मांदेब सामुद्रधुनी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे जगातील अनेक देशांचे हितसंबंध या महासागराशी निगडित आहेत. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी या प्रदेशातील लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी बहारीन येथे आरमारी तळ आणि द्येगो गार्सीआ येथे हवाई व नौसेना तळ ठेवले आहेत. यांशिवाय त्यांनी पर्शियन आखातातून खनिज तेलाच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी कम्बाइन्ड टास्क फोर्स–१५२, तसेच ओमानच्या आखातापासून ते केन्याच्या किनाऱ्यापर्यंतच्या मार्गावरील चाचेगिरी रोखण्यासाठी कम्बाइन्ड फोर्स–१५० यांसारखी प्रमुख नौसेना नियुक्त कार्यबले तैनात केली आहेत; परंतु अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे या प्रदेशातील पूर्वीचे वर्चस्व आज काही अंशी कमी झाले आहे. फ्रान्सची उत्तर व नैर्ऋत्य भागांतील उपस्थितीही महत्त्वपूर्ण मानली जाते. या देशाने जिबूती, रेयून्यों बेट व अबू धाबी येथे आपले नौसेना तळ स्थापन केले आहेत. इराण हीसुद्धा या प्रदेशातील प्रमुख सत्ता म्हणून उदयास येत आहे.
चीनच्या प्रसंगोपात्त आक्रमक मृदू कार्यत्वरा राजनीतीनुसार व विस्तारवादी मनोवृत्तीमुळे त्याचे या प्रदेशात आपले वर्चस्व व महत्त्व वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्या दृष्टीने चीन हिंदी महासागर प्रदेशातील वेगवेगळ्या देशांना फार मोठी कर्जे देत आहे. त्या देशांतील रस्ते, लोहमार्ग बांधणी, धरणे, बंदरे विकास, विद्यूतनिर्मिती प्रकल्प इत्यादी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत मोठी गुंतवणूक करीत आहे. त्या देशांना गरजेनुसार लष्करी मदत देऊ करीत आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करून या देशांना राजकीय पाठिंबा देत आहे. या सर्व माध्यमांतून चीनने या देशांवर बऱ्यापैकी वजन निर्माण केले आहे. उदा., श्रीलंका, पाकिस्तान, केन्या इत्यादी. क्रा संयोगभूमीतून कालवा काढून पॅसिफिक किनारा हिंदी महासागराला जोडण्याच्या प्रयत्नात चीन आहे. त्यामुळे चीनची नौसेना आणि व्यापारी जहाजे पूर्व आफ्रिका व आशियाचा पूर्व किनारा यांदरम्यान सुलभतेने ये-जा करू शकतील. साहजिकच चीनचे या क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण होऊन सत्ता असंतुलन होण्याची भीती आहे.
भारताचे भौगोलिक स्थान हिंदी महासागराच्या शिरोभागी अगदी मोक्याच्या ठिकाणी आहे. भारताचे आर्थिक, व्यापारी, राजकीय, लष्करी व राजनैतिक हितसंबंध या महासागराशी निगडित आहेत. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने तर या महासागराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या महासागराच्या सान्निध्यामुळे मोसमी वाऱ्यांपासून पाऊस मिळतो आणि दक्षिण भारताचे हवामान सौम्य राहते. मासेमारीच्या दृष्टीने तसेच खनिज तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादनाच्या दृष्टीने या महासागराला विशेष महत्त्व आहे. हिंदी महासागर हा शांततेचा पट्टा राहावा, महासत्तांच्या सत्तास्पर्धांपासून मुक्त असावा आणि महासागर परिसरातील देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित व्हावेत, या दृष्टीने नेहमीच भारताचे परराष्ट्रीय धोरण प्रयत्नशील आहे. हिंदी महासागर परिसरातील आणि विशेषतः भारताच्या शेजारी राष्ट्रांतील चीनचा वाढता प्रभाव हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. या महासागरात कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व निर्माण होऊन सत्तासंघर्ष निर्माण होणे भारताच्या हिताचे नाही. त्यामुळेच भारताने मुत्सद्देगिरीने हिंदी महासागर परिसरातील देशांशी सलोख्याचे राजकीय व आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्या दृष्टीने भारत या देशांतील खाणकाम, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करीत आहे. या प्रदेशातील आपले नाविक सामर्थ्य वाढवीत आहे. भारतीय नाविक दल जगातील सर्वांत मोठ्या नाविक दलांपैकी एक आहे.
सेशेल्स, मादागास्कर, लक्षद्वीप, मॉरिशस येथे भारताने नाविक तळ उभारले असून मालदीवकडूनही त्यासाठी स्वीकृती मिळविली आहे.
सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांचे आगमन झाले. तेव्हापासून या प्रदेशात पश्चिमी सत्तांचे असलेले वर्चस्व आता कमी होताना दिसत आहे. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने मात्र आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. ते कमी झाल्यास येथील त्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक हितसंबंध अडचणीत येण्याची व सत्ता समतोल बिघडण्याची धास्ती संयुक्त संस्थानांना आहे. या परिसरातील चीनचे वाढते सामर्थ्य रोखणे हे संयुक्त संस्थानांपुढील मोठे आव्हान आहे. चीनची वाढती गुंतवणूक कमी करण्याचा तसेच येथील देशांना चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न संयुक्त संस्थाने करीत आहेत. पाकिस्तान हा भरवशाचा मित्र वाटत नसल्याने अलीकडच्या काळात संयुक्त संस्थानांनी त्या दृष्टीने भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा अनेक बाबींवरून भविष्यात जागतिक, तसेच प्रादेशिक स्तरावरील राजनैतिक सत्तासंघर्षाचे व लष्करी डावपेचांचे मध्यवर्ती केंद्र हिंदी महासागर परिसरात राहील, अशी शक्यता वर्तविली जाते.
समीक्षक : माधव चौंडे