अखिल भारतीय संस्थानी प्रजापरिषद : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटीश भारतातील विविध संस्थानांतील प्रश्नांना मांडणारी परिषद. वेठबिगार, स्थानिक जुलूम व अन्याय यांविरूद्ध काही संस्थानांतून हळूहळू चळवळी होऊ लागल्या परंतु संस्थानिकंचे धोरण त्या पाशवी शक्तीने दडपण्याचे होते. इंडियन नॅशनल काँग्रेस या ब्रिटिश भारतातील प्रमुख पक्षाने संस्थानी प्रजेने आपली चळवळ स्वतःच चालवावी, त्याला आमची सहानुभूती राहील पण प्रत्यक्ष मदत केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. अखिल भारतीय संस्थानी प्रजापरिषद या १९२७ मध्ये स्थापन झालेल्या संघटनेने संस्थानिकांतील चळवळींना एक व्यासपीठ लाभले. परिषदने संस्थानी प्रजेच्या दुःखांना पुस्तिका छापवून (उदा., इंडिक्टमेन्ट ऑफ पतियाळा), इंग्लंडमध्ये प्रतिनिधी पाठवून आणि वार्षिक अधिवेशने भरवून वाचा फोडली. अधिवेशनात पं. नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभिसीतारामय्या यांसारखे काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहू लागले आणि अध्यक्षपदे भूषवू लागले. परिषद आणि काँग्रेस जवळ येऊ लागली. खुद्द परिषदेचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या चळवळीत भाग घेऊन कारावास पतकरू लागले. १९३७ मध्ये काँग्रेसची मंत्रिमंडळे काही प्रांतांत सत्तेवर आल्यानंतर तर संस्थानातील राजकीय चळवळींना व जुलूमजबरदस्तीच्या विरोधाला जास्तच जोर आला. राजकोटमधील अन्यायाविरूद्ध खुद्द म. गांधींनी उपवास केला. (१९३८). संस्थानातील नागरिक स्वातंत्र्यासाठी परिषदेने एक वेगळी संघटना उभारली (१९३६). अनेक राज्यांत स्थापन झालेली प्रजामंडळे (१९४७) आणि ६० मोठ्या संस्थानांतून मर्यादित अधिकारांची अस्तित्वात आलेली प्रातिनिधीक विधिमंडळे यांचे श्रेय स्थानिक कार्यकर्त्यां इतकेच या परिषदेलाही आहे. १९३५ च्या कायद्यात संस्थानिकांना संयुक्त राज्यघटनेत सामील न होण्याचे स्वातंत्र्य होते. त्याचा परिषदेने निषेध केला होता. संस्थेचे कार्य तात्कालिक होते.
संदर्भ :
- Handa, R. L. History of Freedom Struggle in Princely, States, New Delhi, 1968.
