ब्रिटिश बँकिंग स्कूल (British Banking School)

एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनमधील काही अर्थशास्त्रज्ञ पैसा व बँकिंगसंबंधी आपले विचार व्यक्त करणाऱ्या विचारशाळेला ब्रिटिश बँकिंग स्कूल असे म्हणत. यामध्ये थॉमस टूक, जॉन फुलर्टन, जेम्स विल्सन आणि जे. डब्ल्यू. गिल्बर्ट हे ब्रिटिश बँकिंग स्कूलचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जात. त्याकाळी बँक ऑफ इंग्लंड ही खासगी मालकीची मर्यादित दायित्व असलेली बँक होती. तिला लंडन व त्याच्या ६५ मैल परिसरात नोटा जारी करण्याचे एकाधिकार प्राप्त होते. इत्तर बँका या खासगी मालकीच्या किंवा भागीदारी स्वरूपाच्या होत्या. इ. स. १८३३ मध्ये बँक ऑफ इंग्लंडने जारी केलेल्या नोटांना वैध चलन म्हणून स्वीकारण्यात आले. त्या वेळच्या मौद्रिक व्यवस्थेमध्ये सोने व चांदी हे पैशाच्या स्वरूपात स्वीकारले जात किंवा त्यांना पैशाचे मानक मानले जात. तसेच कागदी चलन हे सोने, चांदी किंवा इतर धातू स्वरूपात परिवर्तित करता येत असे.

ब्रिटिश बँकिंग स्कूल आणि चलन संप्रदाय यांमध्ये वाद होता. त्यामुळे त्याचा परिणाम इ. स. १८४४ मध्ये बँक चार्टर कायदा पास करण्यात आला. या कायद्यामुळे बँक ऑफ इंग्लंडला नोटा जारी करण्याचे एकाधिकार प्राप्त झाले. तसेच बँक ऑफ इंग्लंडचे दोन विभाग करण्यात आले. एका विभागास नोटा जारी करण्याचे अधिकार, तर दुसऱ्या विभागास बँकिंगसंबंधी कार्य करण्याचे अधिकार देण्यात आले. नोटा जारी करण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडला १०० टक्के राखीवतेची अट घालण्यात आली. बँकिंग स्कूलच्या मते, आर्थिक स्थिरता ही बँकेची मालमत्ता व दायित्वाच्या विस्तार दरावर अवलंबून असते. पैशामध्ये सर्व प्रकारची नाणी, नोटा व मागणी ठेवी अंतर्भूत केली पाहिजे. तसेच बँक नोटांमध्येसुद्धा हुंडी, चेक यांचा अंतर्भाव केला पाहिजे. त्यांनी सोन्याच्या रूपात परिवर्तित होणाऱ्या आर्थिक मालमत्तेस अधिक महत्त्व दिले. टूक यांच्या मतानुसार पैशांवर किमती व उत्पन्नाचा परिणाम होतो. पैशाचा पुरवठा हा सार्वजनिक वागणुकीवर आधारित असतो. त्यामुळे पैशाचा किंवा चलनाचा पुरवठा हा बाजाराभिमुख असून त्यावर बँका आपले नियंत्रण ठेवू शकत नाही. थोडक्यात, बँकेने जनतेची मागणी ग्राह्य धरून नोटा जारी केल्या पाहिजे आणि त्यासाठी बँकेवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नसावीत.

ब्रिटिश बँकिंग स्कूलच्या मते, नोटा व ठेवी एकाच प्रकारचे कार्य करतात. नोटा व ठेवींसाठी कोणत्याही प्रकारची बंधने नसावीत; कारण पैसा हे एक माध्यमाचे काम करते. देशामध्ये व्यवसायासाठी लागणारा पैसा हा बँकेचे धोरण व व्याजावर अवलंबून असतो.

ब्रिटिश बँकिंग स्कूलची तत्त्वे : ब्रिटिश बँकिंग स्कूलने मुख्यत: तीन तत्त्वे मांडली आहे.

(१) बँकांनी आपल्या हुंडीतून मिळविलेली कमाई ही त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींपेक्षा जास्त असली पाहिजे.

(२) नोटांचे परिचालन हे मागणीवर निर्धारित असली पाहिजे. देशात जर व्यापार वाढणार असेल, तर पैशाची मागणी वाढेल आणि व्यापार जर घटणार असेल, तर पैशाची मागणी कमी होईल.

(३) देशात पैशाचे किंवा नोटांचे अत्याधिक परिचालन हे केवळ मर्यादित काळापुरता असेल; कारण या नोटा कर्ज परतफेडीच्या रूपात बँकांकडे परत येतील.

ब्रिटिश बँकिंग स्कूलने मुद्राविषयक धोरणासाठी कोणताही कायदेशीर कार्यक्रम आखला नव्हता. स्कूलच्या मते, चांगल्या बँक व्यवस्थापनासाठी कायद्यांची गरज नाही. मुद्रा व्यवस्थेसाठी किंवा नोटा जारी करण्यासाठी देशामध्ये एखादी मध्यवर्ती बँक असावी; पण त्या जारी करण्यासाठी त्यावर मध्यवर्ती बँकेचे स्वेच्छाधीन नियंत्रण असले पाहिजे. ब्रिटिश बँकिंग स्कूल आणि चलन संप्रदाय यांच्या वादामुळे केवळ ब्रिटिश मौद्रिक व्यवस्थेवरच परिणाम झाला नाही, तर अमेरिकेची संयुक्त संस्थानांनी त्या वेळी जे चलनविषयक धोरण आखले होते, त्यावरही झाला होता.

समीक्षक : श्रीराम जोशी