नव्वदच्या दशकानंतर खाजगीकरण हा शब्द मानवाच्या सार्वजनिक जीवनाचा मोठा भाग बनला असून आज शासनाद्वारे समाजातील अनेक मुलभूत क्षेत्रांचे खाजगीकरण केले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण घडून आलेल्या क्षेत्रांपैकी शिक्षण हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण समजून घेण्याआधी खाजगीकरणाची संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणुकीकडून अधिकाधिक खाजगी गुंतवणुकीवरील भर होय. उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणात सरकारी गुंतवणूक आणि नियंत्रण कमीत कमी होत जाऊन खाजगी गुंतवणूक वाढण्याबरोबरच निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकरण, कमी होणारी अकादमीक निकषांची मान्यता, प्राध्यापकांच्या स्वायतत्तेवर मर्यादा आणि खाजगी निधी स्रोत विकसित करण्यावरील भर ही काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

उच्च शिक्षणातील खाजगीकरणामध्ये बिगर शासकीय संस्थांचा समावेश होतो. अशा खाजगी संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय मदतीची अपेक्षा न ठेवता स्वतःचा खर्च स्वतः करावा लागतो. खाजगीकरणाच्या संकल्पनेनुसार उच्च शिक्षणातील खाजगीकरणात नफा हा मूळ उद्देश असतो. हा नफा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क, देणगी इत्यादींमार्फत मिळविला जातो. नफा मिळविणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्यामुळे खाजगीकरणात शिक्षणाला केवळ एक ‘क्रय वस्तू’ मानले जाऊन विद्यार्थ्यांकडे ‘ग्राहक’ या नात्याने पहिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी ग्राहक आणि खाजगी सेवा पुरविणाऱ्या शिक्षणसंस्था रचनेत आज उच्च शिक्षण एक उद्योगधंदा म्हणून उभा राहिला आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या खासगी अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालये यांचा समावेश शिक्षणाच्या खाजगीकरणात होत नाही. या खाजगीकरणाच्या व्याख्येत मुख्यत्वे गेल्या शतकाच्या शेवटास उदयास आलेल्या खासगी स्व-वित्तपुरवठा करणाऱ्या महाविद्यालयांचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांत जगभरातील अनेक देशांमध्ये खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांची संख्या वाढत आहे. शिक्षणाच्या विकासाचे धोरण म्हणून खाजगीकरणाला गेल्या काही वर्षांत फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एका बाजुला काही देशांमध्ये घसरत जाणारे सार्वजनिक क्षेत्रातील निधी आणि दुसऱ्या बाजूला उच्च शिक्षणाची वाढत जाणारी सामाजिक मागणी ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

भारतामध्ये प्राचीन काळापासून उच्च शिक्षणात अनेक बदल झालेले दिसून येतात. ब्रिटिश काळ हा भारतीय उच्च शिक्षणासाठी निर्णायक ठरला. वसाहत काळात शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये मूलभूत बदल घडून आले. पारंपरिक शिक्षणाची जागा आधुनिक इंग्रजी शिक्षणाने घेतली. स्वातंत्र्यानंतर भारताकडे बरीच आव्हाने होती. त्यांपैकी शिक्षण एक होते. उच्च शिक्षण हे एखाद्या देशाच्या प्रगती आणि विकासाचे साधन मानले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीय शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली गेली असली तरी स्वातंत्र्यानंतरच राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्या सुधारणा घडवून आणण्याची संधी मिळाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील नवीन शिक्षण स्वतंत्र भारताच्या नवीन राष्ट्रीय उद्दीष्टांशी संबंधित असले पाहिजे ह्याविषयी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आग्रही होते. ह्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांमध्ये भारतीय राज्यघटनेमधील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, दारिद्र्य निर्मूलन, समाजवादी समाज निर्माण करणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे ह्यांचा समावेश होतो. स्वतंत्र भारतातील पहिले शिक्षण कमिशन असणाऱ्या राधाकृष्णन कमिशन च्या शिफारसींमध्ये आपल्याला वरील उद्दिष्टांचा समावेश असलेला आढळतो. उच्च शिक्षणाकडे लोकशाहीवादी समाज निर्माण करण्याचे साधन म्हणून पहिले गेले. त्यामुळेच राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत शिक्षणाला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाऊन त्याचा विस्तार करणे महत्त्वपूर्ण ठरले. स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षण वेगाने वाढले. १९८० पर्यंत देशात १३२ विद्यापीठे आणि ४,७३८ महाविद्यालयांत उच्च शिक्षणासाठी पात्र वयोगटातील प्रवेशसंख्या पाच टक्के होती. त्या वेळी उच्च शिक्षणाची वाढ मुख्यत्वे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या शाखांपुरतीच मर्यादित होती. सरकारने केवळ विद्यापीठे व महाविद्यालये स्थापन करून उच्च शिक्षणाला पाठिंबा दिला नाही, तर खासगी क्षेत्रामार्फत स्थापन केलेल्या संस्था चालविण्याची जबाबदारीही घेतली, ज्यांना अनुदानित (जीआयए) संस्था किंवा खाजगी अनुदानित संस्था म्हणून ओळखले जाते, अशा संस्थांमध्ये भांडवली खर्चाच्या मुख्य भागासाठी खासगी क्षेत्राने वित्तपुरवठा केला असला तरी, वारंवार येणार्‍या खर्चाचा भार भागविण्यासाठी आणि कधीकधी काही भांडवलाच्या कामांसाठी सार्वजनिक अनुदान दिले जाते. सार्वजनिक वित्त पुरवठा करण्याबरोबरच सरकार या खासगी संस्थांचे नियमित नियमन करते.

जगात चीन आणि अमेरिकेनंतर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. संस्थांद्वारे सुमारे ७०% उच्च शिक्षण कोणत्याही राष्ट्रीय ध्येय, दिशा, माहिती आणि कायद्याशिवाय खाजगीरित्या व्यवस्थापित केल्या जातात. ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भानुसार वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया घडली आहे. जे. बी. टिळक यांनी भारताच्या संदर्भात खासगीकरणाच्या अनेक प्रकारांचे चार प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.

प्रकार : उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे मुख्यत: चार प्रकार पडतात.

(१) तीव्र किंवा टोकाचे खाजगीकरण : यामध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालये संपूर्णतः खाजगी तत्त्वांवर चालवली जातात. व्यवस्थापन आणि निधी यांचे नियमन खाजगी संस्था करतात. यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नगण्य असतो.

(२) शक्तिशाली मजबूत खाजगीकरण : यामध्ये सार्वजनिक उच्च शिक्षणाची संपूर्ण किंमत त्याच्या उपभोगत्यांकडून म्हणजेच विद्यार्थी आणि त्यांचे नियोक्ते यांच्याकडून वसूल केली जाते. याप्रकारचे खाजगीकरण सोयीचे नसल्यामुळे अस्तित्वात येण्यास थोडे कठीण असते.

(३) मध्यम प्रकारचे खाजगीकरण : यामध्ये उच्च शिक्षणाची सार्वजनिक तरतूद असते; परंतु अशासकीय स्रोतांकडून वाजवी पातळीवर वित्तपुरवठा केला जातो.

(४) अनुदानित खासगीकरण : या श्रेणीतील उच्च शिक्षणसंस्था खाजगी असतात; परंतु त्यांना सरकारकडून १०० टक्के आर्थिक अनुदान त्यांच्या खर्चासाठी दिला जातो. म्हणून या संस्था खाजगीरित्या व्यवस्थापित केल्या जातात; परंतु त्यांना सार्वजनिकरित्या अर्थसाहाय्य केला जातो.

आज भारतीय उच्च शिक्षण खाजगीकरणाच्या पहिल्या प्रकारास सामोरे जात आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये खासगी उच्च शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात कुशल कामगार, तंत्रज्ञ आणि अभियंता यांना  मोठी मागणी होती. तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार ही राष्ट्रीय विकासाची तातडीची गरज बनली. तांत्रिक शिक्षणाच्या इतक्या मोठ्या मागणीला सामोरे जाणे या राज्यांस शक्य नव्हते. त्यामुळे तमिळनाडू राज्याने खासगी क्षेत्रास उच्च शिक्षणात परवानगी दिली. १९८८ मध्ये या राज्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र राज्याने तांत्रिक शिक्षणात खासगी क्षेत्रातील सहभागाचे स्वागत केले. स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातील रयत शिक्षण संस्थेसारख्या खासगी संस्था या समाजातील शोषित आणि वंचित घटकातील लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाल्या होत्या. त्या आणि आजच्या खाजगी संस्थांमध्ये त्यामुळेच मोठी तफावत असलेली आढळून येते. आजच्या खासगी शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून  लाखो रुपये शुल्क आकारतात. त्यामुळे तेथे विशिष्ट वर्गातील विद्यार्थीच प्रवेश घेऊ शकतात.

उद्योजक मुकेश अंबानी आणि कुमारमंगलम बिर्ला यांनी २००० मध्ये भारत सरकारच्या पतंप्रधानांच्या व्यापार व उद्योग परिषदेला एक अहवाल सादर केला. या अहवालाचा मुख्य विषय शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासात खासगी गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक चौकट तयार करणे हा असून सरकारने उच्च शिक्षण सर्वस्वी खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावे, अशी मागणी केली होती. येथूनच उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला खरी सुरुवात झाली. पुढे २०१२ मध्ये नारायण मूर्ती यांनी उच्च शिक्षणामध्ये व्यावसायिक क्षेत्राचा सहभाग वाढावा यासंबंधी सरकारला शिफारस केली. सरकारने काही प्रमाणात ती मान्य केली. त्यामुळे आज उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात टोकाचे खाजगीकरण सुरू आहे. खाजगीकरणामुळे ज्या विषयांना बाजारपेठेमध्ये मागणी आहे, तेच विषय महत्त्वाचे ठरू लागले. मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वानुसार अभ्यासक्रम ठरले जाऊ लागले. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी ज्याप्रकारचे कौशल्य असलेले कामगार हवे आहेत, तसेच विद्यार्थी घडविण्यात खाजगी शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये साहजिकच कला, सामाजिक शास्त्रे यांसारखे विषय कमी महत्त्वाचे ठरविले जाऊ लागले. बाजारपेठेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून शिक्षणाला केवळ रोजगारापुरते मर्यादित पाहिले जाऊ लागले.

आज महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून सुरू झालेल्या खासगी संस्थांचा विस्तार ललित कला, फार्मसी, लिबरल आर्ट्सपर्यंत झाला आहे. सध्या भारतीय उच्च शिक्षण टोकाच्या खाजगीकरणाच्या प्रकारास सामोरे जात आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशी काही राज्ये आहेत, ज्यांची खासगी उच्च शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्रात भारतातील विविध राज्यांतील विद्यार्थी शिक्षणाच्या कारणास्तव स्थलांतरित झाले आहेत.

भारतातील उच्च शिक्षणात १९९० च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्च शिक्षणाला अनेक नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच जागतिक व्यापार संघटना या संस्थेच्या गॅट करारामध्ये उच्च शिक्षणाचा उल्लेख व्यापार करण्यायोग्य सेवा म्हणून केला गेला आहे. ज्यामुळे उच्च शिक्षणक्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रोत्साहन मिळत आहे. गेल्या ५० वर्षांत देशात उच्च शिक्षणाचा वेग वाढला असला, तरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उच्च शिक्षणक्षेत्राच्या विकासामध्ये मोठी असमानता आहे. म्हणूनच भारतीय उच्च शिक्षणात मोठी आव्हाने आहेत, यात शंका नाही. एकीकडे जास्तीत जास्त तरुणांना उच्च शिक्षणक्षेत्रात आणण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर लक्ष केंद्रित करणेही आवश्यक आहे.

सद्यपरिस्थितीत भारतीय उच्च शिक्षणासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्व शैक्षणिक पातळ्यांवरील असमानता, गुणवत्ता ही त्यातील काही आव्हाने होत. सुरुवातीला उच्च शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्र योगदान देईल, या विश्वासावर खाजगी क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यात आले; परंतु आज खाजगी क्षेत्रामुळे आणखी असमानता वाढताना दिसून येत आहे. आज शिक्षणाचा अत्यंत सुमार दर्जा, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची अनुपस्थिती, पदभरतीवरील बंदी, भ्रष्टाचार, मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढ दिसून येते. तरीसुद्धा खासगी संस्थांची संख्या अभूतपूर्व वाढत आहे. उच्च शिक्षण मानवी मूल्यनिर्मितीचे साधन न बनता सांस्कृतिक व्यापार बनले आहे. सर्वसामान्य लोक शिक्षणाकडे भौतिक स्वप्नपूर्तीचे साधन म्हणून पाहत आहेत. आजच्या  भांडवली व्यवस्थेत या शिक्षणाला चालना दिली जात आहे. यातूनच भारतात उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची प्रकिया अधिक गतिशील बनत आहे.

संदर्भ :

  • धनागरे, द. ना., उच्च शिक्षण : ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे, मुंबई, २०१०.
  • Gupta, Asha; Levy, Daniel; Powar, K. B., Private Higher Education Global Trends and Indian Perspectives, Delhi, 2008.
  • Karve, D. D.; Shah, A. B., Higher education in India, Vol. 2-3, 1964.
  • Shah, Mahsood; Nair, Chenicheri (edit), A Global Perspective on Private Higher Education, Kidlington, 2016.
  • Tilak, J. B. (edit), Higher Education in India in Search of Equality, Quality and Quantity, New Delhi, 2013.

समीक्षक : विशाल जाधव