जी २० (G 20)

जी २० गट हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा एक अग्रगण्य मंच आहे. या गटात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन आणि युनायटेड स्टेट्स हे १९ वैयक्तिक देश आणि यूरोपियन संघ यांचा समावेश असून यामध्ये सदस्य देशातील अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर आहेत. या समूहात जगातील एकूण जागतिक उत्पादनापैकी सुमारे ८५%, जागतिक व्यापाराच्या ८०%, जगाच्या लोकसंख्येपैकी दोन तृतियांश आणि जागतिक भूभागाच्या सुमारे अर्ध्या भूभागाचा समावेश होतो.

जी २० ची स्थापना १९९९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख जागतिक आर्थिक मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी करण्यात आली. जी २० चे प्रमुख उद्देश जागतिक आर्थिक वाढ, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक बाजार यांच्या नियंत्रणास प्रोत्साहन देणे आहे. जी २० च्या शिखर परिषदेची सुरुवात २००८ पासून झाली. या शिखर परिषदेत राज्य किंवा शासनाचे प्रमुख हजर राहतात. जी २० च्या कार्यसूचिच्या विस्तारामुळे अलीकडच्या काळापासून या गटातल्या अर्थमंत्र्यांच्या आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या बैठका आयोजित होतात. २५ सप्टेंबर २००९ रोजी गटाच्या नेत्यांनी घोषित केले की, जी २० हा गट अमीर राष्ट्राच्या जी ८ या गटाची जागा घेईल. नोव्हेंबर २०११ पासून कान्समधील झालेल्या शिखर परिषदेनंतर जी २० परिषदेचे आयोजन दरवर्षी होते.

जी २० शिखर परिषद तक्ता

जी २० ची कार्यपद्धती : जी २० चे कार्य सामान्यपणे दोन पट्ट्यांत विभाजित केले जाते.

• (१) वित्त पट्टा : यामध्ये जी २० चे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर्स यांच्या सर्व बैठका अंतर्भूत असतात. वर्षभर अनेक वेळा घेतल्या जाणाऱ्या या बैठकी वित्तीय आणि आर्थिक मुद्द्यांवर केंद्रित असतात. उदा., आर्थिक आणि विनिमय दर धोरणे, गुंतवणूक, आर्थिक नियम, आंतरराष्ट्रीय कर इत्यादी.
• (२) शेरपाचा (दूत) पट्टा : या पट्ट्यामध्ये राजकीय समस्यांसह, भ्रष्टाचारविरोधी, विकास, व्यापार, ऊर्जा व हवामानातील बदल, लिंग समानता यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. या बैठकीत संबंधित प्रत्येक जी २० देशातील संबंधित मंत्री, नियुक्त केलेला शेर्पा आपल्या देशाच्या नेत्याच्या वतीने नियोजन, वाटाघाटी व अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यात गुंतलेले असतात. नंतर प्रत्येक शेर्पा जी २० च्या बैठकीतील प्रगतीविषयी राज्य किंवा सरकारच्या प्रमुखांना माहिती देतात आणि संबंधित कार्यरत गटांबरोबर संवाद साधून विषयाचे प्रतिनिधित्व करतात.

जी २० च्या वार्षिक कार्यक्रमांत मंत्र्यांच्या ५० पेक्षा जास्त बैठका घेतल्या जातात. यात परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रतिनिधी (शेर्पा), केंद्रीय बँक गव्हर्नर्स आणि जागतिक नेत्यांचा समावेश असतो. नंतर संपूर्ण वर्षभरात जी २० बैठकांद्वारे तयार केलेल्या धोरणांवर राज्य किंवा सरकारच्या प्रमुखांनी उपस्थित असलेल्या प्रमुखांच्या परिषदेमध्ये एक संयुक्त घोषणापत्र जारी केले जाते.

जी २० मध्ये प्रत्येक वर्षी नवीन राष्ट्राची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. नवीन अध्यक्ष राष्ट्र हे मागील वर्षाचे अध्यक्ष राष्ट्र आणि पुढील वर्षात होणारे अध्यक्ष राष्ट्र यांच्या बरोबर काम करत असतो. यामुळे समूहाच्या कार्यसूचिचे सातत्य सुनिश्चित करण्यात येते. या पद्धतीला एकत्रितपणे ‘त्रोईका’ म्हणून ओळखले जाते.

गटाच्या १९ सदस्यीय देशांमध्ये दरवर्षी जी २० चे अध्यक्षपद बदलत असते. जी २० चे मुख्यालय किंवा कायम कर्मचारी नसल्यामुळे जी २० च्या अध्यक्षतेखाली असलेले देश सभांचे व बैठकांचे आयोजन करते. तसेच सदस्यांमध्ये एकत्रितपणे अजेंडा ठरविण्याची आणि एकमताची उभारणी करण्यास प्रमुख भूमिका बजावते. जी २० ची व्याप्ती व परिणाम विस्तृत करण्यासाठी आणि त्याचे लक्ष्य खरोखर वैश्विक आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे (यूएन), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँक यांसारख्या अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भाग घेण्यास आमंत्रित केले जाते.

जी २० आपले दृष्टीकोन व कौशल्ये यांवर आधारित अजेंडे आणि निर्णय समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. म्हणूनच जी २० देशांतील ‘प्रतिबद्धता गट’ किंवा नागरी संस्था जे समाजाचे विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधीत्व करतात, त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रतिबद्धता गट स्वतंत्र असतात आणि त्याची अध्यक्षता त्या राष्ट्रातील सदस्याला दिली जाते. हे प्रतिबद्धता गट धोरणात्मक शिफारशींचा एक संच तयार करतात, जे शिखर परिषदेच्या आधी जी २० मध्ये औपचारिकपणे सादर करतात. उदा., जी २० मध्ये सध्याचे प्रतिबद्धता गट खालील प्रमाणे आहेत : व्यवसाय (बी २०), सिव्हिल सोसायटी (सी २०), श्रम (एल २०), विज्ञान (एस २०), थिंक टँक (टी २०), महिला (डब्ल्यू २०) आणि युथ (वाई २०).

जी २० च्या कामगिरीची समीक्षा :

• आर्थिक लक्ष्य : अमेरिका, कॅनडा आणि जर्मनी या देशांच्या धोरणकर्त्यांनी तयार केलेल्या जी २० च्या सुरुवातीच्या आराखड्यात वैश्विक कर्ज आणि स्थिर आर्थिक स्थिती टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यात समावेशक स्वरूपात मोठ्या विकासशील अर्थव्यवस्थांना सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात आला होता. नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या परिषदेत या गटाच्या नेत्यांनी जागतिक वित्तीय प्रणालीची पुनर्रचना करण्यासाठी जागतिक बँक आणि आयएमएफसह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत पुरविण्याचा वाटा उचलला. अशाप्रकारे सुरवातीपासूनच जी २० समूहातील सहभागी सदस्यांनी जागतिक आर्थिक वाढ, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय बाजार नियंत्रण यांस प्राधान्य दिले आहे.
• सर्वसमावेशक वाढ : संयुक्त राष्ट्राच्या चिरंतन विकास लक्ष्यांचा २०१५ मध्ये स्वीकार केल्यानंतर अधिक जागतिक महत्त्वाचे मुद्दे जी २० कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. उदा., स्थलांतर, संगणकीकरण, रोजगार, आरोग्यसेवा, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, विकास मदत इत्यादी.
• लघु सदस्यता प्रमाण : जी २० ने सदस्यांच्या समावेशाविषयी आर्थिक भार आणि व्यापक सदस्यत्व देणारा हा एक गट जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनावर उच्च दर्जाचे कायदेशीरपणा व प्रभाव देणारा आहे असे म्हटले असले, तरी त्याच्या कायदेशीरपणाला आव्हान दिले गेले आहे. उदा., डेन्मार्क इन्स्टिट्युट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजच्या वर्ष २०११ च्या अहवालात जी २० च्या सदस्यांच्या समावेशाविषयी टीका केली आहे. विशेषत: आफ्रिकन खंडाला देण्यात आलेल्या अतीकमी प्रतिनिधित्व आणि जी २० च्या गैरसदस्यीय राज्यांना मात्र पर्यवेक्षक म्हणून आमंत्रण या संघटनेसाठी त्याचे प्रतिनिधित्व वैध ठरवित नाही.
• सदस्यतेवरील वाद : जी २० मध्ये मोठ्या आर्थिक राष्ट्रांचा समावेश होत असला, तरी काही राष्ट्रांना सदस्यता देण्यात आली नाही. म्हणून विवाद कायमच राहिला आहे. उदा., नॉर्वे ही संयुक्त राष्ट्रामधील सातवी सर्वांत मोठी प्रगत अर्थव्यवस्था आहे. त्याच प्रमाणे स्पेनसुद्धा जगातली चौदावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे; मात्र त्यांचा समावेश जी २० गटात केला गेला नाही. याच प्रमाणे पोलंडची अर्थव्यवस्था जी २० च्या सदस्य अर्जेंटिनापेक्षा मोठी झालेली असून अर्जेंटिनाच्या जागी पोलंडचा समावेश करण्याची मागणी झाली आहे. अशा प्रकारे जी २० वरील मोठ्या प्रमाणात सदस्यत्वाचा विवाद कायमच राहिला आहे.
• ग्लोबल गव्हर्नन्स गृप (३ जी) : सिंगापूरच्या प्रतिनिधींनी ग्लोबल गव्हर्नन्स गृप (३ जी) ही संघटना स्थापन करण्यात अग्रगण्य भूमिका पार पाडली. या अनौपचारिक गटामध्ये ३० गैर जी २० देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील सिंगापूरच्या प्रतिनिधींनी जून २०१० मध्ये जी २० गटाला सावध केले की, जी २० चे निर्णय सर्व मोठ्या व लहान देशांवर परिणाम करत असल्यामुळे प्रमुख गैर जी २० राष्ट्रांना आर्थिक सुधारणा चर्चासत्रांमध्ये सामील करण्यात यावेत.
• परराष्ट्र धोरणाची टीका : अमेरिकेतील फॉरेन पॉलिसी या मॅगझीनने जी २० च्या काही सदस्यांच्या कृत्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. जागतिक मंदीच्या समस्येला अजूनही न सोडविल्यामुळे जी २० वर त्यांनी टीका केली आहे.
• इतर व्यापक मुद्दे : नियमांची अंमलबजावणी करण्याची कोणतीही औपचारिक क्षमता नसतानाही जी २० च्या प्रमुख सदस्यत्वामुळे ते जागतिक धोरणावर परिणाम करणारे निर्णय घेतात, अशी टीका जी २० वर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे जी २० च्या सर्वांत महत्त्वाच्या बैठका बंददरवाजात होत असल्यामुळे सुद्धा टीका करण्यात आली आहे. जी २० च्या शिखर परिषदेच्या सुरक्षिततेसाठी लागणाऱ्या मोठ्या खर्चावरसुद्धा टीका करण्यात आली आहे. उदा., टोरंटो येथे २०१० मध्ये पार पडलेल्या जी २० च्या शिखर परिषदेला लोकांद्वारे प्रचंड प्रमाणावर विरोध करण्यात येऊन या विरोधाने दंगलीचे रूप घेतले होते. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर लोकांना अटक करण्यात आली. कॅनडाच्या इतिहासात अशी घटना पहिल्यांदाच घडली होती.

जी २० शिखर परिषदेचे या वर्षीचे यजमान पद भारताकडे असून ९-१० सप्टेंबर २०२३ रोजी नवी दिल्ली येथे शिखर परिषद होणार असून तत्पूर्वी देशातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बैठका होणार आहेत. तसेच २०२४ चे जी २० शिखर परिषदेचे यजमान पद ब्राझील या देशाकडे असणार आहे.

समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे