राज्य वित्त आयोग (State Finance Commissions)

केंद्र व राज्य सरकार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत वित्तीय समतोल ठेवणारी एक व्यवस्था. भारतीय संविधानात १९९३ मध्ये ७३ व ७४ या दोन कलमांत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार अनुक्रमे ग्रामीण व नागरी भागांत प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक राज्यामध्ये राज्य वित्त आयोगाची नियमितपणे नेमणूक करण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. संविधान अनुच्छेद २८० (१) अनुसार राष्ट्रपती देश पातळीवरील वित्त आयोगाची नेमणूक दर पाच वर्षांनी करतात. त्याच पद्धतीने प्रत्येक राज्यामधील राज्यपाल दर पाच वर्षांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (झ) च्या खंड (१) व २४३ (म) (१) अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या (ग्रामीण व नागरी) आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. सन १९५६ च्या सातव्या संविधान सुधारणेने अनुच्छेद २४३ वगळण्यात आले होते. त्याचा पुन्हा नव्याने समावेश त्र्याहत्तराव्या संविधान सुधारणेने करण्यात आला. यात नवीन भाग १ मधील अनुच्छेद २४३ ते २४३ ण यांचा समावेश आहे. त्यानुसार अनुसूची ११ हीदेखील संविधानाला नव्याने जोडण्यात आली. या तरतुदी ग्रामीण भागातील पंचायती संस्थांसाठी आहेत.

नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी चौऱ्याहत्तराव्या संविधान सुधारणेनुसार भाग ९-क (अनुच्छेद २४३ त ते २४३ यन) आणि अनुसूची १२ यांचा नव्याने समावेश झाला. प्रशासनामध्ये विकेंद्रीकरण, देशातील निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा सहभाग व त्यातून साधले जाणारे अशा संस्थांचे बळकटीकरण असे उद्देश यामागे होते. विकासाचे कार्यक्रम केंद्रीय पातळीवरून ग्रामीण व नागरी भागांवर लादले जाण्याऐवजी ते विकेंद्रीत संस्थांच्या गरजांतून, विचारांतून व सहभागांतून उत्स्फूर्ततने तयार व्हावेत आणि ते अनुसरले जावेत असा विचार येथे होता. यातूनच राज्य वित्त आयोगाची संकल्पना राबवली जाते.

संविधानात्मक तरतुदी : भारतीय संविधानात अनुच्छेद २४३ अ मध्ये पंचायतींसंबंधी पुढील तरतूद समाविष्ट आहे : आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग गठित करणे.

• (१) राज्याचा राज्यपाल संविधानातील त्र्याहत्तराव्या सुधारणेनुसार १९९२ च्या प्रारंभापासून शक्य तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच पंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित आयोग गठित करेल आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालांकडे शिफारशी करेल. (क – १) या भागान्वये राज्य आणि पंचायती यांमध्ये त्यांची विभागणी करता येईल असे राज्याकडून आकारण्याजोगे असलेले कर, पथकर व शुल्क यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पनाचे राज्य व पंचायती यांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाचे त्यांच्या त्यांच्या हिश्शाचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप; (२) पंचायतीकडे नेमून देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील असे कर व शुल्क यांचे निर्धारण; (३) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यायच्या सहायक अनुदानाचे नियमन करणारी तत्त्वे. (ख) पंचायतीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आलेल्या उपाययोजना. (ग) पंचायतींची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब.
• (२) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल ती रीत यांबाबत तरतूद करू शकते.
• (३) आयोग हे त्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करेल असे अधिकार असतील.
• (४) राज्यपाल हे आयोगाने या अनुच्छेदान्वये केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करेल. संविधान अनुच्छेद २४३ म येथे नगरपालिकांसंबंधी पुढील तरतूद दिलेली आहे. वित्त आयोग – (१) अनुच्छेद २४३-इन अन्वये गठित केलेला वित्त आयोग नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करेल आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालांकडे शिफारस करेल : (क) नियमन करणारी तत्त्वे : (१) या भागान्वये राज्य व नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे राज्याकडून आकारले जाणारे कर, पथकर आणि शुल्क यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य व नगरपालिकांमध्ये वितरण. अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळींवरील नगरपालिकांमध्ये वितरण; (२) नगरपालिकांकडे नेमून देण्यात येतील किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जातील असे कर, पथकर आणि शुल्क यांचे निर्धारण; (३) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यायचे सहायक अनुदान. (ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना. (ग) नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब.
• (५) राज्यपाल या अनुच्छेदान्वये आयोगाद्वारे करण्यात आलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करेल.

पंचायती राज्य संस्था व नगरपालिका यांच्या बाबतीत संविधानात्मक तरतुदी केल्याने या सर्व आर्थिक व्यवहारांना कायदेशीर मान्यतेचे पाठबळ मिळाले. प्रशासनातील विकेंद्रीकरणाबरोबर समन्वय, लोकशाही, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या तत्त्वांचाही येथे अंमलबजावणी होताना आढळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाच्या दिशेने हे आश्वासक पाऊल ठरते.

महाराष्ट्रात १९९४ मध्ये महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) हा अधिनियमही संमत करण्यात येऊन राज्याच्या पहिल्या वित्त आयोगाची नेमणूक राज्यपालांनी एप्रिल १९९४ मध्ये केली. वरील सर्व शिफारशींना अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत ५ राज्य वित्त आयोग नेमले आहेत. वित्त विभाग, मंत्रालय यांनी आयोगांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन विधानमंडळासमोर त्या त्या वेळी मांडण्यात आले आहे. राज्यातील वित्त आयोगाचे तपशील पुढील प्रमाणे :

वित्त आयोग क्र. १ : अध्यक्ष, शांताराम घोलप; सुरेश प्रभू; मकरंद हेरवाडकर.

वित्त आयोग क्र. २ : अध्यक्ष, के. सी. श्रीवास्तव; आर. वासुदेवन; एस. हबीबुल्लाह.

वित्त आयोग क्र. ३ : अध्यक्ष, व्ही. एम. लाल; सतीश त्रिपाठी.

वित्त आयोग क्र. ४ : अध्यक्ष, जे. पी. डांगे.

वित्त आयोग क्र. ५ : अध्यक्ष, विश्वनाथ गिरिराज (कार्यरत – एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२४ पर्यंत)

आयोगाने ग्रामीण व नागरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक किंवा वित्तीय परिस्थिती जाणून घेतली. त्यासाठी जरूर ती सांख्यिकी माहिती त्या त्या स्तरांवरील संस्थांकडून गोळा केली. विविध कार्यगट नेमून काही विशिष्ट बाबींवरील माहिती गोळा केली. तज्ज्ञ व्यक्ती, अभ्यासक, पदाधिकारी यांच्याकडून आलेली माहिती, निवेदने, सूचना यांचा विचार केला. पूर्वीच्या वित्त आयोगांच्या अहवालांचा व शिफारशींचा विचार केला.

सर्व आयोगांबाबत काही ठळक सामाईक निरीक्षणे : (१) नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती या संस्थांकडे अद्ययावत, बिनचूक, विश्वसनीय व तुलनायोग्य अशा पुरेशा सांख्यिकी माहितीचा अभाव आहे. (२) वित्त आयोगाच्या कामात सहभागी होणाऱ्या कर्मचारी वर्गास प्रशिक्षणाची गरज आहे. (३) निवडणूक आयोगाप्रमाणे राज्य वित्त आयोग ही कायम स्वरूपी काम करणारी संस्था असावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वित्तीय सबलीकरण करून त्यांनी शक्य तितके आत्मनिर्भर स्वायत बनावे यासाठी राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीवर अधिक गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

बहात्तराव्या आणि त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनंतर तळापासून नियोजनाच्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्य वित्त आयोग ज्या आधारावर आपला अहवाल सादर करीत असतात, त्यात जिल्हा नियोजन समित्या आणि त्यांच्या कार्याला महत्त्व प्राप्त होईल अशी अपेक्षा होती; पण वस्तुस्थिती मात्र विपरीत असल्याचे दिसते. देशाच्या तेराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, भारतामध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य वित्त आयोगाचे अहवाल विशिष्ट कालमर्यादेत तसेच एकसमयावच्छेदेकरून उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे केंद्रीय वित्त आयोगास राज्यांच्या वित्तीय गरजा जाणून घेण्यास मोठी अडचण येते. देशात अशा प्रकारची विस्तृत प्राथमिक सांख्यिकी माहिती उपलब्ध नसेल, तर विकासाच्या अग्रक्रमाबाबत संदिग्धता राहू शकते. विशेषत: ज्या देशांमध्ये संघराज्य पद्धती अस्तित्वात आहे आणि जो देश भारतासारख्या एखाद्या उपखंडाच्या आकाराचा आहे, अशा देशात तर याप्रकारच्या माहितीची कमतरता ही विकासातील मोठी उणीव आहे.

राज्य वित्त आयोगाकडे जिल्हा नियोजन समित्यांकडून त्या त्या विशिष्ट राज्यातील जिल्ह्यांबाबतची विविध क्षेत्रांची माहिती आणि त्याचे नियोजन कसे असावे, याबाबतचा आराखडा प्राप्त होणे अपेक्षित असते; पण देशातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये अशा जिल्हा नियोजन समित्या सक्षमपणे कार्यरत नसल्याचे निरीक्षण तेराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदलेले आहे. विकासाच्या नियोजनाचे एकक जिल्हा हे असले पाहिजे असे तत्वतः मान्य असले, तरी अशा प्रकारचे जिल्हा नियोजन राज्यशासनाच्या पातळीवर गांभीर्याने पाळले जाणे महत्त्वाचे आहे.

समीक्षक : धनश्री महाजन