भारत सरकारच्या मुख्य संस्थांपैकी एक. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जानेवारी २०१५ रोजी पूर्वीच्या योजना आयोग ( Planning Commission) या सरकारच्या मुख्य संस्थेचे रूपांतर नीती या संस्थेमध्ये करण्यात आले. १५ मार्च १९५० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू (Jawaharlal Motilal Nehru) यांच्या अध्यक्षतेखाली योजना आयोगाला सुरुवात झाली होती, ज्याचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकासासाठी योजना आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे होते.
संरचना : पूर्वीच्या नियोजन आयोगाप्रमाणेच देशाचे पंतप्रधान हे नीतीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. नियामक मंडळात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांचा समावेश आहे. तसेच मंडळात उपाध्यक्ष, दोन पूर्णवेळ सदस्य, विद्यापीठातील व संशोधन संस्थेतील दोन अर्धवेळ सदस्य, पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील चार सदस्य यांचा समावेश आहे. नीतीचा उपाध्यक्ष हा आयोगाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. आयोगामध्ये सरकारी आणि खाजगी संस्थांतील तज्ज्ञांची वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची व्यवस्था आयोगाद्वारे करण्यात येते. नीतीमध्ये ‘टीम इंडिया हब’ आणि ‘इनोव्हेशन हब’ अशी दोन नवीन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. राजधानी दिल्ली येथे या आयोगाचे मुख्यालय आहे.
धोरण : नीतीमध्ये ‘थिंक टँक’ या संकल्पनेवर भर दिलेला असून, धोरण आखताना केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीचा समावेश यात आहे. नीतीने भारतातील धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. याद्वारेच भविष्यात आर्थिक वृध्दिदरवाढीवर भर दिला जाईल. ग्रामीण स्तरापर्यंत पोचण्याचे काम नीती करणार आहे. सामान्यांच्या विकासातून राष्ट्राचा विकास घडण्याऐवजी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासातून राष्ट्राचा आणि सामान्यांचा विकास घडावा, ही या धोरणाची दिशा आणि आशय आहे.
उद्दिष्टे :
- शाश्वत विकासाबरोबरच समावेशक विकास साधणे.
- राष्ट्राच्या विकासाकरिता राज्यांच्या सक्रीय भागीदारीस प्राधान्य देऊन त्यांस विविध प्रकारचे साह्य करणे.
- देशातील गरिबी दूर करणे.
- पंतप्रधान आणि राज्यांतील सर्व मुख्यमंत्र्यांकरिता विकास कामांकरिता एकच राष्ट्रीय अजेंडा तयार करणे.
- पर्यावरण आणि जैविक साधनांचे जतन करणे.
- ग्रामपातळीवर लोकहितार्थ योजना तयार करण्याची यंत्रणा विकसित करणे.
- सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करणे.
- सरकारच्या आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताला प्राधान्य देणे.
- लघुउद्योगांना रोजगाारनिर्मितीसाठी मदत करणे.
- लिंगभेद दूर करणे.
- आर्थिक प्रगतीची फळे सर्व घटकांपर्यंत पोचविणे.
- समान विचारसरणीच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय थिंक टँकसमवेत शैक्षणिक आणि धोरणात्मक संशोधनात भागीदारी करणे.
- सर्वसमावेशक विकास आणि सहभागी लोकशाही यांवर लक्ष देणे.
- दीर्घकालीन धोरण आखतांना काम किती व कसे झाले, धोरण कितपत प्रभावी ठरले इत्यादींवर भर देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.
साथ कार्यक्रम (Sustainable Action for transforming Human Capital – SATH ) : नीतीद्वारे सहकारी संघवादाच्या कार्यसूची अमलबजावणीकरिता साथ नामक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये (१) शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत क्रांती घडवून आणणे, (२) संस्थात्मक उपाययोजनांमधून राज्यांच्या विविध समस्यांच्या निवारणाकरिता सहकार्य करणे, (३) देशातील राज्यांचा शैक्षणिक प्रगती व तेथील आरोग्य यांचा अभ्यास करून त्यांपैकी तीन आगामी आदर्श नमुना (Role Model) राज्यांची निवड करणे आणि तेथील शैक्षणिक व आरोग्य व्यवस्थेकरिता सेवा सुविधा पुरवून त्यांच्यात सक्षमता निर्माण करणे इत्यादी.
नीतीद्वारे नवीन पंचवार्षिक योजना तयार करणे आणि आधीच्या योजनांच्या अमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे, हे काम पूर्वीच्या नियोजन आयोगाप्रमाणे केले जात आहे; मात्र राज्यांना केंद्रीय निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे काम नीतीकडे नसून ते वित्त मंत्रालयाकडे आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रीयेनुसार आर्थिक व्यवहारांबाबत कॅबिनेट समितीने निर्णय घेण्यापूर्वी विविध महत्त्वाच्या खात्यांमधील सचिवांना नीतीच्या शिफारशी विचारात घ्याव्या लागतात.
नीतीद्वारे सध्या आर्थिक विकास, सामाजिक विकास (शैक्षणिक, आरोग्य इत्यादी) इत्यादी महत्त्वपूर्ण धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
समीक्षक : दि. व्यं. जहागिरदार
very well written . informative