नादार झालेल्या व्यवसायाला बंद करणे, पुनर्रचना करणे किंवा व्यवसायामधून निर्गमन सुलभ करून देण्यासाठीचा एक अर्थशास्त्रविषयक कायदा. एक मजबूत आणि लवचिक बँकिंग
क्षेत्र उभारणी करणे, कर्ज देणारे व घेणारे यांच्या अधिकारांचे रक्षण करून सावधगिरीचा प्रचार करणे, कर्जदारपणाचे प्रभावी निराकरण करणे इत्यादी उद्देश या कायद्याचे आहेत. या कायद्याविषयक मसुदा डिसेंबर २०१५ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात येऊन ५ मे २०१६ रोजी त्यास मान्यता मिळाली आणि २८ मे २०१६ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींचे त्यावर हस्ताक्षर झाले. या कायद्याच्या काही तरतुदी ५ ऑगस्ट आणि १९ ऑगस्ट २०१६ पासून लागू झाल्या आहेत.
नादारी आणि दिवाळखोरीच्या संदर्भातील विविध कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करून हा एकमेव कायदा म्हणून प्रस्थापित करण्यात आला आहे. या कायद्याची व्याप्ती व्यक्ती, कंपन्या, मर्यादित दायित्व असलेली भागीदारी पेढी, भागीदारी कंपन्या आणि इतर कायदेशीर संस्था (वित्तीय सेवा प्रदात्यांना वगळता) यांना लागू आहे. व्यवसायात बदल करणे, निर्गमन करणे किंवा सुलभ करणे यांसाठी एक अधिकतर चौकट (फ्रेमवर्क) निर्माण करणे हे या कायद्याद्वारे करता येते. दिवाळखोरी व्यावसायिकांच्या साहाय्याने नादारी व दिवाळखोरी हे ठराविक वेळेत (१८० दिवस, विशिष्ट परिस्थितीत आणखी ९० दिवसांपर्यंत वाढवून) जाहीर करण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे.
वैशिष्ट्ये :
- दिवाळखोरी ठराव : या कायद्यात व्यक्ती, कंपन्या आणि भागीदारी पेढी यांसाठी स्वतंत्र नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रिया दर्शविली आहे. ही प्रक्रिया कर्जदार किंवा कर्ज देणाऱ्या पक्षाद्वारे सुरू केली जाऊ शकते. दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वाणिज्य संस्था (कॉर्पोरेट) आणि व्यक्तींसाठी कमाल वेळ मर्यादा ठरविली आहे. कंपन्यांसाठी बहुतेक कर्जदार सहमत असल्यास १८० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशी मर्यादा असून ती जास्तीत जास्त ९० दिवसांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. त्याच बरोबर लहान कंपन्या आणि इतर कंपन्यासाठी (१ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्तेसह, भागीदारी कंपन्या व्यतिरिक्त) प्रस्ताव प्रक्रिया सुरू होण्याच्या ९० दिवसांच्या आत संपविण्याची मर्यादा असून इतर वेळी ४५ दिवसांपर्यंत ती वाढविली जाऊ शकते.
- दिवाळखोरी नियामक : देशामध्ये दिवाळखोरी कारवाईची देखरेख करण्यासाठी आणि त्याखाली नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये १० प्रतिनिधी असून मंडळाकडे वित्त व कायदा मंत्रालयाचे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी आहेत.
- दिवाळखोर व्यावसायिक : दिवाळखोरी प्रक्रिया परवानाधारक व्यावसायिकांद्वारे व्यवस्थापित केली जाईल. ही व्यावसायिक दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कर्जदाराच्या मालमत्तेवरदेखील नियंत्रण ठेवतील. कर्जवाटप केलेल्या बँका व वित्तीय संस्थांशी चर्चा करणे, कर्ज व व्याज रकमेची अंतिम निश्चिती करणे, कंपनीच्या मालमत्तेची मूल्यनिश्चिती करणे, मालमत्ता विक्रीची व्यवस्था करणे इत्यादी महत्त्वाची जबाबदारी दिवाळखोर व्यावसायिकांची आहे.
- माहिती उपयुक्तता : नादारी आणि दिवाळखोरीच्या संस्थात्मक पायाभूत सुविधांचे एक महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे ‘माहिती उपयुक्तता’ होय. ही वित्तीय माहिती एकत्रित, प्रमाणित व प्रसारित करते. ते कर्जदार आणि कर्जाच्या अटींवर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ठेवतात. यामुळे जेव्हा प्रत्यक्षात डीफॉल्ट होते, तेव्हा होणाऱ्या विलंबाला आणि विवादाला दूर केले जाते.
- निधी : नादारी व दिवाळखोरी संहितेने भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी निधीदेखील स्थापित केला आहे. निधीच्या ठेवींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे : (अ) केंद्र सरकारद्वारे अनुदान. (ब) व्यक्तीद्वारे जमा केलेली रक्कम. (क) निधीतून केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याज. कोणत्याही व्यक्तीने निधीमध्ये योगदान दिला असेल, तर त्याच्या विरोधात कार्यवाहीच्या वेळी पैसे काढण्यासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो.
- न्यायाधिकरण : व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेची देखरेख करण्यासाठी ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (कंपन्या व मर्यादित दायित्व भागीदारी पेढीसाठी) आणि ‘डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल’ (व्यक्ती व भागीदारीसाठी) या दोन स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- गुन्हेगारी आणि दंड : दिवाळखोर ठराव प्रक्रियेत चुकीची माहिती देण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या किंवा कर्जदाराला पाच वर्षापर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडात्मक कार्यवाही केली जाऊ शकते. संहितेच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिवाळखोरी व्यावसायिकांनासुद्धा दंडात्मक कार्यवाहीस सामोरे जावे लागू शकते.
- दुरुस्त्या : नादारी आणि दिवाळखोरी विधेयक ठराविक व्यक्तींना नादारीच्या बाबतीत ठराव योजना सादर करण्यास मनाई करते. यामध्ये ऐच्छिक नादार, कंपनीचे प्रमोटर किंवा व्यवस्थापन मंडळ यांच्याकडे एक वर्षापेक्षा अधिक काळ उपयोगीतेत न आलेली कर्जाची रक्कम असेल आणि अयोग्य निर्देशक यांचा यात समावेश आहे. आयबीबीआयने ३१ मार्च २०१७ रोजी आयबीबीआय (स्वैच्छिक तरलता प्रक्रिया) कायद्याला मान्यता दिली. या कायद्यांतर्गत जे वाणिज्य संस्थेला, कर्ज नसल्यास स्वैच्छिकपणे स्वत:ला खंडित करायचे असलेल्या कंपन्या किंवा ज्या कंपन्या किंवा पेढ्या आपल्या संपत्तीच्या उत्पन्नातून आपले कर्ज पूर्णपणे भरण्यास सक्षम आहेत, त्यांना तरलता प्रक्रियेंतर्गत आस्थापन विक्रीची मुभा दिली आहे.
प्रक्रिया : नादारी व दिवाळखोरी संहितेंर्गत नादारी आणि दिवाळखोरी विषयक संस्थात्मक आधारभूत संरचना ही दिवाळखोरी व्यावसायिक; माहिती उपयुक्तता; न्यायाधिकरण अधिकारी (एनसीएलटी) व डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) आणि भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ या चार खांबांवर अवलंबून आहे. संहितेच्या तरतुदींनुसार दिवाळखोरीची प्रक्रिया अंमलबजावणीच्या दिशेने अगदी पूर्वनिश्चिततेच्या काळातसुद्धा सुरू केली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण केली गेली पाहिजे. या प्रक्रियेत सर्वप्रथम कर्जदारांकडून किंवा कर्ज घेणाऱ्यांकडून दिवाळखोरीसाठीची याचिका न्यायिक प्राधिकरणाकडे (कॉर्पोरेट कर्जाच्या बाबतीत एनसीएलटीकडे) सादर केली जाते. याचिका स्वीकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी जास्तीत जास्त १४ दिवसांचा वेळ असतो. जर याचिका स्वीकारली गेली असेल, तर १८० दिवसांच्या आत (काही घटनेत ९० दिवसांपर्यंत वाढीव) ठराव योजना तयार करण्यासाठी एक दिवाळखोर व्यावसायिक नियुक्त करावा लागतो. त्यानंतर दिवाळखोरीविषयक प्रक्रिया न्यायालयात सुरू करण्यात येते. या प्रक्रियेच्या कालावधीसाठी कंपनीचे संचालक मंडळ निलंबित करण्यात येते. जर कंपनी पुन्हा सुरू करण्यात अपयश आले, तर तरलता प्रक्रिया सुरू केली जाते.
नादारी व दिवाळखोरीविषयक कायद्याने थकीत कर्जांची समस्या सुटण्यास सुरुवात झाली; मात्र त्यानंतर अननेक समस्या उद्भवू शकतात. उदा., थकीत कर्जामुळे जर एखाद्या कंपनीचे दिवाळे निघाले, तर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होईल. या बेरोजगारांना संरक्षण देण्यास सध्याचे कायदे असमर्थ आहेत. शिवाय नवे तंत्रज्ञान, कामगारांचे प्रशिक्षण, कामगारांचे स्थलांतर इत्यादी प्रश्न आहेत. कंपनीच्या मालमत्तेची मूल्यनिश्चिती हासुद्धा एक नाजुक मुद्दा असून आपल्या मालमत्तेची किंमत कमी केल्याच्या अनेक तक्रारी अधिकार मंडळाकडे येतात. ज्या बँकांच्या समूहाने कर्जपुरवठा केला आहे, त्यांच्यात एकवाक्‍यता नसल्याचे काही बाबतीत दिसून येते. त्यामुळे नेमकी एकूण किती कर्ज रक्कम बाकी आहे, याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. अशी प्रकरणे तडीस जाण्यात विलंब होतो. अनेक पळकुटे कर्जदार अशा त्रुटींचा फायदा घेत आहेत. कर्ज प्रकरणांचे तपशील तपासत असताना कर्जदारांकडील मालमत्तेवर काही वित्तीय संस्थांचा बोजा असल्याचे दिसून येते. बँकेने कर्जवाटपाच्या वेळी संबंधित कर्जदारांची कागदपत्रे व्यवस्थित छाननी करणे गरजेचे आहे.
नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याने सुक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका केली जाते. त्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा त्वरित व सोपे निकष लावून केला जावा, अशी उद्योगांची मागणी आहे. ही सगळी गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कंपनी कायदा, बँकिंग, अर्थशास्त्र, कॉस्ट अकाउंटन्सी, विमा व्यवसाय यांत पारंगत असणाऱ्या व्यक्तींची गरज आहे.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
