विकासाच्या अर्थशास्त्राशी घनिष्ठ संबंध असलेली एक अर्थशास्त्रीय शाखा. प्राचीन काळापासून पौर्वात्य तसेच पाश्चिमात्य देशांतील विविध विचारवंतांनी शिक्षणाचे जीवनातील महत्त्व
अधोरेखित केले आहे; परंतु त्या काळात शिक्षणाचा विचार हा प्रामुख्याने धर्म, तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र या संदर्भांतच झालेला आढळतो. शिक्षणाचे अर्थशास्त्रामध्ये शिक्षणाचा विचार शिक्षणाला असणारी मागणी आणि शिक्षणाचा पुरवठा या अर्थशास्त्रीय चौकटीत करते. शिक्षणावर केली जाणारी व्यक्तिगत व सार्वजनिक गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा यांचा अभ्यासही शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रात केला जातो. शिक्षणाचे अर्थशास्त्र ‘एज्युकेशन पॉर सेक ऑफ इट’ या पारंपरिक समजुतीला छेद देते.
शिक्षणाचे अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्राची एक शाखा आहे. रूढ अर्थशास्त्रातील प्रचलित सिद्धांत आणि विश्लेषणाची साधने वापरून सर्व पातळींवरील आणि सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचे विश्लेषण या शाखेत केले जाते. हे विश्लेषण स्थूललक्षी व सूक्ष्मलक्षी अशा दोन्ही पद्धतीने केले जाते. शिक्षणविषयक सर्व आर्थिक मुद्द्यांचा विचार या शाखेत केला जातो. अर्थात शिक्षण हा निव्वळ आर्थिक विषय नाही, तर अनेक बिगर आर्थिक बाबींमुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूप आकारास येते. त्याच बरोबर अनेक आर्थिक बाबींवर शिक्षणव्यवस्थेचा इष्ट वा अनिष्ट परिणाम होत असतो. यामुळेच देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि आर्थिक विकास, तसेच शिक्षण आणि श्रम बाजारपेठ यांतील परस्परसंबंध यांसारखे विषय शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रात अभ्यासले जातात. देशातील शिक्षणव्यवस्था आणि विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय घटक यांचा एकमेकांवर परिणाम होत असतो. यामुळे शिक्षणाच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना विविध समाजशास्त्रीय मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक असते.
विसाव्या शतकातील युद्धोत्तर काळात कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेला जगमान्यता मिळाली. याच सुमारास शिक्षण आणि देशाचे अर्थकारण यांच्यातील परस्परसंबंध प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थीओडोर शुल्झ यांनी आपल्या मानवी भांडवल सिद्धांताद्वारे (ह्युमन कॅपिटल थिअरी) मांडला. नागरिकांना मिळणाऱ्या शिक्षण, प्रशिक्षण, आरोग्य यांविषयक सेवा आणि त्यांची कामगार म्हणून उत्पादकता यांचा परस्परसंबंध मानवी भांडवल सिद्धांताने दर्शविला. यामुळे आर्थिक वृद्धीदर वाढविण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे, याची जाणीव सरकारी पातळीवर झाली. शिक्षणाला या काळात गुणवस्तू (मेरिट गुड्स) हा दर्जा प्राप्त झाला.
भारतासारख्या विकसनशील देशात सरकार सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचे प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष (खासगी शिक्षण संस्थांना भरगोस अर्थसाहाय्य करून) पुरवठादार बनले. शिक्षणाचे आर्थिक लाभ लक्षात आल्यामुळे, तसेच लोकसंख्या वाढल्यामुळे शिक्षणासाठी असणारी मागणीही वाढू लागली. सरकारी व व्यक्तिगत पातळीवर शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढू लागली. व्यक्तिगत पातळीवर शिक्षणातील गुंतवणूक ही पैसा, श्रम आणि वेळ यांचा एकत्रित वापर या स्वरूपाची असते. त्याच बरोबर शिक्षणाचा वैकल्पिक खर्च (अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट) ही विचारात घेतला जातो. मागणी आणि पुरवठा वाढल्यामुळे जगभर शिक्षण हा एक वेगाने वाढणारा उद्योग बनला. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ॲन्ड्र्यू मायकेल स्पेन्स यांनी १९७० च्या दशकात मानवी भांडवल सिद्धांताच्या विरोधी विचार मांडले. त्यांच्या मते, शिक्षणामधील गुंतवणूक आणि कामगाराची उत्पादकता यांत काहीही परस्पर संबंध नसतो. या सिद्धांताप्रमाणे श्रमबाजारपेठेत शिक्षणाचा वापर रोजगाराच्या शोधात असलेले संदेशयंत्रणा (सिग्नलिंग मेकॅनिझ्म) म्हणून करतात. यामुळे शिक्षण घेण्यामागे बहुसंख्यांच्या बाबतीत स्वतःच्या क्षमतांची माहिती पुरविणे एवढाच मर्यादित उद्देश असतो. त्याच बरोबर रोजगाराची निर्मिती करणारे उद्योजक उमेदवाराच्या शिक्षणाचा उपयोग छाननीयंत्रणा (स्क्रिनिंग मेकॅनिझ्म) म्हणून करतात. त्यामुळे आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी करणे सोपे होते. स्पेन्स यांच्या सिद्धांतामुळे शिक्षण आणि आर्थिक विकास यांतील संबंधांवर शंका घेतली जाऊ लागली. विशेषतः सरकारने शिक्षणावर खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा का, हा प्रश्न चर्चेत आला; परंतु प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी १९८० च्या दशकाच्या पुनःशिक्षण आणि आर्थिक विकास, विशेषतः मानव विकास, यांतील दृढ संबंध विशद केला. भारतात २००९ मध्ये अस्तित्वात आलेला शिक्षण हक्क कायदा हा सेन यांच्या विचारांचेच फलित आहे. आज विकसित देशांमध्ये शिक्षणाचा विचार आर्थिक विकासाला कारणीभूत घटक म्हणून केला जातो. यामुळे शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रात सरकारची शिक्षणावरील गुंतवणूक, तिचे स्वरूप आणि त्यावरील परतावा हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्याच बरोबर शिक्षणक्षेत्राचे खाजगीकरण, त्यामुळे निर्माण होणारी संधींची असमानता, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षण आणि रोजगार बाजारपेठ यांतील विसंवाद यांसारखे अनेक विषय आज शिक्षणाच्या अर्थशास्त्रात अभ्यासले जातात.
जागतिकीकरणामुळे शिक्षणाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. इग्लंड, अमेरिका यांसारखे विकसित देश उच्च शिक्षणाचे जागतिक पातळीवर पुरवठादार आहेत. उच्च शिक्षण त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा प्रमुख हिस्सा बनला आहे. भारतातही शिक्षणविषयक सेवांची निर्यात वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. मार्क्सवादाकडे झुकलेले शिक्षणाच्या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक शिक्षणाचे जागतिकीकरण, खाजगीकरण यांना विरोध करतात. त्यांच्या मते, सर्व प्रकारचे आणि सर्व पातळीवरील शिक्षण मोफत किंवा वाजवी दरात उपलब्ध असेल, तरच संधींची समानता अस्तित्वात येईल. सरकारने शिक्षणावरील खर्च किंवा गुंतवणूक वाढवावी असे मत ते मांडतात. याच्या विरुद्ध विचार बाजारपेठ आधारित अर्थव्यवस्थेचे समर्थक मांडतात. त्यांच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण सवलतीच्या दरात अथवा मोफत उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असावी; परंतु सवलतीच्या दरात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची (विशेषतः विकसनशील देशातील सरकारची) जबाबदारी नसावी.
संदर्भ :
- Becker, Gary S., Human Capital, New York, 1964.
- Schultz T. W., Investment in Human Capital, New York, 1971.
- The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, 1973.
- Tilak, J. B. G. (Ed), Higher Education in India, New Delhi, 2013
समीक्षक : राजस परचुरे