कर्ज सापळा (Debt Trap)

एखादा व्यक्ती जेव्हा घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसतो, तेव्हा कर्जाचा सापळा सुरू होतो. जेव्हा व्यक्ती आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपलिकडे उपभोग्य वस्तू व सेवांवर खर्च करू शकत नाही, तेव्हा तो कर्ज घेतो. कर्ज परतफेड न करता कर्जाचे व्याज किंवा मुद्दल देण्यासाठी पुन्हा दुसरे कर्ज काढले जाते, तेव्हा कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. ही स्थिती व्याजदरात बदल, कर्जाच्या परतफेडीच्या योजनांमध्ये बदल, कर्ज परतफेडण्यास उशीर किंवा अव्यावसायिक दंड आकारल्यास निर्माण होऊन कर्जाचा सापळा तयार होतो. कर्जसापळा संकल्पना व्यक्तिगत पातळीवर आणि राष्ट्रीय पातळीवर अतिशय महत्त्वाची मानली जाते.

सरकारी खर्च, करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न आणि सार्वजनिक कर्ज यांचा ताळमेळ घातला जातो, त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. अर्थसंकल्पात देशाच्या आगामी वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज वर्तविला जातो. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या महसुली जमा रकमेपेक्षा महसुली खर्च जास्त होतो, तेव्हा तूट निर्माण होते. तूट भरून काढण्यासाठी भांडवली खात्यात जमा (महसूल) म्हणून अंतर्गत कर्जाची व बाह्य कर्जाची उभारणी केली जाते. या कर्जांचा उत्पादनाच्या प्रक्रियेत योग्य उपयोग केल्यास उत्पादन, उत्पन्न वाढून कर्ज परतफेड करण्याची ऐपत वाढते; परंतु घेतलेली कर्जे महसुली खर्च करण्याकरिता (अनुत्पादक कारणांसाठी) वापरल्यास योग्य वेळी कर्जाची परतफेड न झाल्याने कर्जावरील व्याज देण्यासाठी पुन्हा नव्याने कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे शासनावर कर्जाचा सापळा तयार होतो.

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या एकूण महसुली जमामध्ये चालू जमा आणि भांडवली जमा यांचा समावेश होतो. महसुली जमा म्हणजे कर व कराव्यतिरिक्त मिळणारा महसूल, तर भांडवली जमामध्ये सार्वजनिक कर्ज, अंतर्गत कर्ज, बाह्यकर्ज किंवा विदेशी कर्ज यांचा समावेश होतो. भांडवली खात्यात जमा झालेल्या महसुलापेक्षा सरकारी खर्च जास्त होतो, तेव्हा सरकार कर्जाची उभारणी करते. हे कर्ज भांडवली जमा दर्शविते. सरकारी कर्जाची उभारणी पुढील मार्गांद्वारे केली जाते.

(अ) वित्तीय बाजार : राजकोषीय पत्रे, सरकारी विनिमय पत्रे, निर्गुंतवणूक.

(ब) अंतर्गत कर्ज : जे कर्ज देशामध्येच घेतले जाते, त्यास अंतर्गत कर्ज असे म्हणतात. या कर्जामध्ये दोन गोष्टी दिसून येतात. (१) अल्प बचत : अल्पबचत खात्यात मुदत ठेवी, आवर्ती ठेवी, मासिक उत्पन्न, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, मासिक उत्पन्न योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, जेष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकासपत्रे, राज्य भविष्यनिर्वाह निधीतून घेतलेली उचल इत्यादींचा समावेश होतो. (२) विशेष ठेवी : बिगर सरकारी भविष्यनिधी, राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ, आयुर्विमा महामंडळ यांप्रकारे अंतर्गत कर्ज म्हणून सरकारी भांडवली जमा निर्माण केली जाते.

(क) बाह्य कर्ज किंवा विदेशी कर्ज : जे कर्ज देशाबाहेरून घेतले जाते, त्यास बाह्य कर्ज किंवा विदेशी कर्ज असे म्हणतात. उदा., आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज.

(ड) इतर जमा : राखीव निधी, ठेवी इतर.

महसुली तूट म्हणजे महसुली जमेपेक्षा महसुली खर्च अधिक असणे; तर राजकोषीय तूट म्हणजे देशाच्या स्वतःच्या एकूण महसुलापेक्षा जास्तीचा खर्च भागविण्यासाठी काढलेले कर्ज होय. म्हणून राजकोषीय तूट जितका जास्त, तितका कर्जाचा बोजा वाढत जातो. केंद्र सरकार हे शासन चालविण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी (पायाभूत सेवा व सुविधांसाठी), कल्याणकारी राज्य संकल्पना इत्यादी गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. त्यामुळे शासनावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा सापळा निर्माण होत असते. राजकोषीय तुटीचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे.

राजकोषीय तूट = सरकारी उत्पन्न – सरकारी खर्च

भारताच्या स्थूल राजकोषीय तुटीचे प्रमाण १९७३-७४ मध्ये सर्वांत कमी म्हणजे जीडीपीच्या २.४ टक्के होते; तर १९७८-७९ मध्ये ते ५ टक्के आणि १९८७-८८ मध्ये ८.४७ टक्के झाले. वाढते तुटीचे प्रमाण देशासाठी घातक ठरत असल्यामुळे आणि कर्जावरील व्याज देण्यासाठी महसुली खर्च वाढत असल्याने देशाची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. राजकोषीय तूट कमी करणे, सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण कमी करणे, एकूण देणी कमी करणे यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता २००० मध्ये भारताच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी एक समिती नेमली. समितीने सुचवलेल्या सूचनांचा समावेश करून ‘राजस्व जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००३’ (फिस्कल रिस्पाँसिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट, २००३) अस्तित्वात आला. परिणामी २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली; मात्र  २०२२-२३ च्या अहवालानुसार शासनावर अंतर्गत कर्ज सुमारे १४८ लाख कोटी आणि बाह्य कर्ज सुमारे ५ लाख कोटी असे एकूण सुमारे १५३ लाख कोटी आहे.

भारत सरकारची राजकोषीय तूट

भारतावरील कर्जाचे प्रमाण महसुली जमेपेक्षा जास्त असल्याने शासनावर कर्जाचा सापळा तयार झाल्याचे दिसून येते.

संदर्भ :

• अर्थसंवाद, खंड ३०, एप्रिल-जून २००६.
• Jha, Rajesh K., Public Finance, Delhi, 2012.

समीक्षक : विनायक गोविलकर