आधुनिक काळातील बँका जी कामे करतात, त्यांपैकी बहुतेक कामे ब्रिटिशपूर्व भारतात सावकारी पेढ्यांमार्फत पार पाडली जात. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख एतद्देशीय बँका असा केला
जातो. त्यानंतर ब्रिटिश काळात भारतात आधुनिक बँक व्यवसाय हा संयुक्त भांडवली संस्था या प्रकारच्या संघटनात सुरू झाला. त्याची मुळे कोलकाता येथील अभिकर्ता गृहात (एजंसी हाउस) आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात या बँक व्यवसायाचा विकास आणि विस्तार झपाट्याने झाला आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात देशात लहान-मोठ्या आकाराच्या अनेक बँका कार्यरत आहेत. त्यात आता देयक बँकांची (पेमेंट बँक) भर पडली आहे. म्हणजेच भारतातील आधुनिक बँक व्यवसायाने अध्यक्षीय बँक ते देयक बँक (प्रेसिडेन्सी बँक टू पेमेंट्स बँक) असा विकासाचा टप्पा गाठला आहे.
या आधुनिक बँक व्यवसाय प्रणालीच्या संदर्भात भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या फायनँशिअल इंटिलिजेन्स युनिटने बँकिंग कंपनीच्या व्याख्या केल्या. त्यांच्या मते, ‘ज्या बँकिंग कंपन्यांना किंवा सहकारी बँकांना जिल्हा बँकिंग नियंत्रण अधिनियम १९४९ लागू होतो आणि कोणतीही बँक किंवा बँकिंग संस्था या कायद्याच्या कलम ५१ अनुसार अंतर्भूत होते, त्यांना बँकिंग कंपनी म्हणतात’.
बँकिंग नियंत्रण अधिनियम १९४९ च्या कलम ५ (१, ब) अनुसार, ‘बँकिंग म्हणजे कर्ज देणे किंवा गुंतवणुकीच्या उद्देशाने जनतेकडून अशा ठेवी स्वीकारणे की, ज्या ठेवी मागणीनुसार व नियमांनुसार परत करण्यात येतील; तसेच ठेवीदारांना धनादेश, धनाकर्ष किंवा देयक आदेश इत्यादींद्वारे पैसे परत मिळू शकतील अशी व्यवस्था होय’.
बँकिंग शब्दाची वैधानिक संज्ञा वरील प्रमाणे असली, तरी भारतातील बँकिंग व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार, बँकेच्या नोंदणीनुसार विविध प्रकार असल्याचे आढळून येतात. उदा., राष्ट्रीयकृत बँका, सार्वजनिक बँका, सहकारी बँका, खाजगी व्यापारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बँका इत्यादी. बँकांचे हे विविध प्रकार सर्वसाधारणपणे परिचित असले, तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ मधील तरतुदींनुसार या बँकांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने अनुसूचित बँका आणि बिगर अनुसूचित बँका अशा दोन गटांत केले जाते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ च्या द्वितीय अनुसूचिमध्ये समाविष्ट असलेल्या बँका या अनुसूचित म्हणून ओळखल्या जातात. या अनुसूचित बँकांमध्ये व्यापारी अनुसूचित बँका आणि सहकारी अनुसूचित बँका यांचा समावेश होतो. भारतातील व्यापारी अनुसूचित बँकांची मालकी आणि कार्याचे स्वरूप यांनुसार त्यांची वेगवेगळ्या ५ गटांत विभागणी केली जाते. त्यामध्ये (१) भारतीय स्टेट बँक आणि तिच्या सहयोगी बँका, (२) राष्ट्रीयकृत बँका किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, (३) खाजगी क्षेत्रातील बँका (४) विदेशी बँका आणि (५) क्षेत्रीय ग्रामीण बँका यांचा समावेश होतो. बँकांच्या या गटवार विभागणीमध्ये भारतीय औद्योगिक विकास बँक मर्यादित (आय. डी. बी. आय. बँक लिमिटेड) या बँकेचा सार्वजनिक बँकांच्या गटात समावेश आहे.
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांबरोबरच देशातील खाजगी क्षेत्रात सुमारे २१ बँकांचा समावेश आहे. त्यांमध्ये धनलक्ष्मी बँक, करूर वैश्य बँक, ॲक्सिस बँक, इंडसइंड बँक, आयसीआयसीआय बँक, साउथ इंडियन बँक, एचडीएफसी बँक, सेंच्युरिअन बँक, बँक ऑफ पंजाब, फेडरल बँक, बंधन बँक, एस बँक इत्यादींचा समावेश आहे.
भारतात अनुसूचित बँकांमध्ये १२ प्रमुख विदेशी बँकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये अमेरिकन एक्सप्रेस बँक, एएनझेड ग्रिडलेझ बँक, बँक ऑफ अमेरिका, बँक ऑफ टोकिओ, बँक नॅशनल दे पॅरिस, बार्कलेज बँक, सिटी बँक, डच बँक, एचबीसी बँक, स्टँडर्ड चार्टर बँक, दी चेस मॅनहॅटन बँक, ड्रेजनर बँक इत्यादींचा समावेश होतो.
भारतात अनुसूचित बँकांमध्ये सुमारे २० राज्य सहकारी बँका आणि सुमारे ५४ नागरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे. या बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ च्या कलम ४२ (६, अ) नुसार पुढील अटींचे पालन करावे लागते. (१) एकूण भरणा झालेले भागभांडवल आणि राखीव निधी कमीत कमी २५ लाख रुपये असावे. (२) बँकेचे व्यवहार ठेवीदारांच्या हितास बाधा आणणारे नाहीत, असे मध्यवर्ती बँकेचे समाधान करणे. (३) बँक ही एकमेव मालक किंवा भागीदारीसंस्था प्रकारातील नसून महामंडळ असणे आवश्यक आहे.
सदर बँकांना वरील अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक असले, तरी दुसऱ्या बाजूस त्यांना काही विशिष्ट अधिकारांचा लाभही दिले जातात. त्यामध्ये (१) या बँकांना सर्वोच्च बँकेकडून पुनर्वित्त प्राप्त करता येते. (२) या बँका चलन किंवा मुद्रा भांडार सेवेसाठी पात्र ठरतात. (३) या बँकांना समाशोधन गृहाचे सभासदत्वाचा हक्क प्राप्त होतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ च्या कलम १७ नुसार नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून स्वस्त दरात कर्जे मिळू शकतात. तसेच तारणाच्या उपलब्धतेवर तातडीची कर्जेसुद्धा मिळू शकतात. या बँकांना राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून न जाता थेट रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, आयडीबीआय या बँकांकडून पुनर्वित्त स्वरूपात कर्जे मिळू शकतात.
अनुसूचित बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडे सरासरी दैनंदिन शिल्लक रकमेच्या प्रमाणात रोख राखीव गुणोत्तराचे पालन करणे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ आणि बँकिंग नियंत्रण अधिनियम १९४९ च्या नियमांनुसार नियमित कालावधीनंतर मध्यवर्ती बँकेकडे विवरण पत्र जमा करणे गरजेचे आहे.
संदर्भ : बापट, विनायक, बँक व्यवहारकोश, पुणे, २००६.
समीक्षक : ज. फा. पाटील
