भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील पीठोरागढ जिल्ह्यात स्थित असलेली एक महत्त्वाची हिमालयीन खिंड. चीनमध्ये या खिंडीला ʿकिआंग लाʾ असे म्हटले जाते. कुमाऊँ हिमालय पर्वतात असलेली ही खिंड समुद्रसपाटीपासून सुमारे ५,३३४ मी.
उंचीवर आहे. भौगोलिक दृष्ट्या या खिंडीचे स्थान ३०° १३′ ५८″ उत्तर अक्षांशावर आणि ८१° ०१′ ४३″ पूर्व रेखांशावर आहे. भारत व चीन (तिबेट) यांच्या सरहद्दीवर ही खिंड असून येथून काही अंतरावर नेपाळची सीमा येऊन भिडते; त्यामुळे याला त्रिकोणी जंक्शन म्हटले जाते. मोक्याच्या स्थानी असल्यामुळे तिला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा भारताच्या हद्दीतील शेवटचा प्रादेशिक बिंदू आहे. खोगीरासारख्या या अरुंद खिंडीमुळे भारतातील शारदा नदीचे (काली किंवा महाकाली नदी) खोरे तिबेटशी (चीनचा स्वायत्त प्रदेश) जोडले गेले आहे. लिपुलेख खिंडीत काली मातेचे मंदिर आहे. त्यावरून या नदीला काली असे म्हणतात. तिबेटमधील ताक्लाकोट (पुरांग/बुरांग) हे व्यापारी शहर या खिंडीपासून जवळ आहे. लिपुलेखमधून पुढे तिबेटकडे जाणारा मार्ग, तसेच कैलास-मानसरोवर यात्रा मार्गही ताक्लाकोटवरूनच जातो. ओबडधोबड भूप्रदेश, तीव्र उताराचे पर्वत, त्यांवरील हिमनद्यांची खोरी, जास्त उंचीवरील विरळ कुरणे, अधिक उंचीवरील स्थानामुळे कायम हिमाच्छादन अशी भौगोलिक परिस्थिती या परिसरात आढळते. हिमाच्छादित प्रदेशातून वाहत येणाऱ्या हिमनद्या काली नदीच्या शीर्षप्रवाहांपर्यंत येतात. तसेच या प्रदेशात हिमानी क्रियेमुळे निर्माण झालेली विविध भूमिस्वरूपे आढळतात. अधिक उंचीमुळे येथील हवामान अतिशय थंड असते. उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान ५° ते १६° सेल्सिअसच्या दरम्यान असते, तर हिवाळ्यात ते -२०° सेल्सिअसच्याही खाली जाते. ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत या परिसरात तुफान हिमवृष्टी होत असते. त्यामुळे हिवाळ्यात हा मार्ग बंद झालेला असतो. केवळ जून ते सप्टेंबर या काळातच खिंड वाहतुकीस खुली राहते. या भागात वनस्पती विरळ आढळतात. विशेषकरून झुडुपे आणि गवत पाहायला मिळते. हिमचित्ता, हिमालयीन निळी मेंढी यांसारखे प्राणी या भागात आढळतात.
प्राचीन काळापासून भारत आणि तिबेट यांदरम्यान प्रवास करणारे व्यापारी, भिक्षू व यात्रेकरू या खिंडमार्गाचा वापर करत आले आहेत; कारण इतर कोणत्याही मार्गापेक्षा हाच व्यापारी मार्ग अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि अधिकृत आहे. त्याकाळात या खिंडमार्गाने कुमाऊँ प्रदेशातील व्यापारी आणि तिबेटी व्यापारी यांच्यात वस्तुविनिमय स्वरूपातील व्यापार चालत असे. त्यावेळेपासून ताक्लाकोट हे व्यापारी केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यावेळी व्यापाऱ्यांना माल वाहतुकीसाठी या प्रदेशात राहणाऱ्या भोटिया या स्थानिक लोकांची मदत होत असे. या खिंडीतून थेट कैलास पर्वत आणि मानसरोवराकडे जाता येते, की जे हिंदू, जैन आणि बौद्ध या धर्मियांचे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. या धर्मियांकडून कैलास-मानसरोवर यात्रेला अत्यंत पवित्र मानले जाते. भारतासाठी लिपुलेख मार्ग हा भौगोलिक, धोरणात्मक, आर्थिक आणि धार्मिक दृष्टिकोणातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे; कारण लिपुलेख खिंड ही भारत-चीन सीमेवर आहे. भारताला येथून थेट तिबेटमध्ये प्रवेश करता येतो. तसेच भारताने पीठोरागढ जिल्ह्यातील धारचुला ते लिपुलेख खिंड असा ८० किमी. चा रस्ता बांधला आहे. लडाखमध्ये चीनसोबत निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुळे भारताच्या दृष्टीने या मार्गाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
इसवी सन १७९१ मध्ये नेपाळी गुरखा राजवटीने कुमाऊँ प्रदेश काबीज केला होता; परंतु अँग्लो-नेपाळीज युद्धात (इ. स. १८१४-१८१६) ब्रिटिशांनी नेपाळींना या प्रदेशातून हुसकावून लावले आणि सुगौली करार केला. इ. स. १८१६ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात करण्यात आलेल्या सुगौली करारानुसार ब्रिटिशांनी काली नदी ही भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमा म्हणून निश्चित केली होती. त्यानुसार लिपुलेख खिंड भारताच्या हद्दीत व ताब्यात होती.
इसवी सन १८१७ मध्ये कॅप्टन विल्यम जे. वेब यांची कुमाऊँ प्रदेशाचा सर्वेक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या प्रदेशाची सखोल मोजणी करून इ. स. १८१९ मध्ये त्यांनी कुमाऊँ प्रदेशाचा जो नकाशा आराखडा तयार केला होता, त्यात त्यांनी काली नदीच्या पूर्वेस असलेली लिपुलेख खिंड ही ब्रिटिशांकित कुमाऊँ प्रदेशाचा, म्हणजे भारताचाच भाग असल्याचे दाखविले होते. इ. स. १८५० च्या दशकात झालेल्या सर्वेक्षणातही लिपुलेख खिंड कुमाऊँ या प्रशासकीय प्रदेशात, म्हणजेच भारतात दाखविली होती. पुढे इ. स. १८६५ च्या दरम्यान ब्रिटिशांनी कालापानी खोरे आणि त्याच्या पूर्वेकडील कालापानी प्रदेश ब्रिटिशांकित भारतात सामावून घेतला. तसेच कुमाऊँ (भारत), नेपाळ आणि तिबेट यांदरम्यानचे त्रिकोणी जंक्शन आणखी पूर्वेकडे तिंकार खिंडीजवळ हलविले. त्यामुळे साहजिकच लिपुलेख खिंड आणि कालापानी प्रदेश ब्रिटिशांकित भारताचा अंतर्गत भाग बनला. इ. स. १८७९ मधील भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या नकाशात कालापानी प्रदेश हा भारतातील कुमाऊँचा भाग म्हणून दाखविण्यात आला होता. या नकाशानुसार कालापानी परिसर अधिकृतरित्या भारताचा भाग आहे. त्यामुळे नेपाळला कधीही लिपुलेख प्रदेशात प्रत्यक्ष प्रवेश नव्हता. इंपीरिअल गॅझेटीअरमध्येही हिमालयातील लिपुलेख खिंडीबद्दल सातत्याने असे उल्लेख आले आहेत की, ही खिंड ब्रिटिशांकित भारतातील अलमोडा जिल्ह्यातच (कुमाउँमध्ये) समाविष्ट आहे; त्यात कोठेही नेपाळचा संबंध या खिंडीशी दाखविलेला नाही. यावरून स्पष्ट होते की, ब्रिटिश वसाहत काळापासूनच भौगोलिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या ही खिंड भारताच्या ताब्यात आहे. कुमाऊँच्या भोटिया लोकांनी भारत-तिबेट सीमा व्यापारासाठी ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरलेल्या खिंडींपैकी ही एक होती; परंतु अलीकडच्या काळात नेपाळने या खिंडीच्या दक्षिणेकडील भागावर, ज्याला कालापानी प्रदेश म्हटले जाते, त्यावर दावा केला आहे. सुगौली कराराचे चुकीचे स्पष्टीकरण देऊन नेपाळ लिपुलेखवर दावा करत आहे, ज्यामुळे हा भाग भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा वादाचा एक प्रश्न बनला आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये भारत व नेपाळ यांच्यात द्वीपक्षीय शांतता व मैत्री करार झाला. १९९० च्या दशकापर्यंत या दोन्ही देशांचे सलोख्याचे संबंध होते, तोपर्यंत या प्रदेशाबद्दल कधीही कोणताही सीमावाद निर्माण झाला नव्हता किंवा त्यासंदर्भात नेपाळकडून कधीही, कोणताही विषय उपस्थित केला नव्हता. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळातही कालापानी प्रदेश, लिपुलेख खिंड आणि लिंपियाधुरा प्रदेश यांची ब्रिटिश वसाहतकाळात जी स्थिती होती, तीच कायम राहिली. भारताचेच असलेले हे परंपरागत प्रदेश प्रशासकीय दृष्ट्या भारताच्याच उत्तर प्रदेशातील कुमाऊँ विभागात राहिले. पुढे पीठोरागढ जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर लिपुलेख खिंड त्या जिल्ह्यात समाविष्ट झाली. त्यानंतर उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर या खिंडीचा प्रदेश उत्तराखंड राज्यातील पीठोरागढ जिल्ह्यात समाविष्ट झाला. भारताने १९५४ मध्ये चीनसोबत एक सीमा व्यापार करार केला होता; ज्यामध्ये लिपुलेख खिंडीचा उल्लेख भारत-तिबेट व्यापार आणि तीर्थयात्रेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खिंडींपैकी एक म्हणून करण्यात आला होता. या करारात भारत व चीनशिवाय कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचा सहभाग नव्हता. या करारानुसार १९५४ पासून भारत आणि चीन यांच्यातील पारंपरिक व्यापार या खिंडीच्या मार्गे सुरू होता. १९६२ च्या भारत-चीन संघर्षानंतर, भारताने लिपुलेख खिंड वाहतुकीसाठी बंद केली होती. या युद्धानंतरही भारताचेच अविभाज्य भाग असलेले हे प्रदेश आणि खिंड प्रशासकीय दृष्ट्याही भारताच्याच ताब्यात होते. १९९१ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीनुसार लिपुलेख खिंड मार्ग पुन्हा उघडण्यास सहमती झाली. पूर्वीपेक्षा या करार मसुद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. चीनसोबतच्या व्यापारासाठी १९९२ मध्ये उघडण्यात आलेली ही खिंड पहिली भारतीय सीमा चौकी होती. त्यानंतर १९९४ मध्ये हिमाचल प्रदेशातील शिपकी खिंड आणि २००६ मध्ये सिक्कीममधील नथू ला खिंड या चौक्या उघडण्यात आल्या. भारत-चीनचा लिपुलेखद्वारे होणारा व्यापार हळूहळू वाढत गेला. १९९१ मध्ये लिपुलेखमार्गे सुरू झालेला व्यापार २०२० मध्ये कोव्हीड-१९ या पसरणाऱ्या साथीमुळे थांबविण्यात आला होता. भारतातून निर्यातीसाठी मंजूर झालेल्या उत्पादनांमध्ये गूळ, मिसरी, तंबाखू, मसाले, कडधान्ये, फफर पीठ, कॉफी, वनस्पती तेल, तूप आणि विविध किरकोळ उपभोग्य वस्तूंचा समावेश आहे. भारतातील मुख्य आयातीमध्ये मेंढीची लोकर, पसम, मेंढ्या, शेळ्या, टाकणखार, याकची शेपटी, छिरबी (लोणी) आणि कच्चे रेशीम यांचा समावेश आहे.
भारतीय लष्कर आणि चीनचे पीपल्स लिबरेशन लष्कर यांच्यात २०१४ मध्ये चर्चा होऊन असे ठरविण्यात आले की, दोन्ही लष्करांदरम्यान नियमित चर्चा व सल्लामसलत करण्यासाठीचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून सीमारेषेवरील लिपुलेख ही
खिंडच असेल. भारतीय पंतप्रधानांच्या २०१५ मधील चीन दौऱ्यानंतर भारत आणि चीनने लिपुलेखमध्ये एक व्यापारी चौकी उघडण्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार नेपाळच्या विरोधास न जुमानता लिपुलेख खिंडीच्या मार्गाने द्वीपक्षीय व्यापार चालू ठेवण्यास आणि कैलास-मानसरोवर यात्रेस मान्यता देण्याची घोषणा केली. पूर्वीच्या करारापेक्षा या करारात व्यापाराची व्याप्ती वाढविण्यात आली. सीमा रस्ते संघटना ही भारतीय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत काम करणारी एक महत्त्वाची संस्था असून तिच्यामार्फत भारताच्या सीमावर्ती भागांत रस्ते, पूल आणि बोगदे बांधण्याचे काम केले जाते. या संस्थेमार्फत २०२० मध्ये धारचुला ते लिपुलेखपर्यंत पक्का रस्ता बनविला आहे. त्यामुळे कैलास-मानसरोवर यात्रेकरूंचा प्रवास अधिक सुकर झाला आहे. या रस्ता निर्मितीस नेपाळचा विरोध होता. तसेच भारत-चीन यांनी परस्पर व्यापारासंबंधी घेतलेला द्वीपक्षीय निर्णय आमच्या सहमतीविनाच कसा घेतला गेला, यावरही नेपाळचा आक्षेप आहे. उत्तराखंड शासनाला २०२४ मध्ये लिपुलेख खिंडीच्या पश्चिम फाट्यावर एक शिखर आढळले असून त्याला ‘जुने लिपुलेख शिखर’ असे नाव देण्यात आले आहे. या शिखरावरून आपण कैलास शिखर पाहू शकतो.
गलवान खोऱ्यात २०२५ मध्ये भारत-चीन संघर्षामुळे द्वीपक्षीय राजनैतिक संबंधात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती; परंतु त्याच वर्षी दोन्ही देशांनी वाटाघाटी करून लिपुलेखमार्गे पुन्हा व्यापार सुरू करण्यास सहमती दर्शवली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारत भेटीनंतर हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली. भारत आणि चीनने २०२६ मध्ये परस्पर राजनैतिक वाटाघाटीच्या चर्चेतून घेतलेल्या निर्णयानुसार घोषित केले की, लिपुलेख खिंडमार्गानेच भारत-चीन सीमा व्यापार आणि कैलास-मानसरोवर यात्रा चालू राहील. त्यामुळे सहा वर्षांनंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठीचा हा मार्ग २०२६ मध्ये खुला करण्यात आला. व्यापारासाठी जाणाऱ्या एका जथ्थ्यात साधारणपणे पन्नास व्यापारी असतील, असे ठरविण्यात आले आहे. चीनबरोबर व्यापार करण्यासाठी २६ भारतीय व्यापाऱ्यांचा पहिला जथ्था २६ जून २०२६ रोजी लिपुलेख खिंडमार्गे तिबेटमध्ये दाखल झाला होता. त्यानंतर २५ व्यापाऱ्यांचा दुसरा जथ्था यामार्गे लवकरच तिबेटला जाणार होता. त्यासाठी व्यापाऱ्यांना माल वाहून नेण्यासाठी घोडे आणि खेचरांचीही व्यवस्था प्रशासनाने केली होती. सध्या भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना हा मार्ग फायद्याचा ठरत आहे. कैलास-मानसरोवर यात्रा करू इच्छिणाऱ्या भाविकांना भारत व चीन शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, तसेच वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी लागते.
नेपाळ सरकारने २०२० मध्ये लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे प्रदेश (क्षेत्र सुमारे ३३५ चौ. किमी.) आपल्या राजकीय नकाशात दाखविले. तेव्हापासून नेपाळने भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमाप्रश्न निर्माण केला आहे. एका निवेदनात नेपाळ सरकारने म्हटले आहे की, नेपाळच्या संविधानात समाविष्ट केलेल्या अधिकृत नकाशामध्ये काली नदीच्या पूर्वेला असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे प्रदेश नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. भारत सरकारने या भागात रस्ते बांधकाम किंवा सीमा व्यापार यासारखे कोणतेही उपक्रम राबवू नयेत; परंतु भारताने नेपाळच्या या सर्व दाव्यांवर तीव्र आक्षेप घेतलेला आहे. नेपाळच्या मते, काली नदी लिपुलेख खिंडीतून उगम पावते, म्हणजेच कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचे भाग आहेत; परंतु भारताने सुरुवातीपासूनच नेपाळचे सर्व दावे फेटाळले आहेत. भारताच्या मते, काली नदी कालापानी गावाजवळ उगम पावते. द्वीपक्षीय चर्चेतून भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमाप्रश्नावर तोडगा काढता यईल, असे भारताचे धोरण आहे. प्राचीन काळापासूनच हा संपूर्ण प्रदेश भारताच्याच हद्दीत आणि प्रत्यक्ष ताब्यात असून तेव्हापासून भारताचा तिबेटशी आणि आता चीनशी होणारा व्यापार याच मार्गाने चालू आहे.
संदर्भ : Thapa, L. B., DO KALAPANI, LIPULEKH AND LIMPIYADHURA BELONG TO INDIA OR NEPAL?, Nepal, 2020.
समीक्षक : नामदेव गाडे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
