आपण जेव्हा राष्ट्रहिताबद्दल बोलतो तेव्हा आपण राष्ट्राच्या भल्याचा विचार करत असतो. ही चर्चा नफ़ा-तोटा किंवा (एक अमूर्त घटक म्हणून) राज्याच्या भल्यासाठी किंवा राजकीय सत्ता ह्यांसंबंधी नसून राज्य आपल्या लोकांचे जीवनमान ऊंचावणाच्या संदर्भातले कर्तव्य नीट पार पाडत आहे की नाही, ह्या संबंधीची आहे. त्यामुळेच राष्ट्रावर (आणि पर्यायाने जनतेवर) लक्ष केंद्रित असणे म्हणजे राज्याची सद्य भौगोलिक परिस्थितीचा किंवा राजकीय सत्तांचा नव्हे, तर जनतेच्या हिताचा विचार करणे होय.
अशा प्रकारे राष्ट्राच्या पायाभूत मुल्यांच्या संदर्भात राष्ट्रहिताची घटनाबद्ध व्याख्या करता येईल. ह्या पायाभूत मुल्यांवर भूगोल, भूराजनिती, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक ह्या बाबी परिणाम करतात. तरीसुद्धा, ह्या संज्ञेचा खरा उपयोग उपरोक्त विश्लेषणात्मक संदर्भाच्या चौकटीपुरता मर्यादित नसून समर्थन करणे, प्रस्ताव ठेवणे किंवा निषेध करणे ह्यांसारख्या सरकारी धोरणांसाठी एखाद्या राजकीय अस्त्रासारखाही करता येतो.
जवाहरलाल नेह्ररूंनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात भारताच्या राष्ट्रहिताची गरज ओळखून ‘तटस्थ’तेचा अंगिकार केला. शीतयुद्धात उजव्या विचारांचा अमेरिका आणि साम्यवादी सोव्हिएट रशिया ह्यांपैकी कोणालाच त्यांनी संपूर्ण समर्थन दिले नाही. वसाहतवादाच्या कचाट्यातून सुटत नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले नवजात भारतीय संघराज्य हे आधी अंतर्गत प्रश्न सोडवत स्वत:च्या पायावर समर्थपणे उभे राहणे आवश्यक होते.
गेल्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत देशांच्या परराष्ट्र विभागांच्या घडामोडींमध्ये जनतेची रूची वाढली, ह्या कारणाने राष्ट्रहिताच्या संकल्पनेचा वापर राष्ट्रांची परराष्ट्र धोरणे विशद करण्यासाठी, समजावण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी होऊ लागला. त्यामुळेच १९१४ मध्ये युद्ध का घडले किंवा दुसर्‍या महायुद्धाकडे घेऊन गेलेल्या तोषणनितीच्या धोरणामागची विचारसरणी समजून घेता येऊ शकते. राष्ट्रांचे सर्वोच्च हित हेच वस्तुनिष्ठ सत्य असेही प्रतिपादन करण्यात आले; कारण राष्ट्रहित हे वस्तुनिष्ठपणे ठरवता येते. ह्या वस्तुनिष्ठतेचा खरा अर्थ विचारणारा महत्त्वाचा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहीला.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करणे म्हणजे खरे तर राष्ट्रे जशी वागतात तशी ती का वागतात, हे प्रयत्नपूर्वक समजून घेणे होय. आपला उद्देश इतिहासाच्या अंगाने विचार करत राष्ट्रांच्या वर्तणुकीबद्दल जाणून घेणे होय. दुसर्‍या विश्वयुद्धानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल केल्या गेलेल्या शैक्षणिक कार्यावर प्रभाव टाकणारे दोन विषयवर्ग होते, ते म्हणजे परस्परविरोध आणि सहकार्य होय.
पहिल्या वर्गात येणार्‍या अभ्यासांनी अराजकतेच्या परिस्थितीत (येथे अराजक म्हणजे सोप्या शब्दांत राष्ट्रा-राष्ट्रांतील सुसंबंधांची व्यवस्था बघणार्‍या आंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणाचा अभाव) राष्ट्रहितासाठी राष्ट्रीय सामर्थ्य (राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधात सांगितल्या गेलेल्या घटकांच्या चौकटीत बसत) वाढवणे योग्य राहील असे सुचवले. उदा., शीतयुद्धातील शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि प्ररोधनाची निती.
दुसर्‍या पध्दतीचा अवलंब करणार्‍यांनी राष्ट्रहितासाठी राष्ट्रीय सामर्थ्य कमी करत सहकाराचा मार्ग पाहिला. असे मानण्यात आले की, राष्ट्रहिताच्या बाबतीत इथे परस्परविरोध होणार नाही; कारण लोकांची प्रगती आणि उन्नती हे अंतिम उद्दिष्ट सहकार्याने शक्य आहे. आधीच्या वर्गाने अंतिम उद्दिष्ट तात्त्विकदृष्ट्या मान्य करत हेही सांगितले की, उद्दिष्टपूर्तीचा हा मार्ग हा परस्परविरोध असलेलाच (म्हणजे मर्यादित साधनांच्या बाबतीत असलेला परस्परविरोध) असतो. उदा., SALT करार इत्यादी.
पहिल्या वर्गातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांनी वापरलेल्या विश्लेषणाच्या चौकटीला वास्तववादी दृष्टिकोन असे म्हटले गेले आहे. (नंतरच्या काळात ह्यालाच नव-वास्तववादी दृष्टिकोन असे म्हटले गेले) जुना वास्तववाद आद्य इतिहासात युरोपात थ्यूसिडिडीझने किंवा भारतात कौटिल्याने मांडला. माकियावेलीने राष्ट्राचे स्वातंत्र्य हेच सर्वोच्च मुल्य आणि सामर्थ्य व भेद ही परराष्ट्र धोरणांचे माध्यमे असल्याचे सांगितले. हा दृष्टिकोन जागतिक युद्धापासून ते आताच्या आधुनिक जगात विश्लेषणाच्या चौकटीवर प्रभाव टाकणारा राहीला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे दोन देशांमधील परस्पर सहकार्यावर आधारित असतात, असे सांगणारा जागतिक युद्धांदरम्यानच्या काळातला ध्येयवादी दॄष्टिकोन तो अमान्य करतो. राष्ट्रांच्या राष्ट्रहितांमधे मुळातच परस्परविरोध असतो, हे वास्तववाद स्विकारतो. वास्तववाद आंतरराष्ट्रीय संबंधांना अराजकतेची स्थिती म्हणूनच बघतो. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि उत्तरजीविता ह्या मुल्यांबद्दल त्याला अतीव आदर असतो आणि राष्ट्रहित हे सामर्थ्यावर अवलंबून असल्याचे सांगतो.
आदेश देताच वापरता येईल असे सामर्थ्य दुसर्‍या देशांच्या तुलनेत कुठल्याही क्षणी बघितले तरी, त्या राष्ट्रासाठी एक वास्तव असते आणि ह्या आधारे त्या राष्ट्राचे खरे हित कशात आहे आणि असावे हे ठरवता येते. हान्स मॉर्गेन्थॉने सांगितले की, राष्ट्रहिताचा विचार न करता नैतिक शून्यमनस्कपणे आखलेली परराष्ट्रीय धोरणे ही अयशस्वीच होतात.
संदर्भ :
- Chesterman, Simon; Ignatieff, Michael; thakur, Ramesh, Eds. Making States Works, United Nations University Press, 2005.
- Rasmussen, Peter Ravn, Nations or States : An Attempt at Defination, New York, 2001.
- http://scholiast.org/nations
समीक्षक – सु. र. देशपांडे