भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील म. गांधींच्या नेतृत्वाखालील सर्वांत मोठे आणि दीर्घकालीन (१९३०–३४) जनता आंदोलन. ‘दांडी यात्राʼ किंवा ‘दांडी मार्चʼ म्हणूनही हे आंदोलन ओळखले जाते. या आंदोलनापूर्वी सायमन आयोगावर बहिष्कार घालून त्याचा निषेध करण्यासाठी सर्व देशभर निदर्शने झाली होती. १९२९ च्या अखेरीस भरलेल्या काँग्रेसच्या ऐतिहासिक लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर झाला. २६ जानेवारी १९३० रोजी हा पहिला स्वातंत्र्यदिन पुढील सामुदायिक शपथग्रहणाने साजरा झाला : ‘परदेशी अंमलाखाली राहणे व भिकारडे,अपमानास्पद जीवन जगणे, हा गुन्हा आहे. हिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळविता येणार नाही, म्हणून अहिंसा पाळू. जरूर तर करबंदीसह सर्व प्रकारच्या सत्याग्रहासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. काँग्रेसकडून येणारे आदेश आम्ही पाळूʼ. म. गांधींनी स्वतः या शपथेचा मसुदा लिहिला होता.
त्यानंतर गांधीजींनी (१) संपूर्ण दारूबंदी, (२) भारतीय रुपयाचा स्टर्लिंग पौंडाशी असलेला विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्सने कमी करणे, (३) जमीनमहसूल ५०% ने कमी करणे व तो कायद्याच्या कक्षेत आणणे, (४) मिठाचा कर रद्द करणे, (५) सैनिकी खर्च प्रारंभी किमान ५०% नी तरी कमी करणे, (६) सरकारी उत्पन्नातील झालेल्या घटीस अनुरूप उच्च शासकीय सेवेतील वेतन निम्मे अगर त्याहून कमी करणे, (७) आयात कापडावर संरक्षक जकात ठेवणे, (८) किनारावाहतूक संरक्षण अधिनियम संमत करणे, (९) खून किंवा तत्सम आरोप नसलेल्या इतर राजकीय कैद्यांची मुक्तता किंवा सर्वसामान्य न्यायाधिकरणांतर्फे त्यांचे खटले चालविणे; सर्व राजकीय खटले मागे घेणे; १८१८ सालच्या कायद्यातील तिसरा नियम व १२४ अ अनुच्छेद रद्दबातल करणे आणि हद्दपार केलेल्या भारतीयांना परत येण्याची मुभा देणे, (१०) गुन्हा अन्वेषण विभाग वा त्याचे सार्वत्रिक नियंत्रण रद्द करणे व (११) योग्य त्या नियंत्रणाखाली स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगण्यास परवानगी देणे. या ११ मागण्यांचा खलिता सरकारकडे धाडून त्या मान्य झाल्या, तर आगामी जनआंदोलन सुरूच करणार नाही असे कळविले. मिठावरच्या कराचा भार गरिबातल्या गरीब भारतीयावर पडत असे. लहरी पावसामुळे लाखो शेतकरीही कर भरू शकत नसत. या मागण्यांद्वारे गांधीजींनी तळागाळातल्या जनतेला स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा दिली.
भारतीयांना समुद्रातून मीठ तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार असून त्याला पायबंद घालण्याचा कोणताही अधिकार ब्रिटिश सरकारला नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी दांडी हे ठिकाण निवडले. १२ मार्च १९३० रोजी साबरमती आश्रमातून इतिहासप्रसिद्ध दांडी यात्रा निघाली. त्यानुसार गांधीजींनी आपल्या साबरमती आश्रमातील ७८ स्त्री-पुरुष अनुयायांसह दांडी यात्रा सुरू केली. सरकारचा अन्यायकारक मिठाचा कायदा मोडण्यासाठी ही पदयात्रा होती. गांधीजींनी आधीच या पदयात्रेची माहिती व्हाइसरॉयला दिली होती. पण सुरुवातीला ब्रिटिशांना यात गांभीर्य वाटले नाही. तरीही गांधीजींनी आपले काम अखंडपणे चालू ठेवले. या पदयात्रेचे वाटेत असंख्य लोकांनी स्वागत केले आणि शेकडोंनी सत्याग्रहाच्या शपथा घेतल्या. ५ एप्रिल १९३० रोजी ही पदयात्रा दांडीला पोहोचली. ६ एप्रिलच्या पहाटे नेहमीची प्रार्थनासभा आटोपल्यानंतर गांधीजी व अनुयायी समुद्रकिनाऱ्याकडे चालत गेले. सकाळी ८.३० वा. तयार झालेले मूठभर मीठ उचलले आणि तेथे मिठाचा कायदा भंग केला. या घटनेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. अनेक परदेशी पत्रकार/प्रतिनिधी हे अलौकिक दृश्य पाहण्यासाठी हजर होते. या घटनेने राष्ट्रीय चळवळीच्या इतिहासात सर्वप्रथम अहिंसात्मक कायदेभंगाचा समारंभ साजरा झाला. कायदेभंग करणाऱ्या या साध्या सांकेतिक घटनेनंतर परकीय सरकारच्या कायद्यांना आव्हान देण्याची हिंमत भारतीय लोकांत संचारली. अन्यायकारक कायदे मोडण्यासाठी आणि स्वत:ला अटक करून घेण्यासाठी समाजातील विविध स्तरातील लाखो लोकांनी सर्वत्र आंदोलने सुरू केली. साऱ्या देशात प्रभातफेऱ्या, मिरवणुका, झेंडावंदन, चरखे व सूतकताई इत्यादींमुळे उत्साह व चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले.
गांधीजींच्या अटकेनंतर देशभर वणवा पेटल्यासारखेच झाले. दांडी यात्रेच्या धर्तीवर कित्येक ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यापर्यंत सत्याग्रही मोर्चे गेले. परदेशी कापडाची होळी, दारूच्या दुकानांसमोर निदर्शने, जंगल सत्याग्रह, मुंबई आणि सोलापूरला हरताळ आणि कामगारांचे संप हे या आंदोलनाचे स्वरूप झाले. या सत्याग्रहाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सरहद्द गांधी आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुसलमान नेत्यांनी हजारो मुसलमानांना स्वातंत्र्यआंदोलनात आणले. २३ एप्रिल रोजी खान अब्दुल गफारखान यांच्या नेतृत्वाखालील खुदाई खिदमतगार व नवजवान सभा या संघटनांच्या नेत्यांची धरपकड झाल्यानंतर संबंध पेशावर ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उभे राहिले. त्या वेळी गढवाली सैनिकांनी गोळीबाराचा हुकूम न जुमानता निःशस्त्र जमावावर गोळीबार करण्याचे नाकारले. त्यामुळे भयभीत होऊन सारी सरकारी यंत्रणाच कोलमडली. पुढील १० दिवसांत पेशावरला ब्रिटिश शासनयंत्रणा अस्तित्वातच नव्हती. ४ मे रोजी नवीन सैन्यदले आणून पेशावर पुन्हा जिंकून घेण्यात आले. १० मे पासून सरदार वल्लभभाई पटेलांनी बार्डोलीहून साराबंदी आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन गुजरातप्रमाणे बिहारमध्येही पसरले. खेड्याखेड्यांतून सर्व सरकारी सेवकांनी राजीनामे दिले. ब्रिटिश कापडावर बहिष्कार घालण्याचा कार्यक्रम तर एवढा यशस्वी झाला की, एकट्या ब्लॅकबर्न या ब्रिटिश शहरातल्या १०० कापड गिरण्या बंद पडल्या. तत्कालीन मध्य प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर जंगल सत्याग्रह झाला. बंगालच्या संथाळ या आदिवासी जमातीने बालाघाट जिल्ह्यात यशस्वी साराबंदी आंदोलन केले. फेब्रुवारी १९३१ पर्यंत ९० हजारांवर सत्याग्रहींना शिक्षा झाल्या होत्या. देशातल्या बहुतेक शहरांतही लाठीहल्ला आणि गोळीबाराच्या घटना घडल्या.
या चळवळीचे पर्यवसन गांधी-आयर्विन करारात झाले (५ मार्च १९३१). या करारानुसार सत्याग्रह चळवळ थांबवण्याच्या मोबदल्यात दडपशाहीचे सर्व कायदे रद्द करणे, समुद्राकाठी राहणाऱ्या भारतीयांना मीठ तयार करण्याची परवानगी देणे, पकडण्यात आलेल्या सत्याग्रहींची मुक्तता करणे, जप्त केलेली मालमत्ता परत करणे, दारूदुकाने, अफू, परकीय कपड्यांची दुकाने यांवर निदर्शने करण्याची सत्याग्रहींना परवानगी देणे, सरकारी नोकरी सोडून चळवळीत भाग घेणाऱ्या लोकांना पुन्हा नोकरीत समाविष्ट करून घेणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या होत्या. मात्र ब्रिटिश शासनाने असे जाहीर केले की, या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करता येणार नाहीत; कारण त्यावेळची आर्थिक स्थिती वेगळी होती. पण जो गरीब समुद्राकाठी राहत असे त्याला स्वतःच्या उपयोगासाठी; विक्रीकरता नव्हे, मीठ गोळा करता येईल.
यानंतर गांधीजी गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला गेले. त्या महिन्यात तत्कालीन संयुक्त प्रांतात जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली व्यापक शेतकरी आंदोलन झाले. तेथील साराबंदी चळवळ खेड्याखेड्यांतून पसरली. सरहद्द प्रांतात हजारो मुसलमानांनी सत्याग्रह केल्यामुळे सरकार बिथरले होते. गांधी-आयर्विन करार अंमलात येत असतानाच आणि गांधीजी गोलमेज परिषदेत सहभागी होत असूनसुद्धा सरहद्द प्रांतात अभूतपूर्व अशी दडपशाही करण्यात आली. क्रातिकारकांचा बंदोबस्त करण्याच्या नावाखाली बंगालमध्ये फौजदारी कायदा सुधारणा अधिनियम जारी करण्यात आला. त्यामुळे गांधीजी परतल्यानंतर १९ जानेवारी १९३१ पासून सत्याग्रह आंदोलनाचे दुसरे पर्व सुरू झाले. ते सु. दीड वर्ष चालले. या कालावधीत पहिल्या पर्वापेक्षाही जास्त म्हणजे एक लाखाहून अधिक सत्याग्रहींना शिक्षा झाल्या. शेवटी एप्रिल १९३४ मध्ये हे महान आंदोलन गांधीजींनी अधिकृतपणे मागे घेतले.
संदर्भ :
- Majumdar, R. C. Ed., Struggle for Freedom, Bombay, 1969.
- Pattabhi, Sitaramayya, B. History of the Indian National Congress, Vol. I, Delhi, 1969.
- तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर, मुंबई, १९८३.
- नगरकर, वसंत, भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, पुणे, १९७५.
- सारथी, अरुण, शोध महात्मा गांधींचा , खंड -२, पुणे, १९९८.
समीक्षक : अरुण भोसले
