उदारमतवादाची गृहीतके : आंतरराष्ट्रीय संबंध हे अभ्यासाचे एक वेगळे क्षेत्र म्हणून उदयास येण्यापूर्वीच उदारमतवादी विचारधारा अस्तित्त्वात होती. १६८८ मध्ये इंग्लंडमध्ये घडलेल्या रक्तहीन राज्यक्रांतीने ब्रिटिश राजाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या. ब्रिटिश राजाला मंत्रिमंडळाच्या संमतीखेरीज कायदे लागू करणे त्यानंतर अशक्य झाले. याच सुमारास टू ट्रीटिझेस ऑफ गव्हर्नमेंट लिहिले गेले. जॉन लॉकच्या दुसऱ्या लेखात त्याने लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कायदे बनवणाऱ्या जुलमी सत्तेविरुद्ध उठाव करून सत्तापालट घडवून आणण्याच्या जनतेच्या अधिकाराचे समर्थन केले. त्याच्या मते लोकांची शासनाप्रती बांधिलकी ही फक्त राज्यातील शासनयंत्रणा त्यांच्या जीविताचे, स्वातंत्र्याचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करते तोपर्यंत असते. व्यक्तींनी शासनयंत्रणेकडे दिलेले अधिकार हे शासनयंत्रणा सर्वशक्तीशाली आणि अनियंत्रित बनण्यासाठी दिलेले नसतात. ते शासनाकडून व्यक्तींची पिळवणूक होऊ नये यासाठी व शासनयंत्रणेला मर्यादित ठेवण्यासाठी असतात. अशाप्रकारची शासनयंत्रणा उदारमतवादी लोकांना राज्यात अभिप्रेत असते. आंतरराष्ट्रीय संबंधातील उदारमतवादी परंपरा ही या आधुनिक उदारमतवादी राज्याच्या उदयाशी निगडित आहे.
सतराव्या शतकात जॉन लॉकने सहकार्यावर आधारित नागरी समाज, तर अॅडम स्मिथने राज्याच्या नियंत्रणापासून मुक्त असलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यात किमान हस्तक्षेप करणारे शासन अशा उदारमतवादी संकल्पना मांडल्या. मानवी प्रगतीसाठी व्यक्तिस्वातंत्र्य आवश्यक आहे, हे लॉकने आग्रहाने मांडले. जीविताचे, मालमत्तेचे आणि सुखाचा किंवा आनंदाचा पाठलाग करायचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या अमेरिकन राज्यक्रांतीने आणि त्या आधीच्या फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्यासह समता, न्याय या मूल्यांचा पुरस्कार करत उदारमतवादी राज्याचा पुरस्कार केला.
उदारमतवादी विचारवंतांचा मानवी स्वभावाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असतो. मनुष्य स्वतःच्या उद्दिष्ट्य-पूर्तीसाठी, स्वतःच्या हितासाठी झटणारा आणि स्पर्धावृत्ती जोपासणारा नक्कीच आहे. पण तसे असले तरी सामाईक हित आणि उदात्त हेतूंसाठी एकत्र येऊन सहकार्य करायची वृत्तीही तितकीच मानवी आहे, ही धारणा उदारमतवादात केंद्रस्थानी आहे. एकत्रित येऊन एकमेकांशी चर्चा व वाटाघाटी करून परस्पर सहकार्याद्वारे केवळ देशांतर्गत राजकारणातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही सगळ्यांना फायदेशीर आणि सर्व पक्षांना मान्य असे समस्यांचे समाधान होऊ शकते. सत्तापिपासूवृत्ती आणि सत्तासंघर्षापेक्षा मानवी विवेकबुद्धी ही कायमच वरचढ ठरते, असे उदारमतवादी विचारवंत मानतात. विवेकाने जर परस्पर-सहकार्य साध्य केले गेले, तर विवाद आणि युद्ध टाळता येऊ शकतात, असे ते मानतात. ज्याप्रमाणे लोकांकडे विवेक आणि तर्कशक्ती असते, त्याचप्रमाणे राष्ट्र-राज्य व्यवस्थेतील घटक विवेकबुद्धी आणि तर्क यांच्या आधारेच वर्तन करतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साधणे शक्य होते. जरी जगात विविध भाषा, परंपरा, इतिहास आणि राजकीय यंत्रणा असणारी राज्ये असली तरीही शांतता, प्रगती आणि मानवी विकास सहजगत्या साध्य होऊ शकतात.
उदारमतवाद्यांमध्ये अनेक अंतर्गत मतभेद आहेत. परंतु सर्व उदारमतवादी लोक मानतात की, दूरगामी दृष्टिकोनातून परस्परहिताचे रक्षण करणारे सहकार्य सर्वांसाठी योग्य आणि हितावह ठरते. मानवी प्रगतीवरील ठाम विश्वास हाही उदारमतवादी दृष्टिकोनाचा एक पाया आहे. उदारमतावाद्यांच्या मते प्रगती ही कायम व्यक्तिकेंद्रित किंवा व्यक्तीसाठी असते.
ह्यूगो ग्रोशिअस (१५८३—१६४५), जॉन लॉक (१६३२—१७०४), ॲडम स्मिथ (१७२३—१७९०), इमॅन्युएल कांट (१७२४—१८०४), आणि जेरेमी बेंथम (१७४८—१८३२) हे उदारमतवादी परंपरेतील प्रमुख विचारवंत होत. या विचारवंतांमध्ये काही मूलभूत मुद्द्यांच्या बाबतीत एकवाक्यता दिसून येते. त्यांपैकी सगळ्यात महत्त्वाचे तीन मुद्दे लक्षात घेतल्यास आपण उदारमतवादी संकल्पनांना तीन वर्गांमध्ये वर्गीकृत करू शकतो, ती खालीलप्रमाणे :
मानवी स्वभावविषयक विचार :
- मानवी निर्णयक्षमतेवरील विश्वास : मनुष्य अचूक निर्णय घेऊ शकतो.
- मानवी विवेक आणि बुद्धिप्रामाण्यावर विश्वास.
- मनुष्य त्याचे अंगभूत गुण आणि कौशल्य विकसित करू शकतो यावर ठाम विश्वास.
- वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानविषयक, नैतिक आणि सामाजिक प्रगतींवर विश्वास.
युद्धविषयक विचार :
- युद्ध ही आंतरराष्ट्रीय संबंधांची स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक अवस्था नाही.
- शांतता ही नैसर्गिक अवस्था असते.
- राष्ट्रांच्या हिताचे संरक्षण लष्करी सामर्थ्य किंवा सैनिकी उपाययोजनेशिवायही होऊ शकते.
शासनविषयक विचार :
- मानवी गुणांना आणि सामर्थ्याला पूर्णत्वास नेण्यासाठी लोकशाही अत्यावश्यक आहे.
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केवळ राज्य हेच एक महत्त्वाचे एकक नाही.
- आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील राष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व हे उदारमतवादाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
वरील तिन्ही संकल्पनांना एकत्रितपणे विचारात घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील उदारमतवादी दृष्टिकोनाची परिपूर्ण कल्पना येऊ शकते.
उदारमतवादातील राज्याची संकल्पना : उदारमतवादी लोक राज्याला ‘रेष्टस्टाट’ (Rechtstaat) किंवा एखाद्या भूप्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करणारी कायदेशीर रीत्या तयार झालेली ‘घटनात्मक’ यंत्रणा मानतात. कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करायचा हक्क लोकांनी ठरवून शासकीय यंत्रणेकडे बहाल केलेला असतो. अशा शासकीय यंत्रणेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे लोकांच्या हक्कांचे, विशेषत: जीवित, स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेच्या हक्कांचे, रक्षण करणे हे होय. अंतर्गत आणि बाह्य आक्रमणांपासून त्या देशातील लोकांचे संरक्षण करणे, हेदेखिल शासकीय यंत्रणेचे प्रमुख कार्य आहे. देशातील व्यक्तींमधील करारांचे त्रयस्थाच्या भूमिकेतून नि:पक्षपातीपणे संरक्षण करणे आणि करारांचे उल्लंघन करणार्‍यास दंड देणे, हे कर्तव्य असलेली ‘सार्वभौम’ यंत्रणा म्हणजे ‘राज्य’ होय. अशा राज्य-यंत्रणेत सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी विधानमंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायमंडळ यांच्यात अधिकारांचे विभाजन झालेले असते.
अशी घटनात्मक आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेली राज्ये सामान्यत: एकमेकांचा आदर करतात. एकमेकांशी सहिष्णूपणे आणि सामंजस्याने वागतात. ती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे किंवा नियमांचे पालन करतात. अशा राज्यांची कायदा आणि संघटना यांवर आधारित जागतिक व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे, हा उदारमतवादी विचारांचा गाभा आहे. उदारमतवादी सिद्धांत हा राष्ट्र-राज्ये नष्ट करू पाहात नाही, तर केवळ आंतरराष्ट्रीय संघटनांमार्फत त्यांच्या वर्तनाचे त्यांनीच मान्य केलेल्या कायद्याने नियमन करू पाहतो. या अर्थाने तो राज्यकेंद्री सिद्धांतच आहे.
इमॅन्युएल कांट याने परस्परांचा आदर करणाऱ्या घटनात्मक राज्यांना प्रजासत्ताक (Republics) म्हटले आहे. त्याच्या मते, ही प्रजासत्ताक राज्ये जगात शाश्वत किंवा दीर्घकाळ टिकणाऱ्या शांततेस कारणीभूत ठरतात. अठराव्या शतकातील विचारवंत जेरेमी बेंथम याने देशांनी आपल्या परराष्ट्रनीतीत आणि राजनयात आंतरराष्ट्रीय कायद्याला केंद्रस्थानी ठेवणे हे तार्किक दृष्ट्या राज्यांच्याच हिताचे आहे, असे मत मांडले.
पहिले महायुद्ध आणि उदारमतवाद : आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे १९१९ मध्ये एक पूर्णत: वेगळे अभ्यासाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येणे हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल झालेले उदारमतवादी चिंतन आणि पहिल्या महायुद्धाचे दुष्परिणाम यांच्याशी निगडित आहे. युद्धोत्तर काळात युद्धकालीन घटनांचा उहापोह करण्याचा आणि युद्धामागील कारणांची मीमांसा करण्याचा प्रयत्न अनेक विचारवंतांनी केला. जानेवारी १९१८ मध्ये अमेरिकन काँग्रेस मध्ये बोलताना वूड्रो विल्सन यांनी जग हे “जगण्यास सुयोग्य आणि सुरक्षित” व्हावे, अशी इच्छा प्रकट केली. जगातील शांतताप्रिय राष्ट्रांना त्यांच्या पद्धतीने त्यांचे अस्तित्व जपायची, स्वत:च्या प्रशासकीय पद्धती व यंत्रणा ठरवायची आणि इतर राष्ट्रांकडून युद्धखोर राष्ट्रांविरुद्ध सुयोग्य व न्याय्य व्यवहाराची अपेक्षा असते, असे मत मांडले. त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या भाषणात सुप्रसिद्ध १४ मुद्द्यांची रूपरेषाही मांडली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे पाहायचा उदारमतवादी दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे :
- मुद्दा क्र. १. जगाला खुल्या आणि प्रामाणिक राजनयाची गरज आहे. देशांनी गुप्त करारांमध्ये गुंतू नये.
- मुद्दा क्र. ३. आर्थिक बंधने शिथिल केली जावीत : जागतिक शांततेसाठी मतैक्य असणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये मुक्त व्यापारास चालना द्यावी.
- मुद्दा क्र. ५—१३. स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व अंगिकारले जावे : साम्राज्यांना मोडीस काढण्यासाठी स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा प्रसार व्हावा. पारतंत्र्यातील सर्व वसाहतींच्या स्वातंत्र्याच्या मागण्यांना खुलेपणाने आणि नि:पक्षपातीपणे मान्य केले जावे, असे म्हणणाऱ्या वूड्रो विल्सन यांचे स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व ही एक नैतिक मागणी होतीच; पण तितकाच तो एक राजकीय डावपेचही होता, असे म्हणता येईल. युरोपची भाषा आणि वांशिकतेच्या आधारावर पुनर्रचना व्हावी, असे म्हणताना सोव्हिएट रशियन साम्राज्याच्या विस्तारवादी धोरणाला दिलेले ते एक आव्हान होते. उदारमतवादी लोकशाही हा बोल्शेव्हिक क्रांतीसारख्या घटनांचा व युद्धाने ग्रासलेल्या जागतिक राजकारणासाठीचा पर्याय ठरू शकतो, हा विचार त्यामागे होता. रशियन किंवा ऑटोमन साम्राज्याला मोडीत काढून नव्याने निर्माण होणाऱ्या राज्यांच्या स्वरूपात अमेरिकेच्या मित्र-राष्ट्रांच्या संख्येत भर पडावी या हेतूने अमेरिकेकडून केला गेलेला स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार हा त्यांच्या तत्कालीन अमेरिकन राजनयाचा एक भाग होता, असे म्हणता येईल.
- मुद्दा १४. सर्व लहान-मोठ्या देशांनी आपले राजकीय स्वातंत्र्य आणि भौगोलिक अखंडत्व अबाधित ठेवण्यासाठी संघटनेच्या स्वरूपात एकत्र यावे. यासाठी त्यांनी विशेष करारांमार्फत एकमेकांना शाश्वती द्यावी.
देशा-देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय हिताच्या बाबतीत मतैक्य असतेच असे नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही अराजकी असते. तरीही खुला राजनय, सहकार्य आणि कायदेव्यवस्था यांना महत्त्व देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून शांततापूर्ण जागतिक व्यवस्था तयार केली जाऊ शकते, असे वूड्रो विल्सन यांचे मत होते. पहिल्या महायुद्धानंतर उदारमतवादी तत्त्वांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला गेला व यातून पुढे राष्ट्रसंघाचा (League of Nations) उदय झाला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आणि शीतयुद्ध काळातील उदारमतवाद : दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आणि शीतयुद्ध काळातील उदारमतवाद आर्थिक संस्था आणि नियम व्यवस्थांमधून प्रतीत होतो. या काळात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनाही जन्माला आल्या.
‘राष्ट्रसंघाच्या’ स्थापनेनंतर शांतता प्रस्थापित करायचे प्रयत्न अपुरे पडून दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. ‘राष्ट्रसंघ’ अयशस्वी ठरला आणि दुसरे महायुद्ध संपताच त्याला पर्याय म्हणून संयुक्त राष्ट्रे ही उदारमतवादी तत्त्वांवर आधारित संघटना अस्तित्त्वात आली. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे आणि नवीन व्यवस्था निर्माण करून तिचे रक्षण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट होते. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी स्थापन झालेल्या या संघटनेसमोर भविष्यातील विनाशकारी युद्धांना टाळण्याचे आव्हान होते. कालांतराने संयुक्त राष्ट्रे हे युद्ध टाळण्यासाठी उपयुक्त असे राजनयाचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले. राज्यकेंद्री शांतता आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन या संघटनेने आपल्या कक्षा रुंदावल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या बरोबरीने अनेक नियम-व्यवस्था आणि जागतिक संस्था अस्तित्वात आल्या. ‘ब्रेटनवुड्स’ संस्था म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund – IMF), जागतिक बँक (World Bank) आणि गॅट (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), ही त्यांपैकी अत्यंत महत्त्वाची उदाहरणे होत. यांपैकी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आणि जागतिक बँक यांमुळे नवी जागतिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण झाली. आधी ‘गॅट’ म्हणून निर्माण झालेल्या नियम-व्यवस्थेने जागतिक व्यापाराचे नियम आखले आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी केले.
शीतयुद्धाचा परिणाम म्हणून वाढलेल्या शस्त्रसज्जतेमुळे आणि शस्त्रस्पर्धेमुळे विविध लष्करी आणि सुरक्षा विषयक नियम-व्यवस्था उदयास आल्या. उदा., क्षेपणास्त्र चाचण्यांवरील व अण्वस्त्र चाचण्यांवरील बंधनांबाबतच्या नियम-व्यवस्था, जसे Intermediate Range Nuclear Force Treaty (INF), Missile Technology Control Regime (MTCR); नि:शस्त्रीकरण किंवा शस्त्रकपातीचा किंवा दोन्हींचा पुरस्कार करणाऱ्या, जसे Strategic Arms Limitations Treaty (SALT), Strategic Arms Reductions Treaty (START); जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांच्या वापरावर बंदी घालणाऱ्या, जसे Biological Weapons Convention (BWC), Chemical Weapons Convention (CWC); आणि पारंपरिक किंवा नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने निर्मित शस्त्रास्त्रांच्या आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या, आण्विक तंत्रज्ञानाच्या व पदार्थांच्या प्रसारबंदीचा व नियंत्रणाचा पुरस्कार करणाऱ्या, जसे Fissile Material Control Treaty (FMCT), Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
उदारमतवादी संस्थात्मकता : राज्याला ज्या गोष्टी साध्य करता येत नाहीत किंवा ज्या मानवी गरजांची पूर्तता सर्व राज्यांना जमतेच असे नाही, त्यांच्या पूर्तीसाठी १९४० नंतर काही उदारमतवादी लोक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांकडे पाहतात. संस्थात्मक उदारमतवादामुळे ‘युरोपियन एकात्मीकरण’ आणि ‘अमेरिकन बहुवादाला’ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठबळ मिळाले. उदारमतवादी संस्थात्मकतेमुळे राज्याखेरीज इतर घटकांकडे लक्ष आकर्षित झाले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था यांना प्राधान्य मिळाले आहे. त्याचप्रमाणे देशादेशांमधील संबंधांचे स्वरूप बदलले असून आता हे संबंध एकात्मीकरण आणि परस्परावलंबनावर आधारित झाले आहेत.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर १९४५ मध्ये उदारमतवादी तत्त्वांवर आधारित जागतिक आणि प्रादेशिक पातळीवर आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करून शांतता-सुव्यवस्था, सुबत्ता आणि सुरक्षा साध्य करण्याचे नव्याने प्रयत्न झाले. मात्र दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या महासत्तांमधील स्पर्धेमुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या शीतयुद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे बघण्याचा सत्ताकेंद्रित किंवा वास्तववादी दृष्टिकोन अधिक प्रभावी ठरला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे सहकार्यापेक्षाही सत्तासंघर्षावर अवलंबून असतात, ही विचारसरणी या काळात प्रभावी ठरली. असे असले तरीही आर्थिक सहकार्यावर आधारित पण समान राजकीय उद्दिष्टे असणाऱ्या ‘युरोपीय आर्थिक समुदाय’ (European Economic Community – EEC) आणि नंतर ‘युरोपियन युनियन’ (European Union – EU), आसियान (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) किंवा सामाईक राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी एकत्र येणाऱ्या ‘अरब लीग’ (Arab League) तसेच ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी’ (Organisation of African Unity – OAU) अशा प्रादेशिक संघटनादेखील याच काळात निर्माण झाल्या. १९७० व १९८० च्या दशकांत प्रादेशिक संघटनांची संख्या वाढत गेली आणि या संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले.
शीतयुद्धानंतर व्यापारावरील निर्बंध शिथिल होत गेले. तसेच वित्त, व्यक्ती, वस्तू यांचे मोकळेपणाने एका देशातून दुसऱ्या देशात जाणे सोपे झाले. टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थांचे एकात्मीकरण होऊन लोकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाली. यावरून शीतयुद्ध काळातही उदारमतवादाचे अस्तित्व टिकून राहिले, हे स्पष्ट होते.
शीतयुद्धोत्तर काळ आणि उदारमतवाद : शीतयुद्धानंतर साम्यवादाची पिछेहाट झाल्यावर ‘इतिहासाचा अंत’ (End of History) या संकल्पनेमुळे उदारमतवादी विचारांना पुन्हा नवे पाठबळ मिळाले. सोव्हिएट युनियनच्या विघटनानंतर जगभर भांडवलशाहीचा स्वीकार करणाऱ्या उदारमतवादी-लोकशाही देशांचा उदय होईल, असे अनेकांना अपेक्षित होते. ते बऱ्याच प्रमाणात खरेही ठरले. पण याच काळात अतिरेकी संघटनांसारख्या अराज्य घटकांचा उदय झाला. विविध देशांतील अतिरेकी कारवायांमुळे उदारमतवादी सकारात्मक दृष्टिकोनाला अनपेक्षित धक्का बसला आहे. अतिरेकी, समुद्री चाचेगिरी, मादक पदार्थांची तस्करी, धार्मिक कट्टरतेतून होणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली ही आजच्या जगासमोरील आव्हाने आहेत आणि त्यांच्यासाठी एका वेगळ्या तऱ्हेच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, हे सध्याच्या जागतिक आणि प्रादेशिक संघटनांनी या आव्हानांना मान्य केले असून त्यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा आणि कारवाई होते. शीतयुद्धकाळात आणि त्यानंतर तयार झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नियम-व्यवस्थांच्या संख्येकडे पाहता आणि संयुक्त राष्ट्रांतील विविध विषयांवरील चर्चासत्रांकडे पाहता उदारमतवादी दृष्टिकोन नव्या संकटांवर आणि आव्हानांवर सक्षमपणे तोडगे शोधू शकतो, हे स्पष्ट होते.
उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवाद (Liberal Internationalism) : उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवादाचे मुख्य गृहीतक असे की, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील प्रश्न हे सर्व राज्यांनी लोकशाही तत्त्वांचा अंगीकार न केल्याने टिकून आहेत. सत्तासंतुलनासारख्या जुनाट धोरणांना आता सोडून द्यायला हवे. उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवादाचे समर्थक असेही मानतात की, लोकांमधील व्यापारामुळे, दळणवळण आणि प्रवासामुळे लोकांमधील संपर्क वाढेल आणि शांततेच्या मूल्यावर आधारित व्यवस्था उदयास येईल.
उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवाद ही १९ व्या शतकात युरोपमध्ये उदयाला आलेली एक प्रमुख विचारधारा आहे. जॉन स्ट्यूअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेन्सर हे विचारवंत या विचारधारेचे प्रमुख पुरस्कर्ते आहेत. सरंजामशाही किंवा राजेशाही व्यवस्थेमधील सत्तेचे केंद्रीकरण राष्ट्रांमधील सत्तास्पर्धेस कारणीभूत ठरते आणि या सत्तास्पर्धेची परिणती युद्धात होते. राष्ट्रांमधील संघर्षांचे नियमन करण्यासाठी युद्ध हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमधील हिंसा, अविश्वास आणि त्यातून निर्माण होणारी असुरक्षितता दूर करून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवादाने अनेक उपाय सुचवले आहेत. राष्ट्रांमधील संघर्षाचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थादेखील राष्ट्रांमधील सहकार्यास पूरक असली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी राष्ट्र-राज्यांमधील तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमधील इतर राज्येतर घटकांमधील परस्पर सहकार्य आवश्यक असते हा विचार उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवादाच्या केंद्रस्थानी आहे. असे सहकार्य निर्माण होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये पुरेशा संधी आणि व्यासपीठे उपलब्ध झाली पाहिजेत. राजनैतिक साधने, बहुपक्षीय चर्चा, जागतिक संघटना, क्षेत्रीय/प्रादेशिक संघटना, राज्येतर संघटना, आंतरराष्ट्रीय लवाद संघटना यांची भूमिका हे सहकार्य निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. आंतरराष्ट्रीय कायदा राष्ट्रांच्या संबंधांचे नियमन करतो आणि राष्ट्रांसाठी आचारसंहिता निर्माण करतो. तर मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे परस्परावलंबन वाढते आणि सहकार्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. लोकशाही शासनपद्धती राष्ट्रांमधील सहकार्यास पूरक ठरते.
युद्धामुळे आर्थिक विकासास खीळ बसते. आर्थिक परस्परावलंबन वाढल्यामुळे युद्धाची शक्यता कमी होते. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे व आचारसंहितेचे पालन करून सहकार्य करण्याची वृत्ती निर्माण होते. जागतिकीकरण, विस्तारलेले आर्थिक संबंध, प्रादेशिक/क्षेत्रीय सहकार्य संघटनांच्या संख्येत झालेली वाढ हे उदारमतवादी आंतरराष्ट्रवादाचे आधुनिक स्वरूप आहे, असे म्हणता येईल.
संदर्भ :
- Baylis, John; Smith, Steve, The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2011.
- Daddow, Oliver, International Relations Theory, The University of Nottingham, 2007.
- Jackson, Robert; Sorenson, Georg, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford University Press, 2015.
- Mukherjee, Subrata; Ramaswamy, Sushila, A History of Political Thought : Plato to Marx, Delhi, 2011.
समीक्षक – उत्तरा सहस्रबुद्धे
