कल्याणकारी राज्य : विसाव्या शतकामध्ये कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना व्यापक प्रमाणावर स्वीकारली गेली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्यवादाचा प्रसार व प्रभाव रोखण्यासाठी बहुतेक भांडवलशाही राष्ट्रांनी या कल्पनेचा स्वीकार केला. कल्याणकारी राज्य मक्तेदारीला विरोध करते आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा धोका टाळते. कल्याणकारी राज्य समाजातील गरजू व दुर्बल घटकांचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी खास प्रयत्न करते. बिस्मार्कच्या सामाजिक कल्याण कायद्यामुळे (१८८३-८९) ही संकल्पना युरोपात एकोणविसाव्या शतकाच्या शेवटी रूढ झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुसंख्य देशात कल्याणकारी कार्यक्रमांवर शासन व्यवस्था मोठया प्रमाणावर खर्च करू लागल्या आहेत. औद्योगिक क्रांतीनंतर औद्योगिक समाजात अनेक नवीन समस्या निर्माण झाल्या. त्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे होते. व्यक्ती असहाय झाली होती. राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करण्याची गरज भासू लागली होती. १९३० नंतरच्या आर्थिक मंदीच्या काळात राज्यसंस्थेवरील लोकांचा उडालेला विश्वास संपादन करणे आवश्यक झाले होते. अशा परिस्थितीत कल्याणकारी राज्याची संकल्पना उदयास आली. आरोग्य, शिक्षणाची सोय, बेकारी भत्ता, निवृत्तिवेतन याद्वारे वृद्धांना, लहान मुलांना, स्त्रियांना, कामगारांना व एकूणच समाजातील गरीब वर्गाला त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी मदत करण्याचे धोरण आधुनिक राजकीय व्यवस्थेत मान्य झाले होते. श्रीमंत देशात हे धोरण अवलंबविणे सहज शक्य होते तर गरीब देशात देशात कल्याणकारी कार्यक्रमावर खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैसे उपलब्ध होऊ शकत नाही. सत्ताधारी वर्ग आपल्या स्थानाला धक्का लागू नये म्हणून असे कार्यक्रम अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतो. उजव्या विचारसरणीचे राज्यकर्ते या कार्यक्रमावर पैसे कसा कमी खर्च होईल हे पाहतात. कल्याणकारी कार्यक्रम शासन संस्थेचा हस्तक्षेप वाढवून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा त्या प्रमाणात संकोच करतात असे नवअभिजात उदारवाद मानतो. नव्वदीनंतर नवअभिजात उदारवादाने कल्याणकारी राज्यसंस्थेला अतिभाराचे राज्य अशी संज्ञा वापरली आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे कल्याणकारी राज्य या सिद्धांताचा पाठपुरावा करतात.
संदर्भ :
- व्होरा, राजेंद्र ; पळशीकर, सुहास, राज्यशास्त्र कोश, दास्ताने प्रकाशन, पुणे.
