कोणत्याही राष्ट्राची न्यायव्यवस्था ही त्या राष्ट्राच्या उत्कर्षाचे महत्त्वाचे अंग असते. प्राचीन काळापासून ते मध्ययुगीन काळापर्यंत धर्मग्रंथ व रूढी-परंपरेवर आधारित न्यायव्यवस्थेत ‘ब्रह्मसभा’ हे महत्त्वाचे अंग होते. त्यानंतर बहमनीकाळात ब्रह्मसभेची जागा ‘काझी’ या संस्थेने घेतली. बहमनी कालखंडाच्या अखेरीस परगणा-गोत, दिवाण स्वरूपाची न्यायव्यवस्था प्रसिद्धीस येऊन मराठे काळात तिने न्यायदानात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ‘दिवाण’ संज्ञेत काझी, मोकाशी, हवालदार, मजालसी इ. शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असे, तर ‘गोत’ संज्ञेत परगण्याचे देशमुख, देशपांडे, वतनदार, मिरासदार, बारा बलुतेदार यांचा समावेश असे. धार्मिक वादांबाबतचा न्यायनिवाडा मात्र ब्रह्मसभेमार्फतच होत असे. ब्रह्मसभेत स्थानिक व क्षेत्राचे विद्वान ब्राह्मण, वैदिक पंडित, मीमांसक, पुराणिक, ज्योतिषी यांचा समावेश असे.
शिवकाळात वरीलप्रमाणेच न्यायव्यवस्था होती, मात्र छ. शिवाजी महाराजांनी काझीचे महत्त्व संपुष्टात आणून न्यायसंस्थेत ‘राजमंडळाचा’ समावेश केला. महाराजांनी राज्याभिषेकानंतर या राजमंडळात ‘न्यायाधीश’ व ‘पंडितराव’ या दोन पदांचा समावेश करून धार्मिक बाबतीतले वाद पंडितरावांच्या अखत्यारीत व इतर सर्व बाबतींतले निवाडे न्यायाधीशांच्या अधिकाराखाली आणून न्यायव्यवस्थेत सुसूत्रता आणली. मराठेकालीन न्यायव्यवस्थेत १७०८ नंतर ‘पंचायत’ व ‘गोतसभा’ या पद्धती प्रसिद्धीस येऊन ‘मजालसी’ पद्धतीचा ऱ्हास होत गेला. यानंतर अगदी मराठेशाहीच्या अस्तापर्यंत न्यायदानात पंचायत व गोतसभा हेच महत्त्वाचे अंग बनले. ‘गोत’ या संज्ञेत परगण्याचे गोत, कसबा किंवा पेठेचे गोत व खेड्यातील गोत असे तीन भाग पडले. गोतांमार्फत न्यायदान होताना वादातील पक्षकारांस स्वतःहून पंच निवडीचा अधिकार होता. गोतांकडे न जाता थेट राजदरबारात परस्पर तक्रार घेऊन गेलेल्या व्यक्तीस ‘गोतामार्फत इन्साफ करून घ्यावा’ असे म्हणून परत पाठवले जाई. गोत व पंचायतमार्फत न्यायदान होताना सरकार किंवा राजाचा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होत नसे. त्यामुळे वादाची निःपक्षपाती चौकशी होऊन योग्य निवाडा होत असे. मराठेकालीन न्यायासनासमोर प्रामुख्याने पाटीलकी वतन, वृत्ती-वतन, वाटणी, वारसा हक्क, दत्तक विधान, दोन गावच्या सीमा इ. संदर्भातल्या वादांबाबत निवाडे झाल्याचे दिसते.
गोतांसमोर वाद गेल्यानंतर प्रथम दुसऱ्या पक्षकारास गावातील महार, रामोशी किंवा नाईकवडीच्या मार्फत बोलावून घेतले जाई. काही अपरिहार्य कारणास्तव संबंधित पक्षकार उपस्थित राहू शकत नसल्यास गोतांच्या संमतीने त्याचा ‘बिरादर’ म्हणजे भावकीतील किंवा एखादा नातेवाईक त्याची बाजू गोतांसमक्ष मांडत असे. त्यानंतर ठरावीक दिवशी न्यायसभा भरवून त्यासमोर दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात ‘तकरीरा’ व ‘करीना-जबानी’ घेतल्या जात असे. त्याचबरोबर दोघांकडून ‘राजीनामे’ म्हणजे गोत करतील तो न्याय मान्य असल्याबाबतचे पत्र लिहून घेऊन चांगल्या वर्तणुकीसाठी ‘जामीनपत्र’ घेतले जात आसे. यानंतर दोघांकडील कागदोपत्री पुरावे बारकाईने तपासून, तसेच तोंडी पुरावे ऐकून त्यावरून कोण खरा व कोण खोटा ते ठरविले जात असे. जर इथेच वाद तुटला, तर दोन्ही पक्षकार एकमेकांस ‘संवादपत्र’ लिहून देत. ‘संवादपत्र’ म्हणजे दोघातील वाद संपुष्टात आल्याबाबतचा दस्तऐवज. मात्र जर वाद तुटला नाही, तर मात्र आणखी पुरावे तपासले जात असत. काही वेळा पुरेशा पुराव्यांअभावी वादातील पक्षकारास ‘दिव्य’ करावे लागे. या दिव्य प्रकारात रवादिव्य, अग्निदिव्य, ऐरणीदिव्य, चण्याचे दिव्य, वातीची क्रिया, नदीची क्रिया, सत्याची क्रिया इ. प्रकार मोडतात. यांपैकी गोत ठरवतील ते दिव्य करून त्यात जो खरा ठरेल त्याच्या बाजूने निकाल देऊन त्याचा ‘महजर’ केला जात असे. महजर म्हणजे अनेक व्यक्तींच्या उपस्थितीत केलेला दस्तऐवज, की ज्यात वादाचा तपशील, साक्षीपुरावा, निवाडा इ. बाबी असतात. या महजरावर सरदार-देशमुखांचे शिक्के व गोतांच्या सही म्हणून निशाण्या उमटविल्या जात असे. उपस्थित गोत हे वेगवेगळ्या जातीचे असल्याने त्यांच्या निशाण्या ठरलेल्या असत. उदा. पाटील-नांगर, जोशी-पंचांग, माळी-खुरपे, कुंभार-चाक, गुरव-धुपारती, महार-विळादोर इत्यादी. यानंतर महजर सरकारकडे पाठवला जात असे. तेथे महजराच्या सारांशाने निवाडापत्र तयार होऊन त्यावर राजाचा शिक्का उमटवून ते संबंधित पक्षकारास दिले जात असे. न्यायदान करताना न्यायालयीन शुल्क म्हणून जिंकलेल्या पक्षकाराकडून ‘शेरणी’ किंवा ‘हारकी’ म्हणून व हरलेल्या पक्षकाराकडून ‘गुन्हेगारी’ म्हणून काही रक्कम घेतली जात असे. तत्कालीन महजर किंवा निवाडापत्र थोड्याफार फरकाने आजच्या काळातील ‘निकालपत्राशी’ (जज्मेंट) साम्य दाखवते.
न्यायदान करताना भरवली जाणारी गोतसभा प्रामुख्याने गावातील मुख्य ठिकाणी असणाऱ्या एखाद्या झाडाच्या पारावर, ग्रामदैवतेच्या मंदिरात किंवा काहीवेळेस देशमुखाच्या घरी भरवली जात असे. क्वचितप्रसंगी ती एखाद्या प्राचीन मंदिरातही भरवली गेल्याचे दिसून येते. उदा. पालीचा खंडोबा, जेजुरी, पाषाणचे सोमेश्वर मंदिर इत्यादी. न्यायदान होताना ते निःपक्षपातीपणे व्हावे म्हणून काही विद्वान व जाणकार लोक स्वतःहून उपस्थित राहत असत. पक्षकाराची कसून चौकशी करून सत्य बाजू प्रकाशात आणण्याचे काम ते करत. त्यांना ‘महाप्रश्निक’ किंवा ‘महाप्रच्छिक मायेवंत’ असे म्हणत असत. न्यायदानप्रसंगी उपस्थित राहण्यास कोणत्याही जाती-धर्माचे बंधन नसे. एका कागदपत्रात ‘महाप्रश्निक’ नावाखाली ‘गावातील प्रजा व बारा बलुतेदार’ असे लिहिल्याचे आढळते.
मराठेकालीन न्यायव्यवस्थेत स्त्रीला देखील उपस्थित राहून आपली बाजू स्वतः मांडता येत असे. तसेच तिला गोतांच्या अधिकृत मान्यतेने मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर मुलाचा निर्वंश झाल्यास मुलीच्या वंशजास वतनाचा अधिकार असल्याचा निर्णय गोतमुखे झाल्याचे दिसते. प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या न्यायव्यवस्थेने मराठेकाळात मोठ्या बदलांसह महत्त्वाचे स्थान बजावल्याचे दिसून येते. मराठेकालीन न्यायव्यवस्था कडक शिस्तीची परंतु लवचिक होती. तेथे वकिलांचा वर्ग अस्तित्वात नव्हता. पक्षकारास स्वतःची बाजू स्वतः मांडवी लागत असे. तसेच न्यायदानही अधिक विलंबाविना व दोघांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने आणि निःपक्षपातीपणे होत असल्याने ते पूर्णपणे निर्दोष असे. ब्रिटिश अधिकारी एल्फिन्स्टन याने मराठेकालीन न्यायव्यवस्थेचा ‘लोकशाही पद्धतीने न्यायदान करणारी व्यवस्थाʼ, असा गौरव केला आहे.
संदर्भ :
- खोबरेकर, वि. गो. महाराष्ट्राचा इतिहास भाग १, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, २००६.
- गुणे, वि. त्र्यं. अनु. शिवदे, सदाशिव, मराठ्यांची न्यायव्यवस्था, पुणे, २०१५.
- जोशी, शं. ना. मराठेकालीन समाजदर्शन, पुणे, १९६०.
- भारत इतिहास संशोधक मंडळ, संपा. शिवचरित्र साहित्य खंड २, पुणे, १९३०.
- भारत इतिहास संशोधक मंडळ, संपा. शिवचरित्र साहित्य खंड ३, पुणे, १९३०.
समीक्षक : कौस्तुभ कस्तुरे
