मक्तेदारी चौकशी आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

खाजगी क्षेत्राच्या उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारी आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण यांची चौकशी करून त्यांवर उपाययोजना करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून नेमण्यात आलेला एक आयोग. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आर्थिक व इतर बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करीत होता. यामध्ये वाढती बेकारी, दारिद्र्य, साथीचे रोग, औद्योगिकीकरण इत्यादींचा समावेश होता. या सर्वांचा सामान्य व्यक्तीवर होणारा परिणाम आणि इतर कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळित झाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी देशाचा समतोल राखण्यासाठी व आर्थिक विकास करण्याच्या उद्देशाने पंचवार्षिक योजना सुरू केल्या; परंतु शासकीय योजनांव्यतिरिक्त काही निवडक खाजगी उद्योजकांनी कारखाने उभारले होते. खाजगी क्षेत्रातील काही थोड्या लोकांच्या हातात आर्थिक सत्ता केंद्रित झाली होती. मूठभर लोकांनी आर्थिक कामकाजात मक्तेदारी मिळविली आणि टिकविली होती. सर्वसामान्य भारतीय केवळ शासकीय योजना आणि धोरणांवर अवलंबून असल्यामुळे या दोन घटकांमध्ये आर्थिक तफावत वाढत गेली. हजारी यांनी खाजगी क्षेत्रातील संयुक्त भांडवली संस्थांच्या रचनेसंबंधी दिलेल्या अहवालात भारतातील आर्थिक केंद्रीकरणाच्या व मक्तेदारी भांडवलाच्या वाढीसंबंधी चर्चा केली. खाजगी उद्योजक प्रतिबंधित व्यापारी पद्धत वापरत असल्यामुळे त्याचे विपरीत परिणाम समाजावर तसेच अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत, अशी धारणा झाली होती. त्यामुळे भारत सरकारने १६ एप्रिल १९६४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. सी. दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली मक्तेदारी चौकशी आयोग नेमला.

आर्थिक केंद्रीकरणाचे प्रमाण व परिणाम यांचा अभ्यास करणे आणि मक्तेदारी व प्रतिबंधित व्यापारी पद्धतींची कारणे शोधून त्यावर उपाय सुचविणे हे काम आयोगाकडे सोपविण्यात आले. त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत थोड्या उद्याजकांकडे आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने देशात हे उद्योजक वर्चस्व गाजवितात आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांवर होतो, असे अभ्यासातून आयोगाला दिसून आले. यावर नियंत्रण असण्यासाठी कायदा असावा, अशा प्रकारची शिफारस आयोगाने केली. त्यानुसार भारत सरकारने १९६९ मध्ये मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कायदा (दी मोनोपॉलिज् अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस ॲक्ट) पारित करून तो १ जून १९७० पासून लागू करण्यात आला.

मक्तेदारी चौकशी आयोगाने शेती उद्योगाव्यतिरिक्त इतर उद्योगांमध्ये विशेषत: खाजगी क्षेत्रामध्ये वाढत जाणाऱ्या मक्तेदारीचा अभ्यास करण्याचे उद्देश ठरविले. त्यात आर्थिक शक्तीच्या केंद्रीकरणाचा अभ्यास करणे, मक्तेदारी प्रतिबंधक प्रथा वाढण्यास जबाबदार असलेल्या घटकांचा शोध घेणे, मक्तेदारीचा जनमानसावर होणारा सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करणे इत्यादींचा समावेश होता. त्या वेळी मोठ्या उद्योगांसाठी नवीन परवाना मिळविणे सहज शक्य होते; परंतु लहान उद्योगांसाठी ती गुंतागुंतीची आणि महाग अशी प्रक्रिया होती. लहान उद्योगधंदे इच्छा असूनसुद्धा बाजारपेठेत परवाना अभावी आपला उद्योग स्थापित करू शकत नव्हते. म्हणून मर्यादित बाजारपेठेच्या उपलब्धतेमुळे मक्तेदारी वाढण्यास मदत झाली. लघुउद्योगांच्या मानाने मोठ्या उद्योगांना बँकांकडून आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळणारी आर्थिक साहाय्यता हेदेखील आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण वाढण्याचे एक महत्त्वाचे कारण होते.

मक्तेदारी चौकशी आयोगाने विशेषत: वस्तूनुसार केंद्रीकरण आणि प्रदेशानुसार किंवा क्षेत्रानुसार केंद्रीकरण या दोन प्रकारच्या केंद्रीकरणाचा अभ्यास केला. (१) वस्तूनुसार केंद्रीकरण : एखाद्या वस्तूच्या एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन तीन उच्चस्तरीय उत्पादकांकडून करण्यात येत असेल, तर केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असे म्हणता येईल. एकूण उत्पादनापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन केले जात असेल, तर तेथे केंद्रीकरण नाही असे समजावे, असे मक्तेदारी चौकशी आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने वस्तू व केंद्रीकरण यांबाबतीत पुढील मत मांडले आहे.

(अ) उत्पादन व वितरण यांच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झालेल्या वस्तू : आगपेट्या, औषधे, ऑटोमोबाईल्स, रबर व टायर, सिगारेट, साबण, फ्रिज, बॅटरी, टूथपेस्ट, सायकल, चामडी वस्तू, टाईपराईटर, शिवणयंत्रे, चॉकलेट, घड्याळे, पेट्रोलियम, मातीचे तेल इत्यादी.

(ब) उत्पादन व वितरण यांच्या बाबतीत मध्यम प्रमाणावर केंद्रीकरण झालेल्या वस्तू : बिस्किटे, कागद, पेन्सील, लोकरी कापड इत्यादी.

(क) उत्पादन व वितरण यांच्या बाबतीत केंद्रीकरण न झालेल्या वस्तू : चहा, कॉफी, साखर, साड्या, धोतर, सॅनिटरी वेअर, वनस्पती तेल, कोळसा इत्यादी.

(२) प्रदेशानुसार किंवा क्षेत्रानुसार केंद्रीकरण : आयोगाने प्रदेशानुसार केंद्रीकरणाची सविस्तर माहिती मिळविण्यासाठी काही प्रस्थापित उद्योग (औद्योगिक घराणे) आणि त्यांचे इतर देशांशी असलेले व्यापारी संबंध यांनुसार वर्गीकरण कले आहे. यानुसार आयोगाला असे लक्षात आले की, अनेक मोठ्या उद्योगांमध्ये ५० टक्के भागभांडवल उद्योगपतींच्या नात्यांमध्ये (उदा., मुलगा-सून, मुलगी-जावई, भाऊ-वहिनी, स्वत: किंवा इतरांशी संयुक्त) होते. त्यामुळे कंपनीचे भागभांडवल आपल्याच नातेवाईकांमध्ये फिरत होते. यापेक्षा प्रत्येक उद्योगपतीचे परकीय व्यापारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध यावर त्या उद्योगाची प्रगती अवलंबून होती. मक्तेदारी चौकशी आयोगाने एकूण २,२५९ उत्पादन संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ८३ उद्योग घराण्यांचा अभ्यास केला. या अभ्यासावरून असे दिसून आले की, आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणात टाटा उद्योग समूहाचा पहिला क्रमांक आहे. टाटांच्या अधिकाराखाली त्या काळात ५३ कंपन्या होत्या व त्यात ४१७.७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती. बिर्ला समूहाजवळ १५१ कंपन्या असून त्यामध्ये एकूण २९२.७ कोटी रुपये गुंतवणूक होती आणि बिर्ला समूह हा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांनी केले, अशा १५ उद्योग समूहांचा चौकशी मंडळाने उल्लेख केला आहे. सध्या आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणात इतरही उद्योग समूह दिसून येत आहेत. (उदा., रिलायन्स उद्योग समूह, अदानी गृप इत्यादी.).

आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाची कारणे : आयोगाने आपल्या अभ्यासातून भारतात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याचे पुढील काही कारणे सांगितली आहेत.

• भारतात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बँक व्यवसाय हा मोठ्या उद्योजकांकडे होता. त्यामुळे आर्थिक सत्तेचा विस्तार करणे औद्योगिक घराण्यांना शक्य झाले.
• विविध मोठ्या उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनाचे एकत्रीकरण केले. त्यामुळे त्यांची मक्तेदारीशक्ती वाढली.
• भारतातील परवाना पद्धतीमुळे मक्तेदारी कमी होईल असे वाटले होते; परंतु परवाना पद्धतीमुळे मक्तेदारी शक्तीत वाढ झाली.
• परवाना समितीने ज्या उद्योगपतींचा अर्ज प्रथम आला, त्याला प्रथम परवाना देण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली होती. त्यामुळे मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना लवकर परवाने मिळाले व लहान उद्योजकांवर अन्याय झाला.
• सरकारने खाजगी उद्योगांच्या विकासाकरिता दिलेल्या सोयी व सवलतींचा फार मोठा फायदा मोठ्या औद्योगिक घराण्यांनी घेतला. तसेच परकीय चलनाचा फार मोठा वाटासुद्धा त्यांनीच मिळविला.
• औद्योगिक वित्त महामंळ, औद्योगिक विकास बँक, आयुर्विमा महामंडळ, स्टेट बँक यांनी दिलेल्या दीर्घमुदतीच्या कर्जाचा फायदा मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना मिळाला.
• स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी आपले उद्योग अत्यल्प किमतीत बड्या उद्योगपतींना विकले.
• खाजगी क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक, असंघटित मुद्राबाजार यांना महत्त्व प्राप्त झाले इत्यादी.

आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे परिणाम : आयोगाच्या मते, भारतात आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे पुढील परिणाम झाले.

• देशात आर्थिक विकासाला मदत झाली.
• उच्च दर्जाच्या व्यवस्थापकीय कौशल्याचा पुरवठा वाढला.
• उत्पादन संस्थांची कार्यक्षमता वाढली; परंतु केंद्रीकरणामुळे उच्च पातळीवरील व्यवस्थापनाचे अधिकार काही घराण्यांपुरतेच मर्यादित राहीले.
• आर्थिक केंद्रीकरणामुळे उत्पादनाची किंमत जास्त ठेऊन उपभोक्त्यांची पिळवणूक झाली. त्यामुळे आर्थिक विषमतेत वाढ होत गेली.
• आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये म्हणून सार्वजनिक क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र यांचा विस्तार होणे आवश्यक आहे.
• औद्योगिक परवाना पद्धतीतील त्रुटी दूर करून योग्य अंमलबजावणी झाल्यास आर्थिक केंद्रीकरणास आळा घालता येईल इत्यादी.

भारतात मक्तेदारीवर निर्बंध घालण्याकरिता एकाधिकार व निर्बंधात्मक व्यापारी प्रवृत्ती कायदा १९७० मध्ये करण्यात आला. आर्थिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा, दूरगामी परिणाम करणारा हा कायदा अत्यंत विवादास्पद राहिला. सदर कायद्यात १९७४, १९८०, १९८२, १९८४ आणि १९९१ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. १९९१ मध्ये भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्यानुसार देशातील व विदेशातील उद्योगांना भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करता आला. या पार्श्वभूमीवर कायदा बदलण्याची गरज निर्माण झाली. स्पर्धेला पूरक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. १९९९ मध्ये राघवन समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीने मक्तेदारी चौकशी आयोग हा कायदा रद्द करण्याची सूचना केली. त्यानुसार सप्टेंबर २००९ मध्ये सदर कायदा रद्द करण्यात आला.

मक्तेदारी चौकशी आयोग हा पहिला अर्धन्यायिक व्यवस्था असणारा आयोग ठरला असून या आयोगाने आर्थिक केंद्रीकरण रोखून धरण्याचा आणि व्यापारी प्रथांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संदर्भ :

• झामरे, जी. एन., भारतीय अर्थशास्त्र, विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र, नागपूर, २००४.

समीक्षक : ज. फा. पाटील