राजकीय सत्ता ही लोकांची असते. म्हणूनच राजकारणात लोकशाही सर्वमान्य होऊ लागली आहे. हुकूमशाही, घराणेशाही आणि एकाधिकारशाही अन्यायकारक आणि शोषक असते. स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, हक्करक्षण तसेच विकास यांसाठी नागरी जीवनात लोकशाही आवश्यक आहे. या लोकशाही मूल्यव्यवस्थेचा आणि दृष्टिकोणाचा चर्चवर परिणाम होणार हे साहजिकच आहे; कारण चर्च हे माणसांचे बनलेले असून ते जगातच असते. म्हणूनच चर्च आणि लोकशाही यांचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. चर्चची चौकट आणि मूळ अस्मिता समजल्यास लोकशाही पद्धत चर्चला गैरलागू आहे, असे प्रकर्षाने जाणवू लागेल.
येशू ख्रिस्त यांनी त्यांचे प्रमुख शिष्य संत पीटर यांना सांगितले की, ‘‘तू पेत्र म्हणजे खडक आहेस अन् या खडकावर मी आपले चर्च उभारीन! प्रत्यक्ष मृत्यूलोकाच्या वेशींचाही तिच्यापुढे टिकाव लागणार नाही. मी तुला स्वर्गराज्याच्या किल्ल्या देईन, पृथ्वीवर ज्याला तू बंदी घालशील त्याला स्वर्गात बंदी घातलेली असेल अन् पृथ्वीवर जे तू खुले करशील ते स्वर्गात खुले केलेले असेल!’’ पीटर आणि त्यांच्या वारसांचे चर्चमध्ये मध्यवर्ती स्थान आहे. नीती, श्रद्धा आणि कारभार यांच्या बाबतीत सर्व अधिकार येशू ख्रिस्त यांनी त्यांना दिले.
चर्च हे येशू ख्रिस्त यांनी स्थापन केलेले असल्यामुळे ती ईश्वरदत्त संस्था आहे. चर्च हे मानवी आहे हे निश्चितच; पण ते मानवनिर्मित नाही. राजसत्तेचा उगम लोकांमध्ये होतो. चर्चच्या बाबतीत तसे नाही. चर्चचा उगम ईश्वरात, ख्रिस्तात आहे. चर्च हा जगभर विखुरलेला मानवसमूह आहे. जगात संघटना, संघ, संस्था आहेत; पण चर्च त्यांच्याप्रमाणे नाही. माणसांना ईश्वराशी एकरूप करण्यासाठी आणि मोक्षप्राप्ती करून देण्यासाठी येशू ख्रिस्त यांनी चर्चची स्थापना केली. या चर्चसाठी त्यांनी योजना, धोरण, धर्मतत्त्वे, मूल्यव्यवस्था, संदेश आणि आचारसंहिता ठरविली. त्यानुसारच चर्च आणि चर्चचा कारभार चालावयास हवा. हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी संत पीटर आणि इतर सहकारी प्रेषित यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांच्या पश्चात पोप आणि त्यांचे सहकारी बिशप प्रेषितांचे कार्य चालवीत. गेल्या दोन हजार वर्षांत चर्चचे धोरण आणि शिकवण जाहीर करण्यासाठी मोठमोठ्या परिषदा भरविण्यात आल्या. अशा विश्वपरिषदांत पोप, त्यांचे प्रतिनिधी आणि जगभरच्या बिशपांचा सहभाग असे.
१९६० ते ६५ यांदरम्यान संपन्न झालेल्या रोम येथील दुसऱ्या व्हॅटिकन परिषदेचा हवाला देणारे बरेच लोक आहेत. चर्चच्या इतिहासातील ही दुसरी व्हॅटिकन परिषद एक मैलाचा दगड होती. किंबहुना ती युगप्रवर्तक अशीच घटना होती. अशा २१ विश्वपरिषदा आणि इतर अनेक विभागीय परिषदा पार पडलेल्या आहेत.
बिशपांपेक्षा पोपना विशेष अधिकार आहेत. त्यानुसार त्यांनी वेळोवेळी धर्मतत्त्वे आणि नीतितत्त्वे जाहीर केलेली आहेत; पण पोप आणि बिशप यांनी येशू ख्रिस्त यांची शिकवण आणि मूल्ये जगाला द्यावयाची असतात. आपली स्वत:ची मते, आवडीनिवडी, कल बाजूला सारून येशू ख्रिस्त यांना अभिप्रेत असलेला संदेश त्यांनी चर्चमध्ये सांगायचा असतो. म्हणजेच चर्चमधील सर्व हक्क आणि अधिकार ख्रिस्तकार्यासाठी आणि ख्रिस्तसेवेसाठीच असतात. गेल्या दोन हजार वर्षांत येशू ख्रिस्त यांचे कार्य करीत असताना पोप-बिशपांना विरोध, निंदानालस्ती सहन करावी लागली आहे. काहींना ठारही करण्यात आले आहे. जसे येशू ख्रिस्त यांचे जीवन, तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींचेही. ‘शिष्य हा धन्याहून श्रेष्ठ नाही’ हे येशू ख्रिस्त यांचे शब्द मार्मिक आहेत. बायबल आणि ईश्वरीप्रेरणा यांच्या आधारानेच धर्माधिकाऱ्यांना येशू ख्रिस्त यांचे कार्य चालू ठेवणे शक्य असते. ‘‘मी तुम्हाला स्वत:चे ज्ञान, तत्त्वज्ञान शिकवित नाही” असे संत पॉल म्हणतात, ते उचितच आहे.
तथापि पोप-बिशप आणि धर्मगुरू म्हणजेच चर्च नव्हे. दुसऱ्या व्हॅटिकन परिषदेने प्रभावीपणे मांडल्याप्रमाणे चर्च म्हणजे ईश्वराची प्रजा. प्रापंचिक संसारी आणि धार्मिक व्रतस्थ असे चर्चचे विभाजन करणे अयोग्य आहे. प्रापंचिक, व्रतस्थ, धर्मगुरू अशा तिन्ही घटकांचे मिळून चर्च बनलेले असते. बाप्तिस्मा आणि दृढीकरण या साक्रामेन्ताद्वारे सर्वच चर्चचे समान सभासद असून सर्वांना ईश्वराचा प्रकाश, प्रेरणा आणि चैतन्य बहाल करण्यात आले आहे. म्हणून प्रापंचिकांचा चर्चमध्ये सन्मान होणे उचित आहे. त्यांना चर्चमधील निर्णयाच्या प्रक्रियेत सामील करून घेणे क्रमप्राप्तच आहे. म्हणूनच धर्मग्राम पाळकीय मंडळ आणि धर्मप्रांतीय पाळकीय मंडळ ही स्थापन करण्यात आली आहेत. चर्चचा कारभार पाहात असताना प्रापंचिकांशी चर्चा आणि सल्लामसलत करायला हवी. त्यामुळे योग्य ते निर्णय घेण्यास मदत होईल.
सर्वत्र प्रापंचिकांना प्रतिनिधित्व देणारी अशा प्रकारची मंडळे चालू करण्यात आलेली आहेत. मात्र जेवढ्या आस्थेने आणि जबाबदारीने प्रापंचिकांनी या प्रातिनिधिक मंडळांत सहभागी व्हायला हवे, तेवढ्या प्रमाणात ते सगळीकडे होताना दिसत नाहीत. शिवाय चर्चच्या स्वरूपाबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल संबंधित सभासदांचे प्रबोधनही होणे गरजेचे आहे.
‘लोकांना चर्चच्या कारभारात सहभागी केल्याने गोंधळ माजेल, धर्मगुरूंना कार्य करणे कठीण होऊन बसेल’ असा धोक्याचा इशारा काहीजण देत असतात. त्यात काही तथ्य नाही, असेही म्हणता येणार नाही; पण अशा अडचणींतून मार्ग काढूनच आपल्याला पुढे जायचे असते. चर्चचा विकास साधायचा असतो. परिपक्व आणि प्रगल्भ चर्च उभारण्यासाठी प्रापंचिकांचा चर्च कारभारातील सहभाग अवश्य आहे. प्रापंचिकांचा चर्चमधील सहभाग वाढलेला असल्यामुळे चर्चमध्ये अधिक जिवंतपणा आलेला असून ते अधिक कार्यक्षम झालेले आहे.
श्रद्धावंतांशी सल्लामसलत करावयास हवा, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामील करून घ्यावयास हवे. तरीही राजकीय जीवनात असलेली लोकशाही चर्चमध्ये असू शकत नाही. येशू ख्रिस्त यांचे स्वरूप, माता मेरी (मरिया) यांचे स्थान, साक्रामेन्तांची संख्या, दीक्षेचा अधिकार, गर्भपात या गोष्टी बहुमताने ठरवायच्या नसतात. लोकशाहीत बहुमत निर्णायक असते. बहुमताच्या जोरावर विसंगत, विरोधी मतप्रणालीचे राजकीय पक्ष सत्तेवर येतात आणि जातात. बहुमताच्या जोरावर अनेक सरकारांनी गर्भपात, इच्छामरण, सक्तीची नसबंदी, समलिंगी संबंध, नास्तिकतावाद इ. गोष्टी संमत करून घेतल्या आहेत. हे लोकशाहीचे प्रताप म्हणावयाचे!
सत्य हे माणसांनी ठरवायचे नसते. ईश्वराने निसर्गाच्या आणि मानवाच्या बाबतीत सत्य ठरविले आहे. आपण माणसांनी ते सत्य मानावयाचे असते. धर्मतत्त्वे आणि नीतितत्त्वे ही ईश्वराने ठरविली आहेत. बहुमताने सत्य ठरविता येते हा विचारच मुळात चूक, धक्कादायक आणि धोकादायक आहे. लोकशाहीत खूप गोष्टी चांगल्या असल्या, तरी लोकशाहीलाही मर्यादा आहेत.
मोक्षप्राप्ती किंवा तारण हे लोकांच्या मागणीवर, आग्रहावर किंवा बहुमतावर अवलंबून नाही. ते सत्यावर अवलंबून असते. फ्रेंच राज्यक्रांती आणि यूरोपीय प्रबोधनकाळ (Enlightenment) या काळांत लोकांनी बायबल, चर्चचे स्वरूप, चमत्कार, येशू, मेरी इ. बाबतींत ईहवादी आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी आग्रह धरला. चर्चला विरोधही बराच झाला; पण तत्कालीन धर्माचार्यांनी त्यांना दाद दिली नाही. ईश्वरी सत्यासाठी ते खंबीर राहिले. आजही गुरूदीक्षा, सर्वधर्म स्वरूप, संततीनियमन, गर्भपात, समलिंगी संबंध इ. बाबतींत चर्चच्या शिकवणीशी विसंगत भूमिका काही जण कंठशोष करून मांडीत आहेत.
ईश्वराची सत्ये टिकविण्यासाठी आणि चर्चची अस्मिता जोपासण्यासाठी सर्वांनी ईश्वराशी प्रामाणिक राहायला हवे आणि त्याची इच्छा प्रमाण मानावयास हवी. म्हणूनच चर्चच्या संदर्भात राजकीय लोकशाही पद्धत गैरलागू ठरते. त्याचा अर्थ असा नव्हे की, चर्चमध्ये राजेशाही, हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही असावी. ईश्वराने सर्वांना स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्यात आपली वाढ व्हायला हवी, असे संत पॉल शिकवितात. येशू ख्रिस्त यांनी आपणा सर्वांना गुलामगिरीतून मुक्त केले आहे. राजेशाही, हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही आत्मकेंद्रित आणि जाचक असते.
चर्चमध्ये नेहमीच प्रेमाचे आणि स्वातंत्र्याचे वातावरण असावयास हवे. धर्माधिकाऱ्यांनी नेहमी ईश्वराचे सत्य जाणून ते प्रजेला शिकवावयास हवे. म्हणून राजेशाही, हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही या व्यवस्था चर्चच्या अस्मितेशी विसंगत आहेत.
चर्च ही ईश्वरदत्त, ‘आध्यात्मिक’ स्वरूपाची संस्था आहे. हे तिचे खास स्वरूप आपण स्वीकारायला हवे. जगात राहणाऱ्या ख्रिस्ती लोकांकडूनही चर्चच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपाकडे दुर्लक्ष होण्याचा संभव असतो. ‘तुम्ही जगात आहात; पण जगाचे नाहीत’ असे येशू ख्रिस्त म्हणाले. म्हणूनच जगात असणाऱ्या चर्चला लोकशाही ‘प्रतिमा’ (Model) लावण्याचा मोह होऊ शकतो. तो आपण टाळावयास हवा.
चर्चचे धोरण, शिकवण आणि कारभार यांबाबतीत मतभेद, गैरसमज आणि प्रश्न असू शकतात; पण ते किती ताणून धरायचे याचे तारतम्य असायला हवे. चर्चमध्ये आपण ईश्वराच्या, येशू ख्रिस्त यांच्या सान्निध्यात असतो. अंगी नम्रता असली तरच ईश्वराच्या समीप आपला टिकाव लागू शकतो. येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना म्हणाले, ‘‘जो तुमचे ऐकतो, तो माझे ऐकतो’’. चर्चमध्ये सर्वांनी आपापली मते विचारांती, अभ्यासांती आणि श्रद्धाभावनेने मांडायची असतात. तदनंतर जे निर्णय धर्माधिकारी ईश्वरी प्रेरणेने घेतील ते सर्वांनी स्वीकारायचे असतात.
म्हणजेच चर्चमध्ये लोकशाही, बादशाही, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही नसून ख्रिस्तशाही किंवा ख्रिस्तसत्ता असते आणि यातच सर्वांचे हित सामाविलेले आहे.
संदर्भ :
- Dias, Matio Saturnino, Evangelization in the light of Ecclesia In India, Bangalore, 2003.
- Gracias, Valerian, Cardinal Gracias Speaks, Mumbai, 1977.
- Soares, Aloysius, Catholic Church in India : A Historical Sketch, Nagpur, 1964.
समीक्षक : फ्रान्सिस कोरिया
