निजाम-पेशवे संबंध आणि चौथवसुली

निजाम–पेशवे संबंध आणि चौथवसुली (इ. स. १७०७-१८०३). निजाम-पेशवे संबंध हे सातत्याने बदलणाऱ्या सत्तासंतुलनाच्या वाटाघाटीवर होते, ज्यात चौथवसुली हे मुख्य राजकीय हत्यार होते, म्हणून निजाम-पेशवे संबंधांत निजामाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या चौथाई व सरदेशमुखीचे स्थान महत्त्वाचे होते. इ. स. अठराव्या शतकात मराठ्यांना दख्खनमधील सर्व सहा मोगल सुभ्यांमधून वसुलीचे अधिकार मिळाल्याने त्याचे प्रमाणही खूप वाढले आणि मराठ्यांच्या राजकारणाचे ते एक महत्त्वाचे अंग झाले. इ. स. १७०७ पासूनच मराठे सगळीकडे प्रत्यक्ष चौथाई वसूल करत होते, मात्र इ. स. १७१२ मध्ये निजाम दख्खनमध्ये परत आल्यावर त्याला काही प्रमाणात आळा बसला. यानंतर मात्र इ. स. १७१९ च्या मोगल-मराठे करारान्वये दख्खनच्या सहाही मोगल सुभ्यांतून चौथाई व सरदेशमुखी हक्कांची वसुली करण्याचा अधिकार मराठ्यांना मिळाला होता. चौथाईसाठीचे फरमान (फर्मान) दि. ३ मार्च १७१९ रोजी, तर सरदेशमुखीसाठीचे फरमान दि. १५ मार्च १७१९ रोजी देण्यात आले.

या चौथवसुलीच्या व्यवस्थेचे शिल्पकार होते बाळाजी विश्वनाथ. या अन्वये तत्त्वत: जरी मराठ्यांना ३५% उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला आलेले उत्पन्न निरनिराळ्या परगण्यांत वेगवेगळ्या वर्षी निरनिराळे होते. छत्रपती शाहू महाराजांसोबतच्या मुंगी शेवगावच्या तहानंतर इ. स. १७२८ मध्ये तत्कालीन निजामाने यात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला. यानुसार त्याने दर रुपयामागे अडीच आण्यांनी चौथाईची रक्कम वाढवली व जुन्या आणि नव्या दरातील फरक जहागीरदारांपासून वसूल केला. ह्या व्यवस्थेनुसारचे दर पुढे पन्नासेक वर्षांनी तेव्हाच्या वाढलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी असल्याने मराठ्यांनी तक्रार केली. इ. स. १७७६ मध्ये सवाई माधवराव पेशव्यांच्या वतीने निजामाला सुधारित जमा दरांचे पत्रक पाठवले.

या सुधारित दरपत्रकात हैदराबाद वगळता दख्खनमधील प्रत्येक परगण्यातल्या उत्पन्नासंबंधी तपशीलवार माहिती होती. निजामाने हे आकडे त्याच्याकडील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासण्याचे व तपासणी पूर्ण होईतोवर चौथ आकारणी ही पेशव्यांच्या दरपत्रकाप्रमाणे होईल याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात नव्या दरपत्रकाची तपासणी ही कैक वर्षे रखडली व बीदर आणि विजापूर या परगण्यांबाबत मराठ्यांनी एकच एक दर लावण्याऐवजी वेळोवेळी तपासून गरजेप्रमाणे दर बदलण्याची मागणी केली. यात सखारामबापू बोकील यांचा विशेष सहभाग असून, त्यांनी याकामी जिवाजी रघुनाथ व मार्गो गिरमाजी यांना हैदराबादमध्ये नेमले होते. इ. स. १७८१ मध्ये नवाब मोईनुद्दौलाने सांगितले की, ‘तपासणीनंतर जमीनदारांनी सादर केलेल्या हिशेबावर अवलंबून चौथाई आकारली जावी.’ तथापि मराठ्यांना हे मंजूर नसून, पूर्वी ठरल्याप्रमाणे तपासणीनंतर अंतिम करार व्हावा असा आग्रह त्यांनी धरला. यावर निजामाने चौथाई देणे बंद करून पेशव्यांच्या अधिकाऱ्यांना हाकलून लावले. यावर सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी पेशव्यांनी कृष्णराव बल्लाळ यास निजामाकडे पाठविले. त्यालाही यात विशेष यश आले नाही व या वाटाघाटी अजून काही महिने प्रलंबित राहिल्या. यानंतर इ. स. १७८४ मध्ये निजामाबरोबरच्या युद्धानंतर व यादगिरीच्या तहानंतर नाना फडणीसांनी निजामाची भेट घेऊन या गोष्टी धसास लावल्या. निजामानेही चौथाईची थकबाकी देण्याचे कबूल केले. यादगिरीच्या तहात तुंगभद्रा नदीपलीकडचा प्रदेश निजाम किंवा मराठ्यांनी एकट्याने अथवा संयुक्तपणे काबीज केल्यास त्या प्रदेशातून करवसुली कशी करायची याबद्दलही या तहात काही अटी होत्या. मराठ्यांनी स्वत:हून तो प्रदेश काबीज केल्यास निजामाला पेशकश मिळणार होती, निजामाने स्वत:हून काबीज केल्यास त्या प्रांताची चौथाई मराठ्यांना मिळणार होती. संयुक्तपणे प्रदेश काबीज झाल्यास त्याचे दोहोंमध्ये समसमान वाटप होऊन पेशवे निजामाकडे त्या प्रांतातील चौथाईची मागणी करणार नव्हते.

परंतु यानंतरही चौथाईचे उत्पन्न सहजपणे वसूल झाले नाही. इ. स. १७९१ मध्ये पेशव्यांचे हैदराबादेतील वकील गोविंदराव काळे यांनी निजामाला चौथाईच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता अधिकारी नेमण्यास सांगितले. यावर निजामाने मराठ्यांची मागणी अन्याय्य असून अनेक ठिकाणी वाजवीपेक्षा जास्त दर आकारल्याची तक्रार केली. नाना फडणीसांनी याला विरोध केल्यावर निजामाने टिपू सुलतानाविरुद्धचे युद्ध संपल्यावर अधिकारी नेमण्याचे मोघम आश्वासन दिले. तरीही खर्ड्याच्या लढाईपर्यंत याचा निर्णय झाला नाही. त्यानंतर इ. स. १७९५ मध्ये मात्र निजामाने सर्व थकबाकी देण्याचे मान्य केले व बीदर परगण्याची चौथाई ही नाना फडणीसांकडे वंशपरंपरा वतनरूपानेही दिली. यानंतर मराठ्यांनी निजामाकडे इ. स. १७८१-८९ मधील थकबाकीचे सर्व तपशील सादर केले. यात फक्त बीदर परगण्याकरिता चौथाईखेरीज कारकुनी नामक वेगळा करही आकारला होता.

दि. १७ डिसेंबर १८०३ रोजी ब्रिटिशांसोबतच्या देवगावच्या तहान्वये मराठ्यांनी निजामाच्या अंमलाखालील प्रदेशांतून चौथाई आणि सरदेशमुखी वसूल करण्याच्या हक्कावर पाणी सोडले व ही व्यवस्था संपुष्टात आली.

संदर्भ :

• Nayeem, M. A., ‘The working of the Chauth and Sardeshmukhi system in the Mughal provinces of the Deccan (1707-1803 AD)’, The Indian Economic & Social History Review, Vol. 14, Issue 2, pp. 153-191, India, 1977.
• शेजवलकर, त्र्यं. शं. ‘निजाम-पेशवे संबंध १८ वे शतक’. पुणे विद्यापीठ, पुणे. प्रथमावृत्ती जानेवारी १९५९.

समीक्षक : राहुल मगर