ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील ब्रिटिशांचे एक साम्राज्यविस्तारवादी धोरण. यालाच संस्थानांचे ‘व्यपगत धोरणʼ किंवा ‘व्यपगत सिद्धांतʼ असे संबोधले जाते. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (१८१२–१८६०) याने भारतातील ब्रिटिश साम्राज्य दृढतर करण्यासाठी या सिद्धांताद्वारे भारतातील विविध संस्थाने खालसा केली. डलहौसीने आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्सʼ हे तत्त्व स्वीकारून भारतीय संस्थानिकांच्या बाबतीत पुढील नियम लागू केले : १. दत्तक वारस नामंजूर करणे, २. गैरकारभार आणि ब्रिटिशांची वेळेवर कर्जफेड झाली नाही, तर संस्थान खालसा करणे. व्यपगत सिद्धांतानुसार एखाद्या संस्थानास नैसर्गिक वारस नसेल तर त्या संस्थानाला वारसासाठी दत्तक नामंजूर करून ते संस्थान ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये विलीन करण्यात येई. याप्रमाणेच कुप्रशासनाच्या आधारवरही संस्थानांचे विलीनीकरण केलेले दिसून येते.
डलहौसीच्या मतानुसार, राजे-रजवाडे आणि त्यांच्या मध्यस्थांद्वारे चालू असलेल्या पारंपरिक प्रशासनपद्धतीमुळे प्रजेच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली असून त्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संस्थानिक व त्यांच्या मध्यस्थांना कंपनीप्रशासनांतर्गत आणले पाहिजे. या तर्कास अनुसरून डलहौसीने भारतातील अनेक संस्थानांचे ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये विलीनीकरण केले.
लॉर्ड डलहौसीकृत भारतीय राज्यांचे प्रकार :
डलहौसीने संस्थानांच्या स्वरूपावरून त्यांचे पुढील तीन प्रकारांत विभाजन केले : १. कधीही सर्वोच्च सत्तेच्या नियंत्रणाखाली नसणारी आणि कधीही कर न देणारी राज्ये, २. अशी राज्ये जी पूर्वी मोगल आणि मराठ्यांच्या नियंत्रणाखाली राहून त्यांना कर देत होती, मात्र आता ती इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि ३. अशी राज्ये जी इंग्रजांद्वारा सनदांच्या माध्यमांतून निर्मित अथवा पुनर्निर्मित केली आहेत.
इ. स. १८५४ मध्ये आपल्या विलीनीकरणाच्या धोरणाबद्द्ल पुनर्विचार करताना डलहौसी म्हणाला होता की, ‘प्रथम श्रेणीतील राज्यांच्या वारसाहक्क प्रश्नामध्ये ह्स्तक्षेप करण्याचा आम्हास अधिकार नाही. द्वितीय श्रेणीतील राज्यांना आम्ही दत्तक घेण्याची परवानगी देऊ शकतो अथवा नाकारू शकतो. तिसऱ्या श्रेणीतील राज्यांना मात्र वारस म्हणून दत्तक घेण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तसेच राज्यांच्या खासगी संपत्तीवर वारस म्हणून दत्तकपुत्राचा अधिकार राहील, मात्र राजकीय वारसासाठी त्यांस इंग्रजांची अथवा इंग्रज सरकारची अनुमती घ्यावी लागेलʼ.
डलहौसीपूर्वीचे वारसा हक्क नामंजूर धोरण :
वारसा हक्क नामंजूर धोरण लॉर्ड डलहौसी गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात येण्याआधीही सुरू होते. डलहौसीच्या कालखंडात मात्र या धोरणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आलेला दिसून येतो. १८३४ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी घोषित केले की, पुत्र नसल्यास दत्तक घेण्याचा अधिकार देणे म्हणजे आमची विशेष कृपा होय. तसेच गव्हर्नर जनरलला असा आदेश दिला गेला की, नवीन प्रदेश किंवा कर प्राप्त करण्याची कोणतीही स्पष्ट, सरळ व सन्मानजनक संधी सोडू नका. यानुसार मांडवी (१८३९), कुलाबा व जालौर (१८४०) आणि सुरत (१८४२) ही राज्ये खालसा करण्यात आली.
वारसा हक्क नामंजूर धोरणांतर्गत खालसा केलेली संस्थानी राज्ये :
वारसा हक्क नामंजूर धोरणाचा भाग म्हणून जी राज्ये विलीनीकरणाच्या नीतीला बळी पडली, त्यांपैकी काही संस्थाने पुढीलप्रमाणे :
गुलेर : हिमाचल प्रदेशातील एक राज्य म्हणून गुलेरची ओळख होती. हरिपूर ही गुलेरची राजधानी होती. १४१५ मध्ये स्थापन झालेले हे राज्य १८१३ मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये विलीन करण्यात आले.
सातारा : ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील महाराष्ट्र राज्यातील एक संस्थान. १८४८ मध्ये सातारचे राजे आप्पासाहेब ऊर्फ शहाजी यांचे निधन झाले. त्यांस मुलगा नव्हता, परंतु मृत्युआधी त्यांनी कंपनीची परवानगी न घेता एक मुलगा दत्तक घेतला होता. लॉर्ड डलहौसी याने हा दत्तक नामंजूर करून ‘आश्रित’ राज्यांच्या नावाखाली हे राज्य ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये १८४८ मध्ये विलीन केले. कंपनीसरकारच्या संचालकांनी या कृतीचे समर्थन करताना म्हटले की, ‘भारतातील कायदा आणि प्रथेनुसार नियंत्रणाखालील म्हणजे आश्रित राज्यांना कंपनीच्या परवानगीशिवाय दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही.ʼ
संबळपूर : ओडिशा राज्यातील एक जुने संस्थान. येथील राजा नारायणसिंगाच्या मृत्युनंतर अधिकृत वारस नाही, या सबबीबर १८४९ मध्ये हे संस्थान खालसा करण्यात आले.
जसवान : जसवान हे पंजाब प्रांतातील कटोच साम्राज्यांतर्गत असणारे एक राज्य. राजापुरा ही त्याची राजधानी याने वसवले. कंपनीकाळात येथील राजास नैसर्गिक वारस नसल्याकारणाने लॉर्ड डलहौसी याने हे राज्य १८४९ मध्ये विलीन केले.
सिब्रा : पंजाब स्टेट एजन्सीत येणारे हे राज्य कटोच साम्राज्याचा एक भाग होते. नैसर्गिक वारस नसल्याकारणाने लॉर्ड डलहौसी याने १८४९ मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन केले.
जैतपूर : उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यामध्ये जैतपूर हे संस्थान होते. छत्रसाल बुंदेला याचा मुलगा जगनराय याने १७३१ मध्ये हे संस्थान स्थापन केले. १८०७ मध्ये हे संस्थान इंग्रजांचे आश्रित राज्य बनले. शेवटचा राजा श्वेतसिंह (कार. १८४२–४९) याच्या मृत्युनंतर त्याला कोणताही नैसर्गिक वारस नसल्याने ब्रिटिशांनी १८४९ मध्ये हे संस्थान विलीन केले.
बघाट : हिमाचल प्रदेश येथील परमार वंशाचे एक संस्थान. नैसर्गिक वारस नसल्याच्या कारणावरून ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये १८४९ मध्ये हे संस्थान विलीन करण्यात आले.
छोटा उदेपूर : मुंबई प्रांतामध्ये मोडणारे हे राज्य आजच्या गुजरात राज्यातील एक राज्य होते. नैसर्गिक वारस नसल्याने ब्रिटिश साम्राज्यामध्ये १८५२ मध्ये ते विलीन करण्यात आले.
झांशी : ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील बुंदेलखंडातील व आजच्या उत्तर प्रदेशमधील एक संस्थान. येथील राजा रघुनाथराव यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे बंधू गंगाधरराव गादीवर आले (१८३८). पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर गंगाधररावांनी लक्ष्मीबाई यांच्याशी विवाह केला. गंगाधरराव व लक्ष्मीबाई यांना मुलगा झाला, पण तो अल्पवयीन ठरला. १८५३ मध्ये त्यांनी नेवाळकर घराण्यातील आनंदराव यास दत्तक घेतले व त्याचे नाव दामोदरराव ठेवण्यात आले. नंतर त्याच साली गंगाधरराव मरण पावले. १८५४ साली लॉर्ड डलहौसीने दत्तक वारस अमान्य करून झांशी संस्थान ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन केले. पुढे १८५७ च्या उठावात झांशी इंग्रजांच्या हाती पडू नये म्हणून राणी लक्ष्मीबाई यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. अखेरीस राणी लक्ष्मीबाई रणांगणी मृत्यू पावल्या.
नागपूर : महाराष्ट्रातील नागपूरचे राज्य इतर राज्यांपेक्षा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे होते. नागपूरच्या गादीवर इंग्रजांनी तिसरा रघूजी या दत्तकास बसविले. मात्र रघूजी भोसले वारसाविना १८५३ मध्ये निधन पावले. निधनाआधी राणीस त्यांनी दत्तक घेण्यासंबंधीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार यशवंतराव नावाच्या मुलास दत्तक घेऊन त्याचे नाव जानोजी असे ठेवण्यात आले; तथापि लॉर्ड डलहौसी याने दत्तक वारस नामंजूर करून नागपूर संस्थान खालसा केले (१८५४).
इचलकरंजी : महाराष्ट्रातील एक इनाम संस्थान म्हणून इचलकरंजी संस्थान ओळखले जाते. मराठा सरदार संताजी घोरपडे यांनी व नंतरच्या काळात पेशव्यांनी दिलेली इनामी गावे व विविध सवलतींमुळे हे संस्थान बनले होते. ते नारोपंत महादेव घोरपडे यांच्यापासून केशवराव नारायण घोरपडे यांच्यापर्यंत अखंड चालू होते. कंपनीकाळात करवीर संस्थान व इचलकरंजी संस्थान यांच्यातील इलाखा प्रकरणाचा निकाल करवीर संस्थानाच्या बाजूने लागला. या निकालानुसार इचलकरंजी संस्थान हे करवीर संस्थानाच्या अखत्यारीत आले. इलाखा प्रकरणानंतर केशवरावांनी सर्व अटी मान्य करण्यासाठी इंग्रजांकडे आपल्या वारसासाठी दत्तक पुत्र घेण्याची अट घातली होती, तशी इंग्रजांनी परवानगी दिली होती. केशवराव यांनी आपल्याच वंशातील एकास दत्तक घेऊन त्याचे नाव व्यंकटराव ठेवले, परंतु तो लगेच वारला. तेव्हा पुन्हा दत्तकपुत्राचा प्रश्न निर्माण झाला. या वेळी मात्र इंग्रजांनी दत्तकपुत्र घेण्यास मनाई करून १८५४ मध्ये इचलकरंजी संस्थान खालसा केले.
वारसा हक्क नामंजूर धोरणांतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनीने ज्या राज्यांचे विलीनीकरण केले होते, त्यांपैकी छोटा उदेपूर (गुजरात) (१८६०), इचलकरंजी (१८६४) व मकराई (मध्य प्रदेश) (१८९३) आदी संस्थानिकांना १८५७ च्या उठावानंतरच्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये त्यांची संस्थाने परत करण्यात आली.
वारसा ह्क्क नामंजूर करण्यात आलेली इतर काही राज्ये : कोझिकोडे (१८०६), कन्नूर (१८१९), कित्तूर (१८२४), कुटलहेर (१८२५), काचटी (१८३०), कोडगू (१८३४), जैंतिया (१८३५), कुर्नूल (१८३९), मांडवी (१८३९), कुलाबा (१८४०), जालौर (१८४०), सुरत (१८४२), कुल्लु (१८४६), कांगडा (१८४६), अंगुल (१८४८), बघाट (१८५०), अवध (१८५४), तुळशीपूर (१८५४), तंजावर (१८५५), आरकॉट (१८५५), बांदा (१८५८), नरगुंद (१८५८) व रामगड (१८५८).
ब्रिटिशांच्या या राज्य-हडपनीतीस संबळपूर राजघराण्यातील क्रांतिकारक सुरेंद्रसाई यांनी विरोध केला. ब्रिटिशांच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारतात सर्वत्र असंतोष फैलावला आणि त्यातूनच पुढे १८५७ चा उठाव झाला. या उठावामध्ये काही संस्थानिकांनी स्वत: नेतृत्व केले किंवा पाठिंबा दिला. १८५७ च्या उठावाच्या बीमोडानंतर ब्रिटिशांनी विलीनीकरणाच्या धोरणामुळे झालेला प्रजेतील असंतोष कमी करण्यासाठी ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत अधीनस्य एकीकरणाची नीती अवलंबली व असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
संदर्भ :
- Bipan Chandra; Mukherjee, Mridula & Others India’s Struggle For Independence : 1857-1947, New Delhi, 1989.
- ग्रोव्हर बी.एल.; मेहता, अलका, आधुनिक भारताचा इतिहास, नवी दिल्ली, २०१४.
- खरे, वा. वा., इचलकरंजी संस्थानचा इतिहास, पुणे, १९१३.
समीक्षक – अरुणचंद्र पाठक
