ज्या नैसर्गिक व मानवी दुर्घटनांमुळे सर्वसाधारण जनजीवनात गंभीर समस्या निर्माण होतात, मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होते आणि पर्यावरणावर दूरगामी दुष्परिणाम होतात, अशा घटनांना ‘आपत्ती’ अशी संज्ञा आहे. त्यांचे परिणाम समाजाच्या सहनशीलतेची कसोटी पाहतात आणि तो पूर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात.

पृथ्वीतलावर विविध प्रकारच्या आपत्ती सतत उद्भवत असतात. नैसर्गिक आपत्तींचे दुष्परिणाम तीव्र आणि उग्र असतात. एकतर मानवीय प्रमादामुळे किंवा निसर्गक्रमात मानवाकरवी होणाऱ्या हस्तक्षेपांमुळे अनेक आपत्ती ओढवतात. निसर्गनिर्मित किंवा मानवनिर्मित आपत्तींचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आपत्तींची कारणे, त्यांचे परिणाम, स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये हे सर्व भिन्न असतात. तसेच त्यावर प्रतिबंधाचे मार्ग, उपशमनाची कारवाई आणि त्यावरील प्रतिसाद वेगवेगळे असतात. या सर्वांनुसार आपत्तींची वर्गवारी केली जाते.

भारतात गेल्या शतकापर्यंत आपत्तीला सामोरे जाण्याची प्रणाली फक्त प्रतिसादात्मक होती. परंतु १९९९ साली ओरिसा (ओडिशा) राज्यात उद्भवलेल्या चक्रीवादळाने अतोनात हानी झाल्यानंतर आपत्तिविरोधक सर्वसमावेशक प्रणाली बनविण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने भासली आणि भारत सरकारने तिची मांडणी करण्याचा निर्धार केला. त्यानुसार श्री. के. सी. पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वरिष्ठ समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने आपत्तींची वर्गवारी केली आणि त्या वर्गवारीतल्या प्रत्येक आपत्तींना सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी सरकारपुढे विविध प्रस्ताव ठेवले.

आपत्तींचे मुख्यत्वेकरून पुढीलप्रमाणे दोन गट पाडण्यात आले : नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित. या गटांचे खाली दिल्याप्रमाणे पाच उपगट करण्यात आले :

उपगट १ : पाणी आणि वातावरणाशी निगडित आपत्ती : या वर्गात महापूर, चक्रीवादळे, ढगफुटी, गारपीट, उष्णतेची आणि थंडीची लाट, अवर्षणे (दुष्काळ) आणि वीज कोसळणे वगैरे आपत्तींचा समावेश केला गेला.

उपगट २ : भूगर्भाशी संबंधित आपत्ती : यात भूस्तराची घसरण, दरड कोसळणे, भूस्खलन, भूकंप, भूकंपामुळे उद्भवलेला त्सुनामी वगैरे आपत्तींचा अंतर्भाव केला गेला. भारतात ज्वालामुखीची आपत्ती उद्भवत नाही, परंतु जगात इतरत्र ती उद्भवते.

उपगट ३ : रासायनिक, आण्विक आणि औद्योगिक आपत्ती : याखाली औद्योगिक अपघात (उदा., भोपाळ शहरातील युनियन कार्बाइड कंपनीतील वायुगळती), आण्विक परीक्षणादरम्यान किंवा अणुभट्टीसंबंधी अपघात (उदा., रशियातील चेर्नोबिल अणुभट्टीचा अपघात), विद्युत अपघात, स्फोटकांचे अपघात आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्भवलेले अपघात (उदा., २०१६ साली महाराष्ट्रातील महाड तालुक्यात सावित्री नदीवरील पूल कोसळून झालेला अपघात) वगैरे आपत्ती मोडतात.

उपगट ४ : विविध अपघात : याखाली रस्त्यावरील अपघात, रेल्वे अपघात, बोटींचे अपघात, अवकाशीय अपघात, खाणींतील अपघात, आग, जंगलातील वणवा, बाँबस्फोट, इमारती कोसळणे, दंगल, चेंगराचेंगरी, दहशतवाद, युद्ध इत्यादींचा समावेश आहे.

उपगट ५ : जैविक आपत्ती : या उपगटात साथींचे आजार, पशु-वैद्यकीय आजारांच्या साथी, अन्नविषबाधा आणि रोगोत्पादक (युद्धातील किंवा आतंकवादी) हल्ले यांचा अंतर्भाव केला गेला आहे.

वरील प्रत्येक उपगटासाठी सरकारने वेगवेगळ्या मंत्रालयांना जबाबदारी नेमून दिली आणि त्यांच्या जबाबदारीच्या अखत्यारीतील आपत्तीसाठी कार्यवाहीचा धोरणात्मक आराखडा बनविण्याची आणि आपत्तींसंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याची कामगिरी  सोपविली गेली. या प्रमुख धोरणाच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्यांकरवी आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि जबाबदाऱ्या ठरविण्यात आल्या. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष विचारांची आणि धोरणांची ती पहिली पायरी होती. खऱ्या अर्थाने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्याला मात्र २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कार्यवाहीनंतरच गती आणि मूर्त स्वरूप आले.

संदर्भ : 

  • Coppola, Damon, Introduction to International Disaster Management, Oxford, 2015.
  • National Institute of Disaster Management (NIDM) Training Manual.

समीक्षक – सु. र. देशपांडे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content